शिवपाल के गृहमंत्री बनाने के ऐलान पर सीएम योगी का वार, बोले- दंगे की साजिश रच रहा विपक्ष

कानपुर में एक राइस मिल कारोबारी की बेटी ने ससुराल वालों द्वारा कथित उत्पीड़न और पुलिस की निष्क्रियता के विरोध में आत्मदाह की धमकी दी है। युवती अपने पिता के साथ पुलिस आयुक्त कार्यालय पहुंची, जहां उसने यह चेतावनी दी। इस धमकी के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और कई थानों का फोर्स मौके पर तैनात कर दिया गया।

युवती ने बताया कि उसकी शादी 16 मार्च 2024 को कांग्रेस नेता के बेटे से हुई थी, जिसमें भारी दहेज दिया गया था। शादी के बाद से ही ससुराल वाले अतिरिक्त सोने, फर्नीचर और पैसों की मांग करने लगे। पीड़िता का आरोप है कि उसके ससुराल वाले तंत्र-मंत्र के नाम पर उसे प्रताड़ित करते थे और विरोध करने पर मारपीट व जान से मारने की धमकी भी दी जाती थी। इंडोनेशिया ले जाकर भी उसके साथ कथित तौर पर तंत्र-मंत्र किया गया।

महिला थाने में एफआईआर दर्ज होने के बावजूद कार्रवाई न होने से परेशान होकर युवती ने यह कदम उठाया। पुलिस आयुक्त ने पीड़िता को आश्वासन दिया है कि मामले की जांच की जाएगी। युवती ने कहा है कि यदि उसे न्याय नहीं मिला तो वह मुख्यमंत्री कार्यालय में आत्मदाह करेगी। इस घटना ने स्थानीय प्रशासन पर दबाव बढ़ा दिया है कि वह पीड़ित को त्वरित न्याय दिलाए।

आयकर विभाग ने कानपुर में एक बड़े शराब कारोबारी के सात ठिकानों पर सर्वे अभियान चलाया है, जो दूसरे दिन भी जारी है। इस सर्वे में अब तक 50 करोड़ रुपये से अधिक की टैक्स चोरी के पुख्ता सबूत मिले हैं। जांच के दौरान, कारोबारी की कानपुर के अलावा बिठूर, स्वरूपनगर, नोएडा, मुंबई और जयपुर जैसे शहरों में फैली संपत्तियों के दस्तावेज भी सामने आए हैं।

सर्वे में यह भी पता चला है कि कारोबारी की विदेश की एक शराब कंपनी के साथ पार्टनरशिप है। आयकर विभाग की 70 से अधिक अधिकारियों की टीमों ने बुधवार को रनियां, स्वरूपनगर, फजलगंज, शास्त्रीनगर और माल रोड स्थित कार्यालयों में एक साथ यह सर्वे शुरू किया था।

माना जा रहा है कि इस सर्वे को जल्द ही छापे में बदला जा सकता है। कारोबारी की सभी कंपनियां अच्छा कारोबार कर रही हैं और मोटी कमाई दिखा रही हैं, लेकिन दस्तावेजों में कमाई कम दिखाकर टैक्स चोरी की जा रही थी। सालाना 1500 करोड़ रुपये के टर्नओवर के बावजूद केवल 8-9 करोड़ रुपये का आयकर चुकाया जा रहा था। इस बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी का खुलासा आम जनता के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि इससे सरकारी राजस्व को भारी नुकसान होता है, जिसका असर अंततः सार्वजनिक सेवाओं पर पड़ सकता है।

लखनऊ विश्वविद्यालय के विधि संकाय में ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसने राष्ट्रएकता का गहरा संदेश दिया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और नागरिक कर्तव्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। विधि संकाय के विद्यार्थियों, एनएसएस स्वयंसेवकों, शिक्षकों और विश्वविद्यालय कर्मचारियों ने इसमें बड़े उत्साह से हिस्सा लिया।

तिरंगा यात्रा का नेतृत्व संकाय प्रमुख प्रो. डॉ. आर. के. वर्मा ने किया, जिसमें अतिरिक्त अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रो. अर्चना सिंह और एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी डॉ. शशि प्रभा जोशी सहित कई शिक्षक मौजूद रहे। हाथों में तिरंगा थामे प्रतिभागियों ने राष्ट्रीय एकता, अखंडता और राष्ट्रप्रेम की भावना को मुखर किया। इस दौरान विद्यार्थियों में विशेष उत्साह देखा गया, जो राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण को दर्शाता है।

शिक्षकों ने इस अवसर पर तिरंगे के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह देश की एकता, विविधता, गौरव और लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतीक है। ऐसे आयोजन युवाओं में राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करते हैं और संवैधानिक मूल्यों तथा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देते हैं।

इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। इसका उद्देश्य नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के साथ-साथ अपने कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक करना था। उत्साह, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति के वातावरण में यह यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हुई, जिसमें शिक्षकों, विद्यार्थियों और कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी ने इसे अत्यंत सार्थक बनाया। यह आयोजन सार्वजनिक चेतना को बढ़ाने और राष्ट्रीय गौरव को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ।

आगरा के सुखलाल पुरा गांव में सड़क की कमी के कारण एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। प्रसव के बाद एक महिला और उसके नवजात शिशु को उटंगन नदी पार कराने के लिए चारपाई को ट्यूब पर रखकर ले जाना पड़ा। यह स्थिति गांव में आजादी के 79 साल बाद भी बुनियादी सुविधाओं की कमी को उजागर करती है।

ग्रामीणों का कहना है कि गांव तक पहुंचने के लिए कोई पक्का रास्ता नहीं है, जिससे उन्हें हर मौसम में नदी पार करके ही आना-जाना पड़ता है। इस बार, श्रीकिशन की पत्नी केशो देवी की डिलीवरी के बाद, उन्हें और उनके नवजात शिशु को घर वापस लाने के लिए जान जोखिम में डालकर नदी पार कराया गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो जनप्रतिनिधियों की अनदेखी पर सवाल खड़े करता है।

यह स्थिति न केवल प्रसूताओं और नवजात शिशुओं के लिए, बल्कि स्कूली बच्चों सहित सभी ग्रामीणों के लिए दैनिक आवागमन में गंभीर समस्या पैदा करती है। इस समस्या का समाधान न होने से ग्रामीणों में भारी रोष है।

कानपुर देहात के गजनेर थाना क्षेत्र के कठेठी गांव में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। गुरुवार रात, 25 वर्षीय सत्यम पुत्र संजय सिंह ने अपने घर के पीछे खड़े नीम के पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शुक्रवार को उसका जन्मदिन था, ऐसे में इस घटना ने परिवार में मातम का माहौल बना दिया है।

सत्यम, जो रेल गाड़ियों में वेंडर का काम करता था, पिछले कुछ दिनों से गुमसुम रह रहा था। उसकी शादी एक साल पहले ही हुई थी, जिससे उसकी पत्नी शालिनी का रो-रोकर बुरा हाल है। बेटे की मौत से मां रेनू, भाई शिवा, छोटे और सुंदरम भी गहरे सदमे में हैं।

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों से पूछताछ की। फोरेंसिक टीम ने घटना स्थल से साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एसओ गजनेर सनत कुमार ने बताया कि आत्महत्या के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया है, और लोग युवक के इस कदम के पीछे की वजह जानने की कोशिश कर रहे हैं।

विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1947 के देश विभाजन के लिए कांग्रेस को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि सत्ता की लालसा में कांग्रेस नेताओं ने एक राष्ट्र को विभाजित कर दिया और जनविश्वास के साथ विश्वासघात किया। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि विभाजन के समय पाकिस्तान को सिंध और पंजाब जैसे महत्वपूर्ण भूभाग भी दे दिए गए, जिन्हें उसने कभी मांगा तक नहीं था। यह सब केवल सत्ता हासिल करने की लालसा में किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी की लड़ाई में योगदान देने वाले क्रांतिकारियों और देशभक्तों को भुला दिया गया, जबकि देश का विभाजन कराने वाले ही सर्वेसर्वा बन गए। उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून (CAA) का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यह कानून लेकर आए तो इसका लखनऊ, मेरठ, कानपुर समेत कई स्थानों पर विरोध और दंगे फैलाने का प्रयास हुआ। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार होने के कारण दंगाइयों को उनके कृत्य का परिणाम भुगतना पड़ा।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इतिहास की गलतियों से सबक लेना अत्यंत आवश्यक है। नई पीढ़ी को विभाजन की त्रासदी की वास्तविकता से अवगत कराना चाहिए। उन्होंने लोगों से अपील की कि स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं को विभाजन के दौरान हुई घटनाओं और उसके दर्द की जानकारी दें, ताकि इतिहास को भुलाया न जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि 1947 में नरेंद्र मोदी और सरदार वल्लभभाई पटेल जैसे दृढ़ नेतृत्व वाले प्रधानमंत्री होते तो देश का विभाजन नहीं होने दिया जाता। उन्होंने जोर देकर कहा कि विभाजन की त्रासदी से सीख लेकर देश की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए।

राजधानी लखनऊ में गुरुवार देर रात हुई भारी बारिश के बीच शहीद पथ पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार डीसीएम सड़क किनारे खड़े ट्रक-ट्राला में पीछे से जा घुसी। हादसे में डीसीएम चालक अर्जुन यादव (27) की मौत हो गई। यह घटना लोगों के लिए एक गंभीर चेतावनी है कि खराब मौसम और कम दृश्यता में वाहन चलाते समय अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए।

