नशे के विवाद में सिर पर गमला पटककर की थी हत्या, पुलिस ने दोस्त समेत दो गिरफ्तार

लखनऊ में चल रहे सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान वाहनों की गति पर लगाम लगाने के लिए आरटीओ प्रवर्तन की टीम जांच नहीं कर पा रही है। इसका मुख्य कारण जांच के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इंटरसेप्टर मशीन की सेटिंग खराब हो जाना है। इस तकनीकी खराबी के चलते वाहनों की गति की जांच पूरी तरह से ठप हो गई है।

इंटरसेप्टर मशीन की खराबी का असर सड़क सुरक्षा सप्ताह पर पड़ रहा है। मशीन को स्कार्पियो में पीछे की सीटों को हटाकर सेट किया गया है। वाहन पर ले जाते समय इसके हिलने-डुलने से डिवाइस की सेटिंग गड़बड़ा जाती है। पहले दिन भी ऐसी ही समस्या आई थी, जिसे किसी तरह ठीक करके जांच की गई। लेकिन अगले दिन फिर से सेटिंग खराब हो गई। अधिकारियों का कहना है कि मशीन का भारी-भरकम होना और वाहनों में इसके परिवहन के दौरान डिवाइस की सेटिंग का बिगड़ना, प्रभावी जांच में बाधा डाल रहा है।

इस मशीन के खराब होने से आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ओवरस्पीडिंग पर अंकुश लगाने के प्रयास बाधित हो रहे हैं।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने शहर में बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जताते हुए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। न्यायालय ने लखनऊ नगर निगम को निर्देश दिया है कि वह जिम्मेदार अधिकारियों को नामित करे। ये अधिकारी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों के साथ मिलकर नगर निगम की बाहरी सीमा से पांच किलोमीटर के दायरे में स्थित सभी ईंट-भट्टों का सर्वेक्षण करेंगे। इस सर्वेक्षण के उपरांत एक नया हलफनामा दाखिल कर ईंट-भट्टों की स्थापना की तिथि, अनुमति की स्थिति तथा संबंधित वैधानिक प्राधिकारियों द्वारा दी गई स्वीकृतियों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाए। इस जनहित याचिका पर अगली सुनवाई 25 फरवरी को निर्धारित की गई है।

यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति एके चौधरी की खंडपीठ ने दुर्गेश कुमार सिंह द्वारा वर्ष 2010 में दायर की गई एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि उत्तर प्रदेश ईंट-भट्टा (स्थापना हेतु स्थान निर्धारण मापदंड) नियमावली, 2012 के नियम 2(i) के अनुसार, नगर निगम की बाहरी सीमा से पांच किलोमीटर के दायरे के भीतर ईंट-भट्टों की स्थापना प्रतिबंधित है। यह नियम 27 जून 2012 से प्रभावी है। न्यायालय ने यह भी कहा कि ईंट-भट्टों के संचालन की अनुमति की अवधि पांच वर्ष होती है और नियम, 2012 के अधिसूचित होने के बाद ऐसे ईंट-भट्टों के संचालन की अनुमति के नवीनीकरण पर विचार किया जाना आवश्यक है। इस कदम से शहर के वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

गोमती नगर विस्तार निवासी अस्पताल संचालक अभिषेक सिंह ने इंदिरानगर निवासी रश्मि सिंह और उनके पति विनय सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है। अभिषेक सिंह का आरोप है कि उन्होंने विनीत खंड, गोमती नगर में जमीन खरीदकर उस पर मेडिकेयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निर्माण कराया था। जमीन का एग्रीमेंट 25 फरवरी 2021 को हुआ था, जिसके तहत दंपति को एक जून 2021 तक अस्पताल सौंपना था और चार लाख रुपये प्रति माह किराया तय हुआ था।

आरोप है कि एग्रीमेंट से पहले ही एलडीए ने जमीन को अवैध घोषित कर दंपति को नोटिस जारी किया था, जिसकी जानकारी उन्होंने छिपाई। इसके बावजूद, दंपति ने उनसे एक जून 2021 से 15 नवंबर 2021 तक 36 लाख रुपये किराया वसूल लिया। अस्पताल निर्माण में 63.50 लाख रुपये खर्च हो चुके थे। जब अस्पताल सील हुआ और संचालक को सच्चाई पता चली, तो रुपये मांगने पर दंपति ने कथित तौर पर पिटाई भी की। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस घटना से प्रॉपर्टी डील में पारदर्शिता और खरीदारों के प्रति जवाबदेही पर सवाल खड़े होते हैं।

