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अलीगढ़ विकास प्राधिकरण (एडीए) शहर की अधूरी विकास योजनाओं को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल कर रहा है। दुबे पड़ाव चौराहे को आधुनिक स्वरूप देने और पहली बार पीपीपी मॉडल के तहत बहुमंजिला आवासीय अपार्टमेंट बनाने जैसी कई बड़ी परियोजनाओं के लिए ई-टेंडर जारी किए गए हैं। इन पहलों से शहर की आधारभूत संरचना और यातायात प्रबंधन में उल्लेखनीय सुधार की उम्मीद है।

शहर का दुबे पड़ाव चौराहा लंबे समय से भारी ट्रैफिक, अवैध पार्किंग और अतिक्रमण की समस्या से जूझ रहा है, जिससे नागरिकों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। इस समस्या के समाधान के लिए, एडीए ने चौराहे के संपूर्ण उन्नयन और सौंदर्यीकरण का निर्णय लिया है। एक अनुभवी सलाहकार एजेंसी को चौराहे का विस्तृत सर्वेक्षण करने और सुधार के लिए एक व्यापक योजना तैयार करने के लिए आमंत्रित किया गया है। प्रस्तावित योजना में सुरक्षित मोड़, आधुनिक पैदल यात्री क्रॉसिंग, बेहतर साइनेज, प्रकाश व्यवस्था, सुव्यवस्थित पार्किंग और सार्वजनिक स्थानों का सौंदर्यीकरण शामिल है। इसका उद्देश्य चौराहे को इस तरह से विकसित करना है कि यातायात सुचारू रूप से चले और यह एक आकर्षक सार्वजनिक स्थल के रूप में उभरे।

इसके अतिरिक्त, एडीए शहर में पहली बार पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल के तहत बहुमंजिला आवासीय अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसके लिए निजी भागीदार के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और ई-टेंडर जारी कर दिए गए हैं। एडीए ने किशनपुर, बरौली जाफराबाद और स्वर्ण जयंती विस्तार योजना जैसे विभिन्न क्षेत्रों में जमीन की पहचान भी कर ली है। निजी भागीदार द्वारा प्रस्तुत परियोजना योजना के आधार पर अपार्टमेंट का डिजाइन, निर्माण और प्रबंधन तय किया जाएगा। अधिकारियों का मानना है कि इस मॉडल से आवासीय सुविधाओं में आधुनिकता आएगी और शहर में व्यवस्थित आवास का एक नया विकल्प उपलब्ध होगा।

नुमाइश मैदान के विकास पर भी एडीए तेजी से काम कर रहा है। इसके विकास के लिए भी एक सलाहकार परामर्शदात्री का चयन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य नुमाइश मैदान की ऐतिहासिक विरासत को आधुनिक विकास आवश्यकताओं के साथ जोड़कर एक संतुलित विकास योजना तैयार करना है। सलाहकार एजेंसी राजस्व मॉडल से लेकर डिजाइन तक का प्रस्ताव तैयार करेगी। साथ ही, बाजार गतिविधियों की मांग का आकलन करने के लिए मार्केट डिमांड असेसमेंट स्टडी के लिए भी एक सलाहकार एजेंसी को बुलाया गया है।

इन बड़ी परियोजनाओं के अलावा, एडीए ने 1.16 करोड़ रुपये की लागत से दो अन्य महत्वपूर्ण विकास कार्यों के लिए भी टेंडर जारी किए हैं। इनमें ट्रांसपोर्ट नगर योजना में 33/11 केवी सब-स्टेशन भवन का निर्माण शामिल है, जिस पर 74.26 लाख रुपये खर्च होंगे। इसके साथ ही, स्वर्ण जयंती नगर, किशनपुर में सड़क और नाली निर्माण के लिए 41.76 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं।

जिले की जनता के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है, जहाँ जिला पंचायत ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 55.04 करोड़ रुपये के महत्वाकांक्षी बजट को अपनी स्वीकृति दे दी है। इस बजट का एक बड़ा हिस्सा, यानी 44.77 करोड़ रुपये, जिले में सड़क, नाली निर्माण और प्रकाश व्यवस्था जैसे आवश्यक विकास कार्यों पर खर्च किया जाएगा, जिससे आम जनजीवन में सुधार की उम्मीद है।

