आईआईटी कानपुर देगा शिक्षकों को साइबर सुरक्षा ट्रेनिंग, छात्रों को किया जाएगा जागरूक

कानपुर क्रिकेट एसोसिएशन से संबद्ध आरवीएस क्रिकेट एकेडमी की ओर से आयोजित प्रथम संदेश फाउंडेशन प्रीमियर लीग फॉर जैक्सन कमिंस ट्रॉफी अंडर-19 टी-20 में शनिवार को रोमांचक मुकाबले खेले गए। सप्रू मैदान पर हुए एक मैच में जीटीबी वॉरियर्स ने शिशवेंद्र इलेवन को 50 रन से हराया।

जीटीबी वॉरियर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में आठ विकेट के नुकसान पर 146 रन बनाए। टीम की ओर से शिवांशु सचान ने 41 रन और दिव्यांश साहू ने 42 रन की उपयोगी पारियां खेलीं। गेंदबाजी में सुमित यादव ने तीन और श्रीओम ने दो विकेट झटके।

लक्ष्य का पीछा करने उतरी शिशवेंद्र इलेवन की पूरी टीम 19.4 ओवर में मात्र 96 रन पर सिमट गई। टीम की ओर से उत्कर्ष ने सर्वाधिक 27 रन बनाए। जीटीबी वॉरियर्स के लिए मिशम अब्बास ने शानदार गेंदबाजी करते हुए चार विकेट लिए, जिससे टीम को जीत मिली। मिशम अब्बास को उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत से युवा खिलाड़ियों के बीच खेल भावना और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिला है।

कानपुर में साइबर ठगी के एक मामले में दो आरोपियों को बड़ा झटका लगा है। कर्नलगंज निवासी नवीन श्रीवास्तव और पीरोड निवासी सुमित कश्यप की जमानत अर्जी को अपर जिला जज सुभाष सिंह ने खारिज कर दिया है। यह फैसला शहरवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है कि ऐसे अपराधों में लिप्त लोगों को कानून की पकड़ से बचना मुश्किल होगा।

साइबर ठगी का यह मामला लोगों को कम समय में ज्यादा मुनाफा कमाने का लालच देकर फंसाने से जुड़ा है। आरोपी ट्रेडिंग, आईपीओ और विभिन्न एप्स के माध्यम से लोगों का पैसा निवेश कराते थे। एक बार पैसा निवेश हो जाने के बाद, वे उसे अलग-अलग खातों में ट्रांसफर कर हड़प लेते थे। रावतपुर पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) भास्कर मिश्रा ने आरोपियों के खिलाफ मजबूत तर्क पेश किए। उन्होंने अदालत को बताया कि आरोपी एक संगठित गिरोह का हिस्सा हैं और उन्होंने कई लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाया है। इस तरह के संगठित अपराधों पर अंकुश लगाना पुलिस और न्यायपालिका के लिए एक बड़ी चुनौती है, और यह फैसला ऐसे गिरोहों के खिलाफ एक सख्त कार्रवाई का संकेत देता है।

उत्तर प्रदेश के महिंगवा में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां महज दो गज जमीन के लिए एक बेटे ने अपने ही पिता की निर्मम हत्या कर दी। यह घटना जमीन के बंटवारे को लेकर हुए विवाद का परिणाम बताई जा रही है।

घटना शुक्रवार शाम की है, जब अतरौरा निवासी रामकुमार यादव (65) अपने खेत में काम कर रहे थे। इसी दौरान उनके बड़े बेटे महेंद्र ने धान की नर्सरी बोने के लिए पिता से उनके हिस्से की जमीन मांगी। पिता द्वारा जमीन देने से मना करने पर महेंद्र आपे से बाहर हो गया और फावड़े से सिर पर कई वार कर दिए। शोर सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे, तब तक आरोपी बेटा फरार हो चुका था।

ग्रामीणों की सूचना पर रामकुमार के छोटे बेटे गुड्डू मौके पर पहुंचे और पिता को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक की बेटी मालती की तहरीर पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपी महेंद्र की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर फरार बेटे की तलाश में जुट गई है।

यह विवाद पैतृक और खरीदी गई जमीन को लेकर था। रामकुमार ने अपनी तीन बीघा जमीन दो साल से महेंद्र को बटाई पर दी थी, लेकिन महेंद्र बटाई का आधा हिस्सा नहीं दे रहा था। इसी बात को लेकर रामकुमार ने जमीन वापस ले ली थी, जिसके बाद से दोनों के बीच विवाद चल रहा था। इस घटना ने एक बार फिर जमीन विवादों के खूनी अंजाम को उजागर किया है।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में रविवार को पालीवाल पार्क में एक बड़े सामूहिक योग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। नगर निगम, विश्वविद्यालय और पतंजलि योगपीठ मिलकर इस आयोजन को सफल बनाने में जुटे हैं। इस कार्यक्रम में शहर के जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, शिक्षाविद, सामाजिक संगठन और बड़ी संख्या में आम नागरिक हिस्सा लेंगे। इस आयोजन के माध्यम से योग को जन-जन तक पहुंचाने और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का महत्वपूर्ण संदेश दिया जाएगा।

कार्यक्रम में महापौर, नगर आयुक्त, विश्वविद्यालय की कुलपति और शहर विधायक सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, विद्यार्थी और योग साधक भाग लेंगे। योग दिवस के सफल आयोजन के लिए नगर निगम प्रशासन ने पालीवाल पार्क में साफ-सफाई, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था और बैठने की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की है। पार्क परिसर में किसी भी असुविधा से बचने के लिए गड्ढों को भरवाकर समतल कराया गया है। सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए भी संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित किया गया है।

अपर नगर आयुक्त ने योग को भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर बताते हुए कहा कि वर्तमान समय में स्वस्थ जीवन के लिए इसकी आवश्यकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। उन्होंने शहरवासियों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में कार्यक्रम में पहुंचकर योगाभ्यास करें और स्वस्थ व निरोग जीवन के संकल्प को मजबूत बनाएं। योग को केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक संतुलन का माध्यम बताते हुए, इस सामूहिक योग कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और नियमित योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करना है।

कानपुर के कमला क्लब में उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) द्वारा आयोजित अंडर-19 महिला क्रिकेट ट्रायल का शनिवार को सफलतापूर्वक समापन हुआ। इस ट्रायल में प्रदेश भर से 100 से अधिक महिला खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। उन्होंने यूपीसीए की महिला चयन समिति के सामने अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी की प्रतिभा का प्रदर्शन कर चयनकर्ताओं को प्रभावित करने का प्रयास किया।

यह ट्रायल प्रदेश में महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके माध्यम से युवा प्रतिभाओं को अपनी क्षमता दिखाने और राज्य की टीम में जगह बनाने का अवसर मिला है। चयन समिति की सदस्यों ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन का बारीकी से अवलोकन किया और भविष्य की संभावनाओं को परखा।

अगले दिन, रविवार से, कमला क्लब में अंडर-23 महिला क्रिकेटरों के लिए ट्रायल का आयोजन किया जाएगा। इसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों से लगभग 200 महिला खिलाड़ियों के शामिल होने की उम्मीद है। इन ट्रायल के माध्यम से राज्य की महिला क्रिकेट टीम के लिए नई प्रतिभाओं की खोज जारी रहेगी।

कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (सीएसए) में दीक्षांत समारोह के उपलक्ष्य में ‘दीक्षोत्सव’ का आयोजन किया गया, जिसके तहत विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं का मंचन हुआ। इस आयोजन में छात्र-छात्राओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया।

छात्रों ने ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स जैसे दौड़ और लंबीकूद में अपनी फुर्ती दिखाई। इसके अतिरिक्त, कबड्डी, खो-खो, वॉलीबॉल और बैडमिंटन जैसे पारंपरिक और टीम खेलों में भी उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। यह प्रतियोगिता छात्रों के शारीरिक और मानसिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी।

विश्वविद्यालय के डीएसडब्ल्यू डॉ. मुकेश श्रीवास्तव ने बताया कि इन प्रतियोगिताओं का मुख्य लक्ष्य छात्रों को शिक्षा के साथ-साथ शारीरिक फिटनेस, अनुशासन और टीम भावना के महत्व से अवगत कराना है। यह आयोजन छात्रों को खेल के मैदान में सक्रिय रहने और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने के लिए प्रेरित करेगा, जो उनके समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण है।

राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों को एक बड़ी राहत प्रदान की है। अब आयुष्मान कार्ड से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए लाभार्थियों को राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (साचीज) के लखनऊ स्थित कार्यालय के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं होगी। इन समस्याओं का निस्तारण अब सीधे जिला स्तर पर ही किया जाएगा।

साचीज की सीईओ अर्चना वर्मा ने बताया कि प्रदेश के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (सीएमओ), नोडल आयुष्मान अधिकारियों और जिला कार्यान्वयन इकाई की टीमों को विशेष तकनीकी आईडी प्रदान की गई है। इस सुविधा से, जिला स्तरीय अधिकारी अब आयुष्मान कार्ड के अप्रूवल, रिजेक्शन और कार्ड को डिसेबल करने जैसी तकनीकी प्रक्रियाओं का स्थानीय स्तर पर ही समाधान कर सकेंगे। इससे लाभार्थियों का बहुमूल्य समय और धन दोनों बचेगा, साथ ही उन्हें सेवाओं का अधिक तेजी से लाभ मिलेगा।

इस पहल का सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी छोटी-मोटी दिक्कतें अब उनके अपने जिले में ही सुलझ जाएंगी, जिससे सरकारी योजनाओं तक पहुंच आसान होगी।

