लखनऊ में BJP Workshop: संजय राय ने दिया ‘व्यक्ति निर्माण’ का मंत्र, कार्यकर्ताओं को मिला प्रशिक्षण

लखनऊ की वाणिज्यिक अदालत-2 ने एक महत्वपूर्ण फैसले में हलवासिया ग्रुप की चार संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई 27.98 करोड़ रुपये की वसूली से जुड़े एक मध्यस्थता (आर्बिट्रेशन) मामले में की गई है। इस फैसले से वाणिज्यिक विवादों में कानूनी प्रक्रिया के पालन की गंभीरता उजागर हुई है, और यह एक अहम Lucknow news है।

यह आदेश आवेदक राकेश जैन द्वारा एमएस वेलवॉन बिल्डर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ दायर निष्पादन (एक्जेक्युशन) अर्जी पर पारित किया गया। राकेश जैन ने अदालत को बताया कि 27 अगस्त 2025 को उनके पक्ष में 27.98 करोड़ रुपये की डिक्री पारित की गई थी, लेकिन कंपनी ने आज तक इस अवार्ड की धनराशि का भुगतान नहीं किया है।

अदालत ने अर्जी पर सुनवाई के बाद हलवासिया ग्रुप की जिन संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया है, उनमें अनंता हलवासिया ग्रुप टीजीसी 3/3 विभूति खंड, हजरतगंज स्थित हलवासिया कोर्ट (उमा शंकर हलवासिया के हिस्से का क्षेत्र), राज चैंबर्स राणा प्रताप मार्ग और वन अवध सेंटर विभूति खंड शामिल हैं। न्यायालय ने आवेदक को इस संबंध में आवश्यक प्रक्रियात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।

कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि याची आवेदक द्वारा आवश्यक प्रक्रिया पूरी किए जाने के बाद कार्यालय कुर्की वारंट जारी करे। मामले की अगली सुनवाई के लिए आगामी 10 मार्च की तिथि निर्धारित की गई है। यह फैसला व्यापारिक लेनदेन में पारदर्शिता और कानूनी बाध्यताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

लखनऊ की कॉमर्शियल कोर्ट-2 ने हलवासिया ग्रुप के खिलाफ एक बड़ा आदेश जारी किया है, जिसमें समूह की चार प्रमुख संपत्तियों को कुर्क करने का निर्देश दिया गया है। यह फैसला 27.98 करोड़ रुपये की वसूली से जुड़े एक आर्बिट्रेशन मामले में आया है, जो रियल एस्टेट क्षेत्र में कानूनी पारदर्शिता के महत्व को रेखांकित करता है। यह आदेश राकेश जैन द्वारा एमएस वेलवॉन बिल्डर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध दायर निष्पादन (एक्जेक्युशन) अर्जी पर पारित किया गया।

राकेश जैन ने कोर्ट को बताया कि 27 अगस्त 2025 को उनके पक्ष में 27.98 करोड़ रुपये की डिक्री पारित की गई थी, लेकिन कंपनी ने आज तक इस अवार्ड की धनराशि का भुगतान नहीं किया है। इस पर संज्ञान लेते हुए, कॉमर्शियल कोर्ट के पीठासीन अधिकारी आरपी पांडेय ने सुनवाई के बाद हलवासिया ग्रुप की जिन संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया है, उनमें अनंता हलवासिया ग्रुप टीजीसी 3/3 विभूति खंड, हजरतगंज स्थित हलवासिया कोर्ट (उमा शंकर हलवासिया के हिस्से का क्षेत्र), राज चैंबर्स राणा प्रताप मार्ग और वन अवध सेंटर विभूति खंड शामिल हैं।

अदालत ने आवेदक को कुर्की वारंट जारी करने के लिए आवश्यक प्रक्रियात्मक कदम उठाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के बाद कार्यालय द्वारा कुर्की वारंट जारी किया जाएगा। इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 मार्च की तारीख तय की गई है। यह घटना लखनऊ news में प्रमुखता से छाई हुई है और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेशकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम करती है।

लखनऊ में स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर के 10 निजी अस्पतालों पर औचक छापा मारा। इस दौरान कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं, जिससे मरीजों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) डॉ. एनबी सिंह के निर्देश पर नर्सिंग होम नोडल अधिकारी डॉ. एपी सिंह और डिप्टी सीएमओ डॉ. संदीप सिंह के नेतृत्व में एक टीम ने दुबग्गा, ठाकुरगंज और हरदोई रोड स्थित अस्पतालों का निरीक्षण किया। यह `Lucknow health news` शहर में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को लेकर चिंताएं बढ़ा रही है।

छापेमारी के दौरान जीवन ज्योति, मां वैष्णव और इंपल्स अस्पताल बिना किसी वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र के संचालित होते पाए गए। इन अस्पतालों में मरीज भर्ती थे, लेकिन मौके पर कोई एमबीबीएस डॉक्टर मौजूद नहीं था; मरीजों का इलाज नर्सों और अन्य स्टाफ के भरोसे चल रहा था। टीम द्वारा पंजीकरण प्रमाण पत्र मांगे जाने पर अस्पताल स्टाफ कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। इन तीनों अस्पतालों को तत्काल नोटिस जारी किया गया है।

इसके अतिरिक्त, समीर, बॉम्बे, सरकार, निदान, एसआरएस, हर्बल और न्यू लखनऊ सिटी जैसे अन्य अस्पतालों में भी अनियमितताएं मिलीं। इन अस्पतालों में भी निरीक्षण के समय एमबीबीएस डॉक्टर अनुपस्थित पाए गए, जबकि मरीज भर्ती थे। सबसे चिंताजनक बात यह थी कि इनमें से कई अस्पतालों में बायो-मेडिकल कचरे के उचित निस्तारण की कोई व्यवस्था नहीं थी, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है। इन सभी अस्पतालों को भी नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

डॉ. एपी सिंह ने बताया कि जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सभी अनियमित अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पंजीकरणविहीन पाए गए अस्पतालों का संचालन तत्काल बंद कराया जाएगा, जबकि अन्य अनियमितताओं वाले अस्पतालों पर भी नियमानुसार कार्रवाई होगी। यह कार्रवाई शहर में अवैध और अनियमित रूप से चल रहे स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों पर नकेल कसने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, ताकि मरीजों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण उपचार मिल सके।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और अवैध संचालन पर लगाम लगाने के लिए एक बड़ी कार्रवाई की गई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) डॉ. एनबी सिंह के निर्देश पर मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शहर के दुबग्गा, ठाकुरगंज और हरदोई रोड स्थित 10 निजी अस्पतालों पर औचक छापा मारा। इस दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे हुए, जो मरीजों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। यह कार्रवाई मरीजों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

छापेमारी के दौरान जीवन ज्योति, मां वैष्णव और इंपल्स अस्पताल बिना किसी वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र के संचालित होते पाए गए। टीम के पहुंचने पर इन अस्पतालों में मरीज भर्ती थे, लेकिन मौके पर कोई एमबीबीएस डॉक्टर मौजूद नहीं था। मरीजों का इलाज नर्सों और अन्य गैर-चिकित्सा स्टाफ के भरोसे चल रहा था। जब इन अस्पतालों के स्टाफ से पंजीकरण प्रमाण पत्र मांगा गया, तो वे उसे प्रस्तुत नहीं कर सके और न ही अस्पताल परिसर में कहीं प्रदर्शित किया गया था। इन तीनों अस्पतालों को तत्काल नोटिस जारी किया गया है और जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर इनके संचालन को बंद करने सहित कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

