खरगे के मंच शुद्धिकरण पर मायावती नाराज, मोहन भागवत को भी घेरा | RSS politics news

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए यौन अपराधों को ‘जेंडर न्यूट्रल’ यानी लिंग-निरपेक्ष घोषित करने की मांग को स्वीकार कर लिया है। इस याचिका में भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत सभी लिंगों (महिला, पुरुष, ट्रांसजेंडर) और यहां तक कि पशुओं के साथ होने वाले यौन अपराधों के पीड़ितों के लिए समान कानूनी प्रावधानों की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि मौजूदा कानून पुरुषों, ट्रांसजेंडरों या जानवरों के खिलाफ सहमति के बिना होने वाले अप्राकृतिक यौन कृत्यों से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, क्योंकि वे केवल पुरुषों द्वारा महिलाओं के खिलाफ किए गए अपराधों पर केंद्रित हैं।

वकील शुभी श्रीवास्तव और अन्य द्वारा दायर इस याचिका पर चीफ जस्टिस डी.के.उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की पीठ ने 7 अक्टूबर को सुनवाई करने की सहमति जताई है। पीठ ने इस मामले में पहले से लंबित अन्य याचिकाओं के साथ इसे भी सूचीबद्ध किया है।

विधायी नीति पर कोर्ट की टिप्पणी

सुनवाई के दौरान, बेंच ने स्पष्ट किया कि किसी अपराध को परिभाषित करना ‘विधायी नीति’ का हिस्सा है और इस मामले में अदालत का अधिकार सीमित है। कोर्ट ने कहा, “हम यहां किसी प्रावधान की व्याख्या बदलने या यह तय करने के लिए नहीं बैठे हैं कि क्या अपराध माना जाएगा। आखिरकार, यह फैसला विधायिका को ही लेना है।” बेंच ने इस बात पर जोर दिया कि अपराधों को परिभाषित करने का काम विधायिका का है, और इसमें अदालत की भूमिका सीमित है।

समानता और कानूनी संरक्षण की मांग

याचिका में यह भी बताया गया है कि भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 377 जैसे प्रावधानों के अभाव में, पुरुषों, ट्रांसजेंडरों और जानवरों को यौन अपराधों के शिकार होने पर महिलाओं के समान कानूनी संरक्षण नहीं मिल पाता है। याचिकाकर्ताओं का मानना है कि इन वर्गों को भी समान अधिकार और सुरक्षा मिलनी चाहिए।

यह जनहित याचिका यौन अपराधों के प्रति समाज की बदलती समझ और कानूनी ढांचे को अधिक समावेशी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकती है। इस पर आगे की सुनवाई से यह स्पष्ट होगा कि न्यायपालिका इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाती है और विधायिका के लिए क्या संकेत देती है।

राजधानी लखनऊ में अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होने वाली है। लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने शहर की 101 अवैध इमारतों की सूची अंतिम रूप दे दी है, जिन पर जल्द ही बुलडोजर चलेगा। इस सूची में कई बहुमंजिला अपार्टमेंट भी शामिल हैं, जिनका निर्माण स्वीकृत मानचित्र के बिना किया गया है। एलडीए ने 17 अगस्त से ध्वस्तीकरण अभियान शुरू करने की पूरी तैयारी कर ली है और इसके लिए पुलिस विभाग से पर्याप्त सुरक्षा बल की मांग की है।

सर्वाधिक कार्रवाई अलीगंज क्षेत्र में होगी, जहाँ 51 अवैध इमारतों को चिन्हित किया गया है। इन निर्माणों को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद सूचीबद्ध किया गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त न्याय मित्र की टीम 24 अगस्त को अलीगंज पहुंचकर सभी चिन्हित भवनों का निरीक्षण करेगी और अपनी रिपोर्ट शीर्ष अदालत को सौंपेगी। कोर्ट पहले ही इन अवैध निर्माणों को हटाने के निर्देश दे चुका है।

एलडीए सचिव विवेक श्रीवास्तव ने पुलिस आयुक्त को पत्र भेजकर ध्वस्तीकरण के दौरान व्यापक सुरक्षा व्यवस्था के लिए पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। प्राधिकरण ने अभियान के लिए विशेष टीमें भी गठित की हैं। सुप्रीम कोर्ट की टीम के निरीक्षण में सहायता के लिए एलडीए ने योजना विभाग के दो ड्राफ्टमैन को भी तैनात किया है, जो भवनों से संबंधित अभिलेख और मानचित्र उपलब्ध कराएंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने अलीगंज अग्निकांड को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार से विशेष जांच दल (एसआईटी) की रिपोर्ट भी तलब की है। एसआईटी अपनी रिपोर्ट में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के नाम भी शामिल कर सकती है। मामले की अगली सुनवाई सितंबर के मध्य में प्रस्तावित है, उससे पहले न्याय मित्र अपनी स्वतंत्र रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेंगे।

