गोरखपुर एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ्लाइट रद्द, यात्रियों का गुस्सा फूटा

गोरखपुर में ठंड के मौसम में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। इस दौरान ट्रेनों की धीमी गति का फायदा उठाकर यात्रियों से लूटपाट करने वाले गिरोह अधिक सक्रिय हो जाते हैं। हाल के दिनों में ऐसी घटनाओं में वृद्धि देखी गई है, जिसके मद्देनजर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसपी) रेलवे ने त्वरित कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं।

एक ऑनलाइन अपराध बैठक में, एसपी रेलवे ने इस मुद्दे पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यात्रियों को निशाना बनाने वाले गिरोह अक्सर ट्रेनों के आउटर या स्टेशनों के बीच धीमी गति से चलने के दौरान हमला करते हैं। अपराधी लोहे की रॉड या डंडों से हमला कर गेट पर खड़े यात्रियों के मोबाइल फोन या अन्य कीमती सामान छीन लेते हैं। इन घटनाओं को रोकने के लिए, एसपी रेलवे ने निर्देश दिया है कि जिन स्थानों पर ट्रेनें धीमी होती हैं, वहां पुलिस की निगरानी बढ़ाई जाए और विशेष रूप से जीआरपी की पिकेट (चौकी) लगाई जाए।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसे गिरोहों की पहचान की जाए और उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके अतिरिक्त, जनपदीय पुलिस के साथ समन्वय स्थापित कर संवेदनशील स्थानों पर संयुक्त रूप से पिकेट ड्यूटी लगाने पर भी जोर दिया गया।

एसपी रेलवे ने चौकी प्रभारियों को निर्देश दिया है कि वे जेल से छूटने वाले अपराधियों और हिस्ट्रीशीटरों की निरंतर निगरानी रखें। आगामी मकर संक्रांति/खिचड़ी मेले के मद्देनजर, स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ बढ़ने की आशंका को देखते हुए, रात्रि गश्त बढ़ाने और यात्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं।

अपने निर्देशों के क्रम में, एसपी रेलवे ने गोरखपुर जीआरपी थाने का निरीक्षण भी किया। उन्होंने थाने के शस्त्रागार, रजिस्टर, ड्यूटी चार्ट और सीसीटीवी कैमरों की गहनता से जांच की। सुरक्षा निगरानी प्रणाली की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए कैमरों की रिकॉर्डिंग का मिलान किया गया। थाने की समग्र व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त रखने और गश्त को और अधिक मजबूत करने के सख्त निर्देश दिए गए, ताकि यात्रियों को सुरक्षित यात्रा का अनुभव मिल सके।

रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) में भर्ती के लिए चल रही प्रक्रिया में फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करने का मामला एक बार फिर सामने आया है। गोरखपुर स्थित आरपीएफ रिज़र्व लाइन में गुरुवार को शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी), शारीरिक मापन परीक्षा (पीएमटी) और दस्तावेज सत्यापन (डीवी) के दौरान हरियाणा के भिवानी की रहने वाली एक युवती को गिरफ्तार किया गया।

सूत्रों के अनुसार, आरपीएफ निरीक्षक ने युवती के दस्तावेजों पर संदेह जताते हुए उसे पूछताछ के लिए अलग किया। दबाव बढ़ने पर युवती ने कबूल कर लिया कि उसके सभी प्रमाण पत्र जाली हैं और उन्हें पैसे देकर बनवाया गया था। ऑनलाइन सत्यापन में भी ये दस्तावेज गलत पाए गए, जिसके बाद आरपीएफ ने उसे गिरफ्तार कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने धोखाधड़ी और आईटी एक्ट के तहत युवती के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है।

यह आरपीएफ भर्ती प्रक्रिया में सेंधमारी का दूसरा मामला है। इससे एक दिन पहले, बुधवार को भी करनाल, हरियाणा के जयभगवान और उनकी बेटी प्रिया को फर्जी दस्तावेजों के साथ पकड़ा गया था। आरपीएफ की जांच में उनके एडमिट कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र और पहचान पत्र सभी नकली पाए गए थे। दोनों को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। इस तरह के मामले भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करते हैं और सुरक्षा बलों में योग्य उम्मीदवारों के चयन को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी की आवश्यकता पर बल देते हैं।

गोरखपुर के सहजनवां स्थित कांशीराम आवास योजना के एक आवास में गुरुवार की शाम एक वृद्ध महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया तो बिस्तर पर मच्छरदानी के अंदर महिला का शव मिला।

मृतक की पहचान हीरावती दुबे के रूप में हुई है, जो इस आवास में अकेली रहती थीं। तीन वर्ष पूर्व तत्कालीन एसडीएम सहजनवां द्वारा उन्हें यह आवास आवंटित किया गया था। वह गुमटी लगाकर अपना जीवन यापन करती थीं। पड़ोसियों ने बताया कि शाम को जब उन्होंने महिला के कमरे का दरवाजा खुला देखा और आवाज लगाई, तो कोई उत्तर नहीं मिला। अंदर जाने पर उन्होंने हीरावती को बिस्तर पर मृत पाया, जिसके बाद तत्काल पुलिस को सूचित किया गया।

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और महिला के बारे में जानकारी जुटाई। इसके बाद पुलिस ने महिला की बेटी का मोबाइल नंबर प्राप्त कर उससे संपर्क साधा। सूत्रों के अनुसार, बेटी ने अंतिम संस्कार के लिए आने से साफ इनकार कर दिया और अज्ञात के रूप में अंतिम संस्कार करने की बात कहकर फोन काट दिया। इसके बाद से उसका मोबाइल फोन बंद बताया जा रहा है।

थाना प्रभारी ने बताया कि महिला की पहचान हो गई है, लेकिन उनका स्थायी पता स्पष्ट नहीं हो पाया है। बेटी के अंतिम संस्कार से इनकार करने के बाद, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मौत के कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगा। आगे की जांच जारी है।

सूत्रों के अनुसार, पड़ोसियों का कहना है कि हीरावती के पति सहजनवां में एक सरकारी विभाग में कार्यरत थे। लगभग दो दशक पूर्व वे पत्नी और बच्चों के साथ यहां आकर रहने लगे थे। हालांकि, महिला के व्यवहार से कथित तौर पर परेशान होकर पति और बच्चों ने उन्हें घर से निकाल दिया था और वे स्वयं भी सहजनवां छोड़कर चले गए थे। इसके बाद से हीरावती इस आवास में अकेली रह रही थीं।

बेटी के अंतिम संस्कार से मना करने के बाद पुलिस शव को ज्ञात या अज्ञात में भेजने को लेकर कानूनी दांव-पेंच में उलझ गई थी। महिला का नाम पता होने के बावजूद, किसी परिजन या रिश्तेदार के न आने से पुलिस इस दुविधा में थी कि शव का अंतिम संस्कार ज्ञात व्यक्ति के रूप में किया जाए या अज्ञात। अंततः, पुलिस ने शव को ज्ञात मानते हुए पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू की है।

गोरखपुर शहर के हर कोने और बाहरी इलाकों में अनजान लोगों के बढ़ते डेरे ने स्थानीय लोगों के बीच डर का माहौल पैदा कर दिया है। ये लोग सड़कों के किनारे, खाली जमीनों और बागों में झुग्गी-झोपड़ियां बनाकर रह रहे हैं। इनकी न तो कोई स्पष्ट पहचान है और न ही इनके पास कोई वैध दस्तावेज। सूत्रों के अनुसार, जब इनसे बातचीत करने की कोशिश की जाती है तो ये लोग बताने से कतराते हैं, लेकिन आपस में बात करते समय इनकी बोली-भाषा से रोहिंग्या या बांग्लादेशी होने की आशंका जताई जा रही है।

शहर के राजघाट, अमरुतानी, महेवा, ट्रांसपोर्टनगर, रामगढ़ताल, देवरिया बाइपास, खोराबार, एम्स क्षेत्र, कैंट रेलवे स्टेशन, शाहपुर, खजांची बांसफोड़ बाजार, चिलुआताल, घोसीपुरवा, गोरखनाथ, चौरी चौरा, करमहा ओवर ब्रिज, गुलरिहा और नौसड़ समेत कई अन्य स्थानों पर ऐसी झुग्गियां देखी जा सकती हैं। इसके अलावा, शहर के विभिन्न मार्गों पर बाहरी लोग ठेले और वैन लगाकर दवा बेचने का कारोबार भी कर रहे हैं, जहां माइक पर अजीबोगरीब दावों के साथ उपचार का प्रचार किया जाता है। ये लोग चौराहों पर कलम, पंखे और वाहन के सामान भी बेचते नजर आते हैं, लेकिन अपनी पहचान बताने में आनाकानी करते हैं।

ग्रामीण इलाकों जैसे कैंपियरगंज, पिपराइच, गोला, उरुवा, बांसगांव, बड़हलगंज, गगहा, सहजनवां और खजनी में भी खेतों और पुलिया के किनारे ऐसे बाहरी लोगों ने डेरा डाल लिया है। ग्रामीणों का कहना है कि बच्चों और महिलाओं में भय बना रहता है, क्योंकि इन लोगों के आने-जाने का कोई ठिकाना नहीं है। नियमों के अनुसार, बाहर से आने वाले हर व्यक्ति का सत्यापन होना चाहिए, लेकिन जिले में यह प्रक्रिया लगभग ठप पड़ी है।

सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों का मानना है कि गोरखपुर जैसे संवेदनशील शहर में इस तरह की स्थिति बेहद खतरनाक है। बिना सत्यापन के बसेरा अपराधियों को छिपने और शहर में घुलने-मिलने का मौका दे रहा है। प्रशासन को समय-समय पर अभियान चलाकर सत्यापन सुनिश्चित करना चाहिए, अन्यथा बड़ी वारदातों का खतरा बढ़ सकता है।

