अगले साल होने वाले परख सर्वेक्षण की तैयारियां शुरू, UP का प्रदर्शन बेहतर करने पर जोर

अलीगढ़ में सोमवार को मौसम का मिजाज अप्रत्याशित रहा। सुबह से ही धूप और बादलों के बीच लुका-छिपी चलती रही। दोपहर में अचानक घिरे बादलों ने रामघाट रोड, क्वार्सी और आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश कराई। हालांकि, शहर के बड़े हिस्से में बारिश न होने से लोग गर्मी और उमस से बेहाल रहे।

मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और सक्रिय मौसमी तंत्र के प्रभाव से मंगलवार और बुधवार को मौसम के अधिक सक्रिय रहने की संभावना है। तेज हवाओं और गरज-चमक के साथ बारिश की चेतावनी दी गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस दौरान व्यापक बारिश होती है, तो तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) ने शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारत सरकार के स्वयं (SWAYAM) मंच पर जुलाई-दिसंबर 2026 सत्र के लिए 48 ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। यह पहल देश भर में उच्च शिक्षा को सुलभ बनाने और डिजिटल इंडिया अभियान को मजबूत करने की दिशा में एक अहम प्रयास है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के उद्देश्यों के अनुरूप, इन पाठ्यक्रमों का उद्देश्य बहुविषयक शिक्षा, शैक्षणिक लचीलापन और सभी के लिए समान अवसर प्रदान करना है। एएमयू के अनुभवी शिक्षकों द्वारा तैयार किए गए ये पाठ्यक्रम विद्यार्थियों, शोधार्थियों, पेशेवरों और आजीवन सीखने के इच्छुक लोगों के लिए पूरी तरह से निःशुल्क उपलब्ध हैं।

विश्वविद्यालय द्वारा पेश किए जा रहे 48 पाठ्यक्रमों में 19 नए और 29 पहले से संचालित पाठ्यक्रम शामिल हैं। इन पाठ्यक्रमों में व्यवसाय प्रबंधन, वाणिज्य, कंप्यूटर विज्ञान, डेटा विज्ञान, पर्यावरण अध्ययन, अर्थशास्त्र, शिक्षा, अंग्रेजी, भूगोल, हिंदी, फारसी, विधि, राजनीति विज्ञान, जनस्वास्थ्य, समाजशास्त्र, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान, महिला अध्ययन, न्यायिक चिकित्सा, वनस्पति विज्ञान, वन्यजीव विज्ञान, जंतु विज्ञान और शारीरिक शिक्षा जैसे विविध विषय शामिल हैं।

पाठ्यक्रमों में रणनीतिक प्रबंधन, डिजिटल मार्केटिंग, पाइथन के माध्यम से डेटा विज्ञान, आपदा जोखिम प्रबंधन, पर्यावरण शिक्षा, आणविक जीवविज्ञान, जनस्वास्थ्य, रंगमंच अध्ययन, डिजिटल मानविकी, अंतरराष्ट्रीय संबंध, उद्यमिता, वित्तीय प्रबंधन, विषविज्ञान और महिला उद्यमिता जैसे उन्नत विषय भी पढ़ाए जाएंगे। अधिकांश पाठ्यक्रम 8 से 12 सप्ताह की अवधि के हैं, जो शिक्षार्थियों को अपनी सुविधानुसार सीखने का अवसर प्रदान करते हैं।

एएमयू की कुलपति प्रो. नईमा खातून ने देश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों, शिक्षकों और विद्यार्थियों से इन ऑनलाइन पाठ्यक्रमों का लाभ उठाने की अपील की है। इस पहल से शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी और दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे।

राजधानी लखनऊ के नगराम में एक अनोखी घटना सामने आई है, जहां ट्रैफिक पुलिस और बिजली विभाग के बीच की तनातनी ने पुलिस प्रशासन को अंधेरे में धकेल दिया। हेलमेट न पहनने पर एक संविदा बिजलीकर्मी का छह हजार रुपये का चालान काटे जाने से गुस्साए कर्मचारियों ने नगराम थाने समेत दो पुलिस चौकियों की बिजली आपूर्ति ठप कर दी। इस घटना ने आम जनता के लिए एक सवाल खड़ा किया है कि क्या सरकारी विभागों के बीच इस तरह का टकराव आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है।

