मल्टीबैगर शेयर में जोरदार तेजी की उम्मीद, ब्रोकरेज ने बढ़ाया टारगेट | business news

दिल्ली में स्कूल जाने वाले बच्चों और यात्रियों को ई-रिक्शा में क्षमता से अधिक ठूंसकर बैठाने की मनमानी पर अब जल्द लगाम लगने वाली है। राजधानी में परिवहन व्यवस्था को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने दिल्ली ई-रिक्शा (रजिस्ट्रेशन एंड ऑपरेशन) स्कीम, 2026 का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाना और स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

नए प्रस्ताव के अनुसार, एक ई-रिक्शा में चालक के अलावा अधिकतम चार यात्रियों को ही बैठाने की अनुमति होगी। सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए चालक के बगल में किसी भी यात्री को बैठाने और खड़े होकर सफर करने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा, ई-रिक्शा की अधिकतम रफ्तार को सीमित करने और मोटर क्षमता तय करने का भी प्रस्ताव है, ताकि बेकाबू रफ्तार पर लगाम लगाई जा सके।

ड्राइवर की योग्यता और वाहन का दायरा

प्रस्तावित नियमों के तहत अब ई-रिक्शा चलाने वाले चालकों के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस और पब्लिक सर्विस व्हीकल बैज होना अनिवार्य किया गया है। दिल्ली में ई-रिक्शा की कुल संख्या अधिकतम 2.5 लाख तक सीमित करने की तैयारी है। एक व्यक्ति अधिकतम पांच ई-रिक्शा रख सकेगा, जबकि पात्र संस्थाओं के लिए यह सीमा 100 तय की गई है। प्रत्येक वाहन के लिए डिजिटल ई-रिक्शा कंप्लायंस सर्टिफिकेट जरूरी होगा, जिसकी वैधता दो साल होगी।

सुरक्षा और कड़े प्रावधान

ड्राफ्ट में बुजुर्गों और दिव्यांग यात्रियों की सुविधा, फर्स्ट एड बॉक्स की उपलब्धता और महिला सुरक्षा जैसे अहम बिंदु शामिल किए गए हैं। नशे में वाहन चलाने, तेज आवाज में संगीत बजाने और प्रतिबंधित सड़कों पर संचालन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने इस ड्राफ्ट पर 30 दिनों के भीतर आम जनता और हितधारकों से सुझाव मांगे हैं, जिसके बाद नियमों को अंतिम रूप दिया जाएगा। इन सख्त नियमों से शहर के लोकल ट्रांसपोर्ट सिस्टम में अनुशासन आने की उम्मीद है।

आगरा में यातायात व्यवस्था और रेल सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए 50 साल पुराने खेरिया मोड़-ईदगाह रेल ओवर ब्रिज (आरओबी) की मरम्मत का काम आरंभ कर दिया गया है। भारी मशीनों की मदद से इस पुल की डामर रोड और अन्य पुराने हिस्सों को हटाने का कार्य तेजी से चल रहा है, जो आगामी कुछ दिनों तक जारी रहेगा। इस परियोजना पर लगभग 10 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं ताकि भविष्य में किसी भी बड़े हादसे को टाला जा सके।

पुल की खस्ता हालत और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने इस आरओबी को अगले 90 दिनों के लिए पूरी तरह बंद कर दिया है, जिससे स्थानीय नागरिकों को वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करना पड़ रहा है। इस निर्माण कार्य के चलते रुई की मंडी आरओबी का निर्माण भी अस्थाई तौर पर रोक दिया गया है।

रेलवे प्रशासन के अनुसार, इस कार्य के पूरा होने के चरण में नई दिल्ली-आगरा रेल खंड पर एक मेगा ब्लॉक लिया जाएगा। इस व्यस्त मार्ग पर प्रतिदिन सैकड़ों यात्री और मालगाड़ियां गुजरती हैं, ऐसे में ब्लॉक के दौरान कई ट्रेनों के रूट डायवर्ट किए जा सकते हैं या उन्हें रद्द किया जा सकता है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे यात्रा करने से पहले अपनी ट्रेनों की स्थिति की जांच अवश्य कर लें।

शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत द्वारा सोशल मीडिया पर अल्बानिया की एक घटना का समर्थन करने वाला पोस्ट साझा किए जाने के बाद राजनीतिक गलियारों में भारी बवाल मच गया है। राउत ने अपने पोस्ट में अल्बानिया में सुप्रीम कोर्ट जलाए जाने और सरकारी दफ्तरों पर हमलों का जिक्र करते हुए कहा था कि अन्य देशों को भी इन घटनाओं से सबक सीखना चाहिए। उनके इस बयान को देश में अराजकता को बढ़ावा देने वाला माना जा रहा है।

विपक्ष के इस रुख पर सत्ता पक्ष ने कड़ा ऐतराज जताया है। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया है कि विपक्षी दल लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने और देश में अराजकता का माहौल पैदा करने के लिए विदेशी घटनाओं का हवाला दे रहे हैं। जनता के बीच इस तरह के बयानों से संवैधानिक संस्थाओं के प्रति गलत संदेश जाने की आशंका जताई जा रही है, जिससे राजनीतिक सरगर्मी काफी बढ़ गई है।

इस पूरे विवाद के बीच शिवसेना (UBT) की ही वरिष्ठ नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने पार्टी लाइन से हटकर बयान दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत को किसी भी अन्य देश से इस तरह की हिंसक सीख की कोई आवश्यकता नहीं है। कानून को अपने हाथ में लेना और संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाना किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र में स्वीकार्य नहीं है।

बीजेपी और जेडीयू के प्रवक्ताओं ने संजय राउत के बयान को देश के लोकतंत्र और न्यायपालिका का अपमान बताया है। उनका कहना है कि विपक्ष को चुनावी जनादेश पर भरोसा नहीं रहा है, इसलिए वे इस प्रकार के बयानों के जरिए देश में अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। आने वाले दिनों में इस बयान पर राजनीतिक दलों के बीच टकराव और तेज होने के पूरे आसार हैं।

उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर रामपुर के सियासी समीकरण गरमा गए हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने रामपुर जिला जेल पहुंचकर पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान से मुलाकात की है। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब रुहेलखंड बेल्ट में विपक्षी दलों की सक्रियता लगातार बढ़ रही है और मुस्लिम वोट बैंक को लेकर राजनीतिक दलों के बीच खींचतान तेज हो गई है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की हालिया रैलियों के बाद समाजवादी पार्टी अपने पारंपरिक कोर वोट बैंक को लेकर सतर्क हो गई है। रामपुर और आसपास के क्षेत्रों में आजम खान का प्रभाव आज भी मजबूत माना जाता है। ऐसे में अखिलेश यादव का यह दौरा पार्टी के भीतर और बाहर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है, ताकि आगामी चुनावों से पहले अल्पसंख्यक मतदाताओं के बीच एकजुटता बरकरार रखी जा सके।

विपक्षी दलों की ओर से लगातार यह सवाल उठाए जा रहे थे कि संकट के इस दौर में समाजवादी पार्टी अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ किस तरह खड़ी है। इस मुलाकात के जरिए पार्टी नेतृत्व ने यह साफ करने का प्रयास किया है कि वह अपने मुस्लिम क्षत्रपों के साथ मजबूती से खड़ी है। इस राजनीतिक कदम से राज्य के चुनावी मैदान में नए समीकरण बनने की संभावना जताई जा रही है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर नागपुर में आयोजित विजयादशमी उत्सव और शस्त्र पूजन कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने देश के सामाजिक और वैचारिक परिदृश्य पर खुलकर बात की। उन्होंने अपने संबोधन में वैश्विक उथल-पुथल, आधुनिक तकनीक, और देश के भीतर हो रहे आंदोलनों को लेकर महत्वपूर्ण संदेश दिए।

वैश्विक साजिशों और आंदोलनों पर दो टूक
संघ प्रमुख ने फ्रांस, बांग्लादेश, नेपाल और अल्बानिया जैसी घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि दुनिया भर में ‘रिजीम चेंज’ के नाम पर साजिशें रची जा रही हैं, जिनसे प्रगतिशील देश भी परेशान हैं। उन्होंने चेताया कि भारत को कमजोर करने और आंतरिक कलह पैदा करने के लिए सुनियोजित प्रयास किए जा रहे हैं। विरोध प्रदर्शनों पर बोलते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि लोकतंत्र में आंदोलन का अधिकार है, लेकिन उनका उद्देश्य समाधान खोजना होना चाहिए, न कि समाज में द्वेष, नफरत या विभाजन पैदा करना। सस्ती लोकप्रियता और राजनीतिक स्वार्थ के लिए समाज को बांटने वाली ताकतों से सतर्क रहने की जरूरत है।

