विधान मंडलों की रैंकिंग: राष्ट्रीय विधायी सूचकांक (NLI) से सुधरेगा प्रदर्शन

यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्टेनोग्राफर परीक्षा संपन्न होने के बाद मंगलवार दोपहर कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर परीक्षार्थियों का सैलाब उमड़ पड़ा। जोधपुर-हावड़ा एक्सप्रेस और गोरखपुर पनवेल एक्सप्रेस के प्लेटफार्म पर आते ही परीक्षार्थी बेकाबू हो गए और जिस कोच का दरवाजा खुला, उसमें घुस गए। हालत यह थी कि एसी कोचों में भी भीड़ घुस गई, जिससे यात्रियों में हड़कंप मच गया।

यात्रियों के शोर-शराबे और हंगामे के बाद आरपीएफ और जीआरपी के जवानों ने मोर्चा संभाला। उन्होंने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए परीक्षार्थियों को लाइन में लगवाकर ट्रेनों में रवाना किया। करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद सभी परीक्षार्थियों के सकुशल रवाना होने पर अधिकारियों ने राहत की सांस ली। इस परीक्षा में शहर के 23 केंद्रों पर 10489 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। परीक्षा देकर निकले छात्रों के कारण स्टेशन पर मेले जैसा माहौल था, खासकर लखनऊ और प्रयागराज की ओर जाने वाली ट्रेनों में सबसे ज्यादा भीड़ देखी गई।

आरपीएफ प्रभारी एसएन पाटीदार ने लाउडस्पीकर से घोषणाएं कर परीक्षार्थियों को शांत रहने और आराम से चढ़ने की अपील की। एसी कोचों से अतिरिक्त परीक्षार्थियों को निकालकर स्लीपर और जनरल कोचों में जगह दिलाई गई। स्टेशन अधीक्षक अवधेश द्विवेदी भी पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए थे। करीब ढाई बजे तक सभी परीक्षार्थी रवाना हो गए, जिसके बाद अधिकारियों ने राहत की सांस ली। इस घटना ने सार्वजनिक परिवहन पर परीक्षा के बाद पड़ने वाले दबाव को उजागर किया।

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्टेनोग्राफर परीक्षा के संपन्न होने के बाद कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर मंगलवार को परीक्षार्थियों की भारी भीड़ देखने को मिली। जोधपुर-हावड़ा एक्सप्रेस और गोरखपुर पनवेल एक्सप्रेस के प्लेटफार्म पर आते ही परीक्षार्थी बेकाबू हो गए और जिस कोच का दरवाजा खुला, उसी में घुस गए। स्थिति इतनी गंभीर थी कि एसी कोचों में भी परीक्षार्थी चढ़ गए, जिससे यात्रियों में शोर-शराबा मच गया।

इस अव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए आरपीएफ और जीआरपी ने मोर्चा संभाला। परीक्षार्थियों को लाइन लगवाकर ट्रेनों में रवाना किया गया। करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद जब सभी परीक्षार्थी सकुशल रवाना हो गए, तब अधिकारियों ने राहत की सांस ली। इस परीक्षा में शहर के 23 केंद्रों पर 10489 परीक्षार्थियों ने भाग लिया था।

भीड़ का दबाव मुख्य रूप से जोधपुर-हावड़ा, सीमांचल और अजमेर-सियालदह एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों पर देखा गया। आरपीएफ प्रभारी एसएन पाटीदार ने लाउडस्पीकर के माध्यम से परीक्षार्थियों को शांत रहने और आराम से चढ़ने की अपील की। एसी कोचों से परीक्षार्थियों को निकालकर स्लीपर और जनरल कोचों में जगह दी गई। स्टेशन अधीक्षक अवधेश द्विवेदी भी मौके पर मौजूद रहकर स्थिति को संभालने में जुटे रहे।

किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन (महात्मा टिकैत) ने मंगलवार को आवाज उठाई। संगठन ने मुख्यमंत्री को 13 सूत्रीय ज्ञापन भेजकर खाद की किल्लत का समाधान करने और फसल बीमा का पूरा लाभ सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है।

