महंत नृत्य गोपाल दास की सेहत में सुधार, ICU में जारी है इलाज – UP health news

लखनऊ में एक बड़े अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी गिरोह का खुलासा हुआ है, जिसमें कॉल सेंटर की आड़ में विदेशियों से अरबों की ठगी की जा रही थी। पुलिस ने इस मामले में दो प्रोग्राम मैनेजर सहित 119 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह अमेरिका, कनाडा और अन्य देशों के नागरिकों को निशाना बना रहा था।

साइबर ठगी का यह रैकेट विभूतिखंड इलाके की समिट बिल्डिंग की 11वीं मंजिल पर स्थित दो कार्यालयों से करीब डेढ़ साल से चल रहा था। यहां काम करने वाले युवक-युवतियां फर्राटेदार अंग्रेजी का इस्तेमाल कर विदेशी नागरिकों को डिजिटल अरेस्ट, ब्लैकमेलिंग, ई-वॉलेट की समस्याओं में मदद का झांसा देकर या खरीदारी का प्रलोभन देकर ठगी करते थे। गिरोह मुख्य रूप से डॉलर ऐप और आईबीम सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहा था।

पुलिस ने मंगलवार देर रात छापा मारकर दोनों कॉल सेंटरों को सील कर दिया। ऑपरेशन मैनेजर ललित खैराजानी और विक्रम सिंह परमार सहित 119 लोगों को पकड़ा गया। पकड़े गए लोगों में गुजरात, महाराष्ट्र, असम और अन्य राज्यों की 27 महिलाएं और 92 पुरुष शामिल हैं। पुलिस की टीमें इनसे पूछताछ कर गिरोह के विस्तृत नेटवर्क का पता लगाने में जुटी हैं।

इन कॉल सेंटरों में 30 से 40 हजार रुपये या उससे अधिक मासिक वेतन पर पढ़े-लिखे युवाओं को नौकरी पर रखा जाता था। जो कर्मचारी अधिक लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे, उन्हें संचालक 10 फीसदी इंसेंटिव भी देते थे, जिससे उनकी कमाई डेढ़ लाख रुपये प्रति माह तक पहुंच जाती थी। ऑपरेशन मैनेजर कर्मचारियों को विदेशी नागरिकों से अंग्रेजी में बात करने और उन्हें झांसे में लेने के लिए पूरी स्क्रिप्ट रटवाते थे।

पुलिस के अनुसार, गिरोह आईबीम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल इंटरनेट कॉलिंग के लिए करता था। वे पहले ऑनलाइन कंपनियों से विदेशियों का डेटा जुटाते थे। फिर डेस्क पर बैठे कर्मचारी खुद को अमेजन जैसी कंपनियों का कर्मचारी बताकर ई-वॉलेट में समस्या होने का हवाला देते थे। वे पीड़ितों को किसी अन्य वॉलेट में पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहकर या ओटीपी लेकर उनके खाते खाली कर देते थे।

इसके अलावा, गिरोह एसएमएस भेजकर लोगों को गिफ्ट के बहाने टोल फ्री नंबर पर कॉल करने के लिए उकसाता था। जब पीड़ित कॉल करते थे, तो उनसे ठगी की जाती थी। गिरोह विदेशी नागरिकों को धमकाकर डिजिटल अरेस्ट के फर्जी वारंट ईमेल या सॉफ्टवेयर के माध्यम से भेजकर डराता था और बदनामी का डर दिखाकर गिफ्ट कार्ड, डिजिटल कूपन और क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से पैसे ऐंठता था।

शेयर बाजार में निवेश के नाम पर भी डॉलर ऐप के जरिए लोगों को ठगा जाता था। सॉफ्टवेयर के माध्यम से पीड़ितों को निवेश की राशि में तेजी से वृद्धि दिखाकर विश्वास दिलाया जाता था, जिसके बाद वे और अधिक निवेश करते थे। फिर उन्हें ब्लॉक कर दिया जाता था या निकासी के लिए टैक्स के नाम पर और पैसे ठग लिए जाते थे।

इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 100 लैपटॉप, 178 मोबाइल फोन, कॉलिंग डेटा, हजारों बैंक ई-वॉलेट डिटेल और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए हैं। संयुक्त पुलिस आयुक्त बबलू कुमार ने बताया कि गिरोह मुख्य रूप से अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाता था और डिजिटल अरेस्ट, ब्लैकमेलिंग व ई-वॉलेट खराब होने के डर से ठगी करता था।

लखनऊ और कानपुर के बीच की यात्रा को सुगम बनाने वाला बहुप्रतिक्षित एक्सप्रेस-वे अब जनता के लिए खुलने को तैयार है। 13 जुलाई को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और लखनऊ के सांसद व रक्षामंत्री राजनाथ सिंह संयुक्त रूप से इस एक्सप्रेस-वे का लोकार्पण करेंगे। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहेंगे। इस नए एक्सप्रेस-वे के खुलने से लखनऊ से कानपुर का सफर मात्र एक घंटे में पूरा हो सकेगा, जो वर्तमान में काफी अधिक समय लेता है।

