बिहार में राजस्व सेवाओं पर सख्ती, डिप्टी CM विजय सिन्हा ने CO को दिया 15 दिन का अल्टीमेटम; Lakhisarai बनेगा मॉडल जिला

बिहार पुलिस मुख्यालय ने राज्य में जघन्य अपराधों और आर्म्स एक्ट के मामलों के त्वरित निपटारे के लिए एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव तैयार किया है। इस प्रस्ताव के तहत, राज्य में 200 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे, जिनमें से 100 कोर्ट जघन्य अपराधों के लिए और 100 आर्म्स एक्ट के मामलों के लिए समर्पित होंगे। इस पहल का मुख्य उद्देश्य हत्या, दुष्कर्म और अवैध हथियार रखने जैसे गंभीर अपराधों में शामिल अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलाना है।

वर्तमान में, राज्य में पॉक्सो और एससी-एसटी जैसे विशेष न्यायालय मौजूद हैं, जो अपराधियों को सजा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हालांकि, नए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन से सजा की दर में और तेजी आने की उम्मीद है। पुलिस महानिदेशक (DGP) ने बताया कि इस कदम से अपराधियों को कम समय में कठोर सजा दिलाने में मदद मिलेगी, जिससे अपराध नियंत्रण में सुधार होगा।

पुलिस मुख्यालय के आंकड़ों के अनुसार, इस साल जनवरी से अक्टूबर तक 1 लाख 27 हजार 993 अपराधियों को सजा दिलाई गई है, जिसमें कई मामलों में उम्रकैद और मौत की सजा भी शामिल है। नए कोर्ट के गठन के लिए प्रस्ताव गृह विभाग से होते हुए विधि विभाग के माध्यम से हाईकोर्ट भेजा गया है। हाईकोर्ट की सहमति मिलते ही इन कोर्टों के गठन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

बिहार के बेगूसराय जिले के छौड़ाही प्रखंड में कड़ाके की ठंड ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। सबसे ज्यादा परेशानी आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले छोटे बच्चों को हो रही है। इन केंद्रों में न तो पर्याप्त भवन हैं और न ही बच्चों को ठंड से बचाने के लिए कोई इंतजाम।

मौसम विभाग के अनुसार, क्षेत्र में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है और बर्फीली पछुआ हवाएं चल रही हैं, जिससे कोल्ड डे जैसी स्थिति बन गई है। इसके बावजूद, कई आंगनबाड़ी केंद्र खुले आसमान के नीचे या जर्जर झोपड़ियों में संचालित हो रहे हैं।

केंद्र संख्या 80 पर बच्चों को खुले में बैठाकर भोजन कराया जा रहा था, जबकि केंद्र संख्या 127 एक टाट की झोपड़ी में चल रहा है। यहां न तो दरवाजे हैं और न ही खिड़कियां, जिससे बर्फीली हवा सीधे बच्चों को लग रही है। बच्चों के पास गर्म कपड़े भी नहीं हैं और वे ठंड से कांपते हुए एक-दूसरे से सटकर बैठने को मजबूर हैं।

सेविकाओं ने बताया कि ठंड से बचाव के लिए अलाव जलाने या गर्म कपड़ों की कोई व्यवस्था नहीं है, न ही इसके लिए कोई फंड उपलब्ध कराया गया है। बच्चों ने बताया कि इतनी ठंड में केंद्र आने का मन नहीं करता। इन हालातों ने आंगनबाड़ी केंद्रों की व्यवस्था और प्रशासनिक तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

बिहार के खगड़िया शहर में नगर परिषद ने यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाने के लिए एक बार फिर अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया है। यह कार्रवाई राजेंद्र चौक से बखरी बस स्टैंड तक की गई, जहां सड़क की ‘लाइफ लाइन’ पर अवैध कब्जा कर लिया गया था। इस अभियान के दौरान सड़क पर फैले ठेले-खोमचे और टोटो चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई।

नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी सिंधु कमल के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया। कड़ाके की ठंड के बावजूद चलाए गए इस अभियान से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। कई फुटकर विक्रेताओं के सामान जब्त किए गए, जबकि टोटो चालक अपने वाहन लेकर इधर-उधर भागते नजर आए।

यह कार्रवाई इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ ही दिन पहले इसी क्षेत्र में अतिक्रमण हटाया गया था, लेकिन फुटकर विक्रेता और टोटो चालक वापस सड़क पर आ गए थे। राजेंद्र चौक से बखरी बस स्टैंड तक की यह सड़क शहर के मुख्य हिस्सों को जोड़ती है, और यहां लगातार जाम लगने से नागरिकों को भारी परेशानी हो रही थी।

कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि सड़क पर सामान रखकर यातायात बाधित करने वालों पर कार्रवाई की गई है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि दोबारा अतिक्रमण किया गया तो और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि फुटकर विक्रेताओं के लिए बाजार समिति में जगह चिह्नित की गई है, ताकि ‘ग्रीन खगड़िया, क्लीन खगड़िया’ के सपने को साकार किया जा सके।

बिहार के कटिहार जिले के कोढ़ा प्रखंड स्थित नक्कीपुर गांव में आंगनबाड़ी केंद्र संख्या-169 की गंभीर लापरवाही सामने आई है। शुक्रवार सुबह 10:35 बजे तक केंद्र में ताला लगा रहा, जबकि कई छोटे बच्चे कड़ाके की ठंड में बाहर बरामदे पर बैठे इंतजार कर रहे थे। यह घटना केंद्र के संचालन पर गंभीर सवाल खड़े करती है, खासकर जब बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की बात आती है।

स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि यह कोई पहली घटना नहीं है। यह Anganwadi केंद्र अक्सर देर से खुलता है, जिससे बच्चों और गर्भवती महिलाओं को परेशानी होती है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि बच्चों को सरकार द्वारा निर्धारित पोषण आहार, जैसे दूध और मौसमी फल, नियमित रूप से नहीं मिलते हैं। यह स्थिति तब है जब सरकार पोषण आहार को अनिवार्य मानती है।

यह लापरवाही तब सामने आई है जब कोढ़ा सीडीपीओ द्वारा नियमित निरीक्षण किए जाने के दावे किए जाते हैं। सवाल यह उठता है कि यदि निरीक्षण नियमित हो रहा है, तो केंद्र समय पर क्यों नहीं खुल रहा है और पोषण आहार में कटौती कैसे हो रही है। इस मामले में जब सीडीपीओ उषा किरण और बीडीओ राजकुमार पंडित से संपर्क करने की कोशिश की गई तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया।

ठंड के मौसम में छोटे बच्चों को बाहर बैठने के लिए मजबूर करना न केवल लापरवाही है, बल्कि उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ भी है। यह घटना सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में स्थानीय स्तर पर व्याप्त अनियमितताओं को उजागर करती है।

राजधानी पटना के पार्कों में अब लोगों को पहले से अधिक सुरक्षित माहौल मिलेगा। राज्य सरकार ने पार्कों में बढ़ती सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए यह बड़ा फैसला लिया है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री डॉ. प्रमोद कुमार की अध्यक्षता में हुई एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में पटना के सभी पार्कों में जल्द ही सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्णय लिया गया है।

मंत्री ने कहा कि पार्क केवल हरियाली के स्थान नहीं, बल्कि सामाजिक जीवन के महत्वपूर्ण केंद्र हैं, जहां हर आयु वर्ग के लोग समय बिताते हैं। ऐसे में वहां सुरक्षा और सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सीसीटीवी कैमरे लगाने का मुख्य उद्देश्य असामाजिक और आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण लगाना है, जिससे आम लोगों में सुरक्षा की भावना मजबूत हो सके।

बैठक के दौरान मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पार्कों में पेयजल, स्वच्छता और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं को और बेहतर बनाया जाए। उन्होंने कहा कि सुविधाओं की कमी के कारण लोगों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। विशेषकर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था को मजबूत किया जाए।

पार्कों की सुरक्षा को लेकर कुम्हरार के विधायक संजय कुमार गुप्ता ने सभी पार्कों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने का सुझाव रखा था, जिसे मंत्री ने स्वीकार करते हुए जल्द आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया। इसके अलावा, सरकार की योजना पार्कों को सिर्फ सुरक्षित ही नहीं, बल्कि जागरूकता और ज्ञान का केंद्र बनाने की भी है। मंत्री ने निर्देश दिया कि पार्कों में लगाए गए पेड़-पौधों के नाम और उनके औषधीय एवं पर्यावरणीय उपयोग से जुड़ी जानकारी बोर्ड पर अंकित की जाए।

बिहार के भोजपुर जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां छुट्टी पर आए एक हवलदार की गला रेतकर हत्या कर दी गई। यह वारदात चांदी थाना क्षेत्र के भगवतपुर गांव में हुई। हवलदार पशुपति नाथ तिवारी (60) झारखंड पुलिस में कार्यरत थे और कुछ दिन पहले ही छुट्टी लेकर अपने पैतृक गांव आए थे। शनिवार सुबह जब परिजन उन्हें जगाने पहुंचे, तो बाहरी कमरे में उनका खून से लथपथ शव मिला। उनके शरीर पर धारदार हथियार से कई गहरे घाव थे, जिससे पता चलता है कि हत्या बेहद नृशंस तरीके से की गई है।