इसके अतिरिक्त, समीर, बॉम्बे, सरकार, निदान, एसआरएस, हर्बल और न्यू लखनऊ सिटी अस्पताल में भी गंभीर अनियमितताएं मिलीं। इन अस्पतालों में भी मौके पर एमबीबीएस डॉक्टर अनुपस्थित पाए गए, जबकि मरीज भर्ती थे। सबसे चिंताजनक बात यह थी कि इन अस्पतालों में बायो-मेडिकल वेस्ट के उचित निस्तारण की कोई व्यवस्था नहीं थी, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा है। इन सभी अस्पतालों को भी नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है। स्वास्थ्य विभाग ने चेतावनी दी है कि संतोषजनक जवाब न मिलने पर इन सभी अस्पतालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह अभियान Lucknow news में अवैध स्वास्थ्य सेवाओं पर लगाम लगाने के लिए जारी रहेगा।

लखनऊ के स्माइलगंज सोतुआ क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव है, जहां सीवर ओवरफ्लो, टूटी सड़कें और कूड़े के ढेर ने जनजीवन को नारकीय बना दिया है। अयोध्या रोड से मात्र 400 मीटर दूर स्थित इस इलाके में, खासकर सोतेश्वर महादेव मंदिर के आसपास, स्थिति इतनी गंभीर है कि सड़कों पर गंदा पानी बह रहा है और नालियां वर्षों से जाम पड़ी हैं। यह समस्या स्थानीय निवासियों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है, जिससे स्वास्थ्य जोखिम और आवागमन में परेशानी बढ़ गई है।

लगभग 500 मीटर के दायरे में सभी सीवर लाइनें चोक हैं, जिससे चैंबरों से गंदा पानी सड़कों पर उफना रहा है। नालियां कूड़े-कचरे से भरी हैं और उनकी सफाई नहीं होती। इंटरलॉकिंग सड़कें उखड़ी हुई हैं और जगह-जगह गड्ढे हैं, जिससे पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। घरों का गंदा पानी भी सीधे सड़कों पर बह रहा है, जिससे पूरा क्षेत्र गंदगी और बदबू से घिरा रहता है।

स्थानीय लोगों के अनुसार, यह समस्या पिछले चार वर्षों से बनी हुई है, जबकि सड़कें 20 साल पहले बनी थीं और उसके बाद उनकी मरम्मत नहीं हुई। सीवर लाइनें भी लगभग 20 साल पहले बिछाई गई थीं, जो अब चोक हो चुकी हैं। इंदिरानगर वार्ड के अंतर्गत आने वाले इस क्षेत्र में विकास कार्य केवल “वोट बैंक” वाले इलाकों तक ही सीमित हैं, जबकि स्माइलगंज जैसे क्षेत्रों को नजरअंदाज किया जा रहा है।

निवासियों ने नगर निगम आयुक्त, जिलाधिकारी और सीएम पोर्टल पर कई शिकायतें दर्ज कराई हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। क्षेत्रीय विधायक बजट की कमी का हवाला देते हैं, जबकि पार्षद क्षेत्र में दिखाई नहीं देते। शिवरात्रि जैसे त्योहारों पर भी श्रद्धालुओं को गंदे पानी के बीच से होकर मंदिर जाना पड़ता है, जिससे उन्हें बार-बार स्नान करना पड़ता है। पानी की पाइपलाइन में सीवर का पानी मिलने की शिकायतें भी हैं, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। यह समस्या ‘Lucknow news’ में एक प्रमुख मुद्दा बन गई है, जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपने ‘पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान’ के तहत एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया। हजरतगंज स्थित हलवासिया कोर्ट सभागार में आयोजित इस लखनऊ महानगर कार्यशाला का उद्देश्य कार्यकर्ताओं की क्षमता का विकास करना और पार्टी की विचारधारा को सशक्त बनाना था, ताकि आगामी चुनावों और सामाजिक कार्यों के लिए संगठन को तैयार किया जा सके।

प्रदेश महामंत्री संजय राय ने मुख्य वक्ता के रूप में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा एक कार्यकर्ता आधारित संगठन है, जहां ‘राष्ट्र प्रथम’ की भावना सर्वोपरि है। उन्होंने जोर दिया कि प्रशिक्षण पार्टी की एक सतत प्रक्रिया है, जो कार्यकर्ताओं की वैचारिक स्पष्टता और दक्षता को बढ़ाती है। राय ने कहा कि व्यक्ति निर्माण के माध्यम से ही एक सशक्त संगठन का सपना पूरा किया जा सकता है, जिससे Lucknow BJP और मजबूत होगी।

उन्होंने बताया कि इस महाभियान के तहत 7 से 14 अप्रैल तक सभी मंडलों में दो दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी, जिनमें कार्यकर्ताओं का रात्रि प्रवास भी सुनिश्चित किया गया है। इन कार्यशालाओं का लक्ष्य जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को पार्टी के सिद्धांतों और नीतियों से गहराई से जोड़ना है।

वरिष्ठ भाजपा नेता डॉ. नीरज सिंह ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन को प्रकाश स्तंभ बताया। उन्होंने कहा कि उपाध्याय जी द्वारा प्रतिपादित एकात्म मानववाद और अंत्योदय की अवधारणा ही आज भाजपा का मूल आधार है। ऐसी कार्यशालाएं कार्यकर्ताओं में सेवा और समर्पण की भावना को और प्रखर करती हैं, जो जनसेवा के लिए अत्यंत आवश्यक है।

महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने विश्वास व्यक्त किया कि यह प्रशिक्षण महाभियान संगठनात्मक एकजुटता को मजबूत करेगा और कार्यकर्ताओं को आगामी चुनावी व सामाजिक दायित्वों के लिए नई ऊर्जा प्रदान करेगा। मीडिया प्रभारी प्रवीण गर्ग ने बताया कि कार्यशाला को आधुनिक तकनीक से जोड़ा गया था, जहां बड़ी स्क्रीन पर पीपीटी के माध्यम से पार्टी के नवाचारों, ‘पंच परिवर्तन’ और आगामी कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से समझाया गया। कार्यशाला में अवध क्षेत्र और महानगर के पदाधिकारियों के साथ मंडल स्तर के संयोजक व सह-संयोजक भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

लखनऊ के टूड़ियागंज स्थित राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज एवं अस्पताल में मंगलवार को लगभग पांच घंटे तक बिजली गुल रहने से मरीजों की परेशानी बढ़ गई। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहने के कारण ओपीडी में आए सैकड़ों मरीजों को बिना उचित जांच और इलाज के वापस लौटना पड़ा। डॉक्टरों को अंधेरे में टॉर्च और मोबाइल की रोशनी में मरीजों को देखना पड़ा और पर्चों पर दवाएं लिखनी पड़ीं। इस घटना ने स्वास्थ्य सेवाओं की बुनियादी ढांचे की कमी को उजागर किया है, जिससे आम जनता को सीधे तौर पर परेशानी झेलनी पड़ी।

बिजली विभाग ने टूड़ियागंज फीडर पर अनुरक्षण कार्य के चलते विद्युत आपूर्ति बाधित करने की घोषणा पहले ही कर दी थी। इसके बावजूद, अस्पताल प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर ध्यान नहीं दिया। अस्पताल में जनरेटर होने के बावजूद, उसे महज आधे घंटे ही चलाया जा सका क्योंकि उसके लिए पर्याप्त ईंधन उपलब्ध नहीं था। बताया गया कि जनरेटर के ईंधन के लिए सालाना बजट मात्र 10 हजार रुपये है, जो इतने बड़े परिसर और पांच मंजिला ओपीडी बिल्डिंग के लिए अपर्याप्त है।

बिजली गुल होने से अस्पताल में खून की जांच समेत अन्य लैब कार्य पूरी तरह प्रभावित रहे। ओपीडी के पर्चे बनाने में भी कर्मचारियों को काफी दिक्कत हुई और लिफ्ट भी बंद रही। खून के नमूनों को सुरक्षित रखने के लिए फ्रिज न चलने से भी समस्या उत्पन्न हुई। इसी दौरान, कॉलेज परिसर में बीएएमएस छात्रों का फेयरवेल कार्यक्रम भी था, जो अंधेरे में ही आयोजित करना पड़ा। छात्रों ने जनरेटर चलाने की गुहार लगाई, लेकिन उन्हें अपने पैसों से डीजल डलवाने को कहा गया, जिससे वे निराश हो गए।

इस संबंध में, राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज एवं अस्पताल के प्राचार्य डॉ. दिनेश कुमार मौर्य ने बताया कि परिसर में बिजली आपूर्ति बाधित थी और जरूरत के हिसाब से जनरेटर चलाया गया था। उन्होंने दावा किया कि सभी मरीजों के पर्चे बनाए गए और किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। हालांकि, मरीजों और छात्रों के अनुभव उनकी बात से मेल नहीं खाते।

लखनऊ के टूड़ियागंज स्थित राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज एवं अस्पताल में मंगलवार को लगभग पांच घंटे तक बिजली गुल रहने से मरीजों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा। डॉक्टरों को मोबाइल और टॉर्च की रोशनी में मरीजों की जांच करनी पड़ी और पर्चे पर दवाएं लिखनी पड़ीं। इस दौरान कई मरीजों को बिना जांच कराए ही वापस लौटना पड़ा, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली खुलकर सामने आई। यह घटना Lucknow news में प्रमुखता से रही, जिसने सरकारी अस्पतालों में बुनियादी सुविधाओं की कमी पर सवाल खड़े किए हैं।

बिजली विभाग द्वारा अनुरक्षण कार्य के चलते टूड़ियागंज फीडर की विद्युत आपूर्ति सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक बाधित रहने की घोषणा पहले ही की गई थी। इसके परिणामस्वरूप, टूड़ियागंज और हैदरगंज सहित कई बड़े इलाकों में पांच से छह घंटे तक बिजली नहीं रही। हालांकि, सबसे अधिक परेशानी राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज एवं अस्पताल के मरीजों को झेलनी पड़ी, जहां सुबह से दोपहर तक अंधेरे में ओपीडी संचालित हुई।

अस्पताल में रोजाना पांच से छह सौ मरीज इलाज के लिए आते हैं। बिजली न होने से खून की जांच सहित अन्य महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हुए। ओपीडी के पर्चे बनाने में भी काफी दिक्कतें आईं और लिफ्ट भी बंद रही। कर्मचारियों को खून के नमूने लेने में भी मुश्किल हुई, और फ्रिज न चलने के कारण नमूनों को सुरक्षित रखने में भी समस्या आई। अस्पताल प्रशासन ने जनरेटर को केवल आधे घंटे के लिए ही चलाया क्योंकि उसके लिए पर्याप्त ईंधन उपलब्ध नहीं था।

कॉलेज परिसर में बीएएमएस छात्रों का फेयरवेल कार्यक्रम भी अंधेरे की भेंट चढ़ गया। छात्रों को मोबाइल और टॉर्च की रोशनी में सजावट और अन्य तैयारियां करनी पड़ीं। छात्रों ने कई बार जनरेटर चलाने का अनुरोध किया, लेकिन उन्हें बताया गया कि डीजल के लिए उन्हें खुद पैसे देने होंगे, जिससे वे निराश हो गए।

इस बड़े आयुर्वेद कॉलेज और पांच मंजिला न्यू ओपीडी बिल्डिंग में जनरेटर की व्यवस्था तो है, लेकिन इसके संचालन के लिए सालाना महज 10 हजार रुपये का बजट निर्धारित है। यह बजट इतने बड़े परिसर के लिए बेहद अपर्याप्त है, जो आपातकालीन स्थितियों में भी जनरेटर के उपयोग को सीमित करता है।

इस संबंध में, आयुर्वेदिक कॉलेज एवं अस्पताल के प्राचार्य डॉ. दिनेश कुमार मौर्य ने कहा कि परिसर में बिजली आपूर्ति बाधित थी और जरूरत के हिसाब से जनरेटर चलाया गया था। उन्होंने दावा किया कि सभी मरीजों के पर्चे बनाए गए और किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। हालांकि, मरीजों और छात्रों के अनुभव उनकी बात से मेल नहीं खाते।