यह घटना सोमवार शाम करीब छह बजे हुई जब समेसी उपकेंद्र पर तैनात संविदाकर्मी अमरेंद्र, दीपक और शत्रोघन लाल बाइक से पेट्रोलिंग पर निकले थे। चेकिंग कर रहे दरोगा अनुज भाटी ने बिना हेलमेट बाइक चला रहे कर्मचारी का चालान काट दिया। इससे नाराज बिजली कर्मचारियों ने तुरंत विभागीय बकाये का हवाला देते हुए नगराम थाने, हरदोइया पुलिस चौकी और देवीखेड़ा पुलिस बूथ की बिजली काट दी। इन स्थानों पर लाखों रुपये का बिजली बिल बकाया था।

अचानक बिजली कटने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। शाम को कटी बिजली रात साढ़े नौ बजे तक नहीं जोड़ी जा सकी, जिससे पुलिस कार्य प्रभावित हुआ। बिजली काटने के बाद संविदा कर्मचारी ने अपना मोबाइल फोन बंद कर लिया, जिससे संपर्क साधना मुश्किल हो गया। समेसी उपकेंद्र के जेई आशीष कुमार ने दूसरे कर्मचारियों की टीम भेजकर बिजली आपूर्ति बहाल कराई। संविदाकर्मियों का कहना था कि आठ हजार रुपये वेतन पर छह हजार का चालान गलत है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस विभाग हरकत में आया। थाना प्रभारी ने चालान काटने वाले दरोगा को फटकार लगाई और चालान वापस लेने के निर्देश जारी किए। इससे पहले भी मलिहाबाद और गोमती नगर जैसे इलाकों में इसी तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, जहां चालान काटने से नाराज बिजलीकर्मियों ने थानों की बिजली काट दी थी।

17 साल पुराने एक बहुचर्चित दहेज हत्या के मामले में पति और सास को बड़ी राहत मिली है। अपर जिला जज विकास गोयल की अदालत ने साक्ष्य के अभाव के चलते आरोपी पति विकास शर्मा और सास प्रकाशी देवी को बरी कर दिया है। यह मामला आगरा के नरायच का है, जहां वादी रमन बाबू शर्मा ने अपनी बेटी निधि शर्मा की शादी 29 नवंबर 2009 को विकास शर्मा के साथ की थी।

वादी के अनुसार, शादी के बाद से ही ससुराल वाले उसकी बेटी को अतिरिक्त दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे और 10 लाख रुपये की मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर 10 मार्च 2012 को उसकी बेटी की हत्या कर दी गई। इस मामले में ससुर मुन्नालाल की विचारण के दौरान मृत्यु हो जाने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई समाप्त कर दी गई थी।

अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाह पेश किए गए थे, जिनमें वादी, उसका पुत्र और पत्नी भी शामिल थे। हालांकि, अदालत में पर्याप्त सबूत पेश नहीं किए जा सके, जिसके चलते आरोपियों को बरी किया गया। इस फैसले का सीधा असर यह है कि अब कानून की नजर में पति और सास इस मामले में निर्दोष माने जाएंगे, लेकिन यह घटना दहेज प्रथा के खिलाफ एक गंभीर सवाल खड़ा करती है।

आगरा के सहावर कस्बा में भगवान दक्ष प्रजापति की जयंती के उपलक्ष्य में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर समाज के लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए एक शोभायात्रा निकाली। इस शोभायात्रा का विभिन्न स्थानों पर स्थानीय लोगों द्वारा स्वागत किया गया, जिससे पूरे क्षेत्र में उत्सव का माहौल रहा।

कार्यक्रम के दौरान, समाज के मेधावी छात्रों और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। यह आयोजन समाज में शिक्षा, संस्कार और एकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था। संस्थापक संजय प्रजापति ने समाज से एकजुट होकर सामाजिक उत्थान की दिशा में आगे बढ़ने की अपील की। उन्होंने समाज की एकता और उत्साह की सराहना की, जो भविष्य के लिए प्रेरणादायक है।

लखनऊ के इस्माईलगंज सेकंड वार्ड में फैजाबाद रोड से रजत डिग्री कॉलेज तक सड़क निर्माण को लेकर लोक निर्माण विभाग (PWD) की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। विभाग ने पिछले साल नवंबर में 33 लाख रुपये के टेंडर जारी किए थे, जिनका आवंटन फरवरी-मार्च में हुआ। हालांकि, निर्माण कार्य जुलाई के बरसात के मौसम में शुरू करवाया गया, वह भी उस दिन जब शहर में तेज बारिश हो रही थी।

सड़क की जर्जर हालत और बड़े-बड़े गड्ढों से परेशान स्थानीय निवासियों ने कई बार विभाग से निर्माण कार्य जल्द शुरू करने का अनुरोध किया था। दो महीने पहले, पूर्व पार्षद रुद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया था, लेकिन विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब, जब शहर में लगातार बारिश हो रही है, तब पीडब्ल्यूडी ने सोमवार से निर्माण कार्य शुरू करवाया है।

स्थानीय निवासियों, जिनमें सूर्य कांत सिंह, सुरेंद्र वर्मा, केपी शुक्ला, करमजीत पाठक और अशोक सिंह शामिल हैं, ने चिंता जताई है कि बारिश के मौसम में मानक के विपरीत हो रहे इस निर्माण कार्य से सड़क की गुणवत्ता प्रभावित होगी और यह जल्द ही दोबारा खराब हो जाएगी। उन्होंने इस लापरवाही की शिकायत मुख्यमंत्री से करने की बात कही है। यह सड़क लगभग दो दर्जन मोहल्लों को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण मार्ग है।

अलीगढ़ के डोर क्लोजर निर्माताओं को भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के मानकों को लागू करने से 20 मई 2027 तक की मोहलत दी गई है। यह राहत इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (IIA) और स्थानीय उद्यमियों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। इस फैसले से अलीगढ़ के हजारों डोर क्लोजर निर्माताओं को बड़ी राहत मिली है, जो बीआईएस मानकों को पूरा करने की तैयारी में थे।

उद्यमियों ने दिल्ली में वाणिज्य मंत्रालय को एक मांग पत्र सौंपा था, जिसके बाद यह विस्तार संभव हुआ। आदित्य बजाज, एक प्रमुख उद्यमी ने बताया कि ताला-हार्डवेयर उद्योग बीआईएस के मौजूदा मानकों को पूरा करने के लिए तैयार नहीं था, साथ ही मानक भी पुराने थे। इस विस्तार से उन्हें बिना बीआईएस लाइसेंस के 2027 तक उत्पादन जारी रखने की अनुमति मिल गई है।

यह निर्णय उद्योग जगत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। बीआईएस मानकों के लागू होने से डोर क्लोजर के निर्माण और बिक्री में बाधा आ रही थी। इस मोहलत के दौरान बीआईएस मानकों में भी सुधार की उम्मीद है। हार्डवेयर और निर्माण सामग्री उद्योग के लिए यह एक बड़ी सफलता है।

IIA और फिक्की चैप्टर अलीगढ़ के नेतृत्व में, हैरिसन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, बजाज ग्रुप, डोरसेट और हेफेले जैसे प्रमुख हितधारकों के सहयोग से बीआईएस से यह महत्वपूर्ण विस्तार प्राप्त किया गया है। यह विस्तार विनिर्माण इकाइयों और आपूर्ति श्रृंखला के सुचारू संचालन को प्रभावित करने वाली अनुपालन चुनौतियों का समाधान करता है। केंद्रीय चिन्ह विभाग, बीआईएस द्वारा 15 जुलाई 2026 को जारी आदेश में सक्षम प्राधिकारी ने संशोधित आदेश जारी किया है।

हाइड्रोलिकली रेगुलेटेड डोर क्लोजर्स अब साल 2027 तक पहले की तरह बनाए जा सकेंगे। उद्योग संघों ने कच्चे माल की उपलब्धता, परीक्षण में लगने वाले समय और उपकरणों में बदलाव जैसी व्यावहारिक कठिनाइयों को बीआईएस के समक्ष रखा था। बीआईएस ने इन बिंदुओं पर विचार करते हुए विस्तार प्रदान किया है, ताकि गुणवत्ता और सुरक्षा से समझौता किए बिना व्यवसाय की निरंतरता सुनिश्चित की जा सके।

खाद्य रसद मंत्री मनोज पांडेय से सोमवार को ऑल इंडियन फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल की सभी मांगों पर विचार करने के लिए 12 अगस्त को बैठक करने का समय तय किया है। इस आश्वासन के बाद एसोसिएशन ने 28 अगस्त को प्रस्तावित शांति मार्च स्थगित कर दिया है।

एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राजेश तिवारी ने बताया कि संगठन ने 28 अगस्त को कोटेदारों की समस्याओं को लेकर शांति मार्च निकालने का कार्यक्रम तय किया था। सोमवार को मंत्री मनोज कुमार पांडेय से उनके कार्यालय में मुलाकात हुई और मंत्री ने ज्ञापन के विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करते हुए आश्वस्त किया है कि सरकार विधिसम्मत मांगों पर गंभीरता से विचार करेगी।

मंत्री इस मसले पर 12 अगस्त को सभी संगठनों के 31 सदस्यों के साथ बैठक करेंगे। मंत्री के आश्वासन के बाद संगठन ने तय किया है कि बैठक तक कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश महासचिव अशोक सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष आनंद सिंह और कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश सिंह आदि शामिल थे। इस बैठक से कोटेदारों की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं के समाधान की उम्मीद जगी है।