डेढ़ करोड़ की हेरोइन के साथ लखनऊ में तीन तस्कर गिरफ्तार, नेटवर्क की जांच शुरू

विदेश में बेहतर रोजगार के अवसरों की तलाश कर रहे उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए प्रदेश सरकार एक महत्वपूर्ण पहल करने जा रही है। श्रम और सेवायोजन विभाग एक ऐसी योजना लागू करने की तैयारी में है, जिसके तहत विदेश जाने वाले कुशल श्रमिकों को न केवल उनकी भाषा के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाएगा, बल्कि उन्हें कामकाजी कौशल में भी निपुण बनाया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विदेश पहुंचने के बाद युवाओं को भाषा संबंधी किसी भी कठिनाई का सामना न करना पड़े और वे अपने कार्यक्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर सकें।

इस योजना के क्रियान्वयन के लिए विभाग जल्द ही केएमसी भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) करेगा। इससे युवाओं को जापानी, जर्मन, हिब्रू (इजरायल) और रूसी जैसी भाषाओं का बुनियादी प्रशिक्षण आसानी से उपलब्ध हो सकेगा। इसके अतिरिक्त, जर्मनी और जापान में नर्सिंग क्षेत्र में बढ़ती मांग को देखते हुए, विभाग नर्सिंग एसोसिएशन, ग्रेटर नोएडा के साथ भी एमओयू करने की प्रक्रिया में है। इसके माध्यम से नर्सिंग पेशेवरों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। साथ ही, अन्य संस्थानों के सहयोग से युवाओं को मशीन संचालन, निर्माण क्षेत्र की तकनीकी जानकारी, इलेक्ट्रिकल-मैकेनिकल स्किल्स और हेल्थकेयर से जुड़े मूलभूत कौशल जैसे कामकाजी प्रशिक्षण भी दिए जाएंगे।

श्रम विभाग के प्रमुख सचिव, डा. एमके शनमुघा सुंदरम के अनुसार, इजरायल, जापान, जर्मनी, रूस और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों में उत्तर प्रदेश के श्रमिकों की मांग लगातार बनी हुई है। उन्होंने कहा कि भाषा और कामकाजी दक्षता में वृद्धि से इन देशों में रोजगार प्राप्त करना आसान होगा और युवाओं का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। कौशल के साथ विदेशी भाषा का ज्ञान प्रदेश के युवाओं को विदेश में बेहतर संवाद स्थापित करने और कार्यस्थल पर भाषाई बाधाओं को कम करने में मदद करेगा। इस पहल से न केवल नए रोजगार के अवसर खुलेंगे, बल्कि प्रदेश के युवा अंतरराष्ट्रीय श्रम बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी भी बनेंगे। विभाग द्वारा जल्द ही प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किए जाएंगे और पात्र युवाओं के चयन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

इस योजना से प्रदेश के हजारों युवाओं को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। यह पहल न केवल रोजगार सृजन को बढ़ावा देगी, बल्कि प्रदेश को वैश्विक श्रम बाजार में एक मजबूत स्थिति दिलाने में भी सहायक सिद्ध होगी। उल्लेखनीय है कि श्रम व सेवायोजन विभाग को हाल ही में रिक्रूटमेंट एजेंसी (आरए) का लाइसेंस प्राप्त हुआ है। अब विभाग को सीधे श्रम के कार्यों के लिए युवाओं को विदेश भेजने, परामर्श देने और सुरक्षा मानकों की निगरानी का अधिकार मिल गया है। पिछले वर्ष श्रम विभाग ने 5,978 निर्माण श्रमिकों को इजरायल भेजा था, जो इस दिशा में विभाग के प्रयासों का एक उदाहरण है।

भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) 2023 और 2024 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें सफल, प्रभावी और ‘सिटीजन सेंट्रिक’ पुलिस अधिकारी बनने के लिए ‘संवाद, संवेदनशीलता और सकारात्मकता’ का महत्वपूर्ण मंत्र दिया है। सोमवार को 23 प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ एक औपचारिक भेंट के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश जैसे विशाल और विविधतापूर्ण राज्य में पुलिसिंग अनेक चुनौतियों से भरी होती है, इसलिए प्रशिक्षु अवधि को इन चुनौतियों को सीखने, समझने और अपने पुलिसिंग मॉडल को मजबूत बनाने के एक सुनहरे अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि जनपदों में प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं को यह सीखना सर्वोपरि है कि वास्तविक समस्याओं का प्रभावी और संतुष्टिपरक समाधान कैसे किया जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस हमेशा किसी भी घटना की प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता (फर्स्ट रिस्पांडर) होती है। आपकी तत्परता, आपकी भाषा और आपकी प्राथमिकताएं ही पीड़ित व्यक्ति का पुलिस पर विश्वास टिकाए रखती हैं। इसलिए, इन पहलुओं पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है।

उन्होंने प्रशिक्षुओं को सलाह दी कि प्रशिक्षण अवधि में थाने के चार्ज, उसके प्रशासन, विवेचना प्रक्रिया, ड्यूटी प्रबंधन और स्थानीय स्तर पर उत्पन्न होने वाले विवादों की प्रकृति को बहुत बारीकी से समझें। मुख्यमंत्री ने कहा कि थाना किसी भी पुलिस व्यवस्था की नींव होता है और आज भी किसी भी पुलिस अधिकारी का सबसे बड़ा हथियार ‘ह्यूमन इंटेलिजेंस’ ही है। स्थानीय लोगों के साथ निरंतर संवाद, फील्ड में सक्रिय उपस्थिति और उनके बीच विश्वास का निर्माण ही एक पुलिस अधिकारी को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाता है।

मुख्यमंत्री ने ‘थाना, सर्किल तथा पुलिस लाइन’ इन तीनों स्तरों की कार्यप्रणाली, उपलब्ध संसाधनों और उनसे जुड़ी चुनौतियों को समझने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इन तीनों स्तरों के बीच प्रभावी सामंजस्य स्थापित होने से ही किसी जिले की समग्र सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होती है।

जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह संवाद हमेशा गरिमापूर्ण और संयत होना चाहिए। पुलिस अधिकारी के लिए एक कैजुअल अप्रोच उचित नहीं है। जनप्रतिनिधि जनता की आवाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए उनके साथ तालमेल बिठाकर काम करने से कानून-व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।

मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से महिलाओं के प्रति अपराध, साइबर क्राइम और अवैध ड्रग्स के नेटवर्क के खिलाफ सतर्कता बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अपराध की प्रकृति तेजी से बदल रही है, इसलिए पुलिस की प्रतिक्रिया और तैयारी भी उतनी ही आधुनिक और त्वरित होनी चाहिए। उन्होंने प्रशिक्षु अधिकारियों से डिजिटल फॉरेंसिक, साइबर टूल्स और अन्य आधुनिक तकनीकों का कुशल उपयोग सीखने का आग्रह किया।

अंत में, मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि पुलिस सेवा में सत्यनिष्ठा, अनुशासन और मानवीय दृष्टि ही सबसे बड़ी पूंजी है। आपका आचरण आने वाले वर्षों में न केवल प्रदेश की कानून-व्यवस्था को दिशा देगा, बल्कि प्रदेश की सुरक्षा और जनता के विश्वास को भी मजबूत करेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के उस फैसले पर कड़ी नाराजगी जताई है, जिसके तहत एक जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2021 तक के न्यायालयों में लंबित यातायात नियमों के उल्लंघन संबंधी मामलों को माफ कर दिया गया था। अधिवक्ता केसी जैन द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए, शीर्ष अदालत ने कहा कि इस तरह के फैसले से अपराधियों के मन से कानून का डर पूरी तरह खत्म हो जाएगा।

न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और के.बी. विश्वनाथन की पीठ ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, “यदि ट्रैफिक अपराध अशमनीय है, तो हम आश्चर्य करते हैं कि राज्य किस प्रकार एक संशोधन लाकर एक ही झटके में अदालत को बता सकता है कि इनके संबंध में लंबित कार्यवाही समाप्त हो गई है। इसका परिणाम यह होगा कि नशे में वाहन चलाने के आरोप में बुक किया गया व्यक्ति बिना किसी दंड के बच निकलेगा, भले ही मामला 5 वर्षों से लंबित हो। परंतु क्या केवल लंबी अवधि बीत जाना कार्यवाही समाप्त करने का औचित्य बन सकता है? इस प्रकार एकमुश्त कार्यवाहीयों की समाप्ति से ऐसे अपराधों के प्रति डर पूरी तरह समाप्त हो जाएगा।”