एआई और नई पीढ़ी की भूमिका
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और आधुनिक विज्ञान पर बात करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि तकनीक का स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन इसका उपयोग पूरी नैतिकता और विवेक के साथ मानव कल्याण के लिए होना चाहिए। तकनीक जीवन को बेहतर बनाने का साधन है, स्वयं जीवन का उद्देश्य नहीं। इसके साथ ही उन्होंने नई पीढ़ी यानी Gen-Z से अपील की कि वे समस्याओं का हिस्सा बनने के बजाय उनका समाधान बनें और देश की प्रगति में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाएं। इस तरह के वैचारिक संदेशों के जरिए उन्होंने देशवासियों को एकजुटता और आपसी सद्भाव बनाए रखने का आह्वान किया है।

उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में आलू किसानों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पिछले दो वर्षों से लगातार मंदी की मार झेल रहे किसानों के लिए इस बार सरकारी आलू बीज खरीदना एक बड़ी चुनौती बन गया है। स्थिति यह है कि सितंबर से शुरू हुई आवेदन प्रक्रिया के बावजूद अभी तक मात्र 190 किसानों ने ही आवेदन किया है, जबकि पिछले वर्षों में यह आंकड़ा दो से ढाई हजार के बीच रहता था।

क्यों कम हो रही है किसानों की रुचि?

किसानों के पीछे हटने का सबसे बड़ा कारण बाजार में आलू के बेहद कम दाम और सरकारी बीज की ऊंची कीमतें हैं। वर्तमान में बाजार में ओवर साइज आलू 500 से 800 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है, जबकि गुल्ला और किर्री जैसे छोटे आलू की बिक्री से किसान कोल्ड स्टोर का किराया तक नहीं निकाल पा रहे हैं। इसके विपरीत, सरकारी बीज की कीमत 2980 से 3630 रुपये प्रति क्विंटल तक है। सरकार द्वारा प्रति क्विंटल एक हजार रुपये का अनुदान दिए जाने के बावजूद नया बीज किसानों की पहुंच से बाहर होता जा रहा है।

आवंटित कोटे का बड़ा हिस्सा शेष

जिला उद्यान विभाग के अनुसार, इस बार जिले को 4716 क्विंटल आलू बीज आवंटित किया गया था, जिसमें से लगभग दो हजार क्विंटल बीज अभी भी बुकिंग के लिए शेष है। यदि यही हाल रहा तो सरकारी बीज की पूरी खेप को खपाना विभाग के लिए भी मुश्किल साबित होगा। लगातार घाटे के कारण कर्ज के दलदल में फंस चुके किसानों का कहना है कि वर्तमान बाजार भाव को देखते हुए महंगा बीज खरीदना सीधा घाटे का सौदा है, जिससे उनकी आगामी फसल की तैयारी पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं।

आगरा में नवरात्र की प्रतिपदा के साथ शुरू हुआ त्योहारी सीजन अब परवान चढ़ रहा है। दशहरा के शुभ अवसर पर ऑटोमोबाइल सेक्टर में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला, जहां एक ही दिन में करीब एक हजार नई कारें और ढाई हजार से अधिक दोपहिया वाहन सड़कों पर उतरे। दीपावली तक चलने वाले इस त्योहारी दौर में कुल मिलाकर तीन हजार से अधिक कारों और लगभग दस हजार बाइक व स्कूटी की डिलीवरी का अनुमान है। बढ़ती मांग के चलते कई पॉपुलर मॉडल्स पर लंबी वेटिंग चल रही है, जिससे डीलर्स भी खासे उत्साहित हैं।

विभिन्न ब्रांड्स के इलेक्ट्रिक वाहनों और एसयूवी सेगमेंट की गाड़ियों के प्रति ग्राहकों का रुझान सबसे ज्यादा है। मारुति, टाटा, महिंद्रा और हुंडई जैसी कंपनियों के वाहनों की एडवांस बुकिंग पहले ही हो चुकी है। पेट्रोल की कीमतों के विकल्प के रूप में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मांग तेजी से बढ़ रही है, हालांकि कुछ चुनिंदा मॉडल्स पर एक साल तक की वेटिंग भी चल रही है। दोपहिया वाहन बाजार में भी हीरो, होंडा, टीवीएस और रॉयल एनफील्ड के नए मॉडल्स की खूब बिक्री हो रही है।

वाहन बाजार के साथ-साथ सराफा, इलेक्ट्रॉनिक्स और रियल एस्टेट सेक्टर में भी ग्राहकों की आवाजाही काफी बढ़ गई है। सोने के दामों में स्थिरता और ज्वैलर्स द्वारा दी जा रही विशेष छूट के कारण आभूषणों की बिक्री में पिछले साल की तुलना में 30 से 35 प्रतिशत तक का उछाल आया है। रियल एस्टेट कारोबार में भी सुस्ती के बाद अब तेजी लौट आई है, जिससे प्रॉपर्टी मार्केट में सकारात्मक माहौल बना हुआ है।

उपभोक्ता रुझानों से जुड़े सर्वे के मुताबिक, एक शहरी परिवार इस त्योहारी सीजन में औसतन बीस हजार रुपये तक की खरीदारी कर रहा है। नगर निगम सीमा क्षेत्र में रहने वाले करीब साढ़े तीन लाख परिवारों की सक्रिय भागीदारी से इस पूरे त्योहारी सीजन में लगभग 700 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कारोबार होने की उम्मीद है। इस आर्थिक उछाल से स्थानीय व्यापारियों और छोटे कारोबारियों को बड़ा लाभ मिल रहा है, जो आने वाले सहालग के सीजन के लिए भी एक अच्छा संकेत माना जा रहा है।

दैनिक जीवन की भागदौड़ और ऑफिस की एकरसता से ऊबकर लोग अक्सर शांत जगहों पर बसने के सपने देखते हैं। ऐसा ही कदम उठाते हुए दिल्ली की एक कॉरपोरेट एचआर प्रोफेशनल ने अपनी नौकरी छोड़कर गोवा में नया आशियाना तलाशने का फैसला किया। लेकिन यह बदलाव जितना बाहर से आकर्षक और सुकून भरा लगता है, वास्तविकता में इसके अपने कई गंभीर मानसिक और आर्थिक पहलू हैं जो आम इंसान की जीवनशैली को गहराई से प्रभावित करते हैं।

एमबीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद करीब साढ़े चार साल तक बड़ी कंपनियों में अपनी सेवाएं देने वाली अर्पिता साहू ने अचानक अपनी स्थापित नौकरी को अलविदा कह दिया। वह गोवा केवल छुट्टियों बिताने नहीं, बल्कि जीवन को एक नई दिशा देने और खुद को तलाशने के उद्देश्य से पहुंची थीं। हालांकि, जब उनका पहला ऐसा सोमवार आया जब उन्हें ऑफिस नहीं जाना था, तो उत्साह के बजाय उनके मन में गहरा डर और आशंकाएं घर कर गईं।

नौकरी छोड़ने के बाद सबसे बड़ा संकट वित्तीय सुरक्षा का सामने आता है। नियमित आय बंद होने के बाद बैंक खाते में बची रकम के जल्द खत्म होने की चिंता और अपने इस फैसले को सही साबित करने का मानसिक दबाव व्यक्ति को अंदर से झकझोर देता है। इस तरह के बड़े कदम कई बार मानसिक स्थिरता को प्रभावित करते हैं और सोशल मीडिया पर ध्यान भटकाने जैसी आदतें बढ़ जाती हैं।

इस तरह के साहसिक फैसले समाज के उस वर्ग को प्रेरित करते हैं जो कॉरपोरेट चकाचौंध से दूर सुकून चाहता है, लेकिन साथ ही यह इस बात की भी चेतावनी देते हैं कि बिना ठोस वित्तीय प्लानिंग के बड़ा बदलाव भारी पड़ सकता है। इस कहानी पर सोशल मीडिया यूजर्स की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आई हैं, जहां कुछ लोगों ने उनके साहस की सराहना की, तो वहीं कई लोगों ने उन्हें संयम बरतने की सलाह दी है।