सर्दियों में गीजर चलाने से पहले बरतें ये सावधानियां, एक छोटी सी चूक बन सकती है जानलेवा | lifestyle news

नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट परिसर के भीतर हाल ही में हुए राजनीतिक प्रदर्शन को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। इसी क्रम में डॉ. आंबेडकर सोसायटी फॉर थॉट्स, एक्शंस एंड कॉन्शसनेस यानी ‘दस्तक’ संगठन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एक तीखा खुला पत्र लिखा है। संगठन ने इस घटनाक्रम पर गहरी नाराजगी जताते हुए राहुल गांधी से देश की जनता, न्यायपालिका और संविधान निर्माताओं के आदर्शों में विश्वास रखने वाले नागरिकों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है।

संगठन की ओर से जारी पत्र में आरोप लगाया गया है कि निर्वाचन आयोग और अन्य मुद्दों को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक निकाले गए विरोध मार्च के दौरान अदालत की मर्यादा का ध्यान नहीं रखा गया। बड़ी संख्या में समर्थकों के कोर्ट परिसर में पहुंचने से न सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हुई, बल्कि न्यायपालिका की गरिमा को भी ठेस पहुंची। वकीलों के इस निकाय का कहना है कि लोकतांत्रिक विरोध के अधिकार का दायरा तय होना चाहिए और देश की सबसे सर्वोच्च अदालत को राजनीति से दूर रखा जाना बेहद जरूरी है ताकि जनता का न्याय व्यवस्था पर अटूट विश्वास बना रहे।

इस बीच, अदालत परिसरों के अंदर राजनीतिक जुलूस, धरने, नारेबाजी और बैनर-पोस्टर के प्रदर्शन पर पूरी तरह रोक लगाने की मांग वाली एक अन्य याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तय की गई है। इस याचिका में मांग की गई है कि न्यायिक परिसरों को राजनीतिक अखाड़ा बनने से रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं और बाधा उत्पन्न करने वालों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई हो। इस पूरे घटनाक्रम के चलते राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है और आने वाले दिनों में अदालत के रुख पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं।

दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन और उसके बाद पुलिस द्वारा की गई सख्त कार्रवाई ने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के सदस्य सौरव दास और आशुतोष रांका को अदालत ने पांच दिनों की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया है, जबकि इसी मामले में एक अन्य आरोपी अजिंक्य शिंदे को पांच हजार रुपये का बांड और छह महीने तक शांति बनाए रखने की शर्त पर रिहा कर दिया गया है। इस पूरी घटना ने राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था और प्रदर्शन के अधिकारों पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

घटना की शुरुआत 13 अक्टूबर को हुई, जब कॉकरोच जनता पार्टी के चौदह सदस्य कथित तौर पर एक निजी परिसर के रास्ते जंतर-मंतर पहुंचे। पुलिस के अनुसार, चूंकि जंतर-मंतर को हाल ही में प्रदर्शन स्थल की सूची से डिनोटिफाई किया जा चुका है, इसलिए वहां किसी भी प्रकार के धरने या प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। जब सुरक्षाकर्मियों ने इन लोगों को रोकने का प्रयास किया, तो स्थिति तनावपूर्ण हो गई और प्रदर्शनकारियों पर सरकारी ड्यूटी में बाधा डालने का आरोप लगा। इस मामले में कनॉट प्लेस और संसद मार्ग थानों में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दो अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए गए हैं।

कानून व्यवस्था बनाए रखने और संभावित अशांति को रोकने के उद्देश्य से पुलिस ने एहतियातन यह कदम उठाया। प्रशासन का तर्क है कि ये लोग सोशल मीडिया के माध्यम से अन्य लोगों को भी इस तरह की गतिविधियों के लिए प्रेरित कर रहे थे। आरोपियों को स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया था, जहां से सौरव और आशुतोष को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इस कार्रवाई से आम जनता के बीच लोकतांत्रिक अधिकारों और विरोध प्रदर्शन की सीमाओं को लेकर एक बार फिर बहस छिड़ गई है, क्योंकि राजनीतिक दलों का मानना है कि नागरिकों की आवाज को दबाने के लिए ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं।

पार्टी नेतृत्व और कानूनी टीम ने पुलिस के इन दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। CJP की लीगल हेड रत्ना सिंह ने अदालत में दिए गए पुलिस के ब बयानों को झूठा करार दिया है, वहीं पार्टी संस्थापक अभिजीत दिपके ने सोशल मीडिया के जरिए सवाल उठाया है कि क्या तिरंगा फहराना कोई अपराध बन गया है। इस घटनाक्रम से स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में यह मामला राजनीतिक और कानूनी मोर्चे पर और अधिक तूल पकड़ सकता है।

उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षा तंत्र को आधुनिक बनाने के बड़े-बड़े दावों की हकीकत आगरा जिले में साफ तौर पर देखी जा सकती है। सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदलने के लिए शुरू किए गए ‘ऑपरेशन कायाकल्प’ के तहत जिले के कुल 2219 विद्यालयों में से 1120 स्कूल ऐसे हैं जहां स्मार्ट क्लास, शुद्ध पेयजल, शौचालय और टाइल्स जैसी 19 बुनियादी सुविधाएं अभी तक पूरी तरह विकसित नहीं हो पाई हैं।