शनिवार को पंचायत सभागार में जिला पंचायत अध्यक्ष विजय सिंह की अध्यक्षता में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में इस बजट को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद सतीश गौतम भी मौजूद रहे, जिनकी उपस्थिति में विकास कार्यों की दिशा में महत्वपूर्ण चर्चाएं हुईं। बैठक की शुरुआत अपर मुख्य अधिकारी डा. श्याम सुंदर शर्मा द्वारा 25 जनवरी को हुई पिछली बैठक की कार्यवाही प्रस्तुत करने के साथ हुई। इसके उपरांत, मौजूदा वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्यय का मूल बजट प्रस्तुत किया गया।

प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, इस वित्तीय वर्ष में कुल 87.55 करोड़ रुपये की आय प्रस्तावित है, जिसमें से 78.32 करोड़ रुपये 15वें वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग से प्राप्त हुए हैं। जिला पंचायत ने स्थानीय स्तर पर भी 9.23 करोड़ रुपये की आय अर्जित की है। इस वर्ष 68.14 करोड़ रुपये व्यय प्रस्तावित है, जिसमें से 58.64 करोड़ रुपये सड़क, नाली और अन्य विकास कार्यों पर खर्च किए गए हैं।

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए, 75.40 करोड़ रुपये की प्रस्तावित आय को मंजूरी मिली है, जिसमें 68 करोड़ रुपये केंद्र व राज्य के अनुदान से आने का अनुमान है, जबकि 7.54 करोड़ रुपये स्थानीय निजी स्रोतों से प्राप्त होने की संभावना है। इस वर्ष के लिए कुल 55.04 करोड़ रुपये व्यय का प्रस्ताव पारित किया गया है, जिसमें से 44.77 करोड़ रुपये विकास कार्यों के लिए आरक्षित हैं। 6.02 करोड़ रुपये पेंशन, वेतन और अन्य विभागीय गतिविधियों पर खर्च होंगे।

बैठक के दौरान, जन प्रतिनिधियों ने जिले से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया। बिजली विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर विशेष रूप से नाराजगी व्यक्त की गई। वार्ड 28 के सदस्य अमित ठेनुआ ने मोहकमपुर में जिला पंचायत द्वारा लगाई गई हाईमास्ट लाइटों के लंबे समय से खराब होने का मुद्दा उठाया। वार्ड 45 के सदस्य बबलू होल्कर ने सदस्यों के क्षेत्रों में बिना पूछे कार्य आवंटित किए जाने और ठेकेदारों द्वारा निर्माण नियमों का पालन न करने की शिकायत की। वार्ड 22 के सदस्य कुलदीप चौधरी ने इंटर कॉलेज के ऊपर से गुजर रही हाइटेंशन लाइन को तत्काल हटाए जाने की मांग की। अतरौली ब्लाक प्रमुख प्रतिनिधि केहरी सिंह ने एक कनेक्शन पर तीन महीने का 45 हजार रुपये का बिल भेजे जाने पर बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए।

इन चिंताओं के बावजूद, कई सदस्यों ने जिला पंचायत के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों की सराहना भी की। वार्ड 21 के सदस्य प्रतिनिधि महेश कुमार ने लक्ष्मणगढ़ी गांव में खेल स्टेडियम के निर्माण और माइनरों की सफाई से किसानों को मिले लाभ का उल्लेख किया। वार्ड 41 के सदस्य बिजेंद्र सिंह यादव ने विकास कार्यों के साइन बोर्ड लगाए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया। समग्र रूप से, बैठक में विकास की गति को बनाए रखने और जनहित से जुड़े मुद्दों को सुलझाने पर जोर दिया गया।

अलीगढ़ जनपद में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को युद्धस्तर पर चलाया जा रहा है, लेकिन कुछ बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं (बीएलओ) द्वारा बरती जा रही शिथिलता अब भारी पड़ रही है। खैर विधानसभा क्षेत्र में 44 बीएलओ और 44 सुपरवाइजरों की इस लापरवाही पर खंड शिक्षा अधिकारी ने कड़ा रुख अपनाते हुए उन्हें नोटिस जारी किया है।

