योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला: किसानों को मिलेगी राहत, कई प्रस्तावों को मिलेगी हरी झंडी

आगरा में शहरी क्षेत्रों में फॉगिंग और एंटी-लार्वा दवा के छिड़काव में हो रही देरी पर मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) वीरेन्द्र सिंह ने गहरी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को माइक्रोप्लान का सख्ती से पालन करते हुए निर्धारित समय सीमा के भीतर फॉगिंग और दवा का छिड़काव सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा बैठक में, सीडीओ ने 14 अगस्त को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस और 18 अगस्त को होने वाले मॉप-अप दिवस की तैयारियों पर भी विशेष जोर दिया। जनपद का लक्ष्य 7,11,768 बच्चों को कृमिनाशक दवा खिलाना है। इस महत्वपूर्ण स्वास्थ्य अभियान की तैयारियों को लेकर उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला स्वास्थ्य समिति की समीक्षा बैठक में नियमित टीकाकरण, मंतरा ऐप, ई-विन पोर्टल, ई-गवर्नेंस, आभा आईडी, जननी सुरक्षा योजना, परिवार कल्याण कार्यक्रम और आयुष्मान भारत योजना के तहत आयुष्मान कार्ड निर्माण की प्रगति पर विस्तार से चर्चा हुई। साथ ही, क्षय रोग (टीबी) उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए।

सीडीओ ने विशेष संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान के तहत ग्रामों में नालियों की सफाई, झाड़ियों की कटाई और एंटी-लार्वा दवा का छिड़काव सुनिश्चित करने पर भी बल दिया। इन कदमों का उद्देश्य मच्छरों के पनपने को रोकना और संचारी रोगों के प्रसार को नियंत्रित करना है, जिससे आम जनता के स्वास्थ्य की सुरक्षा हो सके।

गंगा नदी में बिजनौर व नरौरा बैराज से छोड़े जा रहे पानी के कारण पटियाली के दर्जनभर गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। नगला हंसी, मूजखेड़ा, नगला नरपत जैसे गांवों में जलभराव से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। बिजली आपूर्ति बाधित होने से ग्रामीणों को रात में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

बाढ़ प्रभावित गांवों के चारों ओर पानी भर जाने से सड़कों पर आवागमन मुश्किल हो गया है। बिजली गुल होने से अंधेरे में ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यदि पहाड़ों और मैदानी इलाकों में बारिश जारी रही तो बैराजों पर पानी का दबाव बढ़ेगा और इन गांवों में पानी और भी अंदर तक घुस सकता है। इससे पशुपालकों के लिए चारे का संकट भी खड़ा हो सकता है। मंगलवार को नरौरा बैराज से एक लाख 24 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जिसके बाद गंगा का पानी ओवरफ्लो होकर निचले इलाकों के गांवों तक पहुंच गया है।

इस बाढ़ की स्थिति से स्थानीय लोगों की दैनिक दिनचर्या प्रभावित हुई है, खासकर उन लोगों के लिए जो सीधे नदी के किनारे बसे हैं। बाढ़ के पानी के बढ़ने से उनके घरों और आजीविका पर सीधा असर पड़ रहा है।

गंगा नदी में बढ़ते जलस्तर ने शुक्लागंज को कानपुर से जोड़ने वाले बहुप्रतीक्षित फोर लेन पुल के निर्माण कार्य को रोक दिया है। निर्माणाधीन पुल के कई पिलर पानी में डूब गए हैं, जिसके चलते सेतु निगम की कार्यदायी संस्था ने काम तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए निर्माण से जुड़े उपकरणों और सामग्री को सुरक्षित स्थानों पर हटा लिया गया है।

संबंधित अधिकारियों के अनुसार, यह निर्माण कार्य कम से कम तीन महीने तक बाधित रहेगा। इस दौरान, निर्माण में लगे मजदूरों और तकनीकी टीम को भी फिलहाल वापस भेज दिया गया है। पुल का निर्माण गावर एवं केकेआर ज्वाइंट वेंचर द्वारा किया जा रहा है, जिसमें कुल 26 पिलर बनाए जाने हैं। इन पिलरों की नींव गंगा की तलहटी में 31 मीटर गहराई तक डाली गई है और सतह से इनकी ऊंचाई 13 मीटर होगी।

