एटीएम में कार्ड बदलकर महिला से 50 हजार की ठगी, पुलिस ने शुरू की तलाश

एक कृत्य जिसने समाज को झकझोर दिया है, उसमें न्यायालय ने एक दलित किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में आरोपी दीपक पाल को दस साल के कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश/अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) न्यायालय संख्या दो, ब्रिजेश कुमार की अदालत ने सुनाया।

घटना 29 जनवरी 2018 की है, जब थाना हाइवे क्षेत्र की रहने वाली एक किशोरी को दीपक पाल, जो कस्तला कासमाबाद, थाना पिलखुआ, जिला हापुड़ का निवासी है, बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया था। किशोरी के पिता ने जब अपनी बेटी के लापता होने की सूचना पर जांच की, तो उन्होंने थाना हाइवे में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई।

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले की जांच शुरू की और कुछ ही समय में आरोपी दीपक पाल को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही, अपहृत किशोरी को भी सकुशल बरामद कर लिया गया। पुलिस द्वारा किशोरी का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया, जिसमें उसके साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई। इस पुष्टि के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूतों के साथ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।

न्यायालय में मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश/अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) न्यायालय संख्या दो, ब्रिजेश कुमार की अदालत में हुई। न्यायाधीश ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयानों को ध्यान में रखते हुए आरोपी दीपक पाल को अपहरण और बलात्कार का दोषी ठहराया। अदालत ने भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के साथ-साथ पोक्सो अधिनियम के तहत आरोपी को दस साल के सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

यह भी बताया गया है कि आरोपी दीपक पाल घटना के बाद से जमानत पर बाहर था। निर्णय सुनाए जाने के बाद, न्यायालय ने उसे हिरासत में लेने और जेल भेजने का आदेश दिया। इस सजा से समाज में यह संदेश जाता है कि ऐसे घृणित अपराधों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और न्याय व्यवस्था ऐसे मामलों में त्वरित और कठोर कार्रवाई करती है।

हापुड़ के मोनाड विश्वविद्यालय में शिक्षकों के वेतन का संकट अब गंभीर मोड़ ले चुका है। बुधवार को शिक्षकों ने सामूहिक रूप से अपनी पीड़ा विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष रखी। कई महीनों से वेतन रोके जाने के कारण शिक्षक न केवल आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, बल्कि वे बढ़ते तनाव और पारिवारिक जिम्मेदारियों के दबाव में भी टूटते नजर आ रहे हैं। बार-बार प्रतीक्षा, निवेदन और गुहार के बावजूद प्रबंधन की ओर से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया न मिलने से शिक्षकों का असंतोष और भी बढ़ गया है।

शिक्षकों ने प्रशासन को सौंपे एक पत्र में कहा है कि लगातार कई माह से वेतन रोका जाना उनके अधिकारों का सीधा हनन है। इससे उनके परिवारों की मूलभूत जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं, जिससे स्थिति भयावह हो गई है। इसके बावजूद, शिक्षकों ने छात्रहित को सर्वोपरि मानते हुए नियमित रूप से अध्यापन कार्य जारी रखा है। हालांकि, घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई और अन्य घरेलू जिम्मेदारियों को संभालना उनके लिए दिन-प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है।

सूत्रों के अनुसार, शिक्षकों ने बताया कि इससे पहले भी जब वेतन के संबंध में प्रबंधन से बात की गई थी, तो उन्होंने एसटीएफ और ईडी की जारी जांच का हवाला देते हुए निर्णय को टाल दिया था। इस कारण स्थिति और भी उलझ गई है। शिक्षकों का कहना है कि जांचों का उनके वेतन से कोई प्रत्यक्ष संबंध न होने के बावजूद, प्रबंधन द्वारा ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जो कर्मचारियों को मानसिक रूप से झकझोर रहा है।

पत्र सौंपने वालों में कुल छब्बीस शिक्षक शामिल थे, जिनमें मोहित कुमार, राहुल गौतम, संतोष कुमार, श्रवण, लोकेंद्र कुमार, अभिषेक बालियान और प्रिन्सी शर्मा प्रमुख थे। इन सभी शिक्षकों ने संयुक्त रूप से कहा कि वे छात्रों की शिक्षा से किसी भी तरह का समझौता नहीं कर रहे हैं, लेकिन परिवार की आवश्यक जरूरतों को पूरा न कर पाने के कारण उनका संकट लगातार बढ़ रहा है। इसलिए, प्रबंधन से तत्काल वेतन जारी करने की मांग की गई है, ताकि वे अपना जीवनयापन कर सकें।