चंडीगढ़ वालों के लिए बड़ी खबर: अब 12 दिन में होगा हर शिकायत का समाधान, देश में मिला दूसरा स्थान

सार्वजनिक शिकायतों के त्वरित निवारण में देश के प्रमुख केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ शामिल हो गया है। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग की नवंबर 2025 की मासिक रिपोर्ट के अनुसार, चंडीगढ़ का औसत शिकायत निपटान समय मात्र 12 दिन रहा, जो देश में दूसरा सबसे कम है।

केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन की समीक्षा करने वाली रिपोर्ट में तेलंगाना 9 दिन के औसत निपटान समय के साथ पहले स्थान पर रहा, जबकि चंडीगढ़ ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। यह उपलब्धि यूटी प्रशासन की समयबद्ध और जवाबदेह नागरिक सेवा व्यवस्था को दर्शाती है।

रिपोर्ट के अनुसार, 1 जनवरी से 30 नवंबर के बीच चंडीगढ़ में कुल 3,878 सार्वजनिक शिकायतों का निपटारा किया गया। शिकायतों के लगातार आने के बावजूद प्रशासन ने तेज और प्रभावी निवारण तंत्र बनाए रखा। अधिकारियों ने नियमित मॉनिटरिंग, विभागीय समीक्षा बैठकों और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से मामलों की सतत निगरानी को इसका श्रेय दिया।

राष्ट्रीय स्तर पर भी शिकायत निपटान में सुधार देखा गया है। नवंबर 2025 में देशभर में 70,598 शिकायतों का निपटान हुआ, जबकि अक्टूबर में यह आंकड़ा 63,305 था। इसी अवधि में 60,450 नई शिकायतें दर्ज की गईं। 30 नवंबर 2025 तक लंबित शिकायतों की संख्या 1,65,930 रही।

रिपोर्ट में नागरिक फीडबैक की बढ़ती भूमिका को भी रेखांकित किया गया है। नवंबर में फीडबैक काल सेंटर के माध्यम से 70,141 प्रतिक्रियाएं मिलीं, जिनमें से 28,669 प्रतिक्रियाएं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से थीं। इनमें से लगभग 63 प्रतिशत नागरिकों ने शिकायत समाधान पर संतोष व्यक्त किया।

चंडीगढ़ का प्रदर्शन उन बड़े राज्यों के मुकाबले और भी महत्वपूर्ण है, जहां शिकायतों का लंबित बोझ अधिक है। नवंबर के अंत तक 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1,000 से अधिक शिकायतें लंबित थीं, जबकि चंडीगढ़ इस सूची से बाहर रहा।

कम औसत निपटान समय और निरंतर बेहतर प्रदर्शन के साथ चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तरदायी, पारदर्शी और प्रभावी प्रशासन का मजबूत उदाहरण पेश कर रहा है। प्रशासन का कहना है कि भविष्य में लंबित मामलों को और कम करने तथा नागरिक संतोष बढ़ाने के लिए प्रयास तेज किए जाएंगे।