सुप्रीम कोर्ट ने 132 साल पुरानी सेंट्रल विस्टा लाइब्रेरी के भविष्य पर लिया स्वतः संज्ञान | national news

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक मर्यादा का उल्लंघन करते हुए शीर्ष अदालत को सलाह देने वाले एक निचली अदालत के जज के रवैये पर गहरी नाराजगी जाहिर की है। मामला पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले का है, जहां बारासात के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एक आपराधिक मामले की सुनवाई कर रहे थे। सर्वोच्च अदालत ने इस मामले को तय समय सीमा में पूरा करने का निर्देश दिया था, लेकिन समयाअवधि बीत जाने के बाद जज ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को पत्र लिखकर अतिरिक्त समय की मांग की थी।

मांगे गए समय के पत्र के अंत में जज ने जमानत कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट को ही नसीहत दे डाली। पत्र में लिखा गया था कि यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि उच्च अदालतों को किन मामलों में जमानत देनी चाहिए और किन मामलों में नहीं। इस गैर-जरूरी सलाह पर जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने कड़ी आपत्ति जताई। अदालत ने दो टूक शब्दों में कहा कि किसी भी पीठासीन अधिकारी का यह कार्यक्षेत्र नहीं है कि वह सुप्रीम कोर्ट को कानूनी मामलों में दिशा-निर्देश दे या अपनी राय थोपे।

इस घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री को निर्देश दिया गया है कि वह संबंधित जज से फौरन जवाब तलब करे और यह स्पष्ट करे कि आखिर किस परिस्थिति में इस प्रकार की टिप्पणी की गई थी। न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े जानकारों का मानना है कि इस तरह के मामलों से निचली अदालतों और शीर्ष अदालत के बीच समन्वय और अनुशासन की रूपरेखा और अधिक स्पष्ट होती है। जज के जवाब के आधार पर आगामी दिनों में इस पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

दिल्ली हाईकोर्ट ने न्याय के सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए एक अहम फैसले में यह साफ कर दिया है कि यदि किसी आपराधिक मामले में आरोपी सबूतों के अभाव में बरी हो जाता है, तो इसका असर पीड़ित को मिलने वाले मुआवजे पर नहीं पड़ेगा। अदालत ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि आरोपी को संदेह का लाभ मिल सकता है, लेकिन इससे पीड़ित का दर्द और उसका स्थायी नुकसान समाप्त नहीं होता।

यह मामला साल 2006 में गुरुग्राम में हुई एक भीषण सड़क दुर्घटना से जुड़ा है। उस वक्त 21 वर्षीय बीकॉम का छात्र एक बेकाबू ट्रक की चपेट में आ गया था। इस हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और अब तक उसकी 27 से ज्यादा सर्जरी हो चुकी हैं, बावजूद इसके उसकी जिंदगी सामान्य नहीं हो सकी है। दुर्घटना के बाद मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने 37 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया था, जिसे ट्रक चालक ने चुनौती दी थी। चालक का तर्क था कि चूंकि उसे निचली अदालत ने बरी कर दिया है, इसलिए मुआवजा रद्द किया जाना चाहिए।

हाईकोर्ट ने चालक की दलील को खारिज करते हुए मुआवजे की राशि को 37 लाख से बढ़ाकर 53 लाख रुपये कर दिया। अदालत ने कानूनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि क्रिमिनल कोर्ट में किसी को दोषी ठहराने के लिए ‘संदेह से परे’ कड़े सबूतों की आवश्यकता होती है, जबकि मुआवजा मामलों में ‘संभावनाओं की प्रबलता’ के आधार पर न्याय किया जाता है। अदालत के इस फैसले से देश भर के सड़क दुर्घटना पीड़ितों और उनके परिवारों को बड़ी राहत मिली है, जो न्याय के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं।

भारतीय सर्राफा बाजार में पिछले सप्ताह के दौरान कीमती धातुओं की कीमतों में जबरदस्त मंदी देखने को मिली है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज से लेकर घरेलू बाजारों तक सोना और चांदी दोनों के भाव धड़ाम हो गए हैं। इस गिरावट के बाद खरीदारों को काफी राहत मिलती नजर आ रही है।

वायदा कारोबार के आंकड़ों के अनुसार, चांदी की कीमतों में पिछले पांच कारोबारी सत्रों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। इस साल के उच्च स्तर से तुलना करें तो चांदी अपने रिकॉर्ड प्राइस से लगभग 1.94 लाख रुपये प्रति किलोग्राम तक सस्ती हो चुकी है। घरेलू बाजारों में भी सर्राफा कारोबार के दौरान चांदी के भाव में भारी कमी आई है, जिससे निवेशकों को तगड़ा झटका लगा है लेकिन खरीदारों के लिए यह एक बेहतर मौका साबित हो रहा है।

चांदी के साथ-साथ सोने के दाम भी लगातार फिसल रहे हैं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर 24 कैरेट सोने की कीमत में भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। घरेलू बाजार में भी सोना काफी सस्ता हुआ है, जिससे जेवर खरीदने वालों को कुछ राहत मिली है। हालांकि, बाजार के जानकारों का मानना है कि कीमती धातुओं में निवेश करने से पहले वैश्विक संकेतों और बाजार के रुख को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए।

उत्तर प्रदेश की राजनीति में आगामी चुनावों को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के शिक्षक एमएलसी प्रत्याशी आकाश अग्रवाल और आगरा खंड स्नातक प्रत्याशी शशांक यादव पांच अक्टूबर को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस प्रक्रिया को लेकर पार्टी स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, दोनों प्रत्याशी सोमवार सुबह ताजनगरी स्थित पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे, जहां से पार्टी पदाधिकारियों और समर्थकों के साथ कमिश्नरी के लिए रवाना होंगे। इस आयोजन के जरिए पार्टी चुनावी मैदान में अपनी ताकत का अहसास कराने की तैयारी में है।

नामांकन के इन कार्यक्रमों के अलावा समाजवादी पार्टी ने राज्य में ‘वोट बचाओ-देश बचाओ’ अभियान का ऐलान भी किया है। इस अभियान के तहत आठ अक्टूबर को आगरा कलेक्ट्रेट पर एक बड़ा प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। इसके लिए जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में 21-21 सदस्यों की विशेष समितियों का गठन कर दिया गया है। अभियान की रूपरेखा तय करने के लिए जिला और महानगर संगठनों की बैठकें हो चुकी हैं।

तय रणनीति के अनुसार, छह और सात अक्टूबर को प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में महात्मा गांधी की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया जाएगा और प्रशासन को ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसके बाद आठ अक्टूबर को कलेक्ट्रेट पर कार्यकर्ता जुटेंगे। पार्टी नेताओं का कहना है कि यह मार्च देश के संविधान और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के संकल्प का प्रतीक है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह के अभियानों से जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं का जुड़ाव मजबूत होता है और चुनावी माहौल को विपक्षी दलों के खिलाफ मोड़ने में मदद मिलती है।

उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में आगामी चुनावों को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। इसी बीच, विपक्षी गठबंधन के भीतर सीट बंटवारे के फार्मूले को लेकर चल रही चर्चाओं और कथित खींचतान के बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सहयोगियों को एक स्पष्ट संदेश दिया है। पार्टी के भीतर और बाहर मचे सियासी घमासान के बीच यह बयान काफी अहम माना जा रहा है।

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रखते हुए साफ किया कि गठबंधन में किस दल को कितनी सीटें मिल रही हैं या कौन सी सीट किसके खाते में जा रही है, यह इस समय का सबसे बड़ा सवाल नहीं है। उनका मुख्य फोकस इस बात पर है कि अंततः जीत गठबंधन की ही होनी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह विजय केवल राजनीतिक दलों की जीत नहीं होगी, बल्कि उस साझा संघर्ष का परिणाम होगी जो देश में लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस प्रकार के बयानों से सहयोगी दलों के बीच चल रही अनबन को थामने की कोशिश की जा रही है। सीट बंटवारे को लेकर अक्सर होने वाली बयानबाजी से कार्यकर्ताओं का मनोबल प्रभावित होता है, जिसे साधने के लिए शीर्ष नेतृत्व ने अब मोर्चा संभाल लिया है।

अपने संदेश के अंत में सपा प्रमुख ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि यह साझा प्रयास सांप्रदायिकता को रोकने और देश के सौहार्द को बनाए रखने के लिए है। उन्होंने स्पष्ट किया कि संविधान और आरक्षण पर किसी भी प्रकार की आंच नहीं आने दी जाएगी। इस रुख से साफ है कि पार्टी आगामी चुनावों में सीट के आंकड़ों से ज्यादा वैचारिक एकजुटता और बड़े चुनावी एजेंडे पर फोकस करना चाहती है।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार कार्ड में नाम अपडेट कराने की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया लागू कर दी है। इस नई व्यवस्था के तहत नाम में होने वाली विभिन्न प्रकार की त्रुटियों और बदलावों के लिए अलग-अलग नियम और दस्तावेज निर्धारित किए गए हैं, जिससे आम जनता को होने वाली परेशानियों से राहत मिलेगी।

नई एसओपी के अनुसार, यदि डाटा एंट्री के दौरान कोई गलती हो गई है और पहले दिए गए दस्तावेजों में नाम सही है, तो वयस्कों और नाबालिगों के लिए अलग से शपथपत्र देना होगा। वहीं, विवाह या तलाक के बाद सरनेम में बदलाव के लिए भी विशिष्ट शपथपत्र का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा नाम में ‘उर्फ’ हटाने और बड़े बदलाव जैसे मामलों के लिए गजट अधिसूचना और पुराने दस्तावेजों को अनिवार्य किया गया है ताकि सुरक्षा और प्रमाणिकता बनी रहे।

इस नई प्रक्रिया के लागू होने से आधार में संशोधन कराने वाले नागरिकों को अब अपनी श्रेणी के अनुसार सही दस्तावेजों और अनुबंधों का चयन करना होगा। इससे फर्जीवाड़े पर लगाम लगेगी और डेटाबेस अधिक सटीक होगा, जिसका सीधा फायदा आम नागरिकों को मिलेगा जो लंबे समय से सरल और स्पष्ट दिशा-निर्देशों की मांग कर रहे थे।

आगामी विधानसभा चुनावों की आहट के साथ ही राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीतियों को अमलीजामा पहनाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक सक्रियता और सीटों पर दावेदारी को तेज कर दिया है। पार्टी का मुख्य फोकस आगरा की महत्वपूर्ण फतेहपुर सीकरी विधानसभा सीट पर है, जिसे लंबे समय से पार्टी के प्रभाव वाला क्षेत्र माना जाता रहा है।

राजनीतिक समीकरणों को साधने के लिए 12 अक्टूबर को किरावली के जैंगारा में ‘स्वाभिमान सभा’ का आयोजन किया जा रहा है। इस हाई-प्रोफाइल कार्यक्रम में रालोद अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। इस सभा के माध्यम से पार्टी अपने जनाधार और संगठनात्मक ताकत का कड़ा संदेश देने की तैयारी में है। सभा की सफलता के लिए पूर्व मंत्री मनवीर सिंह चिकारा को प्रभारी और एमएलसी योगेश नौहवार को सह-प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

यह आयोजन क्षेत्र के किसानों, मजदूरों और ग्रामीणों के स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। रालोद नेताओं का मानना है कि इस शक्ति प्रदर्शन से न केवल कार्यकर्ताओं में नया जोश भरेगा, बल्कि आगामी चुनावों में पार्टी की सौदेबाजी की ताकत और सीटों की दावेदारी को भी ठोस आधार मिलेगा। पिछले कुछ दशकों में इस सीट पर अलग-अलग दलों का प्रभाव रहा है, ऐसे में रालोद इस सभा के जरिए अपनी पुरानी राजनीतिक विरासत को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहा है।

उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के कादरचौक थाना क्षेत्र स्थित लाभारी गांव में जमीन के विवाद ने तूल पकड़ लिया है। जमीन की पैमाइश और कब्जे को लेकर दो पक्षों के बीच उपजा यह तनाव अब एक वायरल वीडियो के जरिए सुर्खियों में आ गया है। इस घटना ने प्रशासनिक अमले और स्थानीय लोगों के बीच हड़कंप मचा दिया है।

क्या है पूरा मामला और कैसे भड़का विवाद

विवाद की शुरुआत 29 सितंबर को हुई थी, जब राजस्व विभाग की टीम जमीन की पैमाइश करने गांव पहुंची थी। पुलिस के मुताबिक, पैमाइश के बाद एक पक्ष को उसकी जमीन पर कब्जा दिलाया गया था। इसके अगले दिन यानी 30 सितंबर को जब निर्माण कार्य शुरू हुआ, तो दूसरे पक्ष ने उसे उखाड़ दिया। मामला बिगड़ने पर 1 अक्टूबर को पुलिस और राजस्व टीम दोबारा मौके पर पहुंची, जहां सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगा।

वायरल वीडियो और युवती के आरोप

घटना के दौरान का एक वीडियो सामने आया है जिसमें शिवानी कश्यप नाम की युवती जलती हुई झोपड़ी के सामने खड़ी होकर रोते हुए नजर आ रही है। उसका आरोप है कि पुलिस और लेखपाल की टीम ने जबरन उसके घर में घुसकर झोपड़ी में आग लगाई। गुस्से में भरे इस वीडियो में उसने फूलन देवी बनकर बदला लेने की बात कही, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

पुलिस का पक्ष और प्रशासनिक कार्रवाई

दूसरी ओर, पुलिस प्रशासन ने युवती के सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। पुलिस का कहना है कि झोपड़ी में आग खुद लगाई गई थी ताकि प्रशासन पर दबाव बनाया जा सके और सरकारी कार्रवाई में बाधा डाली जा सके। इस मामले में हल्का लेखपाल की शिकायत पर कादरचौक थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पांच लोगों को पकड़ा, जिनमें से एक महिला को मुचलके पर छोड़ दिया गया जबकि चार अन्य के खिलाफ कानूनी कदम उठाए गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है।