पुराने वाहनों के लिए योगी सरकार का नया फरमान, फिटनेस शुल्क में भारी बढ़ोतरी
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पुराने वाहनों के मालिकों को बड़ा झटका दिया है। प्रदेश में पुराने वाहनों की जीवन अवधि बढ़ाने और उनकी फिटनेस कराने के लिए निर्धारित शुल्कों में भारी बढ़ोतरी की गई है। परिवहन विभाग द्वारा जारी किए गए नए नियमों के तहत, अब वाहन मालिकों को अपने पुराने वाहनों की फिटनेस कराने के लिए पहले की अपेक्षा काफी अधिक शुल्क देना होगा।
नए नियमों के अनुसार, 15 साल पुराने वाहनों की जीवन अवधि बढ़ाने के लिए अब तक जहां 600 रुपये शुल्क देना पड़ता था, वहीं अब यह राशि बढ़ाकर 800 रुपये कर दी गई है। यह शुल्क दोगुना है। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बढ़ोतरी 20 साल पुराने वाहनों के लिए की गई है। ऐसे वाहनों के लिए फिटनेस शुल्क 1000 रुपये से बढ़ाकर 8500 रुपये कर दिया गया है। यह लगभग आठ गुना से अधिक की वृद्धि है।
परिवहन विभाग ने वर्ष के हिसाब से शुल्क तय किया है। 20 साल से अधिक पुराने वाहनों के लिए 17 हजार रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। मध्यम वजन वाले वाहनों के लिए भी शुल्क में वृद्धि की गई है। 10 वर्ष तक के मध्यम वजन वाहनों के लिए 800 से 1200 रुपये, 13 साल के लिए 2000 रुपये, 15 साल के लिए 6000 रुपये, 20 साल के लिए 11,300 रुपये और 20 साल से अधिक पुराने वाहनों के लिए 22,600 रुपये शुल्क देना होगा। व्यावसायिक ट्रकों के लिए फिटनेस शुल्क 12,000 रुपये से बढ़ाकर अधिकतम 28,000 रुपये तक कर दिया गया है।
इस संबंध में, पीलीभीत के एआरटीओ वीरेंद्र सिंह ने बताया कि शासन ने वाहनों के नवीनीकरण सहित फिटनेस के लिए नए शुल्क तय कर दिए हैं और उन्हें लागू भी कर दिया गया है। विभाग की ओर से वाहन मालिकों को नोटिस जारी कर फिटनेस कराने के लिए कहा जा रहा है। इस नई नीति का उद्देश्य पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को सड़कों से हटाना और नए वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना हो सकता है। हालांकि, इसका सीधा असर आम वाहन मालिकों की जेब पर पड़ेगा, खासकर उन लोगों पर जो पुराने वाहनों पर निर्भर हैं।
जिले में वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पीलीभीत में 20 हजार से अधिक व्यावसायिक वाहन, 2 लाख 55 हजार 460 दोपहिया वाहन और 21 हजार 536 कारें पंजीकृत हैं। ऐसे में, इन नियमों का प्रभाव बड़ी संख्या में वाहन मालिकों पर पड़ेगा।
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