यूपी बिजली बिल में राहत: मार्च 2026 में कम सरचार्ज से उपभोक्ताओं को ₹141 करोड़ का लाभ
उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए मार्च 2026 में राहत भरी खबर है। उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) ने ईंधन अधिभार शुल्क (Fuel Surcharge) की नई दरें घोषित की हैं, जिसमें दिसंबर 2025 की तुलना में मार्च 2026 के लिए 2.42% की कमी की गई है। इस कटौती से प्रदेश के उपभोक्ताओं को लगभग 141.20 करोड़ रुपये का सीधा वित्तीय लाभ होगा।
यह राहत ऐसे समय में आई है जब फरवरी में वसूले गए 10% ईंधन अधिभार के खिलाफ विद्युत उपभोक्ता परिषद ने विरोध दर्ज कराया था। परिषद की आपत्ति के बाद विद्युत नियामक आयोग इस मामले की जांच कर रहा है। परिषद का कहना है कि मार्च में की गई यह कमी बिजली दरों में स्पष्ट 2.42% की कटौती के रूप में देखी जानी चाहिए, जिससे उपभोक्ताओं को वास्तविक राहत मिलेगी।
एक अन्य मामले में, उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने बताया कि वर्ष 2025-26 के लिए विद्युत नियामक आयोग द्वारा तय औसत बिलिंग दर (ABR) ₹6.36 प्रति यूनिट थी, जबकि पावर कॉरपोरेशन ने देरी से टैरिफ आदेश के कारण पुरानी दर ₹6.14 प्रति यूनिट के हिसाब से ईंधन अधिभार की गणना की। इससे लगभग 200 करोड़ रुपये की राशि उपभोक्ताओं के बिलों में अतिरिक्त जोड़ी गई है। आयोग के समक्ष यह मामला रखा जाएगा ताकि इस राशि का समायोजन कराया जा सके।
नई बिजली दरों के निर्धारण के लिए विद्युत नियामक आयोग ने जनसुनवाई की तिथियां भी तय कर दी हैं। यह जनसुनवाई 30 मार्च तक विभिन्न शहरों में आयोजित की जाएगी, जिसमें नोएडा, बरेली, बनारस, कानपुर, झांसी और अयोध्या शामिल हैं। इस प्रक्रिया में आम जनता बिजली दरों पर अपनी राय रख सकेगी।
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