डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की के राष्ट्रपति को बताया अपना दोस्त, गल्फ नेताओं को दी चेतावनी | world news

अमेरिका ने आर्कटिक क्षेत्र में अपनी रणनीतिक पकड़ को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। न्यूयॉर्क में संपन्न हुए एक महत्वपूर्ण समझौते के तहत, अमेरिका ग्रीनलैंड में दो अलग-अलग स्थानों पर अपने मिलिट्री बेस स्थापित करने जा रहा है (world news)। इस ऐतिहासिक सुरक्षा समझौते पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान मुहर लगी, जिससे वैश्विक कूटनीति में हलचल तेज हो गई है।

इस योजना के तहत दक्षिणी ग्रीनलैंड के नरसार्सुआक में स्थित शीत युद्ध के दौर के पुराने अमेरिकी सैन्य ठिकाने को एक बार फिर से जीवंत किया जाएगा। इसके अलावा, पूर्वी ग्रीनलैंड के मेस्टर्सविग में एक नया सैन्य केंद्र विकसित करने की रूपरेखा तैयार की गई है। जानकारों का मानना है कि इन सैन्य ठिकानों के बनने से आर्कटिक क्षेत्र में सुरक्षा तंत्र बेहद मजबूत हो जाएगा और यह वैश्विक सामरिक संतुलन को भी प्रभावित करेगा।

व्हाइट हाउस की ओर से जारी बयानों में स्पष्ट किया गया है कि यह समझौता अमेरिका और ग्रीनलैंड की साझा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बेहद जरूरी है। वहीं, डेनमार्क का कहना है कि इस कदम से आर्कटिक की सुरक्षा सीधे तौर पर नाटो के दायरे में आ जाएगी, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा। यह पूरा घटनाक्रम अमेरिकी नेतृत्व द्वारा ग्रीनलैंड को लेकर लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक कोशिशों का परिणाम माना जा रहा है [world news]।

अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच न्यूयॉर्क में एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय कूटनीतिक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में अमेरिकी पक्ष से स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर शामिल हुए, जबकि ईरान की ओर से विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने मोर्चा संभाला। इस संवाद से अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक नया मोड़ आया है [world news], जिससे दोनों देशों के बीच लंबे समय से चला आ रहा गतिरोध समाप्त होने की संभावना जताई जा रही है।

यह बैठक ऐसे समय में हुई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए ईरान को ‘समझौता या पूर्ण तबाही’ की चेतावनी दी थी। ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान अमेरिकी मिड-टर्म चुनावों तक होर्मुज जलडममध्य से जुड़े मुद्दों को टालने की कोशिश कर रहा है। हालांकि, धमकी के तुरंत बाद हुई इस तीन घंटे लंबी बैठक को अमेरिकी राष्ट्रपति ने ‘बेहद सकारात्मक’ करार दिया है।

ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह बैठक अमेरिकी अनुरोध पर बुलाई गई थी, जिसमें तेहरान ने होर्मुज को पूरी तरह से खोलने के एवज में कुछ कड़ी शर्तें रखी हैं। इनमें नौसैनिक नाकाबंदी को तुरंत हटाना, विदेशों में जमे ईरानी फंड को बहाल करना और क्षेत्रीय युद्ध को समाप्त करना प्रमुख रूप से शामिल है। इस उच्च स्तरीय संपर्क से आम नागरिकों और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर मंडरा रहे युद्ध के बादल छंटने की उम्मीद जगी है, क्योंकि किसी भी प्रकार का सैन्य संघर्ष वैश्विक तेल आपूर्ति और महंगाई को सीधे तौर पर प्रभावित करता है।

आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच कूटनीतिक चैनलों के माध्यम से बातचीत का यह दौर आगे बढ़ने की उम्मीद है। यदि यह संवाद किसी ठोस समझौते पर पहुंचता है, तो यह वैश्विक भू-राजनीति और मध्य पूर्व की स्थिरता के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगा [world news]।