जिन अधिकारियों को नोटिस थमाया गया है, उनमें सहायक अध्यापक, शिक्षामित्र और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत लोग शामिल हैं। यह अभियान मतदाता सूचियों को अधिक सटीक और अद्यतन बनाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है, जिसमें इन कर्मचारियों की भूमिका अहम है। हालांकि, कुछ कर्मचारियों द्वारा अपने कर्तव्यों के प्रति बरती जा रही उदासीनता अभियान की गति को प्रभावित कर रही है।

खंड शिक्षा अधिकारी ने सभी संबंधित बीएलओ और सुपरवाइजरों को निर्देश दिया है कि वे प्रत्येक दिवस पर कम से कम 100 फार्म अपलोड करें। इसके साथ ही, 23 नवंबर की शाम तक गणना पत्रक में 400 से अधिक की फीडिंग पूरी करने की चेतावनी भी दी गई है। यह कदम सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि पुनरीक्षण कार्य समय पर और प्रभावी ढंग से पूरा हो सके।

इस बीच, खैर के निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने दो सुपरवाइजरों, राजकुमार और आदित्य कुमार, के खिलाफ भी कार्रवाई की है। इन पर बीएलओ और सुपरवाइजरों के कार्यों का सही पर्यवेक्षण न करने का आरोप है। इस लापरवाही के चलते, अग्रिम आदेशों तक इन दोनों अधिकारियों का वेतन रोक दिया गया है। यह कार्रवाई अन्य कर्मचारियों के लिए एक सख्त संदेश है कि वे अपने कार्यों के प्रति गंभीर रहें और किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

अलीगढ़ नगर निगम ने अपनी सीमा का विस्तार करने के बाद एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पहली बार, पथ प्रकाश विभाग शहर में लगे लाइट वाले और लाइटविहीन खंभों की विस्तृत गिनती कराएगा। इस सर्वे का मुख्य उद्देश्य नवविस्तारित क्षेत्रों में पथ प्रकाश व्यवस्था का जायजा लेना है, जहां अधिकांश स्थानों पर या तो खंभे मौजूद नहीं हैं या फिर उनमें लाइटें नहीं लगी हैं। इसके साथ ही, पुराने शहरी क्षेत्रों में भी खंभों और लाइटों की सही संख्या का विभाग के पास अभाव है, जिसे इस सर्वे के माध्यम से पूरा किया जाएगा।

इस सर्वे का काम दिसंबर के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह कदम शहर को पूरी तरह रोशन करने की दिशा में एक अहम पहल है, खासकर जब पथ प्रकाश लाइटों को ऑटोमेशन मोड में लाया गया है। पहले अलीगढ़ में 70 वार्ड थे, लेकिन सीमा विस्तार के बाद 35 गांवों को निगम में शामिल करते हुए 20 नए वार्ड बनाए गए हैं, जिससे अब कुल वार्डों की संख्या 90 हो गई है। वर्तमान में शहर में अनुमानित 50 से 55 हजार खंभे हैं और करीब 65 हजार एलईडी लाइटें लगी हुई हैं।

सभी लाइटों को अब ऑटोमेशन मोड में डाल दिया गया है और इन्हें हैबिटेट सेंटर में बने नगर निगम के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (आईसीसीसी) से जोड़ा गया है। इसके तहत, लाइटें अपने आप अंधेरा होने पर जल जाएंगी और सुबह रोशनी होने पर बंद हो जाएंगी। यदि कोई लाइट खराब होती है, तो उसे 12 घंटे के भीतर ठीक करना अनिवार्य होगा, अन्यथा कार्यदायी एजेंसी पर प्रतिदिन 50 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

नगर निगम ने अब पुराने और नवविस्तारित सभी क्षेत्रों में खंभों की गणना कराने की योजना बनाई है। जहां खंभे नहीं हैं, वहां नए खंभे लगवाए जाएंगे। नगर आयुक्त के निर्देश पर पथ प्रकाश विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। अधिशासी अभियंता (यांत्रिक) के अनुसार, “पुराने व नए सभी वार्डों में खंभों व लाइटों का सर्वे कराने की प्रक्रिया पर ही कार्ययोजना तैयार की जा रही है। हर वार्ड में टीमों को भेजकर यह काम कराया जाएगा। जल्द से जल्द कार्य पूरा करने का प्रयास रहेगा।” यह सर्वे शहर की पथ प्रकाश व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और सभी नागरिकों के लिए सुरक्षित व प्रकाशित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

