सोना और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट, रिकॉर्ड स्तर से काफी सस्ते हुए कीमती धातु | business news

आंध्र प्रदेश पुलिस के काउंटर इंटेलिजेंस (CI) विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए भारतीय नौसेना के जवान को रक्षा से जुड़ी गोपनीय जानकारियां साझा करने के संदेह में दबोचा है। आरोपी की पहचान प्रदीप मुखर्जी के रूप में हुई है, जिसे तमिलनाडु के कोयंबटूर स्थित आईएनएस अग्रणी से हिरासत में लिया गया। इस घटना ने देश की सामरिक सुरक्षा पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

शुरुआती जांच के अनुसार, आरोपी जवान को सोशल मीडिया के माध्यम से एक पाकिस्तानी महिला खुफिया एजेंट ने अपने जाल में फंसाया था। हनीट्रैप का शिकार होने के बाद प्रदीप ने कथित तौर पर विशाखापट्टनम नेवल बेस की रणनीतिक संपत्तियों, जहाजों की आवाजाही और ऑपरेशनल गतिविधियों से जुड़ी संवेदनशील सूचनाएं साझा कीं। सुरक्षा एजेंसियां अब यह खंगालने में जुटी हैं कि इस देशविरोधी गतिविधियों के एवज में उसे हवाला या अन्य डिजिटल माध्यमों से कोई आर्थिक लाभ पहुंचाया गया था या नहीं।

गिरफ्तारी की यह कार्रवाई स्थानीय पुलिस के समन्वय से विशेष टीम द्वारा पूरी की गई। आईएनएस अग्रणी में मैनेजमेंट डेवलपमेंट कोर्स कर रहे प्रदीप को हिरासत में लेने के बाद स्थानीय मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, जहाँ से ट्रांजिट वारंट लेकर उसे विजयवाड़ा स्थित काउंटर इंटेलिजेंस मुख्यालय स्थानांतरित किया गया। इस तरह के मामलों से सामरिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा और सतर्कता पर नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है, ताकि संवेदनशील डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

उत्तर प्रदेश विधानपरिषद के आगामी चुनावों की सरगर्मी तेज हो गई है। इसी क्रम में आगरा खंड शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए राजनीतिक गतिविधियां चरम पर हैं। भाजपा प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरे इंजीनियर हरि किशोर तिवारी ने अपने समर्थकों के भारी जुलूस के साथ मंडलायुक्त कार्यालय पहुंचकर नामांकन पत्र दाखिल किया। उनके साथ स्नातक सीट से भाजपा प्रत्याशी डॉ. मानवेंद्र प्रताप सिंह ने भी तीन-तीन सेट में अपने पर्चे भरे।

संपत्ति और सादगी का ब्योरा
निर्वाचन आयोग को सौंपे गए हलफनामे के अनुसार, इंजीनियर हरि किशोर तिवारी के पास 1.21 लाख रुपये नकद और उनकी पत्नी मधु तिवारी के पास 1.11 लाख रुपये नकद मौजूद हैं। बैंक खातों में जमा राशि के अलावा, हरि किशोर के पास 200 ग्राम सोना (कीमत करीब 30 लाख रुपये) और उनकी पत्नी के पास 450 ग्राम सोना (कीमत करीब 60 लाख रुपये) है। इसके अलावा, उनके पास अपनी कोई गाड़ी नहीं है और उनकी आय का मुख्य जरिया पेंशन है। कुल मिलाकर दम्पति के पास शेयर, नकदी और आभूषणों का अच्छा-खासा निवेश है, जबकि उनके परिवार के सदस्य शिक्षा और देश सेवा जैसे क्षेत्रों में सक्रिय हैं।

नामांकन के दौरान प्रशासनिक खींचतान
शनिवार को नामांकन के दौरान मंडलायुक्त कार्यालय के बाहर खासा उत्साह और गहमागहमी का माहौल रहा। जुलूस के रूप में पहुंचे प्रत्याशियों के समर्थकों को जब पुलिस ने गेट पर रोका, तो तीखी नोकझोंक और धक्का-मुक्की की स्थिति पैदा हो गई। हालांकि, पुलिस अधिकारियों के समझाने और नियमों का हवाला देने के बाद केवल प्रस्तावकों के साथ प्रत्याशियों ने अंदर जाकर शांतिपूर्ण तरीके से नामांकन की प्रक्रिया पूरी की। इस चुनाव प्रक्रिया से स्थानीय राजनीति में सुगबुगाहट तेज हो गई है और आने वाले दिनों में मुकाबले के दिलचस्प होने के आसार हैं।

दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक प्रदर्शन को कवर करने के दौरान सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों द्वारा तीन महिला पत्रकारों के साथ कथित यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। इस घटना ने राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था और मीडिया की स्वतंत्रता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। शिकायतों के सामने आने के बाद प्रशासनिक स्तर पर तुरंत कदम उठाते हुए मामले की जांच क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दी गई है।

सार्वजनिक सुरक्षा और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर इस तरह के हमलों से पत्रकारों में भारी रोष व्याप्त है। आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान जब महिला पत्रकारों ने बिना महिला पुलिसकर्मियों की मौजूदगी पर सवाल उठाया, तो स्थिति बिगड़ गई और दुर्व्यवहार किया गया। इस प्रकार की घटनाएं मीडिया कर्मियों के लिए फील्ड में काम करने के दौरान सुरक्षा के मुद्दों को उजागर करती हैं और जनता के बीच गलत संदेश भेजती हैं।

प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने इस घटना पर गहरी निराशा व्यक्त की है। संगठनों ने स्पष्ट किया है कि लोकतांत्रिक देश की राजधानी में पत्रकारों के साथ ऐसा व्यवहार अस्वीकार्य है। साथ ही, जंतर-मंतर के आसपास इंटरनेट सेवाओं को बाधित किए जाने पर भी सवाल उठाए गए हैं।

क्राइम ब्रांच अब इस मामले में सभी पक्षों के बयान दर्ज कर रही है और तकनीकी साक्ष्यों की जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़ाई जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

दुबई से इजरायल जा रहे एक विमान के दौरान सह-पायलट के हमले से यात्रियों की सुरक्षित जान बचाने वाले भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मछार का साहस इन दिनों चर्चा का केंद्र बना हुआ है। इस बीच, इस घटना ने राजनीतिक गलियारों में भी हलचल पैदा कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले को लेकर विपक्षी दल कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया है और उनकी चुप्पी पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

सुधांशु त्रिवेदी के तीखे सवाल

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने एक प्रेसवार्ता के दौरान कांग्रेस पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कैप्टन स्मित मछार ने अपनी जान की परवाह न करते हुए जिस अदम्य साहस का परिचय दिया है, उसकी सराहना पूरा देश कर रहा है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी और उसके शीर्ष नेतृत्व का इस पर एक भी शब्द न बोलना कई सवाल खड़े करता है। त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि राजनीतिक दल विशेष वोटबैंक को साधने के लिए इस प्रकार के मामलों में चुप्पी साध लेते हैं।

अतीत के बयानों से तुलना

बीजेपी नेता ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए अतीत के कई विवादित मामलों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने पहले कई संवेदनशील मुद्दों और आतंकवादियों के समर्थन या सहानुभूति में बयान दिए थे, वे आज एक भारतीय नागरिक और जांबाज पायलट की बहादुरी पर मौन धारण किए हुए हैं। जनता ऐसे दोहरे रवैये को भली-भांति समझती है और आने वाले समय में इसका जवाब भी देगी। इस राजनीतिक बयानबाजी के बाद से राष्ट्रीय स्तर पर बहस तेज हो गई है कि आपदा के समय भी कैसे राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेकने से बाज नहीं आते।

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक मर्यादा का उल्लंघन करते हुए शीर्ष अदालत को सलाह देने वाले एक निचली अदालत के जज के रवैये पर गहरी नाराजगी जाहिर की है। मामला पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले का है, जहां बारासात के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एक आपराधिक मामले की सुनवाई कर रहे थे। सर्वोच्च अदालत ने इस मामले को तय समय सीमा में पूरा करने का निर्देश दिया था, लेकिन समयाअवधि बीत जाने के बाद जज ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को पत्र लिखकर अतिरिक्त समय की मांग की थी।

मांगे गए समय के पत्र के अंत में जज ने जमानत कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट को ही नसीहत दे डाली। पत्र में लिखा गया था कि यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि उच्च अदालतों को किन मामलों में जमानत देनी चाहिए और किन मामलों में नहीं। इस गैर-जरूरी सलाह पर जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने कड़ी आपत्ति जताई। अदालत ने दो टूक शब्दों में कहा कि किसी भी पीठासीन अधिकारी का यह कार्यक्षेत्र नहीं है कि वह सुप्रीम कोर्ट को कानूनी मामलों में दिशा-निर्देश दे या अपनी राय थोपे।

इस घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री को निर्देश दिया गया है कि वह संबंधित जज से फौरन जवाब तलब करे और यह स्पष्ट करे कि आखिर किस परिस्थिति में इस प्रकार की टिप्पणी की गई थी। न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े जानकारों का मानना है कि इस तरह के मामलों से निचली अदालतों और शीर्ष अदालत के बीच समन्वय और अनुशासन की रूपरेखा और अधिक स्पष्ट होती है। जज के जवाब के आधार पर आगामी दिनों में इस पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

दिल्ली हाईकोर्ट ने न्याय के सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए एक अहम फैसले में यह साफ कर दिया है कि यदि किसी आपराधिक मामले में आरोपी सबूतों के अभाव में बरी हो जाता है, तो इसका असर पीड़ित को मिलने वाले मुआवजे पर नहीं पड़ेगा। अदालत ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि आरोपी को संदेह का लाभ मिल सकता है, लेकिन इससे पीड़ित का दर्द और उसका स्थायी नुकसान समाप्त नहीं होता।

यह मामला साल 2006 में गुरुग्राम में हुई एक भीषण सड़क दुर्घटना से जुड़ा है। उस वक्त 21 वर्षीय बीकॉम का छात्र एक बेकाबू ट्रक की चपेट में आ गया था। इस हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और अब तक उसकी 27 से ज्यादा सर्जरी हो चुकी हैं, बावजूद इसके उसकी जिंदगी सामान्य नहीं हो सकी है। दुर्घटना के बाद मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने 37 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया था, जिसे ट्रक चालक ने चुनौती दी थी। चालक का तर्क था कि चूंकि उसे निचली अदालत ने बरी कर दिया है, इसलिए मुआवजा रद्द किया जाना चाहिए।

हाईकोर्ट ने चालक की दलील को खारिज करते हुए मुआवजे की राशि को 37 लाख से बढ़ाकर 53 लाख रुपये कर दिया। अदालत ने कानूनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि क्रिमिनल कोर्ट में किसी को दोषी ठहराने के लिए ‘संदेह से परे’ कड़े सबूतों की आवश्यकता होती है, जबकि मुआवजा मामलों में ‘संभावनाओं की प्रबलता’ के आधार पर न्याय किया जाता है। अदालत के इस फैसले से देश भर के सड़क दुर्घटना पीड़ितों और उनके परिवारों को बड़ी राहत मिली है, जो न्याय के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने देश के ऐतिहासिक और प्रशासनिक दस्तावेजों के संरक्षण को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अदालत ने मीडिया में आई उन रिपोर्ट्स पर स्वतः संज्ञान लिया है, जिनमें 132 साल पुरानी सेंट्रल विस्टा लाइब्रेरी के भविष्य पर सवाल उठाए गए थे। इस मामले की सुनवाई सोमवार को होगी, जिस पर देश भर के इतिहासकारों, शोधकर्ताओं और आम नागरिकों की नजरें टिकी हुई हैं।

पूरा मामला शास्त्री भवन के प्रस्तावित विध्वंस से जुड़ा हुआ है। इस ऐतिहासिक लाइब्रेरी में करीब 8.5 लाख से ज्यादा किताबें, सरकारी दस्तावेज और पुराने रिकॉर्ड मौजूद हैं, जो लंबे समय से देश के नीतिगत इतिहास के गवाह रहे हैं। शास्त्री भवन को तोड़े जाने की योजना के बाद से यह सवाल उठ रहा है कि इतनी भारी मात्रा में मौजूद अमूल्य पुस्तकों और दस्तावेजों को सुरक्षित तरीके से कहां स्थानांतरित किया जाएगा और जब तक नया परिसर नहीं बनता, तब तक इनकी सुरक्षा कैसे होगी।

सरकार का पक्ष और अदालती रुख

इससे पहले आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्पष्ट किया था कि सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत नई लाइब्रेरी के लिए स्थान निर्धारित किया गया है और निर्माण कार्य प्रगति पर है। हालांकि, संस्कृति मंत्रालय ने भी किताबों के स्थानांतरण को लेकर चिंता व्यक्त की थी। सोमवार को होने वाली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD) से किताबों की सुरक्षा और उनके अस्थायी व स्थायी स्थानांतरण की स्पष्ट समय-सीमा की मांग कर सकता है।

यह मामला केवल एक इमारत या किताबों के रखरखाव का नहीं है, बल्कि देश की ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण से जुड़ा है। अदालत के इस हस्तक्षेप से यह सुनिश्चित होने की उम्मीद है कि विकास कार्यों के दौरान देश के अमूल्य लिखित इतिहास के साथ किसी भी प्रकार का जोखिम न हो।

उत्तर प्रदेश की राजनीति में आगामी चुनावों को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के शिक्षक एमएलसी प्रत्याशी आकाश अग्रवाल और आगरा खंड स्नातक प्रत्याशी शशांक यादव पांच अक्टूबर को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस प्रक्रिया को लेकर पार्टी स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, दोनों प्रत्याशी सोमवार सुबह ताजनगरी स्थित पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे, जहां से पार्टी पदाधिकारियों और समर्थकों के साथ कमिश्नरी के लिए रवाना होंगे। इस आयोजन के जरिए पार्टी चुनावी मैदान में अपनी ताकत का अहसास कराने की तैयारी में है।

नामांकन के इन कार्यक्रमों के अलावा समाजवादी पार्टी ने राज्य में ‘वोट बचाओ-देश बचाओ’ अभियान का ऐलान भी किया है। इस अभियान के तहत आठ अक्टूबर को आगरा कलेक्ट्रेट पर एक बड़ा प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। इसके लिए जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में 21-21 सदस्यों की विशेष समितियों का गठन कर दिया गया है। अभियान की रूपरेखा तय करने के लिए जिला और महानगर संगठनों की बैठकें हो चुकी हैं।

तय रणनीति के अनुसार, छह और सात अक्टूबर को प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में महात्मा गांधी की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया जाएगा और प्रशासन को ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसके बाद आठ अक्टूबर को कलेक्ट्रेट पर कार्यकर्ता जुटेंगे। पार्टी नेताओं का कहना है कि यह मार्च देश के संविधान और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के संकल्प का प्रतीक है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह के अभियानों से जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं का जुड़ाव मजबूत होता है और चुनावी माहौल को विपक्षी दलों के खिलाफ मोड़ने में मदद मिलती है।