लगभग 63 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेस-वे, जिसमें 42 किलोमीटर ग्रीन फील्ड और शेष एलिवेटेड रोड शामिल है, 4000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से पांच साल में निर्मित हुआ है। यह उन्नाव और कानपुर जिलों से होकर गुजरता है और लखनऊ के अमौसी से शुरू होकर कानपुर के शुक्लागंज तक जाता है। एक्सप्रेस-वे पर चार टोल प्लाजा हैं।

यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए, एक्सप्रेस-वे पर वाहनों के लिए गति सीमा निर्धारित की गई है। कार, जीप और एसयूवी जैसे हल्के वाहन 120 किमी प्रति घंटा तक की गति से चल सकेंगे, जबकि बड़े वाहनों के लिए अधिकतम गति 100 किमी प्रति घंटा होगी।

इसके अतिरिक्त, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पर 108 करोड़ रुपये की लागत से चार-लेन का फ्लाईओवर भी बनाया जाएगा, जिससे स्थानीय यातायात जाम से राहत मिलेगी। यह एक्सप्रेस-वे 80 से अधिक हाईटेक कैमरों से लैस है, जो 24 घंटे वाहनों की निगरानी करेंगे। दो कंट्रोल रूम इन कैमरों से जुड़े होंगे और किसी भी आपात स्थिति में 10 मिनट के भीतर सहायता टीम या एम्बुलेंस मौके पर पहुंच जाएगी। टोल प्लाजा पर फास्टैग और नंबर प्लेट रिकग्निशन तकनीक का उपयोग करके स्वचालित टोल कलेक्शन की व्यवस्था भी की गई है, जिससे वाहनों को रुकने की आवश्यकता नहीं होगी।

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में संपत्ति रजिस्ट्री की प्रक्रिया को नागरिकों के लिए और अधिक सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रदेश के दस जिलों में दस नए उप निबंधक कार्यालयों और अभिलेखागारों का शिलान्यास किया गया है। यह पहल आम जनता को फ्लैट, मकान और प्लॉट जैसी संपत्तियों की रजिस्ट्री कराने में आने वाली कठिनाइयों को कम करेगी।

नए उप निबंधक कार्यालयों का वर्चुअल शिलान्यास

उत्तर प्रदेश के स्टांप एवं पंजीयन राज्य मंत्री रवींद्र जायसवाल ने लखनऊ से एक वर्चुअल माध्यम से इन दस जिलों में नए उप निबंधक कार्यालयों और अभिलेखागारों का शिलान्यास किया। यह कार्यक्रम बुधवार को आयोजित किया गया, जिसमें मथुरा, कुशीनगर, झांसी, गोण्डा, मुरादाबाद, अमरोहा, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ और बाराबंकी जनपदों में विभिन्न जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में शिलान्यास कार्यक्रम संपन्न हुए।

नागरिकों को मिलेगी अत्याधुनिक सुविधा

इस अवसर पर मंत्री रवींद्र जायसवाल ने कहा कि प्रदेश की ‘डबल इंजन’ सरकार रजिस्ट्री कार्यालयों में आने वाले आम नागरिकों को विश्वस्तरीय और अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने विश्वास जताया कि इन नए और विस्तारित भवनों के निर्माण से संबंधित क्षेत्रों के नागरिकों को विलेखों के पंजीकरण और शासकीय अभिलेखों के सुरक्षित रख-रखाव में अत्यधिक सुगमता प्राप्त होगी।

जनप्रतिनिधियों की गरिमामयी उपस्थिति

इस वर्चुअल शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के सभी दस शिलान्यास स्थलों पर स्थानीय स्तर पर भव्य समारोहों का आयोजन किया गया। इन समारोहों में क्षेत्र के प्रमुख जनप्रतिनिधियों और गणमान्य व्यक्तियों ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई। मथुरा, कुशीनगर, झांसी, गोण्डा, मुरादाबाद, अमरोहा, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ और बाराबंकी में आयोजित कार्यक्रमों में स्थानीय सांसदों, विधायकों और विधान परिषद सदस्यों ने शिरकत की और राज्य सरकार के इस जनहितैषी प्रयास की सराहना की।

पुलिस महानिदेशक पीएसी आलोक सिंह ने लखनऊ स्थित राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) मुख्यालय का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने आधुनिक आपदा उपकरणों, जैसे टेली टेक्टर और थर्मल विजन कैमरे, का गहन परीक्षण किया। उन्होंने एसडीआरएफ की कार्यप्रणाली और आपदा राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा की।

डीजी आलोक सिंह ने कंट्रोल रूम, प्रशिक्षण परिसर और आधुनिक रेस्क्यू उपकरणों का अवलोकन किया। उन्होंने अधिकारियों और जवानों से संवाद करते हुए आपदा के समय त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने, नियमित प्रशिक्षण से दक्षता बढ़ाने और आमजन को बेहतर सेवाएँ प्रदान करने पर जोर दिया। उन्होंने अनुशासन, टीमवर्क, समन्वय और जनसेवा की भावना को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर बल दिया। इस निरीक्षण का उद्देश्य एसडीआरएफ की तैयारियों का जायजा लेना और उनकी क्षमताओं को और मजबूत करना है, ताकि किसी भी आपदा की स्थिति में वे प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें।