घर के गंदे और पीले स्विचबोर्ड्स को चमकाने के आसान घरेलू उपाय | lifestyle news

आगरा में साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक अवैध टेलीकॉम एक्सचेंज का खुलासा किया है। यह अवैध नेटवर्क पिछले छह महीनों से सक्रिय रूप से चलाया जा रहा था, जिसके माध्यम से सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देने का प्रयास किया जा रहा था।

दूरसंचार विभाग और नेशनल क्राइम रिपोर्ट पोर्टल पर मिली शिकायतों के आधार पर, साइबर क्राइम थाना पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने सिकंदरा क्षेत्र की आवास विकास कॉलोनी स्थित सत्यम प्लाजा में छापेमारी की। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने दो आरोपियों को मौके से दबोच लिया, जिनकी पहचान आमिर सैफी और मनीष कुमार के रूप में हुई है।

जांच में सामने आया कि आरोपियों ने सत्यम प्लाजा में वीवी इंटरप्राइजेज के नाम से एक फर्म खोल रखी थी। लोन रिकवरी की आड़ में यह गिरोह काम कर रहा था, लेकिन असल में वे चीन से आयातित सिम बॉक्स का इस्तेमाल करते थे। एक ही बॉक्स में 32 तक सिम कार्ड लगाकर अंतरराष्ट्रीय और धोखाधड़ी वाली कॉल्स को लोकल कॉल्स में बदला जाता था। इसके जरिए डिफाल्टरों और उनके परिजनों को डराया-धमकाया जाता था।

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से आठ सिम बॉक्स, 221 सिम कार्ड, 96 रेडियो एंटीना और पांच लैपटॉप बरामद किए हैं। इस अवैध गतिविधि से राष्ट्रीय सुरक्षा और वित्तीय प्रणाली को बड़ा खतरा पहुंच रहा था। पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और सिम कार्डों की वास्तविक आपूर्ति की गहराई से जांच कर रही है ताकि पूरे सिंडिकेट का सफाया किया जा सके।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक बार फिर हवा की सेहत बिगड़ती नजर आ रही है। दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 244 के स्तर पर पहुंचने के बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सख्त कदम उठाते हुए ग्रेप का पहला चरण (GRAP-1) लागू कर दिया है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य सर्दियों के मौसम से पहले प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करना और नागरिकों को जहरीली हवा से राहत दिलाना है।

नए नियमों के तहत शहर में मेट्रो स्टेशनों की पार्किंग को छोड़कर अन्य सभी सार्वजनिक और वाणिज्यिक पार्किंग स्थलों पर शुल्क को दोगुना कर दिया गया है। इसके अलावा, ईंधन स्टेशनों पर वाहनों की जांच कड़ी कर दी गई है और बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण (PUC) प्रमाण पत्र के किसी भी वाहन को पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा। निर्माण स्थलों पर धूल उड़ने से रोकने के लिए कड़े दिशानिर्देश जारी किए गए हैं और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आगामी एक नवंबर से दिल्ली में अन्य राज्यों से आने वाले उन वाहनों की एंट्री पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा जो भारत स्टेज-6 (BS-6) मानकों का पालन नहीं करते हैं। लगातार बिगड़ते वायु प्रदूषण का सीधा असर आम जनता के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है, जिससे सांस और आंखों की बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि समय रहते इन नियमों का सख्ती से पालन नहीं कराया गया, तो स्थिति और अधिक गंभीर हो सकती है।

भारत और अमेरिका के सामरिक संबंधों को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका के बेहतर होते रिश्ते किसी भी सूरत में भारत के साथ साझेदारी की कीमत पर नहीं होंगे। मुंबई के ऐतिहासिक ताज महल पैलेस होटल में दिए गए साक्षात्कार में रुबियो ने आतंकवाद के मुद्दे पर भारत और अमेरिका के रुख को एक समान बताया।

ऑपरेशन सिंदूर और कूटनीतिक भूमिका पर बात करते हुए रुबियो ने कहा कि जब भी दो देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंचता है, तो अमेरिका संघर्ष टालने के लिए मध्यस्थता या रचनात्मक सहयोग का प्रयास करता है। हालांकि, उन्होंने कूटनीतिक गोपनीयता का हवाला देते हुए पर्दे के पीछे हुई बातचीत का ब्योरा साझा करने से इनकार किया। उनका कहना था कि क्षेत्र में शांति बनाए रखना और एक और युद्ध की आशंका को रोकना वॉशिंगटन की प्राथमिकता है।

यह कूटनीतिक बयान ऐसे समय में आया है जब दक्षिण एशिया में सुरक्षा और आतंकवाद के मुद्दे पर वैश्विक स्तर पर चर्चा तेज है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि भारत और पाकिस्तान को व्यापार और आर्थिक विकास पर ध्यान देना चाहिए, जिससे क्षेत्रीय समृद्धि के नए द्वार खुल सकें। इस नीति से दोनों देशों के आम नागरिकों को दीर्घकालिक लाभ मिलने की उम्मीद है।

