बिहार डीएलएड रिजल्ट 2025 जारी: लाखों छात्रों का इंतजार खत्म, डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड

बिहार पुलिस अपने वीर जवानों के परिवारों के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब ड्यूटी के दौरान लापता होने वाले पुलिसकर्मियों के आश्रितों को बिहार पुलिस परोपकारी कोष से एक लाख रुपये की एकमुश्त अनुदान राशि प्रदान की जाएगी। इस अनुदान की स्वीकृति का अधिकार सीधे पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के पास होगा। यह कदम उन परिवारों को तत्काल वित्तीय सहारा प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया है, जिनके प्रियजन कर्तव्य निभाते हुए अनिश्चितता के अंधेरे में खो गए हैं।

बिहार पुलिस मुख्यालय में आयोजित केंद्रीय प्रशासी समिति की बैठक में इस अहम फैसले पर मुहर लगी। बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि यदि लापता पुलिसकर्मी, नियमों के अनुसार निर्धारित