दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प, महिला मोर्चा के प्रदर्शन के दौरान हंगामा | delhi news

आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां शादी का झांसा देकर एक युवती के साथ शारीरिक शोषण किए जाने का गंभीर मामला प्रकाश में आया है। इस घटना से इलाके में सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं।

पीड़ित युवती की मुलाकात कुछ वर्ष पहले मथुरा के महाबन निवासी सौरभ से हुई थी। आरोप है कि सौरभ ने शादी का झांसा देकर युवती के साथ कई बार संबंध बनाए और उसके आपत्तिजनक वीडियो तथा तस्वीरें भी अपने कब्जे में ले लीं। जब युवती ने विधिवत तरीके से शादी करने का दबाव बनाया, तो आरोपी ने जातिसूचक गालियां देते हुए शादी से इंकार कर दिया।

मामला तब और गंभीर हो गया जब आरोपी ने अपने सिपाही जीजा मुकेश इंदौलिया का सहारा लिया। कानपुर के रसूलाबाद थाने में तैनात सिपाही मुकेश इंदौलिया पर आरोप है कि उसने पीड़िता को फोन कर धमकी दी और 19 फरवरी को उसके घर पहुंचकर दुष्कर्म का प्रयास किया। साथ ही, निजी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता के जेवरात भी हड़प लिए गए।

स्थानीय पुलिस स्तर पर सुनवाई न होने पर पीड़िता ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। अदालत के सख्त आदेश के बाद सिकंदरा थाने में मुख्य आरोपी सौरभ सिंह और उसके सिपाही जीजा मुकेश इंदौलिया के खिलाफ दुष्कर्म, दलित उत्पीड़न और ब्लैकमेलिंग की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सोमवार की शाम भारतीय सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में अचानक तेज गिरावट दर्ज की गई, जिससे निवेशकों और आम खरीदारों के बीच हलचल बढ़ गई है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने की कीमत में एक प्रतिशत से अधिक की टूट देखी गई और यह फिसलकर 1.49 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया। वहीं, चांदी के दामों में भी भारी बिकवाली के चलते करीब 2500 रुपये प्रति किलोग्राम की जोरदार गिरावट आई।

कीमती धातुओं में आई इस अचानक सुस्ती के पीछे देश में खुदरा महंगाई दर का तेजी से बढ़ना मुख्य वजह है। सितंबर महीने में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 5.54 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गई है, जो कि पिछले 22 महीनों का सबसे उच्च स्तर है। महंगाई के इन आंकड़ों ने बाजार की उम्मीदों को झटका दिया है, जिसके चलते केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दरों को ऊंचे स्तर पर बनाए रखने की संभावना मजबूत हो गई है।

जब महंगाई और ब्याज दरें उच्च स्तर पर रहती हैं, तब निवेशकों का रुझान बॉन्ड यील्ड और फिक्स्ड इनकम विकल्पों की तरफ बढ़ जाता है। इसके विपरीत, बिना ब्याज या लाभांश देने वाले सोने और चांदी की मांग में कमी आ जाती है, जिससे कीमतों पर सीधा दबाव बनता है। त्योहारी और शादी के सीजन के बावजूद खुदरा खरीदार बजट प्रभावित होने के कारण खरीदारी से बच रहे हैं।

बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक खुदरा महंगाई दर काबू में नहीं आती और मौद्रिक नीतियों में नरमी के संकेत नहीं मिलते, तब तक सोने-चांदी के बाजारों में स्थिरता लौटने की उम्मीद कम है। हालांकि, लंबी अवधि के निवेशकों के लिए बाजार में आई यह गिरावट किस्तों में निवेश करने का एक बेहतर मौका साबित हो सकती है।

मुंबई की विशेष पीएमएलए अदालत ने नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड से जुड़े बहुचर्चित भुगतान संकट मामले में एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कुर्क की गई लगभग 3,464 करोड़ रुपये की संपत्तियों को बेचकर राशि जुटाने की अनुमति प्रदान कर दी है। इस पूरी प्रक्रिया के तहत पहले चरण में 1,950 करोड़ रुपये की राशि निवेशकों के बकाये के निपटान के लिए वितरित की जाएगी। साल 2013 में सामने आए इस वित्तीय घोटाले के बाद से लगभग 13 हजार निवेशक अपने पैसे वापस पाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे। अदालत के इस नवीनतम आदेश से इन प्रभावित निवेशकों के बीच लंबे समय से चली आ रही अनिश्चितता समाप्त होने की उम्मीद जगी है।

अदालत के निर्देश के अनुसार, संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त होने वाली अधिकतम 1,950 करोड़ रुपये की धनराशि 63 मून्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को सौंपी जाएगी, जो निर्धारित लेनदारों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगी। यह भुगतान नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल द्वारा स्वीकृत समाधान योजना की शर्तों के पूर्ण होने के पश्चात किया जाएगा। इस योजना के दायरे में 5,682 पात्र लेनदार आते हैं, जिन्हें इस राशि का लाभ मिलना तय हुआ है। चूंकि कुछ कुर्क संपत्तियां महाराष्ट्र डिपॉजिटर संरक्षण अधिनियम के तहत भी आती हैं, इसलिए प्रवर्तन निदेशालय सक्षम प्राधिकारियों से परामर्श कर बिक्री की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है।

वित्तीय अपराधों के मामलों में इस तरह के बड़े न्यायिक फैसले निवेशकों का विश्वास बहाल करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होते हैं। अदालती निगरानी में होने वाली इस संपत्तियों की बिक्री और निपटान प्रक्रिया से यह सुनिश्चित होगा कि पारदर्शिता बनी रहे। इस कानूनी प्रगति के बाद अब निवेशकों को एक दशक से अधिक समय के इंतजार के बाद उनकी गाढ़ी कमाई का एक बड़ा हिस्सा वापस मिलने की ठोस उम्मीद बंध गई है।

आगरा जिले में गांवों को स्वच्छ, आत्मनिर्भर और डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की सरकारी कोशिशों को बड़ा झटका लगा है। ‘मुख्यमंत्री विशेष पंचायत पुरस्कार’ योजना के तहत जिले की स्थिति बेहद निराशाजनक रही है। कुल 690 ग्राम पंचायतों में से केवल पांच ही इस प्रतिष्ठित पुरस्कार की दौड़ में शामिल हो पाई हैं, जिससे 685 पंचायतें 50 लाख रुपये तक की इनामी राशि से दूर हो गई हैं।

मानकों पर क्यों पिछड़ गईं पंचायतें

इस योजना के तहत गांवों को स्वच्छता, प्लास्टिक मुक्त वातावरण, घर-घर कूड़ा उठान, कॉमन सर्विस सेंटर और स्थानीय स्तर पर आय सृजन जैसे 10 कड़े मानकों को पूरा करना था। योजना का मुख्य उद्देश्य पंचायतों को सरकारी अनुदान पर निर्भर रहने के बजाय खुद के संसाधनों से मजबूत बनाना था। हालांकि, जागरूकता की कमी और प्रशासनिक तैयारियों के अभाव में अधिकांश पंचायतों ने आवेदन तक नहीं किया। जिला स्तर पर मिले 10 आवेदनों में से भी पांच जांच के दौरान मानकों पर खरे नहीं उतरे और खारिज कर दिए गए।

शासन स्तर पर होगा अंतिम निर्णय

जिला पंचायत राज अधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि पात्र पाई गईं पांच पंचायतों के प्रस्तावों को अंतिम मुहर के लिए शासन के पास भेज दिया गया है। इस पूरी प्रक्रिया से गांवों में बुनियादी सुविधाओं और डिजिटल सेवाओं की जमीनी हकीकत पर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों की सुस्त रफ्तार ग्रामीण क्षेत्रों के पिछड़ने का बड़ा कारण बन रही है। यदि समय रहते पंचायतों को इन मानकों के प्रति जागरूक नहीं किया गया, तो भविष्य में भी विकास योजनाओं का पूरा लाभ गांवों तक नहीं पहुंच सकेगा।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जाने-माने वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष की ओर से दाखिल की गई याचिका पर स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने बताया कि यह याचिका विशेष गहन पुनरीक्षण और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों पर लगाई गई पाबंदियों के खिलाफ विभिन्न विपक्षी दलों की एक संयुक्त कानूनी पहल है, जिस पर कई नेताओं ने हस्ताक्षर किए हैं।

मुलाकात और याचिका पर सफाई

लोससभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा मुख्य न्यायाधीश को लिखे गए पत्र और बाद में याचिका दायर करने को लेकर उठ रहे सवालों पर सिंघवी ने विराम लगाया है। उन्होंने उन तमाम आरोपों को खारिज कर दिया जिसमें कहा जा रहा था कि न्यायपालिका पर किसी प्रकार का दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। सिंघवी के अनुसार, विपक्षी नेताओं ने केवल मुलाकात का औपचारिक समय मांगा था और वहां से मिली सलाह के मुताबिक ही अदालत का दरवाजा खटखटाने का निर्णय लिया गया।

प्रदर्शनकारियों के समर्थन में बयान

शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों के अधिकार का बचाव करते हुए सिंघवी ने कहा कि रैलियों में उमड़ने वाली भीड़ जनता के असंतोष की स्वतःस्फूर्त अभिव्यक्ति है। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को पैसे बांटे जाने के दावों को आधारहीन बताया और जोर दिया कि लोग अपनी इच्छा से इसमें शामिल हुए थे। हालांकि, इस मामले में सुनवाई की कोई निश्चित समयसीमा तय नहीं की गई है, लेकिन इस कानूनी कदम से राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी बढ़ गई है।

