लखनऊ विकास प्राधिकरण के 52 वर्ष पूरे, स्थापना दिवस समारोह में सेवानिवृत्त कर्मी सम्मानित | lucknow news

उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद हैं। नवाबगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उजियारीपुरवा गांव में मजदूरी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करने वाले 24 वर्षीय दिनेश निषाद की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है और आम नागरिकों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं (kanpur news)।

घटना के दिन मृतक दिनेश मजदूरी समाप्त कर अपने घर वापस लौट रहा था। रास्ते में सूर्यविहार के पास कुछ स्थानीय दबंगों ने उसे रोक लिया और शराब पीने के लिए पैसों की मांग की। जब दिनेश ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया, तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। विरोध करने पर हमलावरों ने उस पर ईंटों और लात-घूंसों से ताबड़तोड़ वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा।

परिजन घायल अवस्था में उसे तुरंत एक निजी अस्पताल ले गए, जहां छह दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच जूझने के बाद आखिरकार शुक्रवार देर रात उसने दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद से मृतक के घर में कोहराम मचा हुआ है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। इस प्रकार की आपराधिक घटनाएं समाज में बढ़ती हिंसा और कानून के प्रति बेखौफ रवैये को दर्शाती हैं, जिससे आम जनता में भारी असुरक्षा की भावना पैदा होती है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया है। डीसीपी सेंट्रल अतुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि पीड़ित परिवार की शिकायत के आधार पर संबंधित धाराओं में हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी छोटू उर्फ छोटेलाल को दबोच लिया है। इसके साथ ही, इस वारदात में शामिल अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है।

राजधानी लखनऊ के अमीनाबाद थाना क्षेत्र में पारिवारिक विवाद का एक गंभीर मामला सामने आया है, जहाँ करोड़ों रुपये की संपत्ति पर कब्जे के लिए फर्जीवाड़े का सहारा लिया गया। इस घटना ने पारिवारिक रिश्तों में आ रही खटास और लालच को उजागर कर दिया है, जिससे पीड़ितों को न्याय के लिए कानूनी संघर्ष करना पड़ रहा है [lucknow crime news]।

पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, पीड़ित जसविंदर सिंह ने आरोप लगाया है कि उनकी बड़ी बहन रमनिक कौर और बहनोई सचित ने अन्य लोगों के साथ मिलकर उनके दिवंगत माता-पिता की संपत्ति हड़पने की बड़ी साजिश रची। आरोप है कि बिना सहमति के ट्रांसपोर्टनगर स्थित एक बहुमूल्य प्लॉट की डीड अन्य व्यक्ति के पक्ष में पंजीकृत करा दी गई, जबकि उस समय पीड़ित नाबालिग थे। इसके अलावा, पिता के जाली हस्ताक्षर कर वर्ष 1985 की एक फर्जी अपंजीकृत वसीयत भी तैयार करने का गंभीर आरोप लगाया गया है।

हिस्सा मांगने पर आरोपियों द्वारा भाई-बहनों को लगातार शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना दिए जाने की बात भी सामने आई है। स्थानीय पुलिस ने अदालत के आदेश पर रमनिक कौर, सचित समेत कई अन्य नामजद और अज्ञात लोगों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की बारीकी से जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले में कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए एक बार फिर बाइक सवार बदमाशों ने सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया है। मूसानगर थाना क्षेत्र के चपरघटा के पास मुगलरोड पर दिनदहाड़े एक महिला को निशाना बनाते हुए उसकी सोने की चेन छीन ली गई। इस दुस्साहसिक वारदात के बाद से इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर स्थानीय लोगों में चिंता का माहौल है, क्योंकि व्यस्त मार्गों पर भी बेखौफ अपराधी घटनाओं को अंजाम देकर आसानी से फरार हो जा रहे हैं। [kanpur news]

प्राप्त जानकारी के अनुसार, पुखरायां कस्बे के राजेंद्र नगर मोहल्ले की रहने वाली रागिनी अपने बच्चों के साथ स्कूटी पर सवार होकर अपनी बहन के घर मूसानगर जा रही थीं। जब वे मुगलरोड पर चपरघटा पुल के पास पहुंचीं, तो सुनसान रास्ते का फायदा उठाकर पीछे से आ रहे दो बाइक चालकों ने उनके गले पर झपट्टा मारा और सोने की चेन लेकर फरार हो गए। पीड़िता की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग जब तक कुछ समझ पाते, तब तक आरोपी काफी दूर निकल चुके थे।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और तुरंत डायल 112 पर पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने आसपास के क्षेत्र में कांबिंग कर बदमाशों को पकड़ने का प्रयास किया लेकिन उनका कोई सुराग नहीं लग सका। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि रास्ते में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। पीड़िता की तरफ से औपचारिक तहरीर मिलने के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