एलडीए ने सुप्रीम कोर्ट के निशाने पर आए सभी भवनों का विस्तृत ब्योरा तैयार कर लिया है, जिसमें मंजिलों की संख्या, निर्माण की अवधि, उस समय तैनात अधिकारी और कार्रवाई न होने के कारणों का रिकॉर्ड शामिल है। इस सूची में कई प्रभावशाली व्यक्तियों की संपत्तियां भी शामिल बताई जा रही हैं, जिनमें पूर्व राज्यपाल, पूर्व कैबिनेट मंत्री, विधायक, बड़े कारोबारी और वरिष्ठ अधिवक्ता शामिल हैं।

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के अनुसार, 100 से अधिक बिल्डिंग गिराई जाएंगी। अलीगंज की 51 इमारतों के अलावा 50 अन्य बिल्डिंगों को भी ध्वस्त किया जाएगा। अलीगंज की इमारतों को स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने चिन्हित किया है। इस कार्रवाई से अवैध निर्माण करने वालों में हड़कंप मच गया है और आम जनता को उम्मीद है कि इससे शहर में नियमों का पालन सुनिश्चित होगा।

आगरा के खंदौली क्षेत्र के नंदलालपुर में स्थित रिलायंस जियो पेट्रोल पंप पर शुक्रवार को उस समय हंगामा मच गया जब ग्रामीणों ने पेट्रोल में पानी मिलाने का आरोप लगाया। आरोप है कि पंप से पेट्रोल भरवाने के बाद कई बाइकें कुछ दूरी पर ही खराब हो गईं। करीब दो दर्जन बाइक सवारों ने खराब हुई बाइकों के साथ पंप पर पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया।

ग्रामीणों का कहना था कि पेट्रोल भरवाने के बाद उनकी बाइकें रास्ते में बंद पड़ गईं। इस घटना से पंप पर अफरातफरी का माहौल बन गया और कुछ कर्मचारी मौके से चले गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को शांत कराने का प्रयास किया।

पेट्रोल पंप के सुपरवाइजर रूपेंद्र ने सफाई देते हुए कहा कि पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित होने के कारण ऐसी शिकायतें आ रही हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि जिन बाइकों में खराबी आई है, उनका पेट्रोल निकलवाकर मरम्मत कराई जाएगी। इस घटना से आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि वाहन खराब होने से उनकी दिनचर्या प्रभावित हुई।

आगरा के अछनेरा क्षेत्र में एक सिपाही पर किशोरी से कथित अश्लील हरकत का गंभीर आरोप लगा है। पुलिस आयुक्त के निर्देश पर करीब 13 दिन की देरी के बाद सिपाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। यह घटना स्थानीय समुदाय में चिंता का विषय बनी हुई है, क्योंकि यह पुलिसकर्मियों द्वारा जनता की सुरक्षा के प्रति उनकी जिम्मेदारी पर सवाल उठाती है।

जानकारी के अनुसार, यह घटना 31 जुलाई को कुकथला चौकी के पास हुई। आरोप है कि वहां तैनात एक सिपाही ने घर पर अकेली किशोरी के साथ अभद्र व्यवहार और अश्लील हरकत की। घटना के बाद किशोरी काफी भयभीत हो गई।

परिजनों का आरोप है कि घटना के बाद वे कार्रवाई के लिए थाने के चक्कर काटते रहे, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने उच्च अधिकारियों से संपर्क साधा और पुलिस आयुक्त तक अपनी शिकायत पहुंचाई।

पुलिस आयुक्त के हस्तक्षेप के बाद, मामला दर्ज किया गया है। पुलिस विभाग ने कहा है कि मामले की जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने स्थानीय पुलिस प्रशासन पर जनता के विश्वास और त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया है।

कानपुर के सर्वोदय नगर स्थित रेव मोती माल में उस समय हड़कंप मच गया जब शाम को एक लावारिस बैग संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। इस सूचना पर काकादेव पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की।