दिल्ली में विरोध-प्रदर्शनों और आंदोलनों का इतिहास रहा जंतर-मंतर अब धरना-प्रदर्शन के लिए उपलब्ध नहीं होगा। गृह मंत्रालय की ओर से बनाई गई एक विशेष कमेटी की सिफारिशों के बाद इसे आधिकारिक प्रदर्शन स्थलों की सूची से बाहर कर दिया गया है। इस बदलाव से शहर में प्रदर्शन करने वाले संगठनों और आम जनता को अपनी बात रखने के लिए अब नए स्थानों का रुख करना होगा।

नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, अब प्रदर्शनकारियों के लिए रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली स्थित सीबीडी (CBD) ग्राउंड को अधिकृत किया गया है। इन स्थानों पर विरोध प्रदर्शनों के संचालन को सुचारू बनाने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा जल्द ही एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की जाएगी। प्रशासनिक अधिकारियों का मानना है कि इस व्यवस्था से राजधानी में यातायात व्यवस्था और कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने में मदद मिलेगी।

सार्वजनिक जीवन में अपनी मांगों को उठाने के लिए जंतर-मंतर दशकों से एक प्रमुख स्थल रहा है, ऐसे में इस ऐतिहासिक बदलाव का असर भविष्य के आंदोलनों और राजनीतिक गतिविधियों पर पड़ना तय है।

राजधानी दिल्ली में मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध और पारदर्शी बनाने के लिए चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर (SIR) अभियान के तहत बड़ा अपडेट सामने आया है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अनुसार, वोटर लिस्ट की जांच के दौरान कुल 33 लाख प्रविष्टियों में तार्किक विसंगतियां और मैपिंग से जुड़ी समस्याएं पाई गई थीं। इन प्रशासनिक त्रुटियों को दूर करने के लिए शुरू किए गए विशेष अभियान के बाद अब तक लगभग 20 लाख मामलों को सफलतापूर्वक सुलझा लिया गया है।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आगामी चुनावों से पहले मतदाता सूची बिल्कुल त्रुटिहीन हो। जिन मामलों में रिकॉर्ड का मिलान नहीं हो पाया था या जो अनमैप्ड थे, उन्हें दूर करने के लिए प्रशासन युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि किसी भी वैध और पात्र मतदाता के अधिकारों पर कोई आंच न आए।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से यह भी भरोसा दिलाया गया है कि यदि किसी नागरिक को मतदाता सूची या एसआईआर प्रक्रिया से जुड़ी कोई भी शिकायत है, तो वह बेझिझक अपने क्षेत्र के अधिकारियों से संपर्क कर सकता है। इसके लिए दिल्लीभर में लगभग 15 हजार से अधिक बूथ लेवल ऑफिसर, सैकड़ों सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी तैनात किए गए हैं, जो आम जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। शेष बचे मामलों का निस्तारण भी आगामी दिनों में पूरा कर लिया जाएगा, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सके।

मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोल देने वाला एक गंभीर मामला सामने आया है। जिला अस्पताल के स्पेशल न्यू बोर्न केयर यूनिट यानी एसएनसीयू वार्ड में महज तीन महीनों के भीतर 46 नवजात शिशुओं की मौत हो गई है। इस घटना से पूरे स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है और पीड़ित परिवारों का रो-रोकर बुरा हाल है। सरकारी दावों के विपरीत जमीन पर मौजूद व्यवस्थाओं की कमी इन मौतों की बड़ी वजह बनकर सामने आ रही है।

सामने आए आंकड़ों के मुताबिक, एक जुलाई से तीस सितंबर के बीच इस वार्ड में कुल 592 बच्चों को भर्ती कराया गया था, जिनमें से 46 मासूम अपनी जिंदगी की जंग हार गए। यदि पिछले छह महीनों का आंकड़ा देखा जाए तो यह संख्या बढ़कर 80 तक पहुंच जाती है। अपने बच्चों को खो चुके परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि समय पर सही इलाज न मिलने और डॉक्टरों की लगातार अनदेखी के कारण उनके नौनिहालों की जान गई है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है और कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। वहीं, दूसरी ओर अस्पताल के सिविल सर्जन ने मौतों के पीछे बच्चों के कम वजन, समय से पहले प्रसव और गंभीर बीमारियों का हवाला दिया है। प्रशासन का तर्क है कि कई बच्चे सुदूर ग्रामीण इलाकों से बेहद गंभीर हालत में पहुंचते हैं, जहां मृत्यु दर की आशंका अधिक होती है। इसके बावजूद, इतनी बड़ी संख्या में हो रही बच्चों की मौतें स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर बड़ा प्रश्नचिह्न लगाती हैं और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पुख्ता कदम उठाने की मांग करती हैं।