हादसे का विवरण

पीजीआई पुलिस के अनुसार, हादसा शुक्रवार तड़के करीब ढाई बजे हुआ। शहीद पथ पर एक ट्रक-ट्राला खराब होने के कारण सड़क किनारे खड़ा था, जिसका चालक उसे ठीक कर रहा था। ट्रैफिक पुलिस भी मौजूद थी और वाहनों को रास्ता दिखा रही थी। इसी दौरान फैजाबाद की ओर से ट्रांसपोर्ट नगर जा रही तेज रफ्तार डीसीएम अनियंत्रित होकर खड़े ट्रक में पीछे से जा घुसी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि डीसीएम का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चालक अर्जुन यादव केबिन में फंस गए।

बचाव कार्य और परिणाम

पुलिस और स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद अर्जुन को बाहर निकाला और गंभीर हालत में ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अर्जुन बाराबंकी के सतरिख थाना क्षेत्र के देवीहा पुरवा गांव के रहने वाले थे और अपने किसान परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य थे। उनकी मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, क्योंकि परिवार पूरी तरह उनकी कमाई पर निर्भर था और उनकी शादी की तैयारियां चल रही थीं।

सुरक्षा पर सवाल

स्थानीय लोगों का कहना है कि शहीद पथ पर अक्सर खराब वाहन सड़क किनारे खड़े रहते हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। बारिश के दौरान दृश्यता कम होने से यह खतरा और भी बढ़ जाता है। लोगों ने प्रशासन से खराब वाहनों को तत्काल हटाने और सड़क पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है।

राजधानी लखनऊ में अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होने वाली है। लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने शहर की 101 अवैध इमारतों की सूची अंतिम रूप दे दी है, जिन पर जल्द ही बुलडोजर चलेगा। इस सूची में कई बहुमंजिला अपार्टमेंट भी शामिल हैं, जिनका निर्माण स्वीकृत मानचित्र के बिना किया गया है। एलडीए ने 17 अगस्त से ध्वस्तीकरण अभियान शुरू करने की पूरी तैयारी कर ली है और इसके लिए पुलिस विभाग से पर्याप्त सुरक्षा बल की मांग की है।

सर्वाधिक कार्रवाई अलीगंज क्षेत्र में होगी, जहाँ 51 अवैध इमारतों को चिन्हित किया गया है। इन निर्माणों को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद सूचीबद्ध किया गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त न्याय मित्र की टीम 24 अगस्त को अलीगंज पहुंचकर सभी चिन्हित भवनों का निरीक्षण करेगी और अपनी रिपोर्ट शीर्ष अदालत को सौंपेगी। कोर्ट पहले ही इन अवैध निर्माणों को हटाने के निर्देश दे चुका है।

एलडीए सचिव विवेक श्रीवास्तव ने पुलिस आयुक्त को पत्र भेजकर ध्वस्तीकरण के दौरान व्यापक सुरक्षा व्यवस्था के लिए पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। प्राधिकरण ने अभियान के लिए विशेष टीमें भी गठित की हैं। सुप्रीम कोर्ट की टीम के निरीक्षण में सहायता के लिए एलडीए ने योजना विभाग के दो ड्राफ्टमैन को भी तैनात किया है, जो भवनों से संबंधित अभिलेख और मानचित्र उपलब्ध कराएंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने अलीगंज अग्निकांड को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार से विशेष जांच दल (एसआईटी) की रिपोर्ट भी तलब की है। एसआईटी अपनी रिपोर्ट में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के नाम भी शामिल कर सकती है। मामले की अगली सुनवाई सितंबर के मध्य में प्रस्तावित है, उससे पहले न्याय मित्र अपनी स्वतंत्र रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेंगे।

एलडीए ने सुप्रीम कोर्ट के निशाने पर आए सभी भवनों का विस्तृत ब्योरा तैयार कर लिया है, जिसमें मंजिलों की संख्या, निर्माण की अवधि, उस समय तैनात अधिकारी और कार्रवाई न होने के कारणों का रिकॉर्ड शामिल है। इस सूची में कई प्रभावशाली व्यक्तियों की संपत्तियां भी शामिल बताई जा रही हैं, जिनमें पूर्व राज्यपाल, पूर्व कैबिनेट मंत्री, विधायक, बड़े कारोबारी और वरिष्ठ अधिवक्ता शामिल हैं।

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के अनुसार, 100 से अधिक बिल्डिंग गिराई जाएंगी। अलीगंज की 51 इमारतों के अलावा 50 अन्य बिल्डिंगों को भी ध्वस्त किया जाएगा। अलीगंज की इमारतों को स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने चिन्हित किया है। इस कार्रवाई से अवैध निर्माण करने वालों में हड़कंप मच गया है और आम जनता को उम्मीद है कि इससे शहर में नियमों का पालन सुनिश्चित होगा।