वैश्विक स्तर पर मंडराया साइबर हमलों का खतरा, PHP की खामियों के बाद बढ़े करोड़ों अटैक्स | international cyber attack threat

हवा में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण और मौसम में बदलाव के चलते लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। सामान्य दिनों में स्वस्थ रहने वाले लोग भी इन दिनों बार-बार खांसी और सांस से जुड़ी दिक्कतों से परेशान नजर आ रहे हैं। जानकारों के मुताबिक, प्रदूषित हवा में मौजूद सूक्ष्म कण सांस के रास्ते सीधे फेफड़ों में पहुंचते हैं, जिससे वहां सूजन और जलन पैदा होती है और खांसी शुरू हो जाती है। यह समस्या कई बार कुछ दिनों में खुद ठीक हो जाती है, लेकिन लगातार बने रहने पर यह गंभीर रूप ले सकती है।

प्रदूषण जनित खांसी से बचाव के प्रमुख उपाय

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि प्रदूषण के कारण होने वाली खांसी से बचने के लिए सबसे पहले प्रदूषित हवा के सीधे संपर्क में आने से बचना चाहिए। घर से बाहर निकलते समय एन-95 मास्क का उपयोग करना बेहद फायदेमंद साबित होता है, क्योंकि यह धूल के बारीक कणों को श्वसन नली में जाने से रोकता है। इसके अलावा, रोजाना एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) की जांच करें और प्रदूषण का स्तर अधिक होने पर सुबह की सैर या बाहरी गतिविधियों से परहेज करें।

घर के भीतर की हवा को रखें शुद्ध

प्रदूषण केवल बाहर ही नहीं बल्कि खिड़कियों और दरवाजों के जरिए घरों के अंदर भी पहुंच जाता है। इसलिए जब बाहर हवा की गुणवत्ता खराब हो, तो घर की खिड़कियां बंद रखें और संभव हो तो एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करें। घर के अंदर अगरबत्ती जलाने या धूम्रपान करने से बचें, क्योंकि इससे गले और फेफड़ों की सूजन और अधिक बढ़ सकती है।

गले की देखभाल और हाइड्रेशन

गले की खराश और जलन को शांत करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। गुनगुना पानी या हर्बल चाय पीने से गले को काफी राहत मिलती है। वयस्कों और बच्चों के लिए शहद का सेवन भी गुणकारी माना जाता है, हालांकि एक साल से छोटे बच्चों को शहद देने से बचना चाहिए। यदि खांसी के साथ छाती में तेज दर्द, सांस लेने में अत्यधिक परेशानी या अन्य गंभीर लक्षण दिखाई दें, तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। समय रहते बरती गई सावधानी इस मौसमी और पर्यावरणीय संकट से सुरक्षित रहने में मदद करती है।

दिल्ली में यमुना नदी के कायाकल्प और जल प्रबंधन को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लगभग 8,941 करोड़ रुपये की लागत वाली 43 महत्वपूर्ण जल और सीवेज परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण के स्तर को कम करना और बुनियादी नागरिक सुविधाओं को सुदृढ़ करना है।

इन परियोजनाओं के तहत दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों (STP) की क्षमता बढ़ाई जाएगी और सीवर लाइनों के नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा। इसके साथ ही, शहर के हर घर तक शुद्ध पेयजल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नई पाइपलाइनें बिछाई जाएंगी और पुरानी ढांचागत कमियों को दूर किया जाएगा। यमुना नदी में गिर रहे गंदे पानी को रोकने के लिए आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इन परियोजनाओं के धरातल पर उतरने से न केवल यमुना नदी के पानी की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि जलजनित बीमारियों के खतरे से भी आम जनता को राहत मिलेगी। दिल्ली के शहरी विकास और पर्यावरण संतुलन की दृष्टि से यह एक दूरगामी और महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

दिल्ली और उससे सटे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बढ़ते वायु प्रदूषण ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 के पार दर्ज किए जाने के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने स्थिति से निपटने के लिए जीआरएपी का पहला चरण प्रभावी कर दिया है। इस कड़े कदम के तहत क्षेत्र में प्रदूषण फैलाने वाली तमाम गतिविधियों पर लगाम कसने के निर्देश दिए गए हैं।

अधिकारियों की टीमों ने मैदानी स्तर पर निरीक्षण तेज कर दिया है। होटल, रेस्तरां और ढाबों पर तंदूर में लकड़ी व कोयले के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। इसके अलावा खुले में कूड़ा, प्लास्टिक और सूखे पत्ते जलाने वालों के खिलाफ सख्त पाबंदियां लागू हैं। सड़कों पर उड़ने वाली धूल को रोकने के लिए नियमित रूप से पानी का छिड़काव और मैकेनिकल स्वीपिंग कराई जा रही है।

नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीमें लगातार औचक निरीक्षण कर रही हैं। शुरुआती दौर की जांच में कई निर्माण स्थलों और व्यावसायिक इकाइयों पर गंभीर अनियमितताएं पाई गईं, जिसके चलते भारी-भरकम जुर्माने की कार्रवाई की गई है। खराब सड़कों से उठने वाली धूल पर नियंत्रण के लिए संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर सड़क निर्माण और मरम्मत के कार्य जल्द पूरे करने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि आने वाले दिनों में नागरिकों को स्वच्छ हवा मिल सके।

दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लगातार बिगड़ती हवा की स्थिति को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने सख्त कदम उठाया है। क्षेत्र में प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी दर्ज होने के बाद ग्रेप-1 यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का पहला चरण तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। 21 अक्टूबर को दोपहर दो बजे दिल्ली का समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक 244 रिकॉर्ड किया गया, जो चिंताजनक रूप से खराब श्रेणी में आता है। इस स्थिति के चलते आम जनमानस के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ने की आशंका बढ़ गई है, विशेषकर सांस के मरीजों और बुजुर्गों के लिए यह हवा नुकसानदायक साबित हो सकती है।

बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए आयोग ने दिल्ली के अलावा हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के सीमावर्ती तथा एनसीआर क्षेत्रों में तैनात सभी प्रशासनिक और प्रदूषण नियंत्रण एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों से कहा गया है कि वे धूल नियंत्रण के नियमों का कड़ाई से पालन करवाएं, सड़कों पर पानी का छिड़काव बढ़ाएं और पराली तथा कचरा जलाने की घटनाओं पर पैनी नजर रखें। यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाले दिनों में स्थिति और गंभीर हो सकती है, जिससे ग्रेप के अगले चरण लागू करने की नौबत आ सकती है।

दिल्ली स्थित प्रतिष्ठित बीकानेर हाउस में फोटोग्राफर रेहान वाड्रा की कला प्रदर्शनी से अंतिम समय में लगभग 70 तस्वीरें हटाए जाने का मामला सामने आया है। ‘नो आइडिया इज़ फाइनल’ नामक इस प्रदर्शनी में पिछले तीन वर्षों के उनके कार्यों को प्रदर्शित किया जाना था, जिसमें स्ट्रीट फोटोग्राफी और युवाओं के आंदोलनों से जुड़े विजुअल डॉक्यूमेंट शामिल हैं।&xD;&xD;प्रशासनिक आपत्ति और दबाव&xD;&xD;आयोजकों और प्रशासन का दावा है कि हटाई गई तस्वीरें उनकी नीतियों के अनुकूल नहीं थीं। रेहान वाड्रा के अनुसार, उन्हें बिना किसी पूर्व विस्तार से चर्चा के अंतिम समय में तस्वीरें हटाने का अल्टीमेटम दिया गया और चेतावनी दी गई कि ऐसा न करने पर संस्थान को सील किया जा सकता है या प्रदर्शनी रद्द कर दी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि इन तस्वीरों में कोई राजनीतिक नारे या अपमानजनक टिप्पणी नहीं थी, बल्कि यह केवल आम जनजीवन और विरोध प्रदर्शनों का दृश्य दस्तावेजीकरण थीं।&xD;&xD;राजनीतिक प्रतिक्रिया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता&xD;&xD;इस घटना के बाद राजनीतिक गलियारों में बहस छिड़ गई है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने बेटे के समर्थन में सामने आते हुए इस कार्रवाई को युवाओं की आवाज दबाने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधा प्रहार करार दिया है। उनका कहना है कि आज एक कलाकार को निशाना बनाया जा रहा है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए चिंता का विषय है। इस तरह के मामलों से सांस्कृतिक संस्थानों की कार्यप्रणाली और आयोजनों में सेंसरशिप के दायरे पर नए सिरे से बहस शुरू हो गई है, जिसका असर भविष्य के कला प्रदर्शनों पर पड़ सकता है।

आगरा में राजनीतिक माहौल उस समय गरमा गया जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खिलाफ विवादित होर्डिंग और भड़काऊ बयानबाजी का मामला सामने आया। इस मामले को लेकर स्थानीय स्तर पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है और पुलिस प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है।

क्या है पूरा मामला

युवा संगठन योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अजय तोमर पर आरोप है कि उन्होंने सार्वजनिक स्थान पर एक ऐसा बैनर प्रदर्शित किया जिसमें सपा प्रमुख के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की गईं। इस घटना के बाद स्थानीय राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। ऐसे बयानों से दो पक्षों के बीच तनाव पैदा होने और शहर की शांति व्यवस्था प्रभावित होने का खतरा हमेशा बना रहता है, जिसे लेकर आम जनता में भी चिंता देखी जा रही है।

