सोने-चांदी की कीमतों में आई भारी गिरावट, खुदरा महंगाई बढ़ने से धड़ाम हुए दाम | business news

दिल्ली में वर्तमान प्रदर्शनों के माहौल के बीच सोशल मीडिया के जरिए फैलाई जा रही अफवाहों पर प्रशासन ने कड़ी नजर रखनी शुरू कर दी है। एक वायरल पोस्ट में यह झूठा दावा किया गया था कि एक राजनीतिक रैली के दौरान पुलिस फायरिंग में पांच कार्यकर्ताओं की जान चली गई है। इस पोस्ट में जनता को सड़कों पर उतरकर राष्ट्रीय राजधानी की यातायात व्यवस्था ठप करने के लिए भी उकसाया गया था, जिससे आम नागरिकों की सुरक्षा पर सीधा असर पड़ सकता था।

मामले की गंभीरता को देखते हुए कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने तुरंत एक्शन लिया और ऐसी लगभग 300 भ्रामक पोस्ट्स को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटवा दिया। जांच में सामने आया कि संबंधित हैंडल्स से पहले भी एडिटेड वीडियो और मनगढ़ंत दावे साझा किए जाते रहे हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जानबूझकर गलत सूचनाएं फैलाकर जनजीवन और शांति को बाधित करने वालों के खिलाफ कानूनी प्रावधानों के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का दुरुपयोग कर फर्जी वीडियो तैयार करने वाले एक युवक को भी गिरफ्तार किया गया था, जो पुलिस की छवि धूमिल करने का प्रयास कर रहा था। इन घटनाओं से यह साफ होता है कि डिजिटल माध्यमों पर फर्जी खबरों का प्रसार रोकने के लिए सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं। जनता से भी लगातार यह अपील की जा रही है कि वे किसी भी असत्यापित या उकसाने वाले संदेश पर विश्वास न करें और ना ही उसे आगे बढ़ाएं।

पूर्व ओलंपियन और लंबी कूद के प्रसिद्ध खिलाड़ी अंकित शर्मा एक बड़े फर्जीवाड़े के मामले में कानूनी शिकंजे में फंस गए हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी उम्र पांच वर्ष कम दिखाकर न केवल कम आयु वर्ग की प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व किया, बल्कि इन्हीं फर्जी दस्तावेजों के सहारे सरकारी नौकरी भी हासिल की। इस मामले के तूल पकड़ने के बाद अब प्रशासनिक और पुलिस स्तर पर शिकंजा कसता जा रहा है।

यह पूरा मामला तब सामने आया जब एथलीट के ससुर डॉ. आरके तिवारी ने मध्य प्रदेश के मुरैना कोतवाली में आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। जांच में सहयोग न मिलने और आरोपी के पकड़ से बाहर होने के चलते मुरैना पुलिस ने अब अंकित शर्मा पर पांच हजार रुपये का इनाम घोषित कर दिया है। इस कार्रवाई से खेल जगत में भी हड़कंप मच गया है।

अंकित शर्मा ने अपने करियर के दौरान ओलंपिक सहित कई प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय मंचों पर देश का प्रतिनिधित्व किया था और उनके प्रदर्शन की काफी सराहना भी हुई थी। खेल प्रेमियों और आम जनता के बीच इस तरह के प्रतिष्ठित खिलाड़ी का फर्जीवाड़े में नाम आना गहरी निराशा पैदा करता है, जो खेल की साख पर भी सवालिया निशान लगाता है।

फिलहाल पुलिस और प्रशासनिक टीमें आरोपी की तलाश में जुटी हैं। इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है, और जल्द ही गिरफ्तारी को लेकर नए कदम उठाए जा सकते हैं।

