दिल्ली में वायरल वीडियो के तकनीकी पहलुओं पर नया निर्देश जारी | delhi news

मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे और एसआईआर के विरोध में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने पहुंचे कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। हिरासत में लिए गए नेताओं में प्रवक्ता सौरव दास और आशुतोष रांका शामिल हैं, जिन्होंने गिरफ्तारी के बाद अपनी आवाज बुलंद रखते हुए आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी दी है।

यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी के जंतर-मंतर को आधिकारिक प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटा दिया है। गृह मंत्रालय के निर्देशों के बाद अब दिल्ली में केवल रामलीला मैदान, बुराड़ी ग्राउंड और सीबीडी ग्राउंड को ही धरने-प्रदर्शन के लिए अधिकृत किया गया है। पुलिस के इस कदम से राजनीतिक दलों और प्रशासन के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई है, जिसका सीधा असर आम नागरिकों की आवाजाही और शहर की व्यवस्था पर पड़ रहा है।

सीजेपी पिछले कुछ समय से चुनाव आयोग के फैसलों और कार्यप्रणाली को लेकर लगातार सवाल उठा रही है। पार्टी का आरोप है कि चुनाव प्रक्रिया और मतदाता सूची से जुड़े मामलों में पारदर्शिता का अभाव है। इससे पहले भी यह दल बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन आयोजित कर चुका है, जिससे राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है।

प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं राजनीतिक दलों ने लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन का हवाला देते हुए अपने विरोध के तरीके को और आक्रामक बनाने का संकेत दिया है, जिससे आने वाले दिनों में तनाव बढ़ने की संभावना है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाते हुए निचली अदालत में चल रहे ट्रायल पर रोक लगा दी है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए राहुल गांधी की याचिका पर नोटिस जारी किया है और संबंधित पक्षों को चार हफ्ते के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

यह कानूनी विवाद साल 2018 का है, जब राफेल लड़ाकू विमान सौदे को लेकर राजनीतिक माहौल काफी गर्म था। इस दौरान कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ कथित शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद उनके खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई गई थी। अदालत के इस ताजा आदेश के बाद फिलहाल निचली अदालत में इस मामले की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ेगी, जिससे राहत मिलने की उम्मीद ब बंधी है।

इस अदूरदर्शी कानूनी प्रक्रिया के बीच राजनीतिक गतिविधियां भी तेज बनी हुई हैं। विपक्षी दलों के बीच आपसी समन्वय और रणनीतिक बैठकों का दौर जारी है, जिससे राष्ट्रीय राजनीति में सरगर्मी बनी हुई है। इस तरह के न्यायिक फैसलों का असर सीधे तौर पर देश की राजनीतिक दिशा और बड़े नेताओं के खिलाफ चल रहे मुकदमों पर पड़ता है, जिस पर आम जनता की भी गहरी नजर रहती है।

भारतीय सड़कों पर ई-रिक्शा की संख्या तेजी से बढ़ रही है और यह हर शहर की पहचान बन चुका है। हालांकि, अधिकांश लोग इसके संचालन से जुड़े कानूनी प्रावधानों से अनजान रहते हैं। कमाई की होड़ में अक्सर क्षमता से अधिक सवारियां बैठा दी जाती हैं, जिससे सड़क सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। आम जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यातायात नियमों का पालन करना बेहद आवश्यक है।

ई-रिक्शा में बैठने की तय क्षमता

सरकारी नियमों के मुताबिक, ई-रिक्शा मूल रूप से चार सीटर वाहन की श्रेणी में आता है। इसमें आगे केवल एक ड्राइवर के बैठने का प्रावधान है। ड्राइवर के साथ अन्य सवारी बैठाना पूरी तरह अवैध है। वहीं, पिछले हिस्से में अधिकतम चार लोग ही बैठ सकते हैं। यदि नियमों को ताक पर रखकर इससे अधिक सवारियां बैठाई जाती हैं, तो यह यातायात नियमों का उल्लंघन माना जाता है और प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जा सकती है। इसके साथ ही, ई-रिक्शा में अधिकतम 40 किलोग्राम तक का सामान ले जाने की अनुमति दी गई है।

गति सीमा और तकनीकी मानक

सड़क पर ई-रिक्शा को फर्राटा भरते देखना आम बात है, लेकिन केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के अनुसार इसकी अधिकतम रफ्तार 25 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। इसके मोटर की शक्ति 2,000 वॉट तक सीमित होनी चाहिए। वाहन में तेज आवाज वाले हॉर्न, अनधिकृत एलईडी लाइटें लगाना या इसकी बॉडी में किसी भी प्रकार का बदलाव करना कानूनन जुर्म है। नियमों की अनदेखी न केवल चालकों के लिए मुसीबत बनती है, बल्कि अन्य राहगीरों की सुरक्षा को भी खतरे में डालती है।

आगामी त्योहारों और शादियों के सीजन को देखते हुए उत्तर प्रदेश के आगरा में चीनी के दामों में भारी तेजी दर्ज की गई है। महज आठ दिनों के भीतर चीनी की कीमतों में 10 रुपये प्रति किलोग्राम तक की बढ़ोतरी हुई है, जिससे आम जनता की मुश्किलें बढ़ गई हैं। थोक बाजार में चीनी 57 से 58 रुपये प्रति किलो के भाव पर बिक रही है, जबकि फुटकर बाजारों में स्थिति और भी महंगी है।

पचकुइयां और आवास विकास जैसे स्थानीय बाजारों में खुदरा व्यापारी चीनी को 60 से लेकर 70 रुपये प्रति किलो तक बेच रहे हैं। अचानक हुए इस दाम इजाफे ने आम आदमी की जेब पर सीधा असर डाला है। गृहिणियों का कहना है कि पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे परिवारों के लिए त्योहारों के समय रसोई चलाना अब और भी मुश्किल हो गया है।

व्यापारिक संगठनों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयात-निर्यात प्रभावित होने, देश के कुछ राज्यों में कम बारिश के कारण गन्ने की फसल को नुकसान और एथिलॉल उत्पादन में गन्ने के उपयोग जैसी वजहों से सप्लाई चेन पर असर पड़ा है। इसके अलावा, त्योहारी मांग बढ़ने के कारण कीमतों में यह उछाल देखा जा रहा है। यदि यही रुख जारी रहा, तो दीपावली तक फुटकर बाजार में चीनी के दाम और ऊपर जा सकते हैं, जिससे आम जनता की चिंताएं और अधिक बढ़ गई हैं।

उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मी तेज करते हुए बहुजन समाज पार्टी ने आगामी 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। पार्टी ने राज्य में सबसे पहले अपने प्रत्याशी उतारने की रणनीति बनाई है, जिसके तहत आगरा जिले की सीटों पर मंथन का दौर जारी है। खेरागढ़ के बाद अब एत्मादपुर विधानसभा सीट के लिए प्रत्याशी के नाम की घोषणा जल्द किए जाने की तैयारी है। इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य समय रहते चुनावी जमीन तैयार करना और मतदाताओं के बीच अपनी पैठ मजबूत करना है।

राजनीतिक समीकरणों को साधने की कवायद

स्थानीय स्तर पर चुनावी माहौल बनाने के लिए पार्टी नेतृत्व युवाओं को जोड़ने पर विशेष ध्यान दे रहा है। एत्मादपुर सीट पर होने वाली संभावित जनसभा के लिए पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद के आगमन की मांग की गई है, ताकि युवा कार्यकर्ताओं में जोश भरा जा सके। वहीं, अन्य सीटों जैसे फतेहाबाद और फतेहपुर सीकरी पर भी जातीय समीकरणों के हिसाब से नामों का चयन किया जा रहा है। फतेहाबाद में स्थानीय राजनीतिक परिस्थितियों और समीकरणों को ध्यान में रखते हुए निषाद समुदाय के दावेदार को प्राथमिकता दिए जाने की चर्चा है, जबकि फतेहपुर सीकरी से ठाकुर और ब्राह्मण चेहरों की सूची तैयार की गई है।

सार्वजनिक प्रभाव और आगे की रणनीति

बीते चुनावों के परिणामों से सबक लेते हुए पार्टी इस बार किसी भी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। आगरा की अन्य पांच प्रमुख सीटों यानी आगरा उत्तर, आगरा दक्षिण, ग्रामीण, आगरा छावनी और बाह के लिए भी मजबूत दावेदारों के नामों की सूची लगभग तैयार कर ली गई है, जहां प्रत्येक सीट पर कई दावेदार कतार में हैं। समय से पहले प्रत्याशियों के ऐलान से पार्टी को जमीनी स्तर पर प्रचार करने और असंतोष को दूर करने का पर्याप्त समय मिल जाएगा, जिसका सीधा असर चुनावी परिणामों पर पड़ सकता है।

आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल ने चिकित्सा जगत में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए पहली बार मस्तिष्क की जटिल रक्त वाहिका समस्या का सफल उपचार किया है। एटा निवासी 18 वर्षीय रवि को दो महीने पहले गंभीर ब्रेन हेमरेज हुआ था, जिसके बाद से उसे लगातार दौरे पड़ रहे थे और शरीर का एक हिस्सा कमजोर हो गया था। जांच के दौरान डॉक्टरों ने पाया कि किशोर एट्रियोवेनस मालफोर्मेशन यानी एवीएम से पीड़ित था, जो कि आमतौर पर एक जन्मजात समस्या होती है।

इस जटिल स्थिति से निपटने के लिए अस्पताल के न्यूरोसर्जरी विभाग ने अत्याधुनिक तकनीक का सहारा लिया। विशेषज्ञों की टीम ने एंडोवैस्कुलर एम्बोलाइजेशन प्रक्रिया के जरिए पैर के रास्ते कैथेटर डालकर मस्तिष्क तक पहुंच बनाई और केमिकल के माध्यम से रक्त नलिकाओं के उस असामान्य गुच्छे में रक्त के प्रभाव को सफलतापूर्वक रोक दिया। इस तरह की आधुनिक सर्जरी आमतौर पर केवल बड़े और महंगे चिकित्सा संस्थानों में ही संभव हो पाती है, जहाँ निजी अस्पतालों में इस पर 12 से 15 लाख रुपये तक का भारी खर्च आता है।

मरीज के परिवार की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस पूरी प्रक्रिया को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पूरी तरह निःशुल्क अंजाम दिया गया। इस सफल उपचार से न केवल एक किशोर की जिंदगी बच गई है, बल्कि सरकारी चिकित्सा संस्थानों में अत्याधुनिक न्यूरोसर्जरी की बढ़ती क्षमताओं का भी प्रमाण मिला है। अस्पताल प्रशासन का मानना है कि इस प्रकार की उच्च स्तरीय चिकित्सीय सुविधाएं मिलने से क्षेत्र के गरीब और जरूरतमंद मरीजों को बड़ी राहत मिल रही है।

दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक बार फिर सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा एक्शन लिया है। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रमुख सौरभ दास को उनके कुछ साथियों के साथ पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उनके साथ पार्टी के सह-संयोजक आशुतोष रांका को भी हिरासत में लिए जाने की पुष्टि हुई है।

जानकारी के अनुसार, यह सभी लोग किसी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम या मुद्दे को लेकर जंतर-मंतर पर एकत्र हुए थे। जैसे ही इसकी भनक सुरक्षा बलों को लगी, मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों नेताओं को अपनी हिरासत में ले लिया और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। इस अचानक हुई कार्रवाई से मौके पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया था।

प्रशासनिक अधिकारियों का मानना है कि इस तरह के आयोजनों से राजधानी में कानून व्यवस्था और सुरक्षा पर असर पड़ सकता है, जिसके चलते यह कदम उठाया गया। पुलिस अब हिरासत में लिए गए नेताओं से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि उनके साथ कितने अन्य समर्थक मौजूद थे। इस घटना के बाद से राजनीतिक गतिविधियों पर भी नजर रखी जा रही है।

राजधानी दिल्ली में धरना-प्रदर्शन के तय ठिकानों में किए गए बदलावों को लेकर व्यापारिक संगठनों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाए जाने के निर्णय पर संतोष जताया गया है, वहीं रामलीला मैदान को नया विकल्प बनाए जाने पर चिंता व्यक्त की गई है। इस बदलाव से स्थानीय व्यापार और आम जनता की आवाजाही पर पड़ने वाले असर को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

व्यापारिक संगठन के प्रमुख प्रतिनिधियों का तर्क है कि रामलीला मैदान के पांच किलोमीटर के दायरे में सदर बाजार, चांदनी चौक, चावड़ी बाजार, खारी बावली और भागीरथ प्लेस जैसे देश के सबसे बड़े कमर्शियल हब मौजूद हैं। त्योहारी सीजन के दौरान इन इलाकों में रोजाना लाखों लोग खरीदारी के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में धरना-प्रदर्शन के चलते होने वाली बैरिकेडिंग, ट्रैफिक डायवर्जन और रास्तों के बंद होने से व्यापार को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।

सुरक्षा कारणों और केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों के आधार पर पुलिस प्रशासन ने जंतर-मंतर रोड को इस सूची से बाहर कर रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और सीबीडी ग्राउंड को अधिकृत किया है। हालांकि, प्रशासन के इस कदम से जहां एक तरफ वीआईपी इलाकों में राहत मिलने की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ व्यावसायिक केंद्रों के पास भीड़भाड़ बढ़ने का खतरा भी पैदा हो गया है।

व्यापार जगत की मांग है कि भविष्य में इस तरह के नीतिगत फैसले लेते वक्त आर्थिक गतिविधियों और परिवहन सुगमता का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए ताकि त्योहारी और आम दिनों में बाजार की रफ्तार पर कोई ब्रेक न लगे। प्रशासन द्वारा अब इस नई आपत्ति पर क्या रुख अपनाया जाता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।