फरीदाबाद के अस्पताल में अव्यवस्था: ICU में डॉक्टर नदारद, मरीज रेफर

नए साल के आगमन के साथ ही पर्यटकों को फरीदाबाद की ऐतिहासिक बड़खल झील की नैसर्गिक छटा का आनंद लेने का अवसर मिलेगा। झील में पानी की आवक सुनिश्चित हो चुकी है और अब इसके आसपास के सौंदर्यीकरण का कार्य युद्धस्तर पर चल रहा है। स्थानीय लोगों के साथ-साथ देश-विदेश के पर्यटकों के लिए यह एक बड़ा आकर्षण का केंद्र बनने की उम्मीद है।

स्मार्ट सिटी लिमिटेड झील परिसर में एक आधुनिक फूड कोर्ट का निर्माण कर रहा है, जहां आगंतुक प्राकृतिक वादियों के बीच विभिन्न व्यंजनों का स्वाद ले सकेंगे। इसके अतिरिक्त, पार्किंग स्थल को झील से जोड़ने के लिए एक फुटब्रिज का भी निर्माण किया जा रहा है, जिससे पर्यटकों को झील तक पहुंचने में सुगमता होगी। प्रवेश द्वार का भी सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, ताकि झील का समग्र स्वरूप और अधिक आकर्षक बन सके।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, झील से संबंधित सभी विकास कार्यों को 31 दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके उपरांत, हरियाणा पर्यटन निगम इस खूबसूरत स्थल के प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालेगा। निगम के प्रबंधन में आने के बाद, झील में नौकायन (वोटिंग) सहित अन्य मनोरंजक गतिविधियों को फिर से शुरू किया जाएगा, जो बरसों से बंद थीं। यह पर्यटकों के लिए एक रोमांचक अनुभव होगा।

बड़खल झील का जीर्णोद्धार जून 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री की एक रैली के दौरान तत्कालीन विधायक द्वारा रखी गई मांग के बाद शुरू हुआ था। इस मांग को मंजूरी मिलने के बाद प्रक्रिया शुरू हुई और अब यह परियोजना अपने अंतिम चरण में है।

हाल ही में, हापुड़ से बड़खल झील देखने आए एक परिवार ने बताया कि वे एक शादी समारोह में शामिल होने आए थे और बड़खल झील के बारे में सुनकर यहाँ आए थे। उन्होंने कहा कि वर्षों बाद झील में पानी देखकर प्रसन्नता हुई और फूड कोर्ट व अन्य सुविधाओं के निर्माण से आने वाले समय में इसका महत्व और बढ़ेगा। आगंतुकों का मानना है कि जब झील का काम पूरा हो जाएगा, तो यह एक अद्भुत पर्यटन स्थल होगा।

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे को दिल्ली-मथुरा हाईवे से जोड़ने वाले फरीदाबाद के सेक्टर 12-15 स्थित डिवाइडर रोड के किनारे बने एक पुराने और गहरे नाले की सफाई का काम आखिरकार शुरू हो गया है। प्राधिकरण के अनुसार, यह नाला लगभग दो दशकों से पूरी तरह जाम था, जबकि नगर निगम द्वारा हर साल लाखों रुपये नाला सफाई पर खर्च करने के दावे खोखले साबित हो रहे थे। बारिश के बाद ही इस नाले की बदहाल स्थिति सामने आती थी, जिससे सड़कों पर गंभीर जलभराव की समस्या उत्पन्न हो जाती थी।

अब यह नाला फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण (एफएमडीए) के अधिकार क्षेत्र में है और प्राधिकरण ने इसकी सफाई का बीड़ा उठाया है। लगभग एक महीने से सफाई का काम चल रहा है, लेकिन नाले की अंदरूनी स्थिति बेहद खराब है। भारी कीचड़ और कचरे से भरा यह नाला इतना जाम है कि एक महीने में केवल 250 मीटर हिस्से की ही सफाई हो पाई है। प्राधिकरण के अधिकारियों का अनुमान है कि मथुरा रोड की तरफ से क्रेन और लोहे के ड्रमों की मदद से की जा रही इस सफाई में अभी करीब दो महीने और लगेंगे।

यह नाला क्षेत्र की वर्षा जल निकासी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अजरौंदा चौक, हाईवे लिंक रोड, डीसी रोड, जजेज रोड और सेक्टर 14 व 15 को जोड़ने वाली सड़कों के किनारे बने नालों का पानी इसी मुख्य नाले में आकर मिलता है, जो अंततः सेक्टर 13 स्थित जल निकासी स्थल से जुड़ता है। नाले के जाम होने के कारण, बरसात के मौसम में इन सभी इलाकों में सड़कों पर घुटनों तक पानी भर जाता था, जिससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो जाता था।

