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उत्तर प्रदेश सरकार गंगा नदी के किनारे बसे गांवों की विरासत को पर्यटन से जोड़कर रोजगार के नए अवसर पैदा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि ‘एग्री रूरल एवं गंगेग्राम रूरल टूरिज्म’ परियोजना के माध्यम से प्रदेश के चयनित गांवों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण संस्कृति, लोक कला और कृषि आधारित अनुभवों को गंगा तटीय विरासत से जोड़ना है, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार को बढ़ावा मिले।

इस परियोजना के तहत, चयनित पर्यटन ग्रामों में होम-स्टे, फार्म-स्टे की स्थापना और अन्य आवश्यक पर्यटन आधारभूत संरचनाओं का विकास किया जा रहा है। साथ ही, स्थानीय महिलाओं, युवाओं, होम-स्टे संचालकों और अन्य हितधारकों के कौशल विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि पर्यटन अब शहरों से गांवों की ओर बढ़ रहा है, जिससे युवा पीढ़ी को रोजगार के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर असीमित संभावनाएं मिल रही हैं।

इस पहल को राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय पहचान मिली है। वर्ष 2024 में बागपत के पुरा महादेव को ‘बेस्ट टूरिज्म विलेज’ और 2025 में बहराइच के कारीकोट गांव को ‘इण्डियन सबकान्टिनेंट रिस्पांसिबल टूरिज्म एवार्ड’ से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2026 पर मैनपुरी के भवन्त, गोरखपुर के औरंगाबाद और प्रयागराज के सिंगरौर को ‘बेस्ट टूरिज्म’ पुरस्कार मिला, जबकि आनन्द भवन पैलेस को भी पुरस्कृत किया गया।

कई जिलों के फार्म-स्टे और होम-स्टे को भी पुरस्कारों से नवाजा गया है। प्रतापगढ़ के राधा माधव होम-स्टे और पीलीभीत के सप्त सरोवर को ‘बेस्ट होम-स्टे’ तथा गाजियाबाद के रुबन रिजॉर्ट, प्रयागराज के लिविंग ग्रीन फार्म्स और आगरा के मड हाउस फार्म स्टे को ‘बेस्ट फार्म स्टे’ के पुरस्कार मिले। लखनऊ के कठवारा के ललित निषाद, पीलीभीत की अनीता पाण्डेय और आगरा की रीना को ‘बेस्ट सक्सेस स्टोरी’ श्रेणी में सम्मानित किया गया। यह पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

लखनऊ के बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय (बीबीएयू) के विधि विभाग के छात्रों ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मेधा का लोहा मनवाया है। उन्होंने बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रथम जस्टिस डीपी गुप्ता राष्ट्रीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता में प्रथम उपविजेता का स्थान हासिल किया है।

अभूतपूर्व प्रदर्शन और पुरस्कार

छात्रों के शानदार विधिक शोध और उत्कृष्ट लिखित तर्कों के बल पर टीम ने ‘बेस्ट मेमोरियल’ का प्रतिष्ठित पुरस्कार भी अपने नाम किया। प्रथम उपविजेता के तौर पर टीम को 31 हजार रुपये की पुरस्कार राशि मिली, जबकि ‘बेस्ट मेमोरियल’ के लिए उन्हें अतिरिक्त 5100 रुपये से सम्मानित किया गया। इस प्रतियोगिता में देश के प्रतिष्ठित विधि संस्थानों को पछाड़ते हुए बीबीएयू की टीम फाइनल तक पहुंची।

प्रतिष्ठित जजों के समक्ष प्रस्तुत

प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शमीम अहमद और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की पीठ के समक्ष हुआ। समापन समारोह में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी ने विजेता विद्यार्थियों को सम्मानित किया। इस शानदार उपलब्धि पर कुलपति प्रो. राज कुमार मित्तल और विभाग अध्यक्ष प्रो. सुदर्शन वर्मा सहित अन्य शिक्षकों ने विद्यार्थियों को बधाई दी। यह सफलता छात्रों के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