पुलिस प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग

समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस आयुक्त से की है। मांग की गई है कि इस कृत्य से जुड़े सभी वीडियो, सोशल मीडिया पोस्ट और अन्य साक्ष्यों की गहनता से जांच की जाए। यदि जांच में किसी भी तरह का संज्ञेय अपराध साबित होता है, तो आरोपी के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कदम उठाए जाएं। प्रशासनिक स्तर पर यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि शहर में कानून-व्यवस्था और आपसी भाईचारा कायम रहे।

लखनऊ के चर्चित शिवा शर्मा मौत मामले में पुलिस शिकंजा कसता जा रहा है, लेकिन मुख्य आरोपी श्रद्धा दुबे ने जांच में सहयोग करने से पूरी तरह इंकार कर दिया है। उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने नागपुर से श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि दुबे और चालक तनवीर अली को गिरफ्तार करने के बाद ट्रांजिट रिमांड पर लखनऊ के हजरतगंज थाने लाई है। पूछताछ के दौरान श्रद्धा ने पुलिस के कई तीखे सवालों पर चुप्पी साध ली है।

नौ अक्टूबर को अवध ग्रीन अपार्टमेंट की चौथी मंजिल से गिरकर युवा व्यवसायी शिवा शर्मा की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी। इस घटना के बाद से ही आरोपी लगातार फरार चल रहे थे और उनकी लोकेशन नेपाल सीमा के पास ट्रेस हुई थी। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वारदात के बाद वे नेपाल कैसे पहुंचे, वहां उन्हें किसने शरण दी और बिना डिजिटल ट्रांजैक्शन के भारी मात्रा में कैश उनके पास कहां से आया। हालांकि, इन तमाम महत्वपूर्ण सवालों पर श्रद्धा ने सिर्फ एक ही रटा-रटाया जवाब दिया कि वह इस बारे में कुछ नहीं बताएगी और उसके वकीलों से बात की जाए।

इस सनसनीखेज मामले में पुलिस के हाथ चार मोबाइल फोन और अन्य अहम साक्ष्य लगे हैं, जिनके आधार पर कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। इस तरह के मामलों में आरोपियों का असहयोग कानून व्यवस्था और न्याय प्रक्रिया के सामने एक बड़ी चुनौती बनता है, जिससे जनता के बीच सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंताएं भी बढ़ती हैं। पुलिस अब तकनीकी सर्विलांस और बरामद दस्तावेजों के आधार पर इस ब्लाइंड स्पॉट को भरने का प्रयास कर रही है ताकि मौत के असली कारणों से पर्दा उठ सके।

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेता सौरव दास और आशुतोष रांका ने गुरुवार को होने वाली पुलिस जांच में शामिल होने से असमर्थता जताई है। दिल्ली पुलिस सूत्रों के अनुसार, दोनों नेताओं ने क्राइम ब्रांच को औपचारिक रूप से सूचित कर दिया है कि वे निर्धारित समन के तहत आज पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हो सकेंगे। इसके बाद अब क्राइम ब्रांच इस मामले में नई तारीख और समय तय करते हुए नया समन जारी करने की तैयारी कर रही है।

इससे पहले दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दोनों नेताओं को अपने बयान दर्ज कराने के लिए गुरुवार दोपहर 12 बजे राजौरी गार्डन स्थित कार्यालय में तलब किया था। इस पूछताछ का उद्देश्य मामले से जुड़े विभिन्न पहलुओं की कड़ियों को जोड़ना और उनका पक्ष जानना था।

न्यायिक पृष्ठभूमि और जमानत की स्थिति
विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अदालत ने बुधवार को ही सौरव दास और आशुतोष रांका को 50-50 हजार रुपये के निजी मुचलके और जमानत बॉन्ड पर तिहाड़ जेल से रिहा करने का आदेश दिया था। सुनवाई के दौरान दोनों ने अदालत में लिखित हलफनामा दिया था कि जब तक जंतर-मंतर का क्षेत्र डी-नोटिफाई रहेगा, वे वहां न तो किसी तरह की शांति भंग करेंगे और न ही किसी प्रदर्शन का आह्वान करेंगे।

क्या है पूरा मामला?
बीते 14 अक्टूबर को पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धाराओं के तहत दोनों नेताओं को हिरासत में लिया था। उन पर प्रतिबंधित और डी-नोटिफाइड घोषित हो चुके जंतर-मंतर प्रदर्शन स्थल पर बिना अनुमति प्रवेश करने और पूर्व में भरे गए शांति बॉन्ड का उल्लंघन करने का गंभीर आरोप है। इसके बाद 19 अक्टूबर को उनकी कस्टडी दो दिन के लिए बढ़ाई गई थी। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने भी हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए उन्हें निचली अदालत के फैसले का इंतजार करने का निर्देश दिया था। इस कानूनी प्रक्रिया के बीच नेताओं के पेश न होने से जांच की अगली तारीख का इंतजार किया जा रहा है।