प्राधिकरण के मुख्य अभियंता विशाल बंसल ने बताया कि नाले की सफाई में कर्मचारी काफी मेहनत कर रहे हैं। एक मैनहोल की सफाई में कई दिन लग जाते हैं और दर्जनों ट्रॉलियों से मिट्टी निकाली जा रही है। उन्होंने दावा किया कि पूरी सफाई होने के बाद यह नाला अगले चार-पांच साल तक समस्या पैदा नहीं करेगा। ठेकेदार को भुगतान भी पूरे नाले की सफाई संतोषजनक ढंग से होने के बाद ही किया जाएगा, जिसकी नियमित निगरानी जेई और एसडीओ कर रहे हैं। प्राधिकरण का मानना है कि नाले की पूरी सफाई हो जाने के बाद, अगले मानसून में जलभराव की समस्या से काफी हद तक राहत मिलेगी।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह सोमवार को फरीदाबाद में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद (एनजेडसी) की 32वीं बैठक की अध्यक्षता करने के लिए तैयार हैं। यह बैठक राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर गहन चर्चा का मंच प्रदान करेगी।

उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान जैसे प्रमुख राज्य शामिल हैं, साथ ही केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़ भी इसका हिस्सा हैं। इस बैठक में इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों के भाग लेने की प्रबल संभावना है, जो क्षेत्रीय विकास और सहयोग के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे।

सूत्रों के अनुसार, बैठक के एजेंडे में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के मामलों की त्वरित जांच और उनके शीघ्र निपटारे के लिए ‘फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों’ के कार्यान्वयन पर विशेष जोर दिया जाएगा। इसके अलावा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, बिजली की उपलब्धता, शहरी नियोजन को बेहतर बनाने और सहकारी प्रणाली को मजबूत करने जैसे विषयों पर भी विस्तृत चर्चा की जाएगी।

उत्तरी क्षेत्रीय परिषद भारत की पांच क्षेत्रीय परिषदों में से एक है, जिसकी स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत की गई थी। इन परिषदों का उद्देश्य राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना है। केंद्रीय गृहमंत्री के रूप में अमित शाह इस परिषद के पदेन अध्यक्ष हैं, जो इन बैठकों के महत्व को और बढ़ा देता है।

यह बैठक क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने और महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक मुद्दों के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

फरीदाबाद के सूरजकुंड में आयोजित उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में सतलुज-यमुना लिंक नहर (एसवाईएल) के निर्माण का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि एसवाईएल नहर के निर्माण न होने के कारण प्रदेश की दस लाख एकड़ से अधिक भूमि आज भी सिंचाई के पानी से वंचित है। इससे हरियाणा को प्रतिवर्ष लगभग 42 लाख टन खाद्यान्नों का नुकसान उठाना पड़ रहा है।

सूत्रों के अनुसार, वर्ष 1981 के समझौते के तहत यदि 1983 तक एसवाईएल का निर्माण पूरा हो जाता, तो हरियाणा 140 लाख टन अतिरिक्त खाद्यान्नों का उत्पादन कर सकता था। यह भी बताया गया कि एसवाईएल के पूर्ण निर्माण से न केवल हरियाणा को रावी और ब्यास नदियों से आवंटित 3.5 एमएएफ (मिलियन एकड़ फीट) पानी का पूरा हिस्सा मिल सकेगा, बल्कि राजस्थान को भी उसके हिस्से का पानी सुचारू रूप से प्राप्त होगा। वर्तमान में हरियाणा को केवल 1.62 एमएएफ पानी ही मिल पा रहा है, जिससे लगभग 1.9 एमएएफ पानी का घाटा बना हुआ है।

इस जल संकट के कारण दक्षिणी हरियाणा में भूजल स्तर लगातार गिर रहा है। किसानों को सिंचाई के लिए महंगे डीजल और बिजली पर निर्भर रहना पड़ रहा है, जिससे उन पर सालाना 100 करोड़ से 150 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के दो फैसलों के बावजूद पंजाब द्वारा एसवाईएल निर्माण में अड़चनें पैदा की जा रही हैं, जिसमें 2004 में समझौते निरस्तीकरण अधिनियम लाना भी शामिल है।

बैठक में पंजाब विश्वविद्यालय के साथ हरियाणा की संबद्धता बहाल करने का मुद्दा भी उठाया गया। हरियाणा सरकार पिछले आठ वर्षों से पंचकूला और अंबाला जिलों के कॉलेजों के लिए यह संबद्धता बहाल करने का प्रयास कर रही है, जो 1973 में केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक अधिसूचना के कारण समाप्त हो गई थी। हालांकि, पंजाब के मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। हरियाणा का मानना है कि संबद्धता बहाल होने से प्रदेश के विद्यार्थियों और विश्वविद्यालय दोनों को लाभ होगा।