सरकारी भवनों पर 32 करोड़ टैक्स बकाया, नगर निगम ने भेजा नोटिस
मुजफ्फरपुर नगर निगम ने शहर के सरकारी भवनों पर प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में 32 करोड़ रुपये के बड़े बकाये पर संज्ञान लिया है। निगम ने इस संबंध में सभी सरकारी विभागों को नोटिस जारी कर दिया है। सूत्रों के अनुसार, अकेले बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (बियाडा) पर 15.30 करोड़ रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है, जो कि सबसे बड़ी राशि है।
नगर निगम ने सभी संबंधित सरकारी विभागों को एक सप्ताह के भीतर अपने बकाया प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करने का स्पष्ट निर्देश दिया है। इस नोटिस में यह भी साफ तौर पर कहा गया है कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर भुगतान नहीं किया गया, तो नगर निगम कानूनी कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा।
यह मामला शहर में स्थित चार सौ से अधिक सरकारी भवनों से जुड़ा है, जिनके भुगतान को लेकर नगर निगम को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। सरकारी भवनों से प्रॉपर्टी टैक्स वसूलना एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है।
जिन प्रमुख सरकारी संस्थानों पर यह कर बकाया है, उनमें रेलवे, विश्वविद्यालय, जिलाधिकारी कार्यालय, प्रधान डाकघर और बीएसएनएल जैसे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान शामिल हैं। इन संस्थानों से बकाया राशि की वसूली के लिए निगम ने यह कदम उठाया है, जिसका उद्देश्य निगम के राजस्व में वृद्धि करना है।
इस बीच, नगर निगम की अन्य गतिविधियों पर भी नजर डाली जा सकती है। निगम क्षेत्र के विस्तार के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजने की तैयारी चल रही है, जो पंचायत चुनाव से पहले पूरा हो सकता है। इसके अलावा, पांच एजेंसियों को स्लैब व कल्वर्ट निर्माण में लापरवाही बरतने के कारण डिबार (प्रतिबंधित) किया जा सकता है। 85 मकान के नक्शे के आवेदन भी रद्द हो सकते हैं, जिसके लिए निगम ने चेतावनी जारी की है। वहीं, डेंगू से बचाव के लिए फागिंग और एंटी लार्वा का छिड़काव भी निगम द्वारा शुरू कर दिया गया है।
