आगरा में मेट्रो निर्माण के दौरान गिरी सामग्री, महिला बाल-बाल बची | agra news

यूजीसी (UGC) के नियमों में बदलाव और रोलबैक की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश के ताजनगरी इलाके में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। रविवार की सुबह खंदौली थाना क्षेत्र के मुड़ी चौराहे पर सैकड़ों ग्रामीण अपनी ट्रैक्टर-ट्रॉली के साथ पहुंचे और सड़क पर ही धरना शुरू कर दिया [agra news]। इस विरोध प्रदर्शन के कारण यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हुई है, जिससे आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

क्षेत्र में किसी भी अप्रिय घटना या हंगामे को टालने के लिए स्थानीय प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। मुड़ी चौराहे पर भारी संख्या में पुलिस बल के साथ-साथ पीएसी (PAC) के जवानों को तैनात किया गया है। वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों से लगातार बातचीत कर रहे हैं ताकि स्थिति को शांतिपूर्ण ढंग से संभाला जा सके और जाम को खुलवाया जा सके।

विभिन्न संगठनों और सवर्ण समाज द्वारा पिछले कुछ दिनों से लगातार इस मुद्दे पर विरोध जताया जा रहा है। प्रशासनिक स्तर पर लगातार अपील की जा रही है कि कानून व्यवस्था को हाथ में न लिया जाए। इस तरह के विरोध प्रदर्शनों से स्थानीय जनजीवन और रोजमर्रा के कामकाज पर सीधा असर पड़ रहा है, जिसे सामान्य करने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी से जुटा हुआ है।

आगरा जिले में कृषि और बागवानी योजनाओं के नाम पर बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता का मामला उजागर हुआ है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, वर्ष 2018 से 2024 के बीच उद्यान विभाग की आधा दर्जन से अधिक योजनाओं में लगभग 20 करोड़ रुपये की हेराफेरी की गई है। इस प्रकार के भ्रष्टाचार से वास्तविक अन्नदाताओं को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने में भारी बाधा उत्पन्न हुई है और जनता के टैक्स के पैसों का दुरुपयोग हुआ है [agra news]।

विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे पैक हाउस, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और बीज अनुदान के तहत किसानों का पंजीकरण तो किया गया, लेकिन उनके वास्तविक खातों के बजाय फर्जी खाते तैयार कर अनुदान राशि दूसरे खातों में ट्रांसफर कर दी गई। कई मामलों में किसानों के विशिष्ट पहचान नंबर (यूनिक आईडी) में भी फेरबदल किए जाने के प्रमाण सामने आए हैं। प्रभावित किसानों द्वारा लगातार शिकायतें दर्ज कराने के बाद प्रशासनिक स्तर पर सुगबुगाहट तेज हुई है।

इस गंभीर मामले का दायरा बढ़ता देख इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है, जिसमें पांच सौ से अधिक ऐसे किसानों का विवरण प्रस्तुत किया गया है जिनके साथ धोखाधड़ी हुई है। मुख्य न्यायाधीश के समक्ष इस जनहित याचिका की सुनवाई 29 सितंबर को तय की गई है। दूसरी ओर, आरोपित पूर्व उप निदेशक कौशल कुमार ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है और किसी भी जांच का सामना करने की बात कही है। जिला प्रशासन ने भी मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है।