जान पर खेलकर फैसल ने बचाया डूबते शुभम को, बैरिकेडिंग के अभाव में तालाब में गिरी कार

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पुराने वाहनों के मालिकों को बड़ा झटका दिया है। प्रदेश में पुराने वाहनों की जीवन अवधि बढ़ाने और उनकी फिटनेस कराने के लिए निर्धारित शुल्कों में भारी बढ़ोतरी की गई है। परिवहन विभाग द्वारा जारी किए गए नए नियमों के तहत, अब वाहन मालिकों को अपने पुराने वाहनों की फिटनेस कराने के लिए पहले की अपेक्षा काफी अधिक शुल्क देना होगा।

नए नियमों के अनुसार, 15 साल पुराने वाहनों की जीवन अवधि बढ़ाने के लिए अब तक जहां 600 रुपये शुल्क देना पड़ता था, वहीं अब यह राशि बढ़ाकर 800 रुपये कर दी गई है। यह शुल्क दोगुना है। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बढ़ोतरी 20 साल पुराने वाहनों के लिए की गई है। ऐसे वाहनों के लिए फिटनेस शुल्क 1000 रुपये से बढ़ाकर 8500 रुपये कर दिया गया है। यह लगभग आठ गुना से अधिक की वृद्धि है।

परिवहन विभाग ने वर्ष के हिसाब से शुल्क तय किया है। 20 साल से अधिक पुराने वाहनों के लिए 17 हजार रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। मध्यम वजन वाले वाहनों के लिए भी शुल्क में वृद्धि की गई है। 10 वर्ष तक के मध्यम वजन वाहनों के लिए 800 से 1200 रुपये, 13 साल के लिए 2000 रुपये, 15 साल के लिए 6000 रुपये, 20 साल के लिए 11,300 रुपये और 20 साल से अधिक पुराने वाहनों के लिए 22,600 रुपये शुल्क देना होगा। व्यावसायिक ट्रकों के लिए फिटनेस शुल्क 12,000 रुपये से बढ़ाकर अधिकतम 28,000 रुपये तक कर दिया गया है।

इस संबंध में, पीलीभीत के एआरटीओ वीरेंद्र सिंह ने बताया कि शासन ने वाहनों के नवीनीकरण सहित फिटनेस के लिए नए शुल्क तय कर दिए हैं और उन्हें लागू भी कर दिया गया है। विभाग की ओर से वाहन मालिकों को नोटिस जारी कर फिटनेस कराने के लिए कहा जा रहा है। इस नई नीति का उद्देश्य पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को सड़कों से हटाना और नए वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना हो सकता है। हालांकि, इसका सीधा असर आम वाहन मालिकों की जेब पर पड़ेगा, खासकर उन लोगों पर जो पुराने वाहनों पर निर्भर हैं।

जिले में वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पीलीभीत में 20 हजार से अधिक व्यावसायिक वाहन, 2 लाख 55 हजार 460 दोपहिया वाहन और 21 हजार 536 कारें पंजीकृत हैं। ऐसे में, इन नियमों का प्रभाव बड़ी संख्या में वाहन मालिकों पर पड़ेगा।

नेपाल के कंचनपुर की रहने वाली पूजा की शादी नौ साल पहले पीलीभीत के महेंद्र सिंह से हुई थी। भारत में बसने के बाद भी, उन्हें अभी तक वोटर के रूप में पंजीकृत नहीं किया गया है, जिससे उनके नागरिक अधिकारों पर सवाल उठ रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता एसआईआर ने इस मुद्दे को उठाया है और अधिकारियों से मामले की जांच कर महिला को उसके अधिकार दिलाने की मांग की है।

समस्या तब खड़ी हुई जब विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के लिए फॉर्म भरते समय, वर्ष 2003 की मतदाता सूची के अनुसार उनकी या उनके अभिभावक की एपिक आईडी (मतदाता पहचान पत्र क्रमांक) मांगी गई। चूँकि पूजा उस समय नेपाल में थीं और उनके पिता भी वहीं के निवासी हैं, इसलिए उनके पास उस वर्ष का कोई भारतीय मतदाता सूची रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है।

जिला प्रशासन ने इस समस्या का समाधान निकालने का प्रयास किया है। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी कृष्ण कुमार ने बताया कि ऐसे मामलों में, आवेदक का अधूरा फॉर्म भी स्वीकार किया जाएगा। बाद में, नोटिस भेजकर फॉर्म अधूरा होने का कारण पूछा जाएगा। जवाब के साथ, उन्हें अपने विवाह और नागरिकता प्रमाण पत्र जमा करने होंगे। इसके बाद, एसआईआर के दूसरे चरण में उनका नाम नए सिरे से मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। यदि अन्य नेपाली बहुओं को भी ऐसी ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो उन्हें भी इसी प्रक्रिया का पालन करना होगा।

पीलीभीत जिले की सीमा से सटे महाराजपुर, बूंदीभूड़, टाटरगंज, कंबोजनगर, बाजारघाट, बैल्हा जैसे दर्जनों गांवों में नेपाल की चार दर्जन से अधिक लड़कियां भारतीय युवकों से शादी कर बस गई हैं। एसआईआर प्रक्रिया के दौरान इन सभी के सामने मतदाता पंजीकरण को लेकर ऐसी ही जटिलताएं आ रही हैं।

जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य तेजी से चल रहा है। अब तक 73.44 प्रतिशत फार्म जमा हो चुके हैं और 79.62 प्रतिशत काम पूरा किया जा चुका है। इसमें 73.44 प्रतिशत डेटा डिजिटाइज्ड किया जा चुका है। इस दौरान 10,78,159 मतदाताओं का डेटा डिजिटाइज्ड हुआ और 90,780 मतदाता एएसडी (अनुपस्थित, स्थानांतरित, या दोहरी प्रविष्टि) पाए गए।