पुलिस विभाग में महिला सशक्तिकरण की एक नई और प्रेरणादायक तस्वीर अलीगढ़ से सामने आई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए जनपद के छह थानों की कमान महिला अधिकारियों को सौंपी है। यह पहली बार है जब इतनी बड़ी संख्या में महिला पुलिस अधिकारी थानेदार के रूप में अपनी सेवाएं देंगी। इस कदम को महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है, जिससे न केवल महिलाओं के आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है, बल्कि समाज में महिलाओं के प्रति पारंपरिक सोच को भी चुनौती मिली है।

नई जिम्मेदारी मिलने के बाद महिला थानेदारें पूरे उत्साह और लगन के साथ अपने कार्यों में जुट गई हैं। उन्होंने पहले दिन से ही अपने-अपने थानों में मोर्चा संभाल लिया है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ जनता की समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर हैं। इन अधिकारियों का मानना है कि यह अवसर उन्हें अपनी क्षमताओं को साबित करने और समाज में महिलाओं के लिए एक सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करने का मौका देगा।

एक नई थानेदार ने बताया कि बच्चों की देखभाल के साथ ड्यूटी की जिम्मेदारी निभाना एक चुनौती हो सकती है, लेकिन यह अस्थायी है। वर्ष 2017 बैच की अधिकारी के तौर पर उन्हें पूर्व में भी ऐसे अनुभव रहे हैं, जो इस नई भूमिका में मददगार साबित होंगे। उन्होंने कहा, ‘हम अपने काम से महिलाओं के आत्मविश्वास को और बढ़ाने की जिम्मेदारी को भी बखूबी ध्यान रखेंगे।’ आगरा की निवासी यह अधिकारी महिला थाने से स्थानांतरित होकर नई जिम्मेदारी संभाल रही हैं।

इसी क्रम में, वर्ष 2018 बैच की एक अन्य अधिकारी, जो फिरोजाबाद की रहने वाली हैं, उन्हें पिसावा थाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने बताया कि थाने में टीम का नेतृत्व करने का उनका एक वर्ष का अनुभव है, जो इस नई भूमिका में काम आएगा। उनका मानना है कि चुनौतियों को अपने काम को बेहतर और समझदारी से पूरा करके निपटा जा सकता है।

गोधा थाने की नई प्रभारी, जो पहले महिला थाना की नंदनी चौकी प्रभारी रह चुकी हैं, ने कहा कि यह बड़ी जिम्मेदारी उन्हें बहुत कुछ सिखाएगी और उनके भीतर और अधिक गंभीरता लाएगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि महिलाओं को जिम्मेदारियां मिलना उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला कदम है, जिसे पूरी ईमानदारी और लगन से निभाना उनका कर्तव्य है।

दादों थाने की प्रभारी, वर्ष 2001 बैच की अधिकारी, जो इटावा की रहने वाली हैं, के लिए यह जिले में तीसरा अवसर है। उन्होंने पूर्व में गोधा और महिला थाने में भी प्रभारी की भूमिका निभाई है। वह पूरे आत्मविश्वास और जिम्मेदारी के साथ इस नई भूमिका को निभाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

सहारनपुर, नोएडा, आगरा, मथुरा आदि जिलों में विभिन्न जिम्मेदारियों का अनुभव रखने वाली एक अधिकारी ने बताया कि शुरुआत में जब बेटे छोटे थे तब थोड़ी दिक्कत आई थी, लेकिन परिवार के सहयोग से उन्होंने हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है। विभिन्न जिलों के अनुभव ने उनके आत्मविश्वास को बढ़ाया है।

मध्य प्रदेश के भिंड जिले से ताल्लुक रखने वाली वर्ष 2012 बैच की एक अधिकारी, जिन्होंने आगरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी में चौकी प्रभारी के तौर पर काम किया है, ने कहा कि हर जिम्मेदारी में उन्होंने खुद को साबित करने का प्रयास किया है। इससे उन्हें हमेशा ऊर्जा मिली है और वे आगे भी इसी ऊर्जा के साथ काम करती रहेंगी।

यह पहल न केवल पुलिस महकमे में महिलाओं की भूमिका को मजबूत करती है, बल्कि समाज के हर वर्ग के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी बनती है। यह साबित करता है कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं हैं और उन्हें समान अवसर मिलने पर वे उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकती हैं।