भाषा विश्वविद्यालय में मंगलवार को पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग और विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं लज्जाराम तोमर जी के शिक्षा दर्शन विषय पर एक महत्वपूर्ण व्याख्यान का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. अजय तनेजा ने की।

मुख्य वक्ता, इतिहास विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ. पूनम चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय ज्ञान परंपरा और मूल्य-आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने का एक सशक्त माध्यम है। उन्होंने लज्जाराम तोमर के शिक्षा दर्शन की सराहना करते हुए उनकी पंचपदी शिक्षण पद्धति को व्यवहारिक और जीवनोपयोगी बताया। डॉ. चौधरी ने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा का अंतिम उद्देश्य केवल आजीविका कमाना नहीं, बल्कि राष्ट्र के प्रति समर्पित और संस्कारित नागरिकों का निर्माण करना है। यह दृष्टिकोण राष्ट्र निर्माण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

इस अवसर पर भाषा विवि के कुलपति प्रो. अजय तनेजा, पूर्वी उत्तर प्रदेश विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान के क्षेत्रीय संयोजक प्रो. जयशंकर प्रसाद पाण्डेय, विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान के अध्यक्ष प्रो. सुभाष मिश्र, विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान की सचिव डॉ. मंजुल त्रिवेदी, विभाग की प्रभारी डॉ. रुचिता सुजय चौधरी और डॉ. सैयद असगर काज़िम रिज़वी सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

आगरा जनपद की ग्राम पंचायतों में बेहतर साफ-सफाई की सख्त आवश्यकता है, लेकिन ग्राम पंचायतों की उपेक्षा के कारण कार्य प्रभावी ढंग से नहीं हो पा रहा है। सफाई कर्मचारियों को उपकरणों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। कासगंज ब्लॉक क्षेत्र के सफाई कर्मचारियों के लिए खंड विकास अधिकारी (BDO) ने भी पत्र जारी कर ग्राम पंचायतों को उपकरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। हालांकि, उपकरण खरीदने की तो बात दूर, इस दिशा में कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई है।

बरसात के मौसम में ग्राम पंचायतों में बेहतर साफ-सफाई बनाए रखना सफाई कर्मचारियों के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। स्वास्थ्य विभाग का संचारी रोग नियंत्रण अभियान बेहतर साफ-सफाई से ही सफल हो सकता है। अभियान को सफल बनाने और पंचायतों में बेहतर स्वच्छता बनाए रखने के प्रयास उपकरणों के अभाव में नाकाम हो रहे हैं। अधिकारियों के आदेश के बाद भी सफाई कर्मचारियों को उपकरण नहीं मिल पा रहे हैं।

सफाई कर्मचारियों के अनुसार, उन्होंने अपनी समस्या अधिकारियों को बताई है। कासगंज BDO चरन सिंह ने 17 जुलाई को एक पत्र जारी कर स्पष्ट किया था कि उपकरणों के अभाव में ग्राम पंचायतों में सफाई कार्य ठीक से नहीं हो पा रहा है। पंचायत के लोग मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायतें भी कर रहे हैं, जिससे असंतुष्ट फीडबैक मिलने पर जिलाधिकारी ने भी असंतोष व्यक्त किया है। पत्र में एक सप्ताह के भीतर ग्राम पंचायतों को ठेलियां, ट्राली, फावड़े, खुर्पा, डलिया, तसला, झाड़ू, साबुन, ब्लीचिंग पाउडर, ग्लव्स जैसे उपकरण उपलब्ध कराने और कार्यालय को सूचित करने के निर्देश दिए गए थे। साप्ताहिक बैठक में कार्य की समीक्षा की जाएगी।

जनपद की ग्राम पंचायतों में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों को वर्ष 2017 में सफाई उपकरण उपलब्ध कराए गए थे, जो कई साल पहले ही अनुपयोगी हो गए हैं। उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह ने बताया कि सफाई कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में उपकरण उपलब्ध कराना शामिल है, फिर भी ग्राम पंचायतें अनदेखी कर रही हैं।

सफाई उपकरण उपलब्ध कराने और अन्य मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ शाखा कासगंज की एक बैठक 27 जुलाई को ब्लॉक कासगंज में आयोजित होगी। इसमें जिला इकाई और जनपद के सभी ब्लॉकों के पदाधिकारी व सदस्य शामिल होंगे। संघ के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह ने सभी से बैठक में उपस्थित होने की अपील की है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में वाराणसी में 500 कामकाजी महिलाओं के लिए एक अत्याधुनिक छात्रावास के निर्माण को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना के लिए 6,000 वर्गमीटर सरकारी भूमि महिला कल्याण विभाग को निशुल्क हस्तांतरित की जाएगी।

यह भूमि, जो पहले हरिज़न इंडस्ट्रियल गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश सरकार के नाम पर दर्ज थी, अब महिला कल्याण विभाग के अधीन होगी। इस छात्रावास का निर्माण पूरी तरह से राज्य सरकार के वित्त पोषण से किया जाएगा। यह कदम प्रदेश में बढ़ती महिला कार्यबल की आवास संबंधी जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

महिला कल्याण विभाग इस छात्रावास योजना का संचालन ‘नॉन-कॉमर्शियल, नो प्रॉफिट-नो लॉस’ सिद्धांत पर करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य कामकाजी महिलाओं को सस्ती दरों पर सुरक्षित और सुविधाजनक आवास उपलब्ध कराना है। इस पहल से महिलाओं को अपने कार्यस्थल के पास सुरक्षित आश्रय मिल सकेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्वतंत्रता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा।

इसके अतिरिक्त, कैबिनेट ने वाराणसी स्थित वसंत महिला महाविद्यालय में 112 छात्राओं के लिए एक नए छात्रावास भवन के निर्माण को भी मंजूरी दी है। 248.30 लाख रुपये की लागत से बनने वाला यह छात्रावास उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने में सहायक होगा।

तीर्थ नगरी सोरों में 30 जुलाई से शुरू हो रहे कांवड़ मेले के मद्देनजर, कासगंज पुलिस ने श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन के लिए मथुरा-बरेली हाईवे पर 30 जुलाई से 28 अगस्त तक रूट डायवर्जन लागू किया है। इस दौरान, एटा, हाथरस और अलीगढ़ से आने वाले वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से गुजारा जाएगा।

पुलिस के अनुसार, एटा और हाथरस से बदायूं जाने वाले वाहन एटा रोड से डायवर्ट होकर अमरपुर घाट बाईपास से कासगंज के मण्डी तिराहे से सहावर, गंजडुण्डवारा होते हुए कादरगंज गंगा पुल से बदायूं की सीमा में प्रवेश करेंगे। अलीगढ़ से बदायूं और बरेली की ओर जाने वाले वाहन हजारा नहर पुल से मामों बाईपास, गोरहा नहर पुल से डायवर्ट होकर सहावर, गंजडुण्डवारा क्षेत्र से कादरगंज गंगा पुल के रास्ते बदायूं पहुंचेंगे।

कछला गंगा घाट से कासगंज की ओर आने वाले सभी प्रकार के वाहन नगरिया थाना सोरों के दुपहिया मोड़ से डायवर्ट किए जाएंगे। ये याकूतगंज, सहावर, अमांपुर कासगंज होकर अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करेंगे। सोरों से बरेली-बदायूं की ओर जाने वाले वाहन पुलिस चौकी नगरिया से पहले नगरिया तिराहे से सहबाजपुर होते हुए कादरगंज गंगा पुल से बदायूं की सीमा में प्रवेश करेंगे। बदायूं की ओर से कादरगंज गंगा पुल से आने वाले भारी वाहनों को तरसी तिराहे से पटियाली, सिढ़पुरा होते हुए भेजा जाएगा। इस रूट डायवर्जन से लाखों कांवड़ियों के साथ-साथ स्थानीय लोगों को भी सुविधा मिलेगी।

उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रदेश के सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) के बेड़े में 250 नई इलेक्ट्रिक बसों को शामिल करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। इन बसों की खरीद पर कुल 425.50 करोड़ रुपये की लागत आएगी, जिससे प्रदेश की परिवहन व्यवस्था को पर्यावरण अनुकूल और यात्री-सुविधाजनक बनाने का मार्ग प्रशस्त होगा।

नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 400 करोड़ रुपये का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा, जबकि शेष 25.50 करोड़ रुपये का खर्च UPSRTC अपने संसाधनों से वहन करेगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि बेड़े में 100 इलेक्ट्रिक बसें 12 मीटर लंबी (50 सीटर) और 150 इलेक्ट्रिक बसें भी 12 मीटर लंबी (41 सीटर) होंगी। इस पहल का उद्देश्य प्रदेश में स्वच्छ और सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना है।

योगी सरकार ने बसों की खरीद में प्रदेश के निर्माताओं को प्राथमिकता देने का भी निर्णय लिया है, जिससे स्थानीय औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। यह कदम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में 1 नवंबर 2026 से लागू होने वाले कड़े पर्यावरणीय मानकों के अनुपालन के लिए भी महत्वपूर्ण है। इन मानकों के तहत दिल्ली में केवल सीएनजी, इलेक्ट्रिक और बीएस-6 श्रेणी के वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। नई इलेक्ट्रिक बसों के शामिल होने से यूपी रोडवेज इन नियमों का समय पर पालन कर सकेगा और एनसीआर क्षेत्र में बस संचालन निर्बाध बना रहेगा।

इन इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से न केवल वायु प्रदूषण में कमी आएगी, बल्कि डीजल बसों पर निर्भरता भी घटेगी, जिससे पर्यावरण संरक्षण को बल मिलेगा। इसके अतिरिक्त, परिवहन निगम के बेड़े के विस्तार से चालकों, परिचालकों और तकनीकी कर्मचारियों के लिए नए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। बस संचालन से जुड़े ढाबों और अन्य सहायक व्यवसायों को भी अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा मिलेगा, जिससे आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि की उम्मीद है।

लखनऊ के अलीगंज में स्थित खाद्य एवं औषधि विभाग की प्रयोगशाला में कार्यरत एक महिला कर्मचारी के साथ मारपीट और गला दबाने की कोशिश का मामला सामने आया है। पीड़िता ने विभाग में तैनात संविदाकर्मी पर पिछले डेढ़ महीने से मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है। अलीगंज पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पीड़िता, जो प्रयोगशाला में बेंच केमिस्ट के पद पर कार्यरत है, के अनुसार बाराबंकी निवासी संविदाकर्मी आदेश यादव उसे लगातार परेशान कर रहा था। आरोपी मिलने और बात करने का दबाव बनाता था और मना करने पर आत्महत्या कर फंसाने की धमकी देता था। पीड़िता के पास इस संबंध में व्हाट्सएप चैट भी मौजूद हैं।

आरोप है कि 10 जुलाई की दोपहर करीब 3 बजे आदेश यादव अपनी बहन के साथ प्रयोगशाला पहुंचा और पीड़िता को बाहर चलने के लिए कहा। विरोध करने पर आरोपी ने उसे धक्का दिया, गला दबाया और जान से मारने की कोशिश की। इस दौरान हाथापाई में पीड़िता के गले, आंख, गाल और पीठ पर चोटें आईं। आरोपी पर कार्यस्थल पर अनुचित छेड़छाड़ का भी आरोप है।

घटना के बाद घायल पीड़िता को सहकर्मियों ने देखा और उसने तुरंत वरिष्ठ अधिकारी को सूचित किया। पीड़िता की शिकायत पर अलीगंज कोतवाली में आदेश यादव के खिलाफ मारपीट, गला दबाने और उत्पीड़न की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। इंस्पेक्टर अलीगंज ध्रुव कुमार ने बताया कि तहरीर पर केस दर्ज कर लिया गया है और सीसीटीवी फुटेज व सहकर्मियों के बयान के आधार पर जांच की जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।