जांच के दौरान, बिठूर निवासी एक महिला बैग की तलाश करते हुए माल पहुंची। पुलिस ने महिला से बैग खुलवाया, जिसमें उसकी खरीदारी का सामान था। महिला ने बताया कि वह माल में खरीदारी करने आई थी और जल्दबाजी में अपना बैग वहीं छोड़ गई थी।

थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार राम ने स्पष्ट किया कि यह कोई संदिग्ध मामला नहीं था, बल्कि माल में खरीदारी करने आई एक महिला अपना बैग भूल गई थी। महिला की पहचान के बाद बैग उसे सुरक्षित सौंप दिया गया। इस घटना से कुछ देर के लिए अफरातफरी का माहौल रहा, लेकिन सच्चाई सामने आने के बाद सभी ने राहत की सांस ली।

मोबाइल की छोटी स्क्रीन पर घंटों वीडियो देखने और अत्यधिक तनाव से सिरदर्द की समस्या गंभीर होती जा रही है, जिससे बच्चे और युवा दोनों प्रभावित हो रहे हैं। हाल के वर्षों में माइग्रेन के मामलों में भी वृद्धि देखी गई है, जिसके लिए लोग अक्सर दर्द निवारक दवाओं पर निर्भर रहते हैं। हालांकि, विशेषज्ञ बताते हैं कि प्रिवेंटिव थेरेपी माइग्रेन के दर्द को नियंत्रित करने में काफी प्रभावी साबित हो सकती है।

न्यूरोलॉजिकल समस्याओं पर विशेषज्ञ सलाह

एसएन मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की न्यूरोफिजिशियन डॉ. आकांक्षी अग्रवाल ने हाल ही में एक कार्यक्रम में ब्रेन स्ट्रोक, पैरालाइसिस, न्यूरोपैथी, और गर्दन व रीढ़ की हड्डी के दर्द से संबंधित सवालों के जवाब दिए। उन्होंने बताया कि अत्यधिक मोबाइल उपयोग, तनाव, नींद की कमी और उच्च रक्तचाप सिरदर्द के प्रमुख कारण हैं। मोबाइल के बजाय टीवी देखने, योग और व्यायाम को अपनाने की सलाह दी गई। यदि सिरदर्द बना रहता है, तो सीटी स्कैन जैसे परीक्षणों से अन्य कारणों का पता लगाया जा सकता है।

ब्रेन स्ट्रोक और न्यूरोपैथी

ब्रेन स्ट्रोक की स्थिति में मस्तिष्क के प्रभावित हिस्से के कार्य करने में बाधा आती है, जिससे सुन्नपन और शारीरिक कमजोरी जैसे लक्षण दिखते हैं। इसके इलाज में दवाओं के साथ फिजियोथेरेपी महत्वपूर्ण है। न्यूरोपैथी के लक्षणों का पता जांच से लगाया जाता है और इसका इलाज संभव है। मधुमेह, उच्च रक्तचाप, शराब और धूम्रपान ब्रेन स्ट्रोक के जोखिम को बढ़ाते हैं। स्ट्रोक के चार घंटे के भीतर अस्पताल पहुंचने पर विशेष इंजेक्शन से रक्त के थक्के को खोला जा सकता है।

माइग्रेन और मिर्गी का प्रबंधन

माइग्रेन के लिए प्रिवेंटिव थेरेपी काफी राहत दे सकती है, साथ ही इसके कारणों से बचाव आवश्यक है। मिर्गी के दौरे के लिए ईईजी जांच और क्लिनिकल मूल्यांकन के बाद इलाज से अधिकांश मरीज ठीक हो जाते हैं। मिर्गी से पीड़ित महिलाएं सामान्य जीवन जी सकती हैं और गर्भधारण भी कर सकती हैं। मायस्थेनिया ग्रेविस और पार्किंसंस जैसी अन्य न्यूरोलॉजिकल स्थितियों के प्रबंधन पर भी चर्चा की गई।

उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में उमस भरी गर्मी से जूझ रहे लोगों को अगले 48 घंटों में राहत मिलने की उम्मीद जगी है। मौसम विभाग ने गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। गुरुवार को दिनभर तेज धूप के कारण वातावरण में उमस बनी रही, जिससे लोगों को चिपचिपाहट का सामना करना पड़ा। हालांकि, शाम को हवा में बदलाव से कुछ राहत महसूस हुई। मौसम विभाग के अनुसार, स्थानीय मौसमी परिस्थितियों के कारण अगले दो दिनों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है।

