महाराष्ट्र में एफडीए की बड़ी कार्रवाई, डोमिनोज के आउटलेट समेत 11 दुकानों के लाइसेंस सस्पेंड | maharashtra news

त्योहारी सीजन के बीच महाराष्ट्र के आम नागरिकों की जेब पर बड़ा असर पड़ने वाला है। राज्यभर के रेस्तरां और होटल संचालकों ने आगामी 8 से 10 दिनों के भीतर अपने मेनू की कीमतों में 10 से 15 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी करने की पूरी तैयारी कर ली है। इस फैसले के बाद परिवार के साथ बाहर खाना खाने जाना या ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना महंगा साबित होगा।

क्यों बढ़ाई जा रही हैं कीमतें?

होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अनुसार, पिछले कुछ महीनों में सब्जियों, अनाजों, दालों, खाद्य तेल, मसालों और डेयरी उत्पादों के दाम तेजी से बढ़े हैं। इसके अलावा व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर, रेस्तरां का किराया, साफ-सफाई और स्टाफ के रख-रखाव पर आने वाला खर्च भी काफी बढ़ गया है। बढ़ते खर्चों के कारण रेस्तरां का मुनाफा प्रभावित हो रहा है, जिससे यह कदम उठाना अनिवार्य हो गया है।

किन चीजों पर पड़ेगा असर?

कीमतों में होने वाली इस बढ़ोतरी का सीधा असर नाश्ते के आइटम्स जैसे इडली और डोसा के साथ-साथ पारंपरिक थाली पर भी पड़ेगा। उदाहरण के लिए, 80 रुपये मिलने वाली इडली अब लगभग 88 से 92 रुपये तक की हो सकती है। इसके साथ ही, एक्साइज फीस में बदलाव के चलते बार और रेस्तरां में शराब तथा अन्य मादक पेय पदार्थों के दाम भी बढ़ाए जाने की संभावना है। स्थानीय लोगों का मानना है कि त्योहारी सीजन में इस प्रकार की महंगाई से उनके बजट पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा।

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि लॉरेंस बिश्नोई जैसे तत्वों को जेल से निकालकर सबक सिखाया जाना चाहिए। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय को आड़े हाथों लेते हुए देश की सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े किए। राज ठाकरे का यह बयान ऐसे समय में आया है जब राज्य और देश की कानून-व्यवस्था को लेकर लगातार चर्चा हो रही है।

देश के मौजूदा राजनीतिक हालात पर बात करते हुए उन्होंने अंदेशा जताया कि आने वाले दो से पांच महीनों में देश में कुछ बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। उन्होंने NEET आंदोलन का जिक्र करते हुए इसे छात्रों के साथ-साथ आम जनता के भीतर लंबे समय से सुलग रहे असंतोष का परिणाम बताया। राज ठाकरे के मुताबिक, समाज के विभिन्न वर्गों में बढ़ रही नाराजगी यदि समय रहते नियंत्रित नहीं की गई, तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

कानून-व्यवस्था और पुलिस प्रशासन पर अपनी बात रखते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्हें राज्य की पुलिस की कार्यक्षमता पर पूरा भरोसा है, बशर्ते पुलिस कामकाज में राजनीतिक हस्तक्षेप पूरी तरह बंद हो जाए। इसके अलावा, उन्होंने चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए एक बार फिर से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की पुरजोर मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि मतदाताओं का भरोसा तंत्र पर बना रहना लोकतंत्र के लिए सबसे जरूरी है।