लखनऊ के गोमतीनगर में एक अस्पताल संचालक ने जमीन के सौदे में 99.50 लाख रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए एक दंपति के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। अस्पताल संचालक अभिषेक सिंह का कहना है कि उन्होंने इंदिरानगर निवासी रश्मि सिंह और विनय सिंह से विनीत खंड में जमीन खरीदी थी, जिस पर उन्होंने मेडिकेयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निर्माण कराया। एग्रीमेंट के अनुसार, दंपति को एक जून 2021 को अस्पताल सौंपना था, जिसका मासिक किराया चार लाख रुपये तय हुआ था।

आरोप है कि दंपति ने निर्माण के लिए ली गई जमीन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई। अस्पताल संचालक के अनुसार, एलडीए ने जमीन के अवैध होने की सूचना दंपति को एग्रीमेंट से पहले ही दे दी थी, लेकिन उन्होंने यह बात उनसे छुपाई। इस बीच, एलडीए ने अस्पताल को सील कर दिया। संचालक ने जब अपनी रकम वापस मांगनी चाही तो कथित तौर पर उनके साथ मारपीट की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस घटना से रियल एस्टेट सौदों में पारदर्शिता और खरीदारों के हितों की सुरक्षा का मुद्दा फिर से चर्चा में आ गया है।

लखनऊ में साइबर ठगी का जाल बिछ गया है। जालसाजों ने शहर के तीन अलग-अलग थाना क्षेत्रों में तीन लोगों को अपना शिकार बनाते हुए उनके खातों से कुल 4.89 लाख रुपये उड़ा दिए। पुलिस ने इन घटनाओं पर संज्ञान लेते हुए तीनों मामलों में FIR दर्ज कर ली है और साइबर क्राइम सेल की मदद से जांच पड़ताल शुरू कर दी है।

पीजीआई थाना क्षेत्र में आकाश सिंह नाम के व्यक्ति के बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट कार्ड से 70 हजार रुपये निकाले गए। वहीं, सआदतगंज थाना क्षेत्र में जावेद नाम के व्यक्ति ने ट्रैफिक चालान ऐप डाउनलोड करने के लिंक पर क्लिक किया, जिसके बाद उनके खाते से 1,62,500 रुपये कट गए। मड़ियांव थाना क्षेत्र में संजय नाम के व्यक्ति से OLX पर फ्रिज बेचने के विज्ञापन के बाद 2.57 लाख रुपये की ठगी हुई। जालसाज ने खुद को POS मशीन से भुगतान करने वाला बताकर रकम दोगुनी करने का झांसा दिया था।

इन घटनाओं ने ऑनलाइन धोखाधड़ी के प्रति लोगों की जागरूकता की कमी को उजागर किया है। पुलिस जनता से अपील कर रही है कि वे किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें और न ही अपनी व्यक्तिगत या बैंकिंग जानकारी किसी के साथ साझा करें। साइबर ठगी के मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए पुलिस जांच में जुटी है।

लखनऊ के पीजीआई थाना क्षेत्र में एक कांस्ट्रक्शन कंपनी पर कानपुर के एक कारोबारी से 9.50 लाख रुपये की ठगी का आरोप लगा है। पीड़ित विष्णु प्रसाद दुबे का कहना है कि उन्होंने बैटन आरएमसी कंस्ट्रक्शन कंपनी को गिट्टी सप्लाई की थी, जिसका भुगतान बकाया था। जब उन्होंने अपने पैसे मांगे तो कंपनी के मालिक संतोष कुमार तिवारी, आदर्श तिवारी, अतुल तिवारी और कर्मचारी रघुवीर वर्मा, भास्कर मिश्रा ने न केवल गाली-गलौज की, बल्कि मारपीट भी की।

इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि छोटे और मध्यम व्यापारियों को अक्सर अपने बकाए के लिए संघर्ष करना पड़ता है, और कभी-कभी उन्हें शारीरिक उत्पीड़न का भी सामना करना पड़ता है। यह मामला व्यापारिक विवादों में कानून के पालन और सुरक्षा के महत्व को रेखांकित करता है।

पीड़ित की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और वर्तमान में जांच जारी है। पुलिस का कहना है कि तथ्यों की पड़ताल के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।

राजधानी लखनऊ में बैंक ऑफ बड़ौदा की एक शाखा में तैनात बैंक मित्र पर ग्राहकों से करोड़ों की ठगी का गंभीर आरोप लगा है। मोहान रोड स्थित शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय परिसर में बैंक मित्र शिवा राव पर आरोप है कि उसने करीब 20 ग्राहकों को कंप्यूटर से तैयार की गई फर्जी एफडी और पासबुक थमाकर 50 लाख रुपये से अधिक की ठगी की है। यह मामला तब सामने आया जब एक किसान अपनी चार साल पुरानी एफडी तुड़वाने बैंक पहुंचा।

सरोसा भरोसा निवासी किसान लवकुश पाल ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2022 में बैंक मित्र शिवा राव से मिलकर पांच-पांच लाख की दो एफडी और 2.40 लाख रुपये की एक अन्य एफडी कराई थी। बहन की शादी के लिए पैसे निकालने पहुंचे तो बैंक अधिकारियों ने एफडी को फर्जी बता दिया। इस खुलासे के बाद लवकुश ने अपने परिचित और अन्य ग्राहकों को बुलाया, जिन्होंने अपने दस्तावेज दिखाए तो पता चला कि वे भी ठगी का शिकार हुए हैं।

इस धोखाधड़ी के सामने आने के बाद बैंक शाखा पर ग्राहकों ने जमकर हंगामा किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराने का प्रयास किया और बैंक शाखा प्रबंधक हिमांशु कुकरेती से बातचीत की। इसके बाद पुलिस आरोपी बैंक मित्र शिवा राव और पीड़ित ग्राहकों को पारा थाने ले गई। थाने में भी ग्राहकों ने अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। पुलिस का दावा है कि आरोपी बैंक मित्र ने ग्राहकों को भुगतान करने का वादा किया है और मामले की जांच जारी है। इस घटना से बैंक ग्राहकों में भारी रोष है और वे अपने पैसे की वापसी की मांग कर रहे हैं।

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मशहूर हरियाणवी डांसर और स्टेज परफॉर्मर सपना चौधरी को बड़ी राहत प्रदान की है। कोर्ट ने उनके पासपोर्ट के दस साल के नवीनीकरण के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) जारी करने का आदेश दिया है। यह आदेश ट्रायल कोर्ट द्वारा सपना चौधरी के पासपोर्ट नवीनीकरण पर लगाई गई रोक के बाद आया है।

न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकलपीठ ने सपना चौधरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। कोर्ट ने उस आदेश को रद्द कर दिया जिसके तहत उनके पासपोर्ट के नवीनीकरण से इनकार कर दिया गया था। सपना चौधरी के खिलाफ वर्ष 2018 में लखनऊ के आशियाना थाने में एक मामला दर्ज हुआ था, जिसमें उन्हें जमानत मिल चुकी है।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब जमानत आदेश में विदेश यात्रा पर कोई रोक नहीं है, तो केवल लंबित आपराधिक मामले के आधार पर पासपोर्ट नवीनीकरण से इनकार करना संविधान के अनुच्छेद 21 और 19 का उल्लंघन है। सपना चौधरी ने अपनी याचिका में 30 जून 2025 के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें यात्रा की अवधि, देश और उद्देश्य से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध न होने का हवाला देकर पासपोर्ट नवीनीकरण और विदेश यात्रा की अनुमति खारिज कर दी गई थी।

सपना चौधरी की ओर से दलील दी गई कि एक विख्यात स्टेज परफॉर्मर होने के नाते उन्हें देश-विदेश में कार्यक्रमों के लिए आमंत्रण मिलते रहते हैं। ऐसे में वैध पासपोर्ट उनके पेशेवर करियर और आजीविका के लिए अनिवार्य है। न्यायालय ने यह भी माना कि सपना चौधरी की सामाजिक पहचान, पारिवारिक जिम्मेदारियां और भारत में स्थायी निवास को देखते हुए उनके फरार होने का कोई जोखिम नहीं है। किसी कलाकार या आम नागरिक को अनिश्चितकाल तक पासपोर्ट से वंचित रखना उचित नहीं है।