प्रेस क्लब में आयोजित प्रेसवार्ता में संगठन के नेताओं ने कहा कि प्रदेश के कई जिलों में बुवाई के समय किसानों को डीएपी और यूरिया जैसी आवश्यक खादें सरकारी दरों पर उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। इससे किसानों को मजबूरी में अधिक दाम देकर बाजार से खाद खरीदनी पड़ती है। उन्होंने मांग की कि रबी फसल की बुवाई के समय किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराई जाए।

इसके अतिरिक्त, यूनियन ने किसान दुर्घटना बीमा में परिवार को इकाई मानने और बीमा राशि को दोगुना करने की मांग की है। बाढ़, सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को फसल बीमा का सम्पूर्ण लाभ मिले और राज्य व केंद्र सरकार प्रत्येक किसान को 25 हजार रुपये का मुआवजा दे। उन्होंने प्रत्येक जनपद में किसान दिवस का आयोजन करने की भी मांग रखी। यह मांगें किसानों के लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये सीधे उनकी आजीविका और सुरक्षा से जुड़ी हैं।

जबरौली में एक परिवार के भीतर पेंशन के बंटवारे को लेकर गंभीर विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। लक्ष्मी देवी नाम की बुजुर्ग महिला की पेंशन राशि को लेकर उनकी तीन बेटियों के बीच कहासुनी मारपीट में बदल गई। आरोप है कि लक्ष्मी देवी के साथ रहने वाली बेटी रेखा ने जब अपनी दो बहनों, राधा और ममता, को मां की पेंशन देने से मना किया, तो उन्होंने न केवल लक्ष्मी देवी के साथ मारपीट की, बल्कि विरोध करने पर रेखा को भी पीटा।

इस घटना ने पारिवारिक रिश्तों की कड़वाहट को उजागर किया है और यह सवाल खड़ा किया है कि कैसे संपत्ति के लालच में अपनों पर ही हाथ उठाया जा सकता है। पुलिस ने पीड़ित पक्ष की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और दोनों आरोपी बहनों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। इस घटना से स्थानीय समुदाय में भी आक्रोश है।

सहावर के फरीदपुर स्थित गोशाला में गोवंश ले जाने के विरोध में हुई मारपीट की घटना ने तूल पकड़ लिया है। इस मामले में पुलिस ने स्थानीय प्रधान, उनके ससुर और लगभग 35 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। यह घटना तब हुई जब कुछ लोग गोशाला से गोवंश ले जाने का वीडियो बना रहे थे, जिसका विरोध करने पर उन पर हमला किया गया।

घटना की शुरुआत तब हुई जब पीड़ित पक्ष को गोशाला से गोवंश ले जाए जाने की सूचना मिली। उन्होंने अपने साथियों को मौके पर भेजकर इसकी वीडियो बनाने के लिए कहा। आरोप है कि वीडियो बनाते समय वहां मौजूद लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और मारपीट शुरू कर दी। जब पीड़ित पक्ष ने स्थानीय प्रधान से शिकायत की, तो प्रधान और उनके ससुर सहित अन्य लोग वहां पहुंचे और लाठी-डंडों से हमला कर दिया। प्रधान के ससुर पर तमंचे से धमकाने का भी आरोप है।

इस घटना के बाद पीड़ित पक्ष घायल अवस्था में थाने पहुंचा और FIR दर्ज कराई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है। इस घटना ने स्थानीय प्रशासन और गोवंश संरक्षण को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।

कासगंज जनपद में भूमि विकास बैंक की पांच शाखाओं में अध्यक्ष पदों के लिए भाजपा प्रत्याशियों का निर्विरोध निर्वाचन तय माना जा रहा है। नामांकन प्रक्रिया संपन्न होने के बाद निर्वाचन अधिकारी के अनुसार, सभी पांच शाखाओं के लिए केवल एक-एक प्रत्याशी का ही नामांकन पत्र प्राप्त हुआ है। अब आधिकारिक घोषणा बाकी है। इस जीत से भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं में उत्साह है।

कासगंज शाखा से महेंद्र बघेल, अमांपुर से राजपाल सिंह, पटियाली से राजपाल सिंह, सोरों से संजय उपाध्याय और गंजडुंडवारा से कुशलपाल सिंह ने भाजपा के टिकट पर नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान कई वरिष्ठ भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

वहीं, सपा जिलाध्यक्ष विक्रम यादव ने आरोप लगाया है कि निर्वाचन अधिकारियों द्वारा उनके प्रत्याशी को नामांकन पत्र नहीं दिया गया। उन्होंने इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल किया है, जिससे सपा में काफी चर्चा है। इस घटनाक्रम से स्थानीय राजनीति में गहमागहमी बढ़ गई है।

दिल्ली सरकार ने राजधानी के औद्योगिक परिदृश्य को बेहतर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बादली और बवाना औद्योगिक क्षेत्रों में दो कॉमन फैसिलिटी सेंटर (CFC) स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना का लक्ष्य सूक्ष्म और लघु उद्योगों को एक साझा मंच प्रदान करना है, जहाँ वे व्यक्तिगत रूप से महंगी मशीनरी और टेस्टिंग लैब जैसी सुविधाओं में निवेश किए बिना उनका लाभ उठा सकें।

यह परियोजना, जिसकी अनुमानित लागत 60 करोड़ रुपये है, प्रत्येक सेंटर पर 30 करोड़ रुपये के निवेश के साथ लागू की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार दिल्ली के छोटे उद्योगों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कॉमन फैसिलिटी सेंटर छोटे उद्यमियों की आधुनिक तकनीक और महंगी मशीनों तक पहुंच न होने की समस्या का समाधान करेंगे, जिससे उनके व्यवसाय संचालन में आसानी होगी।

यह पहल केंद्र सरकार की सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (MSE-CDP) योजना के तहत की जा रही है। इन केंद्रों पर श्रमिकों के कौशल विकास, तकनीकी प्रशिक्षण और उत्पाद गुणवत्ता सुधार के लिए भी सुविधाएं होंगी। इसके अतिरिक्त, पर्यावरण के अनुकूल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट और टिकाऊ तकनीकों से जुड़ी सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी।

सरकार का मानना है कि इन CFCs से क्लस्टर की इकाइयों, विशेषकर माइक्रो और नई इकाइयों को लागत में बचत होगी। इससे न केवल उत्पादों की गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धा क्षमता में वृद्धि होगी, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे और औद्योगिक क्लस्टरों का सतत विकास सुनिश्चित होगा।

शाहजहांपुर के चौक कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक अश्वनी कुमार सिंह का एक ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें वे एक सिपाही को कथित तौर पर गोली मारने की धमकी दे रहे हैं। ऑडियो में कोतवाल सिपाही को एक मिनट के अंदर कोतवाली न पहुंचने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी देते सुनाई दे रहे हैं। इस घटना के बाद पुलिस विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं।

मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी राजेश द्विवेदी ने सीओ सिटी पंकज पंत को जांच का जिम्मा सौंपा है। कोतवाल अश्वनी सिंह ने बचाव में कहा कि सिपाहियों पर वसूली के आरोप थे, इसलिए उन्हें बुलाया जा रहा था। हालांकि, अभद्र भाषा के प्रयोग पर वे गोलमोल जवाब देते नजर आए।

वायरल ऑडियो में, कोतवाल एक सिपाही से पूछते हैं कि वह कहां है। सिपाही के बेटे के रोने की बात कहने पर कोतवाल भड़क जाते हैं और उसे एक मिनट में हाजिर होने का आदेश देते हैं। मना करने पर पीआरवी भेजने और मुहल्ले में ड्रामा करवाने की धमकी देते हैं। दूसरे ऑडियो में एक सिपाही को शराबी कहते हुए गाली-गलौज और गोली मारने की धमकी दी गई है।

इन ऑडियो क्लिप्स के वायरल होने से पुलिस विभाग की छवि धूमिल हुई है। लोगों का कहना है कि जब अधिकारी अपने अधीनस्थों से ऐसा व्यवहार करते हैं, तो आम जनता के साथ उनका रवैया कैसा होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। यह घटना पुलिस बल के अनुशासन और सार्वजनिक विश्वास को बनाए रखने की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है।