दिल्ली में प्रशासनिक बदलावों के तहत जंतर-मंतर को विरोध प्रदर्शनों की सूची से हटाए जाने के बाद, अब रामलीला मैदान को मुख्य प्रदर्शन स्थल बनाया गया है। लेकिन यहां आंदोलन करना आसान नहीं रह गया है। स्थिति यह है कि आगामी ढाई महीनों के लिए इस ऐतिहासिक मैदान में बुकिंग पूरी तरह फुल चल रही है, जिससे राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों के सामने प्रदर्शन की जगह तलाशने का संकट खड़ा हो गया है।

भारी-भरकम फीस और नियम बने चुनौती
अधिकारियों के मुताबिक, 12 एकड़ में फैले इस मैदान की बुकिंग दर 50,000 रुपये प्रतिदिन है, जिसके साथ 55,000 रुपये की रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जमा करनी होती है। टैक्स और अन्य शुल्कों को मिलाकर एक दिन का शुरुआती खर्च लगभग 1.21 लाख रुपये बैठता है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जंतर-मंतर पर इस तरह का कोई शुल्क नहीं वसूला जाता था, लेकिन नए नियमों के तहत इतनी भारी फीस चुकाना छोटे संगठनों और स्थानीय समूहों के लिए बड़ा आर्थिक बोझ है। हालांकि, मैदान का एक छोटा हिस्सा मुफ्त प्रदर्शन के लिए रखा गया है, जिसकी क्षमता मात्र 150 लोगों की है।

त्योहारी सीजन और प्रशासनिक प्रक्रिया
नगर निगम के बागवानी विभाग के माध्यम से मिलने वाली इस बुकिंग के लिए दिल्ली पुलिस से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा, दशहरा और दीपावली जैसे बड़े त्योहारों के कारण यह मैदान पहले से ही विभिन्न उत्सवों और कार्यक्रमों के लिए आरक्षित है। व्यस्त व्यावसायिक क्षेत्र में स्थित होने और आसपास कई बड़े अस्पताल तथा निगम मुख्यालय होने के कारण आयोजनों से यातायात पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है, जिसके चलते प्रशासन अब हर गतिविधि पर कड़ी नजर रख रहा है।

नया घर बनाने का सपना हर इंसान का होता है, जिसके लिए लोग अपनी गाढ़ी कमाई का एक बड़ा हिस्सा खर्च करते हैं। घर की मजबूती इस बात पर निर्भर करती है कि उसे बनाने में किस तरह के मैटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। निर्माण कार्य में इस्तेमाल होने वाली ईंटें सबसे बुनियादी और अहम हिस्सा होती हैं। कई बार ईंट बनाते समय उसे ठीक से न पकाने या मिट्टी में मिलावट करने से वह कमजोर हो जाती है। ऐसे में यह जानना बहुत जरूरी है कि जिस ईंट पर आप पैसे लगा रहे हैं, वह टिकाऊ है या नहीं।

ईंट की मजबूती परखने का सबसे पहला और पुराना तरीका खनक परीक्षण है। इसके लिए आप दो ईंटों को आपस में टकराकर देख सकते हैं। यदि टकराने पर उनमें से लोहे जैसी गहरी खनक की आवाज आए, तो समझ लीजिए कि ईंट पूरी तरह से पकी हुई और मजबूत है। अगर आवाज सुस्त या हल्की है, तो ईंट अंदर से कमजोर हो सकती है।

दूसरा तरीका ड्रॉप टेस्ट का है। इसमें दो ईंटों को लेकर एक को दूसरे के ऊपर अंग्रेजी के ‘T’ शेप में रखें और लगभग 3 फीट की ऊंचाई से जमीन पर गिरा दें। यदि ईंटें नीचे गिरकर टूट जाती हैं, तो वे निर्माण के योग्य नहीं हैं। वहीं, यदि ईंटें सुरक्षित बच जाती हैं, तो वे उच्च गुणवत्ता वाली हैं और आपके सपनों के घर को लंबे समय तक मजबूती देंगी। इन छोटी मगर जरूरी बातों का ध्यान रखकर आप ठगी से बच सकते हैं।

आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां शादी का झांसा देकर एक युवती के साथ शारीरिक शोषण किए जाने का गंभीर मामला प्रकाश में आया है। इस घटना से इलाके में सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं।

पीड़ित युवती की मुलाकात कुछ वर्ष पहले मथुरा के महाबन निवासी सौरभ से हुई थी। आरोप है कि सौरभ ने शादी का झांसा देकर युवती के साथ कई बार संबंध बनाए और उसके आपत्तिजनक वीडियो तथा तस्वीरें भी अपने कब्जे में ले लीं। जब युवती ने विधिवत तरीके से शादी करने का दबाव बनाया, तो आरोपी ने जातिसूचक गालियां देते हुए शादी से इंकार कर दिया।

मामला तब और गंभीर हो गया जब आरोपी ने अपने सिपाही जीजा मुकेश इंदौलिया का सहारा लिया। कानपुर के रसूलाबाद थाने में तैनात सिपाही मुकेश इंदौलिया पर आरोप है कि उसने पीड़िता को फोन कर धमकी दी और 19 फरवरी को उसके घर पहुंचकर दुष्कर्म का प्रयास किया। साथ ही, निजी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता के जेवरात भी हड़प लिए गए।

स्थानीय पुलिस स्तर पर सुनवाई न होने पर पीड़िता ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। अदालत के सख्त आदेश के बाद सिकंदरा थाने में मुख्य आरोपी सौरभ सिंह और उसके सिपाही जीजा मुकेश इंदौलिया के खिलाफ दुष्कर्म, दलित उत्पीड़न और ब्लैकमेलिंग की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

राजधानी दिल्ली में राजनीतिक सरगर्मी उस वक्त और बढ़ गई जब कांग्रेस मुख्यालय के बाहर दो प्रमुख राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता आमने-सामने आ गए। यह पूरा घटनाक्रम तब शुरू हुआ जब बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता एक कांग्रेस सांसद पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों और एसआईआर के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने पहुंची थीं।

प्रदर्शन के दौरान स्थिति उस वक्त तनावपूर्ण हो गई जब कांग्रेस कार्यालय के पास दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक और धक्का-मुक्की शुरू हो गई। बीजेपी का आरोप है कि उनके शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यालय की ओर से आए कुछ लोगों ने महिला नेत्रियों के साथ अभद्रता और मारपीट की। इस घटना के बाद सामने आए वीडियो में दोनों पक्षों के बीच तीखा संघर्ष और गहमागहमी साफ देखी जा सकती है।

इस हिंसक झड़प के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी नेताओं ने कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि महिलाओं के अधिकारों की बात करने वाली पार्टी के दफ्तर के बाहर महिला कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा व्यवहार उनके दोहरे चरित्र को उजागर करता है। इस तरह की घटनाएं राजनीतिक सहिष्णुता और लोकतांत्रिक मूल्यों पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं, जिससे आम जनता के बीच भी राजनीतिक दलों के आचरण को लेकर नाराजगी बढ़ रही है।

घटना के बाद से इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और पुलिस स्थिति पर नजर बनाए हुए है। प्रशासन यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है कि आगे किसी भी प्रकार की हिंसा या टकराव न हो, क्योंकि ऐसे मामलों से शहर की कानून-व्यवस्था प्रभावित होती है और आम जनजीवन पर इसका सीधा असर पड़ता है।

मुंबई की विशेष पीएमएलए अदालत ने नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड से जुड़े बहुचर्चित भुगतान संकट मामले में एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कुर्क की गई लगभग 3,464 करोड़ रुपये की संपत्तियों को बेचकर राशि जुटाने की अनुमति प्रदान कर दी है। इस पूरी प्रक्रिया के तहत पहले चरण में 1,950 करोड़ रुपये की राशि निवेशकों के बकाये के निपटान के लिए वितरित की जाएगी। साल 2013 में सामने आए इस वित्तीय घोटाले के बाद से लगभग 13 हजार निवेशक अपने पैसे वापस पाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे। अदालत के इस नवीनतम आदेश से इन प्रभावित निवेशकों के बीच लंबे समय से चली आ रही अनिश्चितता समाप्त होने की उम्मीद जगी है।