महाराष्ट्र में नागरिकों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले खाद्य कारोबारियों के खिलाफ प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) द्वारा राज्यभर में चलाए गए विशेष निरीक्षण अभियान के दौरान बड़े पैमाने पर नियमों की अनदेखी पकड़ी गई, जिसके बाद सख्त कदम उठाए गए हैं। इस कार्रवाई से खाद्य कारोबारियों में हड़कंप मच गया है।

जांच के दौरान क्या मिलीं खामियां
एफडीए की टीमों ने विभिन्न जिलों में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कई प्रतिष्ठानों में साफ-सफाई का अभाव, गंदे किचन और ड्रेनेज सिस्टम, जंग लगे बर्तन और रैक पाए गए। इसके अलावा, एक्सपायरी या लौटाई गई ब्रेड को नए स्टॉक में मिलाना, तापमान रिकॉर्ड न रखना और कर्मचारियों के पास अनिवार्य मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट न होना जैसी गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। कुछ स्थानों पर मिठाइयों में प्रतिबंधित और हानिकारक रंगों का इस्तेमाल भी पकड़ा गया।

इन प्रमुख जगहों पर हुई कार्रवाई
विभाग ने मुंबई में नौ प्रतिष्ठानों के लाइसेंस सस्पेंड किए हैं, जिनमें भांडुप और बीड स्थित डोमिनोज पिज्जा के आउटलेट भी शामिल हैं। इसके अलावा मझगांव, ग्रांट रोड, बांद्रा, जोगेश्वरी, कुर्ला, घाटकोपर और गोवंडी के कई प्रसिद्ध रेस्टोरेंट और बेकरी इस कार्रवाई की चपेट में आए हैं। नवी मुंबई, नासिक और छत्रपति संभाजीनगर डिवीजनों में भी ताबड़तोड़ छापेमारी कर लगभग 38 टन संदिग्ध और घटिया खाद्य सामग्री जब्त की गई है, जिसकी कुल कीमत 54 लाख रुपये से अधिक है। जनता के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए इस तरह के अभियान आगे भी जारी रहने की संभावना है।

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेता सौरव दास और आशुतोष रांका को सात दिन तक तिहाड़ जेल में बिताने के बाद अदालत से सशर्त जमानत मिल गई थी। जेल की सलाखों से बाहर आते ही उनके लिए कानूनी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा घटनाक्रम में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दोनों नेताओं को पूछताछ के लिए आधिकारिक समन जारी किया है।

गुरुवार को निर्धारित समय पर दोनों नेता पुलिस जांच में शामिल होने के लिए उपस्थित नहीं हुए। उन्होंने अपने न आने की सूचना पहले ही पुलिस को दे दी थी, जिसके बाद अब जांच एजेंसी ने रुख स्पष्ट किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, क्राइम ब्रांच अब नई तारीख और समय तय करते हुए दोनों नेताओं को दोबारा समन भेजेगी, ताकि मामले से जुड़े अहम पहलुओं पर पूछताछ की जा सके।

इस तरह की कानूनी कार्रवाई से राजनीतिक हलकों में सुगबुगाहट तेज हो गई है। जानकारों का मानना है कि इस पूछताछ के बाद मामले में कई नए खुलासे हो सकते हैं, जिससे जनता के बीच राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली पर भी असर पड़ सकता है।

दिल्ली नगर निगम के सदन में गुरुवार को आयोजित महत्वपूर्ण बैठक उस वक्त अखाड़े में बदल गई, जब सफाई व्यवस्था और बढ़ते प्रदूषण जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा चल रही थी। इस दौरान राजनीतिक दलों के बीच तीखी नोकझोंक ने हिंसक रूप ले लिया, जिससे स्थानीय प्रशासनिक कामकाज और लोकतांत्रिक मर्यादाओं पर सवाल खड़े हो गए हैं। आम जनता से जुड़े बुनियादी मुद्दों पर चर्चा के बजाय पार्षदों का इस तरह भिड़ना शहर के विकास कार्यों पर सीधा असर डालता है।

विवाद की शुरुआत तब हुई जब कांग्रेस दल की नेता नाजिया दानिश ने सदन में अपनी बात रखते हुए आम आदमी पार्टी के पार्षदों पर तीखा तंज कसा। इस बयान के बाद दोनों दलों के सदस्यों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई और कुछ ही पलों में माहौल तनावपूर्ण हो गया। आरोप है कि आम आदमी पार्टी की नेता प्रतिपक्ष और महिला पार्षद शगुफ्ता चौधरी समेत कई अन्य पार्षद विरोध जताते हुए सीधे महापौर की कुर्सी तक पहुंच गए।