गौतम बुद्ध नगर की जिलाधिकारी (डीएम) मेधा रूपम ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक कड़े फैसले के खिलाफ सर्वोच्च अदालत का रुख किया है। यह पूरा मामला नोएडा में हुए एक मजदूर आंदोलन के दौरान 25 वर्षीय छात्रा आकृति चौधरी पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत की गई कार्रवाई से जुड़ा हुआ है। हाई कोर्ट ने इस हिरासत को पूरी तरह से मनमाना और आधारहीन करार देते हुए रद्द कर दिया था। अदालत ने अपने आदेश में यह भी निर्देश दिया था कि छात्रा को हुए मानसिक उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार अधिकारियों, जिनमें डीएम मेधा रूपम भी शामिल हैं, के वेतन से पांच लाख रुपये का मुआवजा वसूला जाए। इस आदेश के बाद से प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई थी और अब इस मामले की गूंज देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच गई है [up politics news]।

न्यायालय ने अपने पिछले फैसले में इस बात पर कड़ी आपत्ति जताई थी कि किस तरह से राज्य तंत्र का इस्तेमाल करके नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सीमित करने की कोशिश की गई। अदालत ने टिप्पणी की थी कि इस तरह का रवैया प्रशासनिक तानाशाही को बढ़ावा देता है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। इस तरह के न्यायिक हस्तक्षेप से यह संदेश जाता है कि कानून का दुरुपयोग करने वाले अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से भी जवाबदेह ठहराया जा सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि हाई कोर्ट का यह निर्देश कानूनी रूप से कितना सही है और क्या अधिकारियों के वेतन से मुआवजा वसूला जाना चाहिए। इस कानूनी लड़ाई का असर भविष्य में प्रशासनिक अधिकारियों के निर्णय लेने की क्षमता और जवाबदेही पर भी पड़ सकता है।

राजधानी लखनऊ में शिक्षा और पेशे को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। होटल द ग्रैंड जेबीआर, विराज खंड में आयोजित इस शिक्षक सम्मेलन में शिक्षा जगत से जुड़ी कई जानी-मानी हस्तियों ने शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत चैप्टर अध्यक्ष सीएस मोहित चंद्र शर्मा के संबोधन से हुई, जिन्होंने शिक्षण क्षेत्र में आ रहे बदलावों पर अपने विचार रखे [lucknow news]।

सम्मेलन के दौरान मुख्य अतिथि शालिनी जायसवाल, मयंक त्रिवेदी और अमित शर्मा ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस अवसर पर सीएस आरती रावत ने शिक्षकों को कंपनी सेक्रेटरी पाठ्यक्रम की बारीकियों से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार विद्यार्थी 12वीं की परीक्षा के तुरंत बाद इस पाठ्यक्रम को चुनकर अपने भविष्य को एक नई दिशा दे सकते हैं। इस तरह के आयोजनों से छात्रों को अपने करियर को लेकर स्पष्ट मार्गदर्शन मिलता है और वे सही समय पर सही निर्णय ले पाते हैं।

कार्यक्रम के अंत में प्रबंध समिति के सदस्यों ने सभी गणमान्य अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट किए और उनके योगदान के प्रति आभार व्यक्त किया। ऐसे आयोजनों से न केवल शिक्षकों का उत्साहवर्धन होता है, बल्कि छात्रों को भी अपनी छिपी हुई प्रतिभा को निखारने का एक बेहतरीन मंच प्राप्त होता है।

आगामी दीवाली के मद्देनजर देश के विभिन्न महानगरों से उत्तर प्रदेश लौटने वाले लोगों के लिए घर का सफर काफी महंगा साबित हो रहा है। मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, चेन्नई और हैदराबाद में नौकरी तथा पढ़ाई के सिलसिले में रहने वाले युवा जब त्योहार पर अपनों के बीच लौटने की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़ के साथ-साथ जेब ढीली करनी पड़ रही है। [up news]

हवाई यात्राओं के जानकारों के अनुसार, विमान किरायों में जितनी तेजी से बढ़ोतरी इस बार दर्ज की गई है, वैसी स्थिति अमूमन पर्व से महज छह-सात दिन पहले देखने को मिलती है। लेकिन इस बार दीवाली से काफी पहले ही टिकटों के दाम आसमान छूने लगे हैं। मुंबई से लखनऊ आने वाली उड़ानों का किराया 23 हजार रुपये के पार पहुंच चुका है। इसी तरह पुणे, बेंगलुरु और चेन्नई से आने वाली उड़ानों के दाम भी दोगुने से अधिक हो चुके हैं। छह नवंबर की उड़ानों के लिए सबसे अधिक मारामारी बनी हुई है।

केवल विमान ही नहीं, बल्कि पटरियों पर दौड़ने वाली एक्सप्रेस और सुपरफास्ट गाड़ियों का हाल भी बेहाल है। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस से लखनऊ आने वाली ट्रेनों में डेढ़ से दो सौ तक की वेटिंग चल रही है। बेंगलुरु और हैदराबाद से आने वाली गाड़ियों में भी यही स्थिति है, जहां प्रतीक्षा सूची दो सौ के पार पहुंच चुकी है। दिल्ली से लखनऊ आने वाली राजधानी एक्सप्रेस सहित अन्य सभी प्रमुख ट्रेनें पूरी तरह पैक चल रही हैं। त्योहार के सीजन में इस तरह अचानक बढ़े किराए और ट्रेनों की फुल बुकिंग से आम यात्रियों का बजट पूरी तरह गड़बड़ा गया है।

उत्तर प्रदेश में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे पंचायत सहायकों को अब राजनीतिक गलियारों से बड़ा समर्थन मिलने लगा है। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख और प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने लखनऊ के इको गार्डन में धरना दे रहे लगभग 58 हजार पंचायत सहायकों के पक्ष में आवाज उठाई है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सरकार को इनकी मांगों को नजरअंदाज करने के बजाय उन पर गंभीरता से विचार करना चाहिए [up politics news]।

राजधानी के इको गार्डन में पिछले कई दिनों से विभिन्न जिलों के पंचायत सहायक डेरा डाले हुए हैं। इन कर्मचारियों का मुख्य दर्द यह है कि ग्राम पंचायत स्तर पर ऑनलाइन और तमाम प्रशासनिक जिम्मेदारियां निभाने के एवज में उन्हें मात्र छह हजार रुपये प्रतिमाह का मामूली मानदेय दिया जाता है। प्रदर्शनकारी पंचायत सहायकों ने पांच सूत्रीय मांगपत्र सौंपा है, जिसमें मुख्य रूप से मानदेय बढ़ाकर 18 से 25 हजार रुपये करने, संविदा व्यवस्था खत्म कर नियमित करने, महिला कर्मियों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी बनाने और वीडीओ तथा वीपीओ भर्तियों में प्राथमिकता देने की मांग शामिल है। इस आंदोलन के माध्यम से युवा कर्मचारी अपने भविष्य को सुरक्षित करने की गुहार लगा रहे हैं।

लोक कल्याणकारी नीतियों और प्रशासनिक सुधारों के लिहाज से जमीनी स्तर पर काम करने वाले इन कर्मचारियों का असंतोष ग्रामीण विकास कार्यों को भी प्रभावित कर सकता है। ऐसे में एक प्रमुख राजनीतिक दल द्वारा समर्थन मिलने के बाद अब राज्य सरकार पर इन मांगों के समाधान का दबाव और अधिक बढ़ गया है।

उत्तर प्रदेश की राजधानी में यातायात को सुगम बनाने के लिए मेट्रो प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण योजना को अंतिम रूप दे दिया है। पुराने लखनऊ की घनी आबादी, तंग गलियों और व्यस्त बाजारों के बीच अब भूमिगत मेट्रो चलाने की राह साफ हो गई है। ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर के इस नए चरण के तहत चारबाग से बसंतकुंज तक का मार्ग तय किया गया है [lucknow news]।

यह पूरा कॉरिडोर करीब ग्यारह किलोमीटर से अधिक लंबा होगा। इसमें से एक बड़ा हिस्सा जमीन के नीचे यानी भूमिगत होगा, जबकि शेष भाग एलिवेटेड बनाया जाएगा। इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि संकरे बाजारों और पुरानी बसाहट वाले क्षेत्रों में सड़क पर यातायात बाधित किए बिना मेट्रो का संचालन सुनिश्चित किया जाएगा। चारबाग को एक प्रमुख इंटरचेंज स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे यात्रियों को एक लाइन से दूसरी लाइन में जाने में आसानी होगी।

परियोजना के तहत बनने वाले भूमिगत खंड में कुल सात स्टेशन होंगे, जबकि एलिवेटेड हिस्से में पांच स्टेशन बनाए जाएंगे। इस नए नेटवर्क के जुड़ने से पुराने शहर के निवासियों को आधुनिक और तेज रफ्तार परिवहन का लाभ मिलेगा। साथ ही, सड़कों पर वाहनों का दबाव कम होने से आम जनता को ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। संबंधित विभागों को इस महत्वाकांक्षी परियोजना को तय समय सीमा के भीतर पूरा करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं ताकि विकास कार्यों का लाभ जल्द से जल्द नागरिकों तक पहुंच सके।