प्रयागराज और आसपास के इलाकों में गुरुवार रात हुई बारिश से लोगों को कुछ राहत मिली। रात में शुरू हुई जोरदार बारिश रुक-रुककर देर रात तक जारी रही। सुबह धूप निकलने और आसमान में बादल छाए रहने के बावजूद लोग उमस से पसीने से तर-बतर रहे। गुरुवार को अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो बुधवार के 36.2 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा कम है। वहीं, रात के न्यूनतम तापमान में 3.5 डिग्री की वृद्धि दर्ज की गई, जो अगस्त का सर्वाधिक न्यूनतम तापमान रहा। मौसम विभाग ने 14 से 16 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।

गुरुवार को प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, जिसके कारण कुछ जगहों पर जाम और जलभराव की समस्या भी उत्पन्न हुई। शुक्रवार को भी हल्की बारिश की संभावना है। बारिश के कारण अधिकतम तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने दोपहर बाद यूपी के कुछ हिस्सों में बारिश का अलर्ट जारी किया था। बुधवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री अधिक 35.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 1 डिग्री अधिक 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। मौसम विभाग ने शुक्रवार को बहुत हल्की से हल्की बारिश का अनुमान जताया है, जिसमें अधिकतम तापमान 33-35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। इस मौसमी बदलाव से आम जनजीवन पर सीधा असर पड़ेगा, खासकर किसानों को खरीफ की फसलों के लिए यह बारिश फायदेमंद साबित हो सकती है।

उत्तर प्रदेश में अगले विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अभी से कमर कस ली है। पार्टी का लक्ष्य लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करना है, जिसके लिए प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया दिल्ली में शुरू हो गई है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन स्वयं इस महत्वपूर्ण कार्य की कमान संभाले हुए हैं। वे उत्तर प्रदेश के सांसदों से व्यक्तिगत रूप से मिलकर जमीनी हकीकत का जायजा ले रहे हैं। इन मुलाकातों में न केवल राज्य की वर्तमान स्थिति पर राय ली जा रही है, बल्कि भावी प्रत्याशियों और मौजूदा विधायकों के प्रदर्शन पर भी फीडबैक जुटाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, संगठनात्मक मजबूती और चुनावी मुद्दों को समझने के लिए अलग से सर्वे भी कराए जा रहे हैं।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, उत्तर प्रदेश के भाजपा सांसदों के साथ आमने-सामने की बैठकें कर रहे हैं। इन बैठकों का उद्देश्य सांसदों से उनके लोकसभा क्षेत्र की जमीनी हकीकत, स्थानीय मुद्दों, पार्टी की संगठनात्मक तैयारियों और जनता के रुख पर विस्तृत प्रतिक्रिया प्राप्त करना है। अब तक 25 से अधिक सांसदों से मुलाकात कर चुके नवीन, इन चर्चाओं के माध्यम से पार्टी नेतृत्व के लिए राज्य के विभिन्न क्षेत्रों की स्थिति का गहन आकलन कर रहे हैं। इससे प्रमुख स्थानीय मुद्दों की पहचान करने में मदद मिल रही है, जो चुनावी रणनीति को आकार देने में सहायक होगा।

भाजपा का मुख्य उद्देश्य आगामी चुनावों से काफी पहले अपने संगठनात्मक ढांचे और बूथ-स्तरीय तैयारियों को मजबूत करना है। 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 403 में से 255 सीटें जीतकर लगातार दूसरी बार सरकार बनाई थी। इस बार पार्टी का लक्ष्य हैट्रिक लगाना है, क्योंकि उनका मानना है कि 2027 की जीत 2029 के लोकसभा चुनाव की राह को और आसान बनाएगी।

पिछले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस के गठबंधन ने भाजपा को कड़ी टक्कर दी थी। सपा, जिसने 2022 के विधानसभा चुनाव में केवल 111 सीटें जीती थीं, 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ मिलकर भाजपा को बहुमत से दूर रखने में सफल रही। इस बार भी सपा और कांग्रेस के मिलकर चुनाव लड़ने की पूरी संभावना है। वहीं, बहुजन समाज पार्टी (बसपा) अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है।

भाजपा के लिए अच्छी खबर यह है कि इस बार ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) और जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोक दल (रालोद) उसके साथ हैं, जबकि पिछली बार ये दल सपा के साथ थे। इसके अलावा, संजय निषाद की निषाद पार्टी और अनुप्रिया पटेल का अपना दल भी भाजपा के साथ गठबंधन में शामिल हैं। यह गठबंधन भाजपा के लिए एक मजबूत चुनावी समीकरण तैयार कर रहा है।