अदालत के निर्देश के अनुसार, संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त होने वाली अधिकतम 1,950 करोड़ रुपये की धनराशि 63 मून्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को सौंपी जाएगी, जो निर्धारित लेनदारों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगी। यह भुगतान नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल द्वारा स्वीकृत समाधान योजना की शर्तों के पूर्ण होने के पश्चात किया जाएगा। इस योजना के दायरे में 5,682 पात्र लेनदार आते हैं, जिन्हें इस राशि का लाभ मिलना तय हुआ है। चूंकि कुछ कुर्क संपत्तियां महाराष्ट्र डिपॉजिटर संरक्षण अधिनियम के तहत भी आती हैं, इसलिए प्रवर्तन निदेशालय सक्षम प्राधिकारियों से परामर्श कर बिक्री की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है।

वित्तीय अपराधों के मामलों में इस तरह के बड़े न्यायिक फैसले निवेशकों का विश्वास बहाल करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होते हैं। अदालती निगरानी में होने वाली इस संपत्तियों की बिक्री और निपटान प्रक्रिया से यह सुनिश्चित होगा कि पारदर्शिता बनी रहे। इस कानूनी प्रगति के बाद अब निवेशकों को एक दशक से अधिक समय के इंतजार के बाद उनकी गाढ़ी कमाई का एक बड़ा हिस्सा वापस मिलने की ठोस उम्मीद बंध गई है।

आगरा जिले में गांवों को स्वच्छ, आत्मनिर्भर और डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की सरकारी कोशिशों को बड़ा झटका लगा है। ‘मुख्यमंत्री विशेष पंचायत पुरस्कार’ योजना के तहत जिले की स्थिति बेहद निराशाजनक रही है। कुल 690 ग्राम पंचायतों में से केवल पांच ही इस प्रतिष्ठित पुरस्कार की दौड़ में शामिल हो पाई हैं, जिससे 685 पंचायतें 50 लाख रुपये तक की इनामी राशि से दूर हो गई हैं।

मानकों पर क्यों पिछड़ गईं पंचायतें

इस योजना के तहत गांवों को स्वच्छता, प्लास्टिक मुक्त वातावरण, घर-घर कूड़ा उठान, कॉमन सर्विस सेंटर और स्थानीय स्तर पर आय सृजन जैसे 10 कड़े मानकों को पूरा करना था। योजना का मुख्य उद्देश्य पंचायतों को सरकारी अनुदान पर निर्भर रहने के बजाय खुद के संसाधनों से मजबूत बनाना था। हालांकि, जागरूकता की कमी और प्रशासनिक तैयारियों के अभाव में अधिकांश पंचायतों ने आवेदन तक नहीं किया। जिला स्तर पर मिले 10 आवेदनों में से भी पांच जांच के दौरान मानकों पर खरे नहीं उतरे और खारिज कर दिए गए।

शासन स्तर पर होगा अंतिम निर्णय

जिला पंचायत राज अधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि पात्र पाई गईं पांच पंचायतों के प्रस्तावों को अंतिम मुहर के लिए शासन के पास भेज दिया गया है। इस पूरी प्रक्रिया से गांवों में बुनियादी सुविधाओं और डिजिटल सेवाओं की जमीनी हकीकत पर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों की सुस्त रफ्तार ग्रामीण क्षेत्रों के पिछड़ने का बड़ा कारण बन रही है। यदि समय रहते पंचायतों को इन मानकों के प्रति जागरूक नहीं किया गया, तो भविष्य में भी विकास योजनाओं का पूरा लाभ गांवों तक नहीं पहुंच सकेगा।