उत्तर प्रदेश में 18 अगस्त तक जारी रहेगी बारिश, जानें मौसम का पूर्वानुमान

कानपुर में छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (सीएसजेएमयू) द्वारा शुरू की गई मोबाइल मेडिकल वैन अब गांवों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाएगी। इस पहल से न केवल ग्रामीण आबादी को बेहतर चिकित्सा सेवाएँ मिलेंगी, बल्कि मेडिकल छात्रों को वास्तविक स्वास्थ्य डेटा पर शोध करने का अनूठा अवसर भी मिलेगा। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने गोल्डी मसाले समूह द्वारा सीएसजेएमयू को दान की गई इस वैन के लोकार्पण के अवसर पर कहा कि यह विश्वविद्यालय अब केवल डिग्री प्रदान करने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में भी योगदान देगा।

इस मोबाइल मेडिकल वैन का लोकार्पण उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक, विवि के कुलपति प्रो. विनय कुमार पाठक, गोल्डी मसाले समूह के निदेशक आकाश गोयनका, सुदीप गोयनका और विधायक सुरेंद्र मैथानी ने संयुक्त रूप से किया। यह वैन हेल्थ साइंसेज के छात्रों के लिए एक चलती-फिरती प्रयोगशाला के रूप में भी कार्य करेगी, जिससे उन्हें व्यावहारिक प्रशिक्षण मिलेगा। इस सुविधा का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

कानपुर में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर आयोजित मौन पैदल मार्च के कारण शहर की सड़कों पर शुक्रवार शाम को यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। कल्याणपुर-पनकी मार्ग पर नायरा पेट्रोल पंप से शुरू हुए इस मार्च के कारण सड़क का एक हिस्सा बंद हो गया, जिससे वाहनों की लंबी कतारें लग गईं।

इस जाम का असर इतना गंभीर था कि तीन एंबुलेंस भी फंसी रह गईं। वाहन सवारों को एक किलोमीटर की दूरी तय करने में करीब आधा घंटा लग गया। जाम की वजह से बाजार में खरीदारी के लिए निकले लोग भी परेशान रहे। यह जाम पेट्रोल पंप से न्यू शिवली रोड तक फैला रहा। इसी तरह गोविंदपुरी पुराना पुल और रामादेवी चौराहे पर भी शाम को जाम की स्थिति देखी गई, जिससे लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। इस प्रकार के आयोजनों के दौरान यातायात प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि आपातकालीन सेवाओं और आम जनता को परेशानी न हो।

कानपुर में उमस भरी गर्मी और हल्की बारिश के बीच शहर के कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हुई। शहर के 14 सबस्टेशनों से जुड़े क्षेत्रों में बिजली का संकट गंभीर रहा, जिसका असर करीब तीन लाख लोगों पर पड़ा। कई इलाकों में तीन से चार घंटे तक बिजली न आने से लोगों को परेशानी हुई।

बाबूपुरवा सबस्टेशन क्षेत्र में सुबह से दोपहर तक बिजली आपूर्ति में बाधा रही। अनवरगंज रेलवे कॉलोनी में फेज की समस्या के कारण लगभग तीन घंटे बिजली बंद रही। सर्किल मार्केट सबस्टेशन से जुड़े कंघी मोहाल में शाम पांच बजे से रात साढ़े आठ बजे तक आपूर्ति ठप रही। गोविंद नगर टी-ब्लॉक में भी करीब तीन घंटे बिजली गायब रही।

जूही सफेद कॉलोनी और फूलबाग स्थित तपेश्वरी मंदिर के आसपास भी तीन घंटे बिजली नहीं आई। वहीं, एबीसी केबल में फॉल्ट के चलते गंगा बैराज सबस्टेशन से जुड़े नवाबगंज और पुराना कानपुर क्षेत्र में दोपहर तीन बजे से शाम सात बजे तक बिजली गुल रही। छबीलेपुरवा, चीनापार्क, दबौली और कलक्टरगंज जैसे इलाकों में भी बिजली कटौती से लोग परेशान रहे। उमस भरी गर्मी में लंबे समय तक बिजली न होने से पंखे-कूलर बंद रहे और पेयजल की समस्या भी उत्पन्न हुई। शाम की बारिश के बाद कई स्थानों पर फॉल्ट आने से बिजली विभाग की टीमें देर शाम तक आपूर्ति बहाल करने में जुटी रहीं। इस बिजली कटौती ने शहरवासियों की मुश्किलें बढ़ा दीं, खासकर गर्मी और उमस के मौसम में।

लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस वे के निर्माण में कथित भ्रष्टाचार और उद्घाटन के कुछ ही दिनों में सड़कों पर गड्ढे बनने के गंभीर आरोपों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने संज्ञान लिया है। न्यायालय ने इस मामले में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार के सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और राज्य सरकार के परिवहन विभाग से विस्तृत जवाब मांगा है।

याचिकाकर्ता, एक स्थानीय अधिवक्ता ने आरोप लगाया है कि 4700 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित इस एक्सप्रेस वे के चालू होने के महज 26 दिनों के भीतर ही सड़क पर 74 अलग-अलग स्थानों पर गड्ढे बन गए या सड़क की गुणवत्ता खराब हो गई। इस स्थिति को निर्माण में भारी भ्रष्टाचार का संकेत मानते हुए, याचिका में सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश अथवा सीबीआई जैसी किसी स्वतंत्र एजेंसी से इसकी गहन जांच कराने की मांग की गई है।

जनता पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए, इस मामले की जांच महत्वपूर्ण है क्योंकि यह न केवल सरकारी धन के दुरुपयोग का संकेत देता है, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा से भी जुड़ा है। इसके अतिरिक्त, याचिका में एक्सप्रेस वे पर लगाए गए अत्यधिक टोल टैक्स का मुद्दा भी उठाया गया है और इसे कम करने की मांग की गई है। न्यायालय ने इन सभी बिंदुओं पर बिंदुवार जवाब देने का आदेश दिया है।

लखनऊ हाईकोर्ट ने अवध बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी में महिला अधिवक्ताओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण को अनिवार्य कर दिया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि बार एसोसिएशनों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश बाध्यकारी हैं और उनका पालन किया जाना चाहिए। यह आदेश दो जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के बाद दिया गया, जिसमें महिला अधिवक्ताओं के लिए आरक्षण की मांग की गई थी।

इस फैसले का सीधा असर यह होगा कि अब बार एसोसिएशनों में महिला वकीलों की आवाज और प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, जिससे न्यायिक प्रक्रिया में लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा।

न्यायालय ने अवध बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी के कुल 22 पदों में से महिलाओं के लिए कम से कम सात पद आरक्षित करने का निर्देश दिया है। खंडपीठ ने विस्तृत आदेश में यह भी तय किया है कि किस चुनाव में कौन से पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे और उनका रोटेशन कैसे होगा। उदाहरण के लिए, 2026 के चुनावों में कनिष्ठ कार्यकारिणी, वरिष्ठ कार्यकारिणी और संयुक्त सचिव के कुछ पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। कोषाध्यक्ष का पद पहले से ही 2026 के लिए महिलाओं के लिए आरक्षित है और यह रोटेशन के आधार पर आगे भी आरक्षित रहेगा।

इसके अतिरिक्त, वरिष्ठ उपाध्यक्ष का पद 2026 में और अध्यक्ष का पद 2028 में महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। महासचिव का पद 2027 में आरक्षित होगा। न्यायालय ने यह भी व्यवस्था दी है कि यदि किसी आरक्षित पद पर योग्य महिला उम्मीदवार न मिले, तो लखनऊ पीठ के वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा किसी महिला अधिवक्ता को नामित किया जाएगा।

कानपुर में सड़कों की जर्जर हालत को सुधारने के लिए मंडलायुक्त द्वारा गठित समिति की बैठक केडीए सभागार में आयोजित हुई। इस बैठक में केडीए उपाध्यक्ष, जलकल महाप्रबंधक, नगर निगम के मुख्य अभियंता और पीडब्ल्यूडी, मेट्रो व जल निगम के अधिकारी मौजूद रहे। शहर की सड़कों की मरम्मत पर गहन चर्चा की गई और पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करते हुए अगस्त माह तक सभी गड्ढायुक्त मार्गों को ठीक कर यातायात योग्य बनाने का आदेश दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, शाम को संभावित बारिश को ध्यान में रखते हुए नगर आयुक्त के निर्देश पर जलभराव की समस्या से निपटने के लिए विशेष टीमें सक्रिय की गईं। जोनवार तैयार की गई त्वरित प्रतिक्रिया टीमों (क्यूआरटी) को जलभराव वाले स्थलों का निरीक्षण कर जलनिकासी सुनिश्चित करने के लिए भेजा गया। इन टीमों के पास मडपंप, डिवाटरिंग पंप और अन्य आवश्यक उपकरण मौजूद थे।

यह प्रयास शहरवासियों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बेहतर सड़कें न केवल आवागमन को सुगम बनाती हैं, बल्कि दुर्घटनाओं के जोखिम को भी कम करती हैं।

लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) में शुक्रवार को सर्वर की समस्या ने एक बार फिर मरीजों और उनके तीमारदारों की मुसीबतें बढ़ा दीं। सुबह सर्वर ठप होते ही ओपीडी पंजीकरण व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। सुबह आठ बजे से पर्चा बनवाने के लिए कतार में लगे मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ा, जिससे लाइनें ओपीडी भवन के बाहर तक पहुंच गईं। दर्द से कराहते मरीज और बुजुर्ग तीमारदार कतारों में खड़े रहने को मजबूर थे। दिल्ली स्थित एनआईसी से जुड़ी इस तकनीकी दिक्कत ने ट्रॉमा सेंटर में भर्ती गंभीर मरीजों और उनके परिजनों को सबसे ज्यादा प्रभावित किया।

सर्वर बंद होने के कारण खून के नमूने जमा करने और पहले हो चुकी जांचों की रिपोर्ट प्राप्त करने में भी बाधा आई, जिससे मरीजों के इलाज की प्रक्रिया धीमी पड़ गई। ट्रॉमा सेंटर में रोजाना औसतन 150 से अधिक गंभीर मरीज भर्ती होते हैं, जिनके रक्त के नमूने और जांच रिपोर्ट इसी व्यवस्था पर निर्भर करते हैं। रिपोर्ट समय पर न मिलने से डॉक्टरों को भी इलाज की अगली दिशा तय करने में कठिनाई हुई। केजीएमयू की ओपीडी में रोजाना हजारों मरीज इलाज के लिए आते हैं, ऐसे में पंजीकरण व्यवस्था का प्रभावित होना सीधे तौर पर इलाज की प्रक्रिया पर असर डालता है।

इस समस्या का सीधा असर मरीजों के इलाज पर पड़ता है, जिससे उन्हें जांच, रिपोर्ट और परामर्श के लिए अतिरिक्त इंतजार करना पड़ा। बिहार के नितिन कुमार और बरेली की सविता जैसे कई मरीजों और उनके परिजनों को जांच रिपोर्ट मिलने में देरी के कारण परेशानी का सामना करना पड़ा। गंभीर रूप से बीमार मरीजों के परिजनों ने बताया कि समय पर रिपोर्ट न मिलने से सटीक इलाज शुरू करने में दिक्कत आ रही है।

कानपुर में छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (सीएसजेएमयू) के स्कूल ऑफ आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर एक विशेष अकादमिक व्याख्यान का आयोजन किया। इस दौरान, अटल बिहारी वाजपेयी स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज के सहायक आचार्य मोहित अवस्थी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत के विभाजन की प्रक्रिया में जनसंख्या के भौगोलिक वितरण को महत्व न देकर राजनीति को मुख्य आधार बनाया गया। उन्होंने रेडक्लिफ रेखा के सीमा-निर्धारण से जुड़ी प्रशासनिक बाधाओं और इसके गंभीर मानवीय परिणामों पर विस्तार से प्रकाश डाला। अवस्थी ने बताया कि केवल छह सप्ताह के अल्पावधि में तैयार किए गए सीमा-निर्धारण के निर्णयों में अनेक जटिलताएं उत्पन्न हुईं, जिससे सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलुओं की बारीकियों को पूरी तरह से शामिल करना एक बड़ी चुनौती साबित हुई। इस प्रशासनिक प्रक्रिया की खामियों का खामियाजा अंततः आम नागरिकों को अपनी पीड़ा और विस्थापन के रूप में भुगतना पड़ा।

मुख्य वक्ता प्रो. अनिल कुमार मिश्रा ने विभाजन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर गहराई से प्रकाश डालते हुए इसके सामाजिक, मानवीय प्रभावों और विस्थापन की असहनीय पीड़ा का वर्णन किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विभाजन ने लाखों लोगों के जीवन, उनके परिवारों, सामाजिक संबंधों और सांस्कृतिक स्मृतियों पर एक अमिट छाप छोड़ी। कार्यक्रम में स्कूल ऑफ आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज के निदेशक डॉ. अमित कुमार और सहायक आचार्य डॉ. अर्जव जैन ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस सत्र का संचालन सहायक आचार्य अंजली सचान ने किया, जबकि डॉ. उर्वशी ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। इस अवसर पर डॉ. मानस उपाध्याय, डॉ. प्रशांत, डॉ. अभिषेक मिश्र, डॉ. अजय और डॉ. अनमोल शेखर सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

विभाजन की इस त्रासदी ने देश की सामाजिक और राजनीतिक संरचना को गहराई से प्रभावित किया, जिसके दूरगामी परिणाम आज भी महसूस किए जाते हैं।