साचीज ने गुणवत्तापूर्ण उपचार सुनिश्चित करने और अस्पतालों को समय पर भुगतान करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहलें भी शुरू की हैं। दावों (क्लेम) के निस्तारण और भुगतान प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और तेज बनाने के लिए लगातार सुधार किए जा रहे हैं। वर्तमान में, लगभग 500 करोड़ रुपये की देयता लंबित है। प्रदेश में दावा निस्तारण एवं भुगतान का औसत टर्न-अराउंड टाइम लगभग 57 दिन है, जो राष्ट्रीय औसत 73 दिन से बेहतर है।

सीईओ ने यह भी बताया कि कई बार अस्पतालों द्वारा आवश्यक दस्तावेज समय पर जमा न करने या अधूरे दस्तावेज प्रस्तुत करने के कारण दावे अस्वीकृत हो जाते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। इसमें दावा प्रस्तुत करने की सही प्रक्रिया, आवश्यक अभिलेखों की जानकारी और स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन्स के अनुरूप उपचार व दावा प्रबंधन की जानकारी दी जा रही है। इससे मरीजों और अस्पतालों दोनों को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि अनियमितताओं के चलते 200 अस्पतालों को योजना से बाहर कर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश सरकार अब धोखाधड़ी कर संपत्तियों को बेचने पर सख्त लगाम कसने की तैयारी में है। इसके लिए यूनिक प्रॉपर्टी आईडी, भू-आधार और स्वत: नामांतरण जैसी व्यवस्थाओं को ऑनलाइन करने पर विचार किया जा रहा है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग ने इस दिशा में व्यापक सुधारों का एक विस्तृत खाका प्रस्तुत किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार, इस पहल का मुख्य उद्देश्य तकनीक का उपयोग कर संपत्ति रजिस्ट्री और नामांतरण व्यवस्था में अभूतपूर्व पारदर्शिता लाना है।

इस नई ऑनलाइन व्यवस्था के लागू होने से फर्जी स्वामित्व वाली संपत्तियों, विवादित संपत्तियों की बिक्री और धोखाधड़ी की घटनाओं पर प्रभावी ढंग से रोक लगेगी। प्रस्तुतीकरण में पंजीकरण अधिनियम 1908 में नई धाराओं 22-ए, 22-बी और 35-ए को जोड़ने का प्रस्ताव भी शामिल है। इन नई धाराओं के माध्यम से संपत्ति के स्वामित्व और अधिकारों की पूर्व-जांच को अनिवार्य किया जा सकेगा, जिससे भविष्य में होने वाले विवादों को रोका जा सके।

यूनिक प्रॉपर्टी आईडी की व्यवस्था शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों की संपत्तियों के लिए लागू की जाएगी। इस आईडी को जीआईएस मैपिंग और आधिकारिक स्वामित्व अभिलेखों से जोड़ा जाएगा। इसका सीधा लाभ यह होगा कि किसी भी संपत्ति की पहचान, उसका स्वामित्व और उससे संबंधित रिकॉर्ड की जानकारी मात्र एक क्लिक पर उपलब्ध हो जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वामित्व योजना के तहत घरौनी बनाने का कार्य प्रगति पर है, जबकि शहरी क्षेत्रों में नगर निकायों और विकास प्राधिकरणों को यूनिक प्रॉपर्टी आईडी विकसित करने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।

संपत्ति का पंजीकरण पूरा होते ही नामांतरण की प्रक्रिया स्वतः ही शुरू हो जाएगी। इस स्वचालित प्रक्रिया के लिए विभिन्न सरकारी विभागों के अभिलेखों का एकीकरण, एपीआई आधारित डेटा साझाकरण और रियल-टाइम रिकॉर्ड अपडेट सिस्टम विकसित किया जाएगा। इस एकीकरण से नागरिकों को अलग-अलग विभागों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जिससे उनके बहुमूल्य समय और संसाधनों की बचत होगी। केंद्र सरकार की योजनाओं के अनुरूप, भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण पर भी तेजी से काम हो रहा है। प्रत्येक भूमि पार्सल को एक यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसे ‘भू-आधार’ कहा जाएगा, प्रदान किया जाएगा। यह जियो-रेफरेंस्ड पहचान संख्या भूमि अभिलेखों को विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म और जीआईएस प्रणालियों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, जिससे भूमि संबंधी रिकॉर्ड की सटीकता और अद्यतनता सुनिश्चित होगी।

संपत्तियों की रजिस्ट्री संपन्न होने के बाद, स्टांप विभाग, राजस्व, बिजली, पानी और सीवर जैसे विभिन्न विभागों के रिकॉर्ड को एक कॉमन प्रॉपर्टी आईडी के तहत एकीकृत किया जाएगा। यह एकीकृत व्यवस्था विभिन्न विभागों के बीच डिजिटल डेटा के सुचारू साझाकरण में सहायक होगी और कर संग्रहण की प्रक्रिया को भी कहीं अधिक प्रभावी बनाएगी। इस प्रकार, यह नई व्यवस्था न केवल धोखाधड़ी को रोकेगी बल्कि सरकारी सेवाओं को भी अधिक सुलभ और पारदर्शी बनाएगी।