मृतक पशुपति नाथ तिवारी 31 जनवरी को सेवानिवृत्त होने वाले थे। जानकारी के अनुसार, वे हाल ही में दो बीघा जमीन का एग्रीमेंट भी करा चुके थे। घटना से ठीक पहले की रात उन्होंने कुछ लोगों के साथ पार्टी भी की थी। पुलिस को यह भी पता चला है कि 13 दिसंबर को उनके घर में चोरी हुई थी, जिसकी शिकायत दर्ज कराने के लिए ही वे झारखंड से गांव आए थे। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस हत्या के पीछे जमीन विवाद या आपसी रंजिश की आशंका जता रही है।

घटना की सूचना मिलते ही सदर एसडीओ-2 रंजीत कुमार सिंह और चांदी थानाध्यक्ष राकेश रौशन पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। वैज्ञानिक तरीके से जांच के लिए एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी) की टीम को भी बुलाया गया, जिसने घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने मृतक की पत्नी मणी देवी से पूछताछ शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही इस हत्याकांड का खुलासा कर लिया जाएगा।

मुजफ्फरपुर की एक अदालत ने 12 साल पुराने दहेज उत्पीड़न मामले में पति को तीन साल कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला 2013 में काजीमोहम्मदपुर थाने में दर्ज किया गया था। आरोपी नरेंद्र कुमार सिंह पर आरोप था कि वह अपनी पत्नी अनामिका कुमारी को दहेज में टीवी और चार पहिया वाहन की मांग को लेकर लगातार प्रताड़ित कर रहा था।

अनामिका कुमारी ने 2013 में दर्ज प्राथमिकी में बताया था कि उनकी शादी 1998 में हुई थी। शादी के बाद से ही पति दहेज की मांग कर रहा था। मांग पूरी न होने पर वह उन्हें मारकर सीतामढ़ी भेजने की धमकी देता था। प्राथमिकी के अनुसार, आरोपी पति ने कई बार हथियार में गोली लोड कर पत्नी के सिर पर तान दी और जान से मारने की धमकी दी।

पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उनका तीन बार गर्भपात भी कराया। उन्होंने अपने बेटे को मायके में छिपकर जन्म दिया था। पुत्र होने के बाद भी आरोपी दूसरी शादी करने की धमकी देता रहा। 4 सितंबर 2013 को समझाने पर आरोपी ने उनका गला दबाकर मारने का प्रयास किया, जिसके बाद वह किसी तरह जान बचाकर मायके पहुंचीं और शिकायत दर्ज कराई।

जिला पुलिस के सोशल मीडिया पोर्टल के अनुसार, सत्र-विचारण के बाद एडीजे-20 कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई। अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार ने कोर्ट के समक्ष चार गवाहों को पेश किया। आरोपी को 16 सितंबर 2013 को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उसे जमानत मिल गई थी।

बिहार के लखीसराय जिले में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कुंदर की सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (CHO) श्यामोली रविदास ने कड़ाके की ठंड के बीच अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण की मिसाल पेश की है। बढ़ती ठंड के बावजूद, वह अपने दुधमुंहे बच्चे को गोद में लेकर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचीं और मरीजों का उपचार किया। उनकी यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जहां एक ओर उनकी सराहना हो रही है, वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग की बदहाल व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, CHO श्यामोली रविदास सुबह 11 बजे अपने बच्चे के साथ स्वास्थ्य केंद्र पहुंचीं और तुरंत अपने काम में जुट गईं। उन्होंने एक नौ वर्षीय घायल बच्चे सहित कई मरीजों का इलाज किया। हालांकि, इस घटना ने स्वास्थ्य केंद्र की जमीनी हकीकत को भी उजागर किया है।

स्वास्थ्य केंद्र कुंदर में प्रसव की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण गर्भवती महिलाओं को इलाज के लिए अन्य केंद्रों पर जाना पड़ता है। इसके अलावा, केंद्र परिसर में एक भी चापाकल (हैंडपंप) नहीं है। बिजली कटने पर पेयजल का गंभीर संकट उत्पन्न हो जाता है, जिससे मरीजों और कर्मचारियों दोनों को भारी परेशानी होती है। यह स्थिति बिहार news में स्वास्थ्य विभाग की उदासीनता को दर्शाती है, जहां कर्मचारी समर्पण दिखा रहे हैं, लेकिन उन्हें बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं।