देश में 811 लोगों पर एक डॉक्टर: स्वास्थ्य मंत्री ने संसद में पेश किए आंकड़े
नई दिल्ली। देश में डॉक्टरों की उपलब्धता को लेकर एक अहम आंकड़ा सामने आया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने मंगलवार को संसद को सूचित किया कि वर्तमान में भारत में डॉक्टर-जनसंख्या अनुपात 1:811 है, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक 811 नागरिकों पर केवल एक डॉक्टर उपलब्ध है। यह आंकड़ा देश की स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर प्रकाश डालता है।
राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर के दौरान, मंत्री नड्डा ने बताया कि देश भर में कुल 13,88,185 पंजीकृत एलोपैथिक डॉक्टर कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त, आयुष चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत 7,51,768 चिकित्सक भी पंजीकृत हैं। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि हाल के वर्षों में मेडिकल कॉलेजों की संख्या और स्नातक (यूजी) तथा स्नातकोत्तर (पीजी) सीटों में काफी वृद्धि हुई है।
आंकड़ों के अनुसार, 2014 की तुलना में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 से बढ़कर 818 हो गई है। इसी तरह, यूजी सीटों की संख्या 51,348 से बढ़कर 1,28,875 हो गई है, जबकि पीजी सीटों की संख्या 31,185 से बढ़कर 82,059 तक पहुंच गई है। मंत्री ने कहा कि सरकार वंचित, ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कई सक्रिय कदम उठा रही है, ताकि स्वास्थ्य सेवाओं का समान वितरण सुनिश्चित किया जा सके।
एक अन्य प्रश्न के जवाब में, स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि हृदयाघात के मामलों से संबंधित विस्तृत आंकड़े केंद्रीय स्तर पर संकलित नहीं किए जाते हैं। हालांकि, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के अनुसार, इस गंभीर स्वास्थ्य समस्या के कारणों को समझने के लिए आईसीएमआर-राष्ट्रीय महामारी विज्ञान संस्थान (आईसीएमआर-एनआईई) ने देश भर के 25 अस्पतालों में एक अध्ययन किया है। इस अध्ययन के तहत, अक्टूबर 2021 से जनवरी 2023 तक अस्पतालों में भर्ती 18 से 45 वर्ष के आयु वर्ग के मरीजों से संबंधित जानकारी एकत्र की गई है।
इसके अतिरिक्त, हाल ही में खराब गुणवत्ता वाले कफ सिरप के सेवन से बच्चों की मौत की घटनाओं के मद्देनजर, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कड़े कदम उठाए हैं। 700 से अधिक कफ सिरप निर्माताओं का गहन ऑडिट किया गया है और केंद्रीय एवं राज्य औषधि नियामकों द्वारा सिरप फॉर्मूलेशन की बाजार निगरानी को बढ़ा दिया गया है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में हुई दुखद घटनाओं के संबंध में, स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने एक लिखित उत्तर में बताया कि विशेषज्ञों की एक केंद्रीय टीम ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर विस्तृत जांच की है और राज्य अधिकारियों के साथ मिलकर काम किया है।
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