पायलट स्मित मछार की बहादुरी पर कांग्रेस की चुप्पी को लेकर बीजेपी का हमला | national politics

मुंबई में राजनीतिक हलचल उस وقت तेज हो गई जब शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दोनों दिग्गजों ने रविवार को मुंबई में हजारों समर्थकों के साथ मेट्रो स्टेशन से महानगरपालिका भवन तक एक विशाल मार्च निकाला। इस प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों और मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने के खिलाफ आवाज उठाना था।

मार्च के दौरान अपने संबोधन में राज ठाकरे ने राज्य में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को तुरंत रद्द करने की मांग की। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का काम यह तय करना नहीं है कि सरकार किसकी बनेगी, क्योंकि यह अधिकार केवल देश की जनता के पास है। राज ठाकरे ने आरोप लगाया कि चुनावी प्रक्रिया के जरिए लोकतांत्रिक व्यवस्था से खिलवाड़ किया जा रहा है, जिससे जनता के अधिकारों पर सीधा असर पड़ रहा है।

वहीं, उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त मौजूदा केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं। उद्धव ने कहा कि देश भर में करोड़ों मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जा रहे हैं, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली पर एक बड़ा प्रश्नचिह्न है। इस विरोध प्रदर्शन ने राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है, और विपक्षी दल लगातार निष्पक्षता की मांग कर रहे हैं।

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने मुंबई में चुनाव आयोग के खिलाफ आयोजित ‘गर्जना मार्च’ के दौरान चुनावी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। इस प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूचियों में कथित विसंगतियों और वोट चोरी के मुद्दों को उजागर करना था, जिससे जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों पर असर पड़ रहा है।

मार्च के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने दो प्रमुख मांगें रखीं। उन्होंने मांग की कि अब तक हुए एसआईआर को तुरंत रद्द किया जाए और देश में दोबारा बैलेट पेपर से मतदान प्रक्रिया शुरू की जाए। उन्होंने सवाल उठाया कि लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच महज छह महीने के अंतराल में मतदाताओं की संख्या में अचानक भारी बढ़ोतरी कैसे दर्ज की गई।

राज ठाकरे ने दावा किया कि वह साल 2018-19 से ही वोट चोरी का मुद्दा उठाते आ रहे हैं। उन्होंने यह भी साझा किया कि उस दौरान उन्होंने विपक्षी नेताओं से भी इस प्रकार की चुनावी अनियमित्ताओं के खिलाफ मुखर होने की अपील की थी। चुनावी नतीजों पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रचंड बहुमत मिलने के बावजूद राज्य में जीत का वह उत्साह नजर नहीं आया, जो आम तौर पर होता है।

इस विरोध प्रदर्शन के जरिए विपक्षी दलों और नेताओं ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवालिया निशान लगाए हैं, जिसका सीधा प्रभाव लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता के भरोसे पर पड़ता है। आगामी समय में इन राजनीतिक सरगर्मियों के कारण चुनाव सुधारों की मांग और अधिक जोर पकड़ सकती है।

आंध्र प्रदेश पुलिस के काउंटर इंटेलिजेंस (CI) विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए भारतीय नौसेना के जवान को रक्षा से जुड़ी गोपनीय जानकारियां साझा करने के संदेह में दबोचा है। आरोपी की पहचान प्रदीप मुखर्जी के रूप में हुई है, जिसे तमिलनाडु के कोयंबटूर स्थित आईएनएस अग्रणी से हिरासत में लिया गया। इस घटना ने देश की सामरिक सुरक्षा पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

शुरुआती जांच के अनुसार, आरोपी जवान को सोशल मीडिया के माध्यम से एक पाकिस्तानी महिला खुफिया एजेंट ने अपने जाल में फंसाया था। हनीट्रैप का शिकार होने के बाद प्रदीप ने कथित तौर पर विशाखापट्टनम नेवल बेस की रणनीतिक संपत्तियों, जहाजों की आवाजाही और ऑपरेशनल गतिविधियों से जुड़ी संवेदनशील सूचनाएं साझा कीं। सुरक्षा एजेंसियां अब यह खंगालने में जुटी हैं कि इस देशविरोधी गतिविधियों के एवज में उसे हवाला या अन्य डिजिटल माध्यमों से कोई आर्थिक लाभ पहुंचाया गया था या नहीं।

गिरफ्तारी की यह कार्रवाई स्थानीय पुलिस के समन्वय से विशेष टीम द्वारा पूरी की गई। आईएनएस अग्रणी में मैनेजमेंट डेवलपमेंट कोर्स कर रहे प्रदीप को हिरासत में लेने के बाद स्थानीय मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, जहाँ से ट्रांजिट वारंट लेकर उसे विजयवाड़ा स्थित काउंटर इंटेलिजेंस मुख्यालय स्थानांतरित किया गया। इस तरह के मामलों से सामरिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा और सतर्कता पर नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है, ताकि संवेदनशील डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

उत्तर प्रदेश विधानपरिषद के आगामी चुनावों की सरगर्मी तेज हो गई है। इसी क्रम में आगरा खंड शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए राजनीतिक गतिविधियां चरम पर हैं। भाजपा प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरे इंजीनियर हरि किशोर तिवारी ने अपने समर्थकों के भारी जुलूस के साथ मंडलायुक्त कार्यालय पहुंचकर नामांकन पत्र दाखिल किया। उनके साथ स्नातक सीट से भाजपा प्रत्याशी डॉ. मानवेंद्र प्रताप सिंह ने भी तीन-तीन सेट में अपने पर्चे भरे।

संपत्ति और सादगी का ब्योरा
निर्वाचन आयोग को सौंपे गए हलफनामे के अनुसार, इंजीनियर हरि किशोर तिवारी के पास 1.21 लाख रुपये नकद और उनकी पत्नी मधु तिवारी के पास 1.11 लाख रुपये नकद मौजूद हैं। बैंक खातों में जमा राशि के अलावा, हरि किशोर के पास 200 ग्राम सोना (कीमत करीब 30 लाख रुपये) और उनकी पत्नी के पास 450 ग्राम सोना (कीमत करीब 60 लाख रुपये) है। इसके अलावा, उनके पास अपनी कोई गाड़ी नहीं है और उनकी आय का मुख्य जरिया पेंशन है। कुल मिलाकर दम्पति के पास शेयर, नकदी और आभूषणों का अच्छा-खासा निवेश है, जबकि उनके परिवार के सदस्य शिक्षा और देश सेवा जैसे क्षेत्रों में सक्रिय हैं।

नामांकन के दौरान प्रशासनिक खींचतान
शनिवार को नामांकन के दौरान मंडलायुक्त कार्यालय के बाहर खासा उत्साह और गहमागहमी का माहौल रहा। जुलूस के रूप में पहुंचे प्रत्याशियों के समर्थकों को जब पुलिस ने गेट पर रोका, तो तीखी नोकझोंक और धक्का-मुक्की की स्थिति पैदा हो गई। हालांकि, पुलिस अधिकारियों के समझाने और नियमों का हवाला देने के बाद केवल प्रस्तावकों के साथ प्रत्याशियों ने अंदर जाकर शांतिपूर्ण तरीके से नामांकन की प्रक्रिया पूरी की। इस चुनाव प्रक्रिया से स्थानीय राजनीति में सुगबुगाहट तेज हो गई है और आने वाले दिनों में मुकाबले के दिलचस्प होने के आसार हैं।

दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक प्रदर्शन को कवर करने के दौरान सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों द्वारा तीन महिला पत्रकारों के साथ कथित यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। इस घटना ने राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था और मीडिया की स्वतंत्रता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। शिकायतों के सामने आने के बाद प्रशासनिक स्तर पर तुरंत कदम उठाते हुए मामले की जांच क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दी गई है।

सार्वजनिक सुरक्षा और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर इस तरह के हमलों से पत्रकारों में भारी रोष व्याप्त है। आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान जब महिला पत्रकारों ने बिना महिला पुलिसकर्मियों की मौजूदगी पर सवाल उठाया, तो स्थिति बिगड़ गई और दुर्व्यवहार किया गया। इस प्रकार की घटनाएं मीडिया कर्मियों के लिए फील्ड में काम करने के दौरान सुरक्षा के मुद्दों को उजागर करती हैं और जनता के बीच गलत संदेश भेजती हैं।

प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने इस घटना पर गहरी निराशा व्यक्त की है। संगठनों ने स्पष्ट किया है कि लोकतांत्रिक देश की राजधानी में पत्रकारों के साथ ऐसा व्यवहार अस्वीकार्य है। साथ ही, जंतर-मंतर के आसपास इंटरनेट सेवाओं को बाधित किए जाने पर भी सवाल उठाए गए हैं।

क्राइम ब्रांच अब इस मामले में सभी पक्षों के बयान दर्ज कर रही है और तकनीकी साक्ष्यों की जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़ाई जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक मर्यादा का उल्लंघन करते हुए शीर्ष अदालत को सलाह देने वाले एक निचली अदालत के जज के रवैये पर गहरी नाराजगी जाहिर की है। मामला पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले का है, जहां बारासात के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एक आपराधिक मामले की सुनवाई कर रहे थे। सर्वोच्च अदालत ने इस मामले को तय समय सीमा में पूरा करने का निर्देश दिया था, लेकिन समयाअवधि बीत जाने के बाद जज ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को पत्र लिखकर अतिरिक्त समय की मांग की थी।

मांगे गए समय के पत्र के अंत में जज ने जमानत कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट को ही नसीहत दे डाली। पत्र में लिखा गया था कि यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि उच्च अदालतों को किन मामलों में जमानत देनी चाहिए और किन मामलों में नहीं। इस गैर-जरूरी सलाह पर जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने कड़ी आपत्ति जताई। अदालत ने दो टूक शब्दों में कहा कि किसी भी पीठासीन अधिकारी का यह कार्यक्षेत्र नहीं है कि वह सुप्रीम कोर्ट को कानूनी मामलों में दिशा-निर्देश दे या अपनी राय थोपे।

इस घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री को निर्देश दिया गया है कि वह संबंधित जज से फौरन जवाब तलब करे और यह स्पष्ट करे कि आखिर किस परिस्थिति में इस प्रकार की टिप्पणी की गई थी। न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े जानकारों का मानना है कि इस तरह के मामलों से निचली अदालतों और शीर्ष अदालत के बीच समन्वय और अनुशासन की रूपरेखा और अधिक स्पष्ट होती है। जज के जवाब के आधार पर आगामी दिनों में इस पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

दिल्ली हाईकोर्ट ने न्याय के सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए एक अहम फैसले में यह साफ कर दिया है कि यदि किसी आपराधिक मामले में आरोपी सबूतों के अभाव में बरी हो जाता है, तो इसका असर पीड़ित को मिलने वाले मुआवजे पर नहीं पड़ेगा। अदालत ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि आरोपी को संदेह का लाभ मिल सकता है, लेकिन इससे पीड़ित का दर्द और उसका स्थायी नुकसान समाप्त नहीं होता।

यह मामला साल 2006 में गुरुग्राम में हुई एक भीषण सड़क दुर्घटना से जुड़ा है। उस वक्त 21 वर्षीय बीकॉम का छात्र एक बेकाबू ट्रक की चपेट में आ गया था। इस हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और अब तक उसकी 27 से ज्यादा सर्जरी हो चुकी हैं, बावजूद इसके उसकी जिंदगी सामान्य नहीं हो सकी है। दुर्घटना के बाद मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने 37 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया था, जिसे ट्रक चालक ने चुनौती दी थी। चालक का तर्क था कि चूंकि उसे निचली अदालत ने बरी कर दिया है, इसलिए मुआवजा रद्द किया जाना चाहिए।

हाईकोर्ट ने चालक की दलील को खारिज करते हुए मुआवजे की राशि को 37 लाख से बढ़ाकर 53 लाख रुपये कर दिया। अदालत ने कानूनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि क्रिमिनल कोर्ट में किसी को दोषी ठहराने के लिए ‘संदेह से परे’ कड़े सबूतों की आवश्यकता होती है, जबकि मुआवजा मामलों में ‘संभावनाओं की प्रबलता’ के आधार पर न्याय किया जाता है। अदालत के इस फैसले से देश भर के सड़क दुर्घटना पीड़ितों और उनके परिवारों को बड़ी राहत मिली है, जो न्याय के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं।

भारतीय सर्राफा बाजार में पिछले सप्ताह के दौरान कीमती धातुओं की कीमतों में जबरदस्त मंदी देखने को मिली है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज से लेकर घरेलू बाजारों तक सोना और चांदी दोनों के भाव धड़ाम हो गए हैं। इस गिरावट के बाद खरीदारों को काफी राहत मिलती नजर आ रही है।

वायदा कारोबार के आंकड़ों के अनुसार, चांदी की कीमतों में पिछले पांच कारोबारी सत्रों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। इस साल के उच्च स्तर से तुलना करें तो चांदी अपने रिकॉर्ड प्राइस से लगभग 1.94 लाख रुपये प्रति किलोग्राम तक सस्ती हो चुकी है। घरेलू बाजारों में भी सर्राफा कारोबार के दौरान चांदी के भाव में भारी कमी आई है, जिससे निवेशकों को तगड़ा झटका लगा है लेकिन खरीदारों के लिए यह एक बेहतर मौका साबित हो रहा है।

चांदी के साथ-साथ सोने के दाम भी लगातार फिसल रहे हैं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर 24 कैरेट सोने की कीमत में भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। घरेलू बाजार में भी सोना काफी सस्ता हुआ है, जिससे जेवर खरीदने वालों को कुछ राहत मिली है। हालांकि, बाजार के जानकारों का मानना है कि कीमती धातुओं में निवेश करने से पहले वैश्विक संकेतों और बाजार के रुख को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए।