फुलवारी विधानसभा परिणाम: पटना की आरक्षित सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला, किसकी होगी जीत?

पटना। बिहार में मानवाधिकारों के हनन पर कड़ा रुख अपनाते हुए पटना हाईकोर्ट ने अवैध हिरासत के एक गंभीर मामले में पीड़ित बंदी को दो लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। अदालत ने राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, ताकि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।

यह मामला न्यायाधीश राजीव रंजन प्रसाद एवं न्यायाधीश सौरेंद्र पांडेय की खंडपीठ के समक्ष आया, जिन्होंने नीरज कुमार द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता जितेंद्र कुमार ने कोर्ट को बताया कि नीरज कुमार को एक आपराधिक मामले में 23 सितंबर, 2025 को नियमित जमानत मिली थी। निचली अदालत ने इसके बाद 29 सितंबर, 2025 को उनकी रिहाई का आदेश भी जारी कर दिया था।

अधिवक्ता ने बताया कि रिहाई वारंट जेल अधीक्षक को सौंपे जाने के बावजूद, जेल प्रशासन ने नीरज कुमार को तुरंत मुक्त नहीं किया। परिणामस्वरूप, उन्हें रिहाई आदेश के बाद भी 18 दिनों तक गयाजी केंद्रीय कारा में अवैध रूप से बंद रहना पड़ा। यह मामला गयाजी केंद्रीय कारा में सरबहदा थाना कांड संख्या 91/2025, दिनांक 31 जुलाई 2025 से संबंधित था, जिसमें बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 30(क) और धारा 37 के तहत आरोप लगाए गए थे।

अदालत ने इस स्थिति को बेहद गंभीरता से लिया और कहा कि रिहाई आदेश के बाद भी किसी व्यक्ति को जेल में रखना भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का सीधा उल्लंघन है। इसे अवैध हिरासत मानते हुए, खंडपीठ ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह एक माह के भीतर पीड़ित बंदी नीरज कुमार को दो लाख रुपये का मुआवजा प्रदान करे। इसके साथ ही, अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि मुआवजे की यह राशि उन दोषी अधिकारियों से वसूल की जाए जिनकी लापरवाही या जानबूझकर की गई कार्रवाई के कारण नीरज को अवैध हिरासत में रखा गया था।

भविष्य में ऐसी त्रुटियों को रोकने के उद्देश्य से, खंडपीठ ने कारा महानिरीक्षक को विशेष निर्देश दिए हैं। कारा महानिरीक्षक को दो सप्ताह के भीतर राज्य की सभी जेलों के अधीक्षकों के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने को कहा गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि रिहाई आदेश जारी होने के बाद किसी भी बंदी को एक भी दिन अतिरिक्त जेल में न रहना पड़े। इस फैसले को मानवाधिकारों के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जो सरकारी तंत्र में जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा देगा।

पटना, डिजिटल डेस्क। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों पर पूरे प्रदेश की निगाहें टिकी हुई हैं, और इसी कड़ी में पटना जिले की फुलवारी विधानसभा सीट भी विशेष महत्व रखती है। पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा यह सीट अनुसूचित जाति (एससी) के लिए आरक्षित है, जिससे इसका राजनीतिक समीकरण और भी दिलचस्प हो जाता है।

इस बार फुलवारी सीट पर सीपीआई(एमएल) के गोपाल रविदास, एएपी के अरुण कुमार रजक और जेएसपी के शशिकांत प्रसाद के बीच त्रिकोणीय और कांटे की टक्कर होने की उम्मीद है। ये तीनों उम्मीदवार अपनी-अपनी पार्टियों के लिए जीत सुनिश्चित करने की पुरजोर कोशिश में लगे हैं।

फुलवारी विधानसभा क्षेत्र की स्थापना वर्ष 1977 में हुई थी और तब से लेकर अब तक यहां कुल 12 विधानसभा चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हो चुके हैं। इस सीट का चुनावी इतिहास काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा है। आंकड़ों पर गौर करें तो, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने इस सीट पर चार बार जीत का परचम लहराया है, जो किसी भी अन्य पार्टी से अधिक है। वहीं, कांग्रेस ने तीन बार और जनता दल ने दो बार यहां से जीत दर्ज की है। इनके अलावा, जनता पार्टी और भाकपा को भी एक-एक बार सफलता मिली है।

इस सीट पर सबसे प्रभावशाली नेता के रूप में श्याम रजक का नाम सामने आता है, जिन्होंने कुल छह बार विधायक बनकर रिकॉर्ड बनाया है। श्याम रजक ने तीन बार राजद के टिकट पर, दो बार जदयू के टिकट पर और एक बार जनता दल की ओर से जीत हासिल की है। वर्तमान में वे राजद में वापस लौट चुके हैं और इस बार भी उन्हें इस सीट के लिए एक प्रबल दावेदार माना जा रहा है। उनकी राजनीतिक पकड़ और अनुभव इस चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

पिछले विधानसभा चुनाव, यानी 2020 में, सीपीआई(एमएल) के गोपाल रविदास ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी, जो इस बार फिर अपनी जीत दोहराने के लिए मैदान में हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या गोपाल रविदास अपनी सीट बचा पाएंगे या श्याम रजक का अनुभव और अन्य युवा उम्मीदवारों का जोश नया इतिहास रचेगा। फुलवारी की जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुनती है, यह परिणाम ही बताएगा।

बिहार विधानसभा चुनाव की 243 सीटों पर मतदान के बाद अब सभी की निगाहें नतीजों पर टिकी हैं। पटना जिले की अहम मसौढ़ी विधानसभा सीट, जो अनुसूचित जाति (SC) के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है, पर भी परिणाम की घोषणा होने वाली है। यह सीट पटना से लगभग 30 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है और पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, जो इसे राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाता है।

इस बार मसौढ़ी सीट से मुख्य उम्मीदवारों में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की रेखा पासवान, जनता दल यूनाइटेड (JDU) के अरुण मांझी और जन संघर्ष पार्टी (JSP) के राजेश्वर मांझी के बीच कांटे की टक्कर की उम्मीद है। चुनाव आयोग के अनुसार, इस सीट पर 68.42% मतदान दर्ज किया गया है, जो मतदाताओं के उत्साह को दर्शाता है।

गत 2020 के विधानसभा चुनावों में भी इस सीट पर राजद का परचम लहराया था। उस चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार रेखा देवी ने जनता दल यूनाइटेड की नूतन पासवान को भारी अंतर से हराया था। रेखा देवी ने 32,227 वोटों के विशाल अंतर से जीत दर्ज कर मसौढ़ी में राजद की मजबूत पकड़ स्थापित की थी। यही कारण है कि इस बार भी रेखा देवी के फिर से बाजी मारने की संभावना जताई जा रही है, हालांकि विपक्षी दल उन्हें कड़ी चुनौती देने का दावा कर रहे हैं।

विश्लेषकों का मानना है कि इस बार के परिणाम कई मायनों में अहम होंगे, क्योंकि यह सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होने के कारण सामाजिक समीकरणों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मतदाताओं ने अपना फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है और अब कुछ ही घंटों में यह स्पष्ट हो जाएगा कि मसौढ़ी की जनता ने किसे अपना प्रतिनिधि चुना है।

बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना को लेकर पटना में तैयारियां जोरों पर हैं। राजधानी के जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने 14 नवंबर को होने वाली मतगणना के मद्देनजर जिले के सभी विद्यालयों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। यह निर्णय यातायात प्रबंधन, लोक सुविधा और जनहित को ध्यान में रखते हुए लिया गया है ताकि मतगणना प्रक्रिया शांतिपूर्ण और सुचारु रूप से संपन्न हो सके।

पटना के एएन कॉलेज में जिले के सभी 14 विधानसभा क्षेत्रों के मतों की गिनती शनिवार, 14 नवंबर को सुबह आठ बजे से शुरू होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी सह जिलाधिकारी ने बताया कि निर्वाचन प्रक्रिया में मतों की गणना एक महत्वपूर्ण चरण है, जिसके लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं।

मतगणना के लिए एएन कॉलेज में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग-अलग हॉल बनाए गए हैं। प्रत्येक विधानसभा के लिए 14 काउंटिंग टेबल निर्धारित किए गए हैं, साथ ही एक सहायक निर्वाची पदाधिकारी (एआरओ) टेबल भी होगा। पोस्टल बैलेट की गिनती के लिए भी अलग से 48 टेबल लगाए गए हैं। इस प्रकार, कुल 244 काउंटिंग टेबल स्थापित किए गए हैं, जिनमें से 196 ईवीएम काउंटिंग के लिए होंगे। प्रत्येक टेबल पर मतगणना पर्यवेक्षक और मतगणना सहायक मौजूद रहेंगे, जबकि ईसीआई द्वारा प्रतिनियुक्त मतगणना प्रेक्षक के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहेंगे।

मतगणना प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए, गुरुवार को मतगणना कर्मियों का द्वितीय रैंडमाइजेशन किया गया। यह प्रक्रिया समाहरणालय स्थित एनआईसी में प्रेक्षकों और जिला निर्वाचन पदाधिकारी की उपस्थिति में पूरी हुई। इस रैंडमाइजेशन में रिजर्व सहित कुल 920 मतगणना कर्मियों का चयन किया गया, जिनमें 286 मतगणना पर्यवेक्षक, 348 मतगणना सहायक और 286 मतगणना माइक्रो ऑब्जर्वर शामिल हैं। प्रशासन का लक्ष्य है कि मतदान की तरह मतगणना भी पूरी पारदर्शिता और शांति के साथ संपन्न हो।

सुनील राज, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मतदान संपन्न होने के साथ ही पूरे राज्य में छाई सियासी सरगर्मी अब शांत हो गई है। जिस चुनावी शोरगुल ने पिछले कई हफ्तों से बिहार के कोने-कोने को अपनी चपेट में ले रखा था, वह अब एक अजीब से सन्नाटे में बदल गया है। सभी की निगाहें अब 14 नवंबर को आने वाले नतीजों पर टिकी हैं, जब जनता का फैसला ईवीएम से बाहर आएगा।

कल तक जहां नेता और कार्यकर्ता सुबह से रात तक नारों, भाषणों और चुनावी रणनीतियों में डूबे रहते थे, वहीं अब पटना स्थित प्रमुख राजनीतिक दलों के कार्यालयों का नजारा बिल्कुल बदला हुआ है। बुधवार को कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल (राजद), जनता दल यूनाइटेड (जदयू) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश मुख्यालयों में वह चिरपरिचित भीड़ और हलचल नदारद दिखी। ऐसा लग रहा था मानो लंबे संघर्ष के बाद सियासी रणबांकुरों को कुछ पल की नींद नसीब हुई हो।

दूसरे चरण के मतदान के एक दिन बाद, बुधवार की सुबह से लेकर दोपहर तक, पार्टी दफ्तरों में न तो कार्यकर्ताओं का जमावड़ा था और न ही कोई रणनीतिक बैठकें चल रही थीं। राजनीतिक गलियारों में जहां पहले गरमागरम बहसें चलती थीं, वहां अब चाय की दुकानों पर भी मतदान प्रतिशत और एग्जिट पोल के अनुमानों पर ही चर्चा सिमट गई है।

कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय सदाकत आश्रम में कुछ कार्यकर्ता अखबार के पन्नों पर झुके हुए नतीजों का अनुमान लगाते दिखे, लेकिन पहले जैसा उत्साह नहीं था। वहीं, राजद कार्यालय में अपेक्षाकृत शांति पसरी हुई थी, जहां कुछ निर्माण कार्य भी होते देखे गए। जदयू दफ्तर में नेताओं का आना-जाना सीमित रहा और कुछ लोग कार्यालय के सामने धूप सेंकते नजर आए।

भाजपा प्रदेश मुख्यालय में भी चुनावी उत्साह और जोश अब कुछ थमा हुआ दिखा। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अब अपनी निगाहें टीवी चैनलों और इंटरनेट मीडिया पर चल रही चुनाव विश्लेषकों की चर्चाओं पर टिकाए हुए हैं। चुनावी नतीजों से पहले की यह शांति एक तरह से ‘चुनावी थकान’ का माहौल बयां करती है, जहां सभी धैर्यपूर्वक अपने भविष्य का इंतजार कर रहे हैं।