याचिकाकर्ता अधिवक्ता जैन ने इस कानून के विरुद्ध अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जो उत्तर प्रदेश में 2023 में लागू किया गया था। उनका तर्क था कि यह कानून मोटर वाहन अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों के प्रति लोगों को उदासीन बना देगा।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि भारत जैसे देश में यातायात एक बड़ी समस्या है। बड़े शहरों सहित कस्बों में भी ट्रैफिक का नियमन अत्यंत चुनौतीपूर्ण है। नागरिक भी यातायात नियमों एवं विनियमों का पालन करने में उतने अनुशासित नहीं हैं। ऐसी परिस्थिति में यह आवश्यक है कि अपराधियों में कानून का डर बना रहे। यह अत्यधिक शक्तिशाली कारों का युग है, और यह आम अनुभव है कि चालक इन शक्तिशाली कारों को नियंत्रित नहीं कर पाते, जिससे दुर्घटनाएँ होती हैं।

न्यायालय ने आगे कहा कि सुनवाई के दौरान जो तथ्य संज्ञान में आए हैं, उनसे यह स्पष्ट होता है कि 31 दिसंबर 2021 की स्थिति में मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के मुकदमों की समाप्ति का प्रभाव अत्यंत गंभीर होने वाला है। शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश के परिवहन और विधि विभाग को इस मामले में शपथ पत्र प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।

लखनऊ की सीबीआई विशेष अदालत ने सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल को करोड़ों रुपये के घाटे में धकेलने के मामले में दो वरिष्ठ अधिकारियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने टेलीफोन एक्सचेंज के एसडीई गुलाब चंद चौरसिया और एसडीई हरिराम शुक्ला को दो-दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, दोनों पर दस-दस लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

यह घोटाला तब सामने आया जब इन दोनों अधिकारियों ने कई पीसीओ संचालकों और टेलीफोन उपभोक्ताओं के साथ मिलकर नियम विरुद्ध तरीके से भारी मात्रा में अंतरराष्ट्रीय आईएसडी कॉल (International Subscriber Dialing) की सुविधा का दुरुपयोग किया। इस अवैध कॉल रूटिंग के कारण बीएसएनएल को भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा।

अदालत ने इस मामले की विवेचना (जांच) की प्रक्रिया पर भी गंभीर आपत्ति जताई है। विशेष न्यायाधीश रजनीश मोहन वर्मा ने विवेचक सुरेंद्र राय के खिलाफ कार्रवाई के लिए सीबीआई के निदेशक को आदेश की प्रति भेजने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि विवेचक ने कोर्ट में शपथ लेकर झूठे तथ्य पेश किए और अपनी जांच में लीपापोती करने का प्रयास किया। सीबीआई जैसी प्रतिष्ठित संस्था के किसी अधिकारी द्वारा ऐसे कृत्य किए जाने से संस्था की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगता है।

आरोप था कि बीएसएनएल अधिकारियों ने छह पीसीओ और 18 व्यक्तियों को बिना किसी अधिकार के एसटीडी और आईएसडी की सुविधा उपलब्ध कराई थी। हालांकि, चौंकाने वाली बात यह थी कि विवेचक ने चार्जशीट में इन सभी को आरोपी नहीं बनाया। इसके लिए विवेचक ने यह तर्क दिया कि इन फोन नंबरों का इस्तेमाल अज्ञात लोगों द्वारा किया गया और कॉल के समय फोन डेड हो जाते थे, जिससे वे अनभिज्ञ थे। विवेचक ने इस तर्क के समर्थन में एक तकनीकी टीम की रिपोर्ट का हवाला दिया, लेकिन अदालत ने पाया कि रिपोर्ट में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि कॉल के दौरान फोन डेड हो जाते थे।

अदालत ने विवेचक के इस रवैये पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की और कहा कि इतने बड़े घोटाले में शामिल 24 पीसीओ धारकों और व्यक्तियों को क्लीन चिट दे दी गई, जबकि वे सभी मुकदमे में नामजद थे। अदालत ने यह भी आश्चर्य व्यक्त किया कि तत्कालीन पुलिस अधीक्षक ने भी बिना इन तथ्यों पर गहराई से विचार किए चार्जशीट को मंजूरी दे दी। अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसे कृत्य सीबीआई जैसी पवित्र संस्था में कार्यरत अधिकारियों से अपेक्षित नहीं हैं।