आयुष्मान कार्ड की दिक्कतें अब जिलों में होंगी दूर, सीएमओ को मिले विशेष अधिकार
राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों को एक बड़ी राहत प्रदान की है। अब आयुष्मान कार्ड से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए लाभार्थियों को राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (साचीज) के लखनऊ स्थित कार्यालय के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं होगी। इन समस्याओं का निस्तारण अब सीधे जिला स्तर पर ही किया जाएगा।
साचीज की सीईओ अर्चना वर्मा ने बताया कि प्रदेश के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (सीएमओ), नोडल आयुष्मान अधिकारियों और जिला कार्यान्वयन इकाई की टीमों को विशेष तकनीकी आईडी प्रदान की गई है। इस सुविधा से, जिला स्तरीय अधिकारी अब आयुष्मान कार्ड के अप्रूवल, रिजेक्शन और कार्ड को डिसेबल करने जैसी तकनीकी प्रक्रियाओं का स्थानीय स्तर पर ही समाधान कर सकेंगे। इससे लाभार्थियों का बहुमूल्य समय और धन दोनों बचेगा, साथ ही उन्हें सेवाओं का अधिक तेजी से लाभ मिलेगा।
इस पहल का सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी छोटी-मोटी दिक्कतें अब उनके अपने जिले में ही सुलझ जाएंगी, जिससे सरकारी योजनाओं तक पहुंच आसान होगी।
साचीज ने गुणवत्तापूर्ण उपचार सुनिश्चित करने और अस्पतालों को समय पर भुगतान करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहलें भी शुरू की हैं। दावों (क्लेम) के निस्तारण और भुगतान प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और तेज बनाने के लिए लगातार सुधार किए जा रहे हैं। वर्तमान में, लगभग 500 करोड़ रुपये की देयता लंबित है। प्रदेश में दावा निस्तारण एवं भुगतान का औसत टर्न-अराउंड टाइम लगभग 57 दिन है, जो राष्ट्रीय औसत 73 दिन से बेहतर है।
सीईओ ने यह भी बताया कि कई बार अस्पतालों द्वारा आवश्यक दस्तावेज समय पर जमा न करने या अधूरे दस्तावेज प्रस्तुत करने के कारण दावे अस्वीकृत हो जाते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। इसमें दावा प्रस्तुत करने की सही प्रक्रिया, आवश्यक अभिलेखों की जानकारी और स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन्स के अनुरूप उपचार व दावा प्रबंधन की जानकारी दी जा रही है। इससे मरीजों और अस्पतालों दोनों को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि अनियमितताओं के चलते 200 अस्पतालों को योजना से बाहर कर दिया गया है।
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