सूत्रों ने बताया कि ये लोग जब आधार कार्ड दिखाते हैं तो उसे असम और कोलकाता का बताते हैं, लेकिन आपस में झगड़ते समय बांग्लादेशी भाषा का प्रयोग करते हैं। कुछ समय पहले आयुष विश्वविद्यालय के निर्माण में भी ऐसे कई बाहरी लोग काम करते पाए गए थे, जिन्होंने परिसर में ही झोपड़ियां बना ली थीं। बाद में उन्हें वहां से हटाया गया। यह भी देखा गया है कि इनमें से कुछ महिलाएं कबाड़ बीनने का काम करती हैं, जबकि युवक नगर निगम के कूड़ा उठाने वाले वाहनों के साथ चल रहे हैं। इस अनियंत्रित घुसपैठ से स्थानीय सुरक्षा और व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) का क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र (RMRC), गोरखपुर अब डेंगू की जांच को सस्ता और सुलभ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। केंद्र एक पोर्टेबल माइक्रोफ्लूडिक डिवाइस विकसित कर रहा है, जिससे डेंगू की जांच रिपोर्ट मात्र दो से ढाई घंटे में मिल जाएगी और इसका खर्च भी केवल 250 से 300 रुपये के बीच होगा। इस उन्नत डिवाइस को कहीं भी ले जाना संभव होगा, जिससे दूरदराज के इलाकों में भी जांच की सुविधा बढ़ेगी।

भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए मेडटेक प्रोग्राम का उद्देश्य स्वदेशी चिकित्सा प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा देना है। इसी क्रम में, ICMR ने सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े रोगों के लिए स्वदेशी डायग्नोस्टिक किट विकसित करने हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किए थे। देशभर से प्राप्त 27 प्रस्तावों में से RMRC गोरखपुर का ‘डेवलपमेंट ऑफ 3डी प्रिंटेड इंटीग्रेटेड माइक्रोफ्लूडिक डिवाइस फॉर मल्टीप्लेक्स डिटेक्शन ऑफ पैन डेंगू सीरोटाइप्स’ नामक प्रस्ताव को राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान मिला है।

RMRC गोरखपुर के निदेशक ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बताया कि यह डिवाइस किफायती, तेज और पोर्टेबल होने के साथ-साथ देश के दूरस्थ और संसाधन-विहीन क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध होगा। इससे भारत में डेंगू निदान और निगरानी प्रणाली को काफी मजबूती मिलेगी। वर्तमान में डेंगू जांच के लिए एलाइजा और रियल टाइम पीसीआर आधारित किट का उपयोग होता है, जिसमें लगभग दो हजार रुपये खर्च होते हैं और इसके लिए उच्च स्तरीय प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है, जिससे इसकी पहुंच सीमित हो जाती है।

यह उल्लेखनीय है कि RMRC गोरखपुर ने इस डिवाइस को बनाने की प्रक्रिया का पेटेंट भी लगभग सात महीने पहले करा लिया था। ICMR को यह शोध प्रस्ताव इतना पसंद आया कि इसे विकसित करने के लिए चार करोड़ रुपये का अनुदान प्रदान किया गया है, जिसे दो वर्षों के भीतर पूरा करना है। इस डिवाइस की एक खास विशेषता यह होगी कि यह एक ही परीक्षण में डेंगू संक्रमण का पता लगाने के साथ-साथ वायरस के सीरो-टाइप की भी पहचान कर सकेगा।

पूर्वोत्तर रेलवे मुख्यालय, गोरखपुर की विजिलेंस टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 12557 सप्तक्रांति एक्सप्रेस की पेंट्रीकार में छापेमारी की। इस दौरान, टीम ने 21 ऐसे लोगों को पकड़ा जो अवैध रूप से ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। ये सभी यात्री मुजफ्फरपुर, बेतिया, बगहा और गोरखपुर के रहने वाले थे और पेंट्रीकार मैनेजर को एक से चार हजार रुपये तक की राशि देकर दिल्ली तक की यात्रा कर रहे थे।

विजिलेंस टीम ने पकड़े गए सभी 21 यात्रियों से कुल 36,490 रुपये का जुर्माना वसूला। इस मामले में आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों और अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है। टीम ने पेंट्रीकार मैनेजर को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि नियमों और सुरक्षा का हवाला देते हुए किसी भी स्थिति में अवैध यात्रा कराने पर उनके खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

यह घटना रेलवे में यात्रियों की सुरक्षा और नियमों के पालन को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े करती है। अक्सर देखा जाता है कि भीड़भाड़ वाली ट्रेनों में सीट न होने के बावजूद कुछ लोग जुगाड़ लगाकर या अधिकारियों की मिलीभगत से यात्रा कर लेते हैं। इस तरह की कार्रवाई से जहां एक ओर राजस्व का नुकसान होता है, वहीं दूसरी ओर यह नियमों का उल्लंघन करने वाले यात्रियों और अधिकारियों के लिए एक सबक है।

सप्तक्रांति एक्सप्रेस अपनी देरी और भीड़भाड़ को लेकर भी अक्सर चर्चा में रहती है। हाल के दिनों में इस ट्रेन के विलंबित होने और सीटों की उपलब्धता न होने की खबरें भी सामने आई हैं, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में, विजिलेंस टीम की यह कार्रवाई सराहनीय है जो अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने का प्रयास कर रही है।