फतेहाबाद, अकोला, फतेहपुर सीकरी और अछनेरा ब्लॉक के कई प्राथमिक विद्यालयों में धरातल पर हालात बेहद चिंताजनक मिले। कई स्कूलों में भवन जर्जर होने के कारण उन्हें ध्वस्त कर दिया गया है, लेकिन नए भवनों का निर्माण कार्य समय पर शुरू न होने से बच्चों को टीनशेड के नीचे या किराए के कमरों में पढ़ाया जा रहा है। जिन स्कूलों के भवन सुरक्षित हैं, वहां भी फर्नीचर की भारी किल्लत बनी हुई है। फतेहाबाद और अछनेरा के कई विद्यालयों में छात्र-छात्राएं फर्श पर टाट-पट्टी बिछाकर पढ़ाई करने को विवश हैं।

विशेषज्ञों के अनुसार, बच्चों का लगातार जमीन पर बैठकर पढ़ाई करना उनकी शारीरिक सेहत के लिए हानिकारक है। लंबे समय तक गर्दन झुकाकर पढ़ने से रीढ़ की हड्डी और गर्दन की नाजुक मांसपेशियों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, जिससे भविष्य में स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। ग्रामीण इलाकों के अभिभावकों का कहना है कि जब तक विद्यालयों में बैठने और पढ़ाई की बुनियादी व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं होंगी, तब तक सरकारी योजनाओं का लाभ बच्चों तक नहीं पहुंच पाएगा।

प्रशासनिक स्तर पर इस मामले में सफाई दी गई है कि जिले में फर्नीचर सेट की कमी को दूर करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही सभी स्कूलों में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर दी जाएंगी ताकि बच्चों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए शिक्षण व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से गेस्ट फैकल्टी और इंस्ट्रक्टर के पदों पर अस्थायी नियुक्तियां की जा रही हैं। इस प्रक्रिया के तहत योग्य उम्मीदवारों का चयन वॉक-इन इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि चयन प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ यूजीसी और एआईसीटीई के तय मानकों के आधार पर पूरी होगी।

इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों के लिए खंदारी परिसर स्थित विश्वविद्यालय गेस्ट हाउस में 15 अक्टूबर को ऑफलाइन साक्षात्कार आयोजित किया गया है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे निर्धारित आवेदन पत्र, सभी जरूरी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियों और एक हजार रुपये के डिमांड ड्राफ्ट के साथ समय पर उपस्थित रहें। यह डिमांड ड्राफ्ट वित्त अधिकारी, डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा के पक्ष में बनवाना अनिवार्य है।

विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन पत्र उपलब्ध करा दिए गए हैं। अभ्यर्थी चाहें तो अपना भरा हुआ आवेदन और दस्तावेज तय समय से पहले ईमेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं, लेकिन साक्षात्कार के वक्त मूल दस्तावेजों और डिमांड ड्राफ्ट को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इस अस्थायी नियुक्ति से शैक्षणिक गुणवत्ता को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी और युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे।

दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए हालिया प्रदर्शन के बाद राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को तिहाड़ जेल भेजे जाने के बाद पार्टी नेतृत्व ने इस प्रशासनिक कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पार्टी का कहना है कि लोकतांत्रिक देश में अपनी बात रखना और विरोध जताना किसी भी नागरिक का मौलिक अधिकार है।

घटनाक्रम के मुताबिक, जंतर-मंतर को हाल ही में निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटा दिया गया है। इसके बावजूद पार्टी के नेता और कार्यकर्ता वहां पहुंचे थे और मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस प्रशासन का पक्ष है कि इन नेताओं ने पूर्व में भरे गए बेल बॉन्ड की शर्तों का उल्लंघन किया है और भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता की धारा 163 की अवहेलना की है, जिसके चलते उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।

इस पूरे घटनाक्रम से राजधानी में राजनीतिक तापमान बढ़ गया है और विपक्षी खेमों से भी इस पर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। जानकारों का मानना है कि इस तरह के प्रदर्शनों से प्रशासनिक सख्ती और राजनीतिक दलों के बीच टकराव आने वाले दिनों में और गहरा सकता है, जिससे सार्वजनिक व्यवस्था और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच की बहस फिर से केंद्र में आ गई है।

दुनियाभर की ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए भारत अब महज़ गाड़ियों की बिक्री का बाजार नहीं, बल्कि एक प्रमुख वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर रहा है। इसी दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए हुंडई मोटर ग्रुप ने भारतीय बाजार में ऐतिहासिक निवेश का रास्ता साफ कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हुंडई मोटर ग्रुप के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ईइसुन चुंग के बीच हुई उच्चस्तरीय बैठक के बाद इस महानिवेश का औपचारिक ऐलान किया गया है। कंपनी के इस कदम से देश की आर्थिकी को गति मिलने के साथ-साथ ऑटोमोबाइल सेक्टर में भारत की स्थिति और अधिक मजबूत होगी।

तय की गई योजना के मुताबिक, यह विशाल राशि उत्पादन क्षमता में विस्तार, अत्याधुनिक तकनीकों के विकास, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और मजबूत सप्लायर नेटवर्क तैयार करने पर खर्च की जाएगी। कंपनी का मुख्य जोर स्थानीय स्तर पर पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने और भारत को एक ग्लोबल एक्सपोर्ट हब के रूप में स्थापित करने पर है। यहां तैयार होने वाली गाड़ियां न केवल घरेलू बाजार की मांग पूरी करेंगी, बल्कि विदेशों में भी निर्यात की जाएंगी।

अनुसंधान और विकास पर विशेष जोर देते हुए हुंडई लगभग 6,200 करोड़ रुपये सिर्फ आरएंडडी पर खर्च करेगी। इसमें एक अत्याधुनिक व्हीकल टेस्टिंग ट्रैक का निर्माण भी शामिल है, जिससे भारतीय सड़कों की स्थिति के अनुसार गाड़ियों की टेस्टिंग और नई तकनीकों का विकास आसान हो जाएगा। इस पहल से देश के इंजीनियरों और तकनीकी विशेषज्ञों के लिए रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। इसके अलावा, इलेक्ट्रिक वाहनों और फ्यूचर मोबिलिटी से जुड़े क्षेत्रों में भी नए निवेश की रूपरेखा तैयार की जा रही है। वर्तमान में हुंडई और किआ की भारतीय इकाइयों के पास चेन्नई, पुणे और अनंतपुर में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, और इस नए निवेश से इन सभी केंद्रों का दायरा और अधिक व्यापक हो जाएगा।

राजधानी दिल्ली में सार्वजनिक सुरक्षा को पुख्ता करने की दिशा में सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। शहर के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं और आम लोगों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के वास्ते 50 हजार नए सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए जाने की योजना तैयार की गई है। इस पहल से न केवल आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगेगी, बल्कि महिलाओं में सुरक्षा का भाव भी मजबूत होगा।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय के महिला कॉलेजों से आईं छात्र प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की थी। इस दौरान छात्राओं ने परिसरों के आसपास सुरक्षा और कैमरों से जुड़ी कुछ समस्याएं साझा कीं, जिसके तुरंत बाद यह घोषणा सामने आई। अधिकारियों के अनुसार, इन नए कैमरों के सुचारू संचालन के लिए वार्षिक रखरखाव अनुबंध (AMC) भी किया जाएगा, ताकि तकनीकी खराबी आने पर उन्हें तुरंत ठीक किया जा सके।

सीसीटीवी विस्तार के अलावा सरकार राजधानी में स्मार्ट स्ट्रीट लाइटें लगाने की योजना पर भी तेजी से काम कर रही है। इन लाइटों को एक एकीकृत कमान और नियंत्रण प्रणाली से जोड़ा जाएगा, जिससे किसी भी खराबी का स्वतः पता चल जाएगा। इस व्यवस्था से अंधेरे कोने और सुनसान रास्ते रोशन होंगे, जिससे रात के समय आवाजाही करने वाले लोगों विशेषकर महिलाओं के लिए सफर सुरक्षित हो जाएगा।

आगरा के त्योहारी बाजार में इस बार ग्राहकों की जेब का खास ख्याल रखा जा रहा है। चांदी के दामों में आई तेजी के बाद स्थानीय कारीगरों ने होलो यानी अंदर से खोखली मूर्तियों का निर्माण शुरू कर दिया है, ताकि आम लोग भी बजट में रहकर खरीदारी कर सकें। त्योहारी सीजन की शुरुआत के साथ ही स्थानीय बाजारों में चहल-पहल बढ़ गई है और सर्राफा कारोबारियों के चेहरों पर भी रौनक लौट आई है।

देश के प्रमुख चांदी कारोबार केंद्रों में शुमार आगरा में रोज बड़े पैमाने पर आभूषणों का निर्माण होता है। बीते कुछ महीनों में चांदी के दाम ऊंचे स्तर पर बने रहने के कारण कारोबार की रफ्तार धीमी पड़ गई थी। हालांकि, अब कीमतें स्थिर होने से ग्राहकों का विश्वास फिर से मजबूत हुआ है। मांग को बनाए रखने के लिए पायल, चेन और लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियों के वजन में खासी कटौती की गई है। जो मूर्तियां पहले भारी वजन में बनती थीं, उन्हें अब आधुनिक तकनीक से हल्के वजन में तैयार किया जा रहा है।

स्थानीय स्तर पर तैयार होने वाली इन डिजाइनर और कम वजन की मूर्तियों की मांग देश के अन्य हिस्सों में भी तेजी से बढ़ रही है। कारोबारियों का मानना है कि इस बार पिछले साल की तुलना में बेहतर आर्डर मिल रहे हैं। धनतेरस और दीपावली के मद्देनजर बाजारों में विशेष तैयारियां चल रही हैं, जिससे आम जनता को किफायती दाम पर आकर्षक विकल्प मिल सकें।