गंगा में जलस्तर सामान्य होने के बाद ही काम फिर से शुरू किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण परियोजना के वर्ष 2028 तक पूरा होने की उम्मीद है। इस पुल के बन जाने से कानपुर और शुक्लागंज के बीच आवागमन सुगम होगा और दोनों शहरों के बीच आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी।

लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में संपन्न हुई 42वीं सब-जूनियर, 10वीं कैडेट, 44वीं जूनियर व 43वीं सीनियर क्योरुगी-पूमसे राज्य ताइक्वांडो चैम्पियनशिप में कानपुर के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए कुल 48 स्वर्ण पदक जीते हैं। क्योरुगी स्पर्धा में 48 स्वर्ण के अलावा 11 रजत और 5 कांस्य पदक भी हासिल किए गए। वहीं, पूमसे स्पर्धा में खिलाड़ियों ने चार स्वर्ण और दो रजत पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया।

इस ऐतिहासिक जीत से कानपुर का खेल जगत गौरवान्वित हुआ है। खिलाड़ियों के इस प्रदर्शन ने न केवल शहर का नाम रोशन किया है, बल्कि युवा पीढ़ी को भी खेल के प्रति प्रेरित किया है। कानपुर ताइक्वांडो एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक चौरसिया और अन्य पदाधिकारियों ने खिलाड़ियों को उनकी शानदार उपलब्धि के लिए बधाई दी है।

आगरा में एक गंभीर घटना सामने आई है, जहाँ पॉक्सो अधिनियम के तहत चल रहे एक मामले में गवाही रोकने के लिए दो बहनों पर बेरहमी से हमला किया गया। यह घटना शहर के किरावली थाना क्षेत्र में हुई, जहाँ आरोपी ने बहनों को रास्ते में घेरकर न केवल पीटा, बल्कि उनके कपड़े भी फाड़ दिए और युवती को दांतों से काटा।

पीड़िता ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि वह अपनी बहन के साथ खेत की ओर जा रही थी, तभी घात लगाए बैठे अश्वनी कुमार नाम के आरोपी ने उन्हें रोक लिया। पीड़िता के अनुसार, यह हमला कोर्ट में 13 अगस्त को होने वाली गवाही को प्रभावित करने और केस वापस लेने के दबाव के लिए किया गया था। आरोपी और उसके परिवार पर पहले भी जान से मारने की धमकियों के आरोप हैं, जिसकी शिकायत पहले भी की जा चुकी है।

घटना की सूचना तुरंत 112 पर दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पीड़िता की तहरीर के आधार पर आरोपी अश्वनी कुमार और उसके पिता संत कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने महिलाओं की सुरक्षा और न्याय प्रक्रिया में गवाहों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

आगरा जिले में जल जीवन मिशन के तहत चल रहे कार्यों में गंभीर खामियां पाई गई हैं। एत्मादपुर और खेरागढ़ जैसे क्षेत्रों में पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़कों की मरम्मत ठीक से न करने और शिकायतों को नजरअंदाज करने के कारण जल निगम ने हैदराबाद स्थित मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड पर 25 करोड़ रुपये का भारी जुर्माना ठोका है। यह कंपनी 900 करोड़ रुपये के ठेके के तहत जिले के 809 गांवों में 9535 किमी लंबी पाइपलाइन बिछाने का काम कर रही है।

जल निगम के अधिकारियों द्वारा की गई जांच में पाया गया कि पाइपलाइन बिछाने के लिए खोदी गई सड़कों की मरम्मत ठीक से नहीं की गई, जिससे स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुल 768 शिकायतें दर्ज हुईं, जिनमें से 85 प्रतिशत सही पाई गईं। इस लापरवाही के चलते कंपनी पर यह अब तक का सबसे बड़ा जुर्माना लगाया गया है।

जल निगम के अधिशासी अभियंता अविनाश कुमार ने बताया कि जुर्माने की राशि का भुगतान मेघा इंजीनियरिंग को किए जाने वाले कुल भुगतान से काटा जाएगा। इस संबंध में शासन, जिलाधिकारी और मंडलायुक्त को रिपोर्ट भेज दी गई है। जल जीवन मिशन योजना का लक्ष्य मार्च 2028 तक पूरा करना है, लेकिन इस तरह की लापरवाही से परियोजना की समय-सीमा प्रभावित हो सकती है।

कानपुर में 107 वर्ष पुराने पी रोड स्थित राधा-कृष्ण मंदिर में श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए सुविधाओं को बेहतर बनाने का काम तेजी से चल रहा है। पर्यटन विभाग की 52 लाख रुपये की एक महत्वपूर्ण परियोजना के तहत मंदिर परिसर में विभिन्न विकास और सौंदर्यीकरण के कार्य कराए जा रहे हैं। मंगलवार को जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने स्वयं निर्माण स्थलों का निरीक्षण किया और चल रहे कार्यों की प्रगति व गुणवत्ता की बारीकी से समीक्षा की।

उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की देखरेख में इस परियोजना के अंतर्गत मंदिर परिसर में यात्री शेड, आधुनिक टॉयलेट ब्लॉक, विद्युत व्यवस्था, सेप्टिक टैंक, रेलिंग, बाउंड्रीवॉल, इंटरलॉकिंग टाइल्स, सबमर्सिबल पंप, सोलर लाइट और बैठने के लिए स्टोन बेंच जैसी कई सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। इस परियोजना के पूरा होने से मंदिर आने वाले भक्तों को न केवल अधिक आरामदायक अनुभव मिलेगा, बल्कि पूरा परिसर भी अधिक व्यवस्थित और सुंदर दिखाई देगा।

निरीक्षण के दौरान, जिलाधिकारी ने निर्माण कार्यों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को 26 अगस्त की निर्धारित समय-सीमा तक सभी कार्यों को हर हाल में पूरा करने के स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने कार्यों में हो रही अनावश्यक देरी पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की और संबंधित जूनियर इंजीनियर को कड़ी फटकार लगाते हुए कार्य में तेजी लाने का आदेश दिया। जिलाधिकारी ने इस बात पर भी जोर दिया कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी स्तर पर कोई समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस अवसर पर जिला पर्यटन अधिकारी नीलम गौतम सहित उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे।

लखनऊ में संपत्ति पंजीकरण व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक बदलाव किया गया है, जिसके तहत राजधानी के पांच उप-निबंधक (सब-रजिस्ट्रार) कार्यालयों को एकीकृत कर निबंधक कार्यालय के अधीन कर दिया गया है। इस नई व्यवस्था के लागू होने से मोहनलालगंज क्षेत्र की संपत्तियों के बैनामे भी अब कैसरबाग स्थित निबंधक कार्यालय में कराए जा सकेंगे। इस संबंध में हाल ही में अधिसूचना जारी की गई है।

स्टाम्प एवं निबंधन अनुभाग-1 द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, लखनऊ सदर के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम उप-निबंधक कार्यालयों को एकीकृत निबंधक, लखनऊ कार्यालय के अधीन संचालित किया जाएगा। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। सरकार का उद्देश्य इस निर्णय के माध्यम से जनसुविधा को बढ़ाना, ई-गवर्नेंस को मजबूत करना, दस्तावेजों के त्वरित पंजीकरण को सुनिश्चित करना, कार्यभार का संतुलित वितरण करना और उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना है।

नई व्यवस्था के तहत, सदर तहसील के पांचों उप-निबंधक कार्यालय अब एक ही प्रशासनिक ढांचे के तहत काम करेंगे। इसके अतिरिक्त, उप-निबंधक, मोहनलालगंज की वर्तमान शक्तियों और अधिकारिता को प्रभावित किए बिना, मोहनलालगंज उप-जिला क्षेत्र की संपत्तियों से जुड़े दस्तावेजों के पंजीकरण के लिए निबंधक, लखनऊ को भी पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 30 के तहत अधिकार प्रदान किए गए हैं। अधिकारियों का मानना है कि इस फैसले से रजिस्ट्री प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित होगी, लंबित मामलों के निस्तारण में तेजी आएगी और आवेदकों को विभिन्न कार्यालयों के बीच भटकने की समस्या से राहत मिलेगी। यह बदलाव संपत्ति खरीदारों और विक्रेताओं के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है।