सदन के भीतर मची इस अफरा-तफरी के दौरान माइक छीनने, उन्हें तोड़ने की कोशिश करने और महापौर के आसन के पास चाय फेंके जाने की गंभीर घटनाएं सामने आईं। तमाम बाधाओं और विरोध के बावजूद महापौर प्रवेश वाही ने किसी तरह सदन का एजेंडा पास कराया और स्थिति बिगड़ती देख बैठक को तुरंत स्थगित कर दिया। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें जनप्रतिनिधियों का यह आचरण साफ तौर पर देखा जा सकता है।

इस पूरे घटनाक्रम के बाद महापौर प्रवेश वाही ने आम आदमी पार्टी के पार्षदों के इस अमर्यादित आचरण पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले इन लापरवाह पार्षदों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

दिल्ली हाईकोर्ट में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) अध्यक्ष नेहा बोरा के पर्सनल बॉन्ड से जुड़े मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है। अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और कल इस पर अंतिम निर्णय सुनाया जाएगा। इस कानूनी प्रक्रिया से जुड़े घटनाक्रम ने प्रशासनिक और न्यायिक हलकों में चर्चा तेज कर दी है।

सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी व्यक्ति से अच्छे आचरण का वादा मांगने से ऐसी धारणा बन सकती है कि उसकी छवि पहले ही ‘बैड बॉय’ जैसी बना दी गई है। बेंच ने यह भी रेखांकित किया कि इस तरह की कार्यवाहियों का सीधा संबंध नागरिक के संवैधानिक अधिकारों यानी अनुच्छेद 21 से जुड़ा हुआ है।

सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) चेतन शर्मा ने अदालत की टिप्पणी का विरोध करते हुए कहा कि छह एफआईआर का सामना कर रहे व्यक्ति को पूरी तरह निर्दोष नहीं माना जा सकता। उन्होंने दावा किया कि मजिस्ट्रेट द्वारा नोटिस जारी करने से पहले जनरल डायरी, पुराने आपराधिक रिकॉर्ड और तत्कालीन जमीनी हालातों का पूरा संज्ञान लिया गया था।

सरकार की दलीलों के जवाब में नेहा बोरा के वकील ने तर्क दिया कि लोकतंत्र के दायरे में रहकर सत्ता परिवर्तन या विचार व्यक्त करने की बात कहना अपराध नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मंडी हाउस पर केवल शांतिपूर्ण एकत्र होने की अपील की गई थी, न कि किसी प्रकार की हिंसा का आह्वान किया गया था। इस मामले के फैसले से भविष्य की प्रशासनिक कार्रवाइयों पर भी असर पड़ने की संभावना है।

इंटरनेट सुरक्षा के लिहाज से बीते 24 घंटे बेहद संवेदनशील रहे हैं। वेबसाइट संचालन में अहम भूमिका निभाने वाले सॉफ्टवेयर, क्लाउड प्लेटफॉर्म और डिजिटल सर्टिफिकेट्स में एक साथ कई गंभीर खामियां सामने आने से वैश्विक स्तर पर डिजिटल बुनियादी ढांचा खतरे में पड़ गया है। इन घटनाओं ने पूरी दुनिया के तकनीकी गलियारों में चिंता की लहर दौड़ा दी है।

भारतीय साइबर सुरक्षा एजेंसी और वैश्विक तकनीकी मंचों द्वारा जारी चेतावनियों के मुताबिक, PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दो गंभीर सुरक्षा खामियों का खुलासा हुआ है। इन कमियों का फायदा उठाकर हमलावर कमजोर सर्वर पर बिना अनुमति के अपना कोड निष्पादित कर सकते थे। इस खुलासे के तुरंत बाद वैश्विक स्तर पर साइबर हमलों की बाढ़ आ गई और महज कुछ ही घंटों के भीतर करोड़ों अटैक के प्रयास दर्ज किए गए। सुरक्षा एजेंसियों और कंपनियों ने तुरंत नए अपडेट्स जारी कर प्रभावित सिस्टम को पैच करने का काम शुरू किया है।

इस पूरे घटनाक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दोहरी भूमिका भी सामने आई है। एक तरफ जहां एआई मॉडल्स की मदद से इन सुरक्षा खामियों का समय रहते पता लगाया गया, वहीं इस बात का भी अंदेशा जताया जा रहा है कि हमलावर भी इसी तकनीक का इस्तेमाल तेजी से कमजोरियां ढूंढने के लिए कर सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सुरक्षा तंत्र को और अधिक मजबूत नहीं किया गया, तो भविष्य में इस तरह के हमलों की तीव्रता और रफ्तार दोनों बढ़ सकती हैं, जिससे आम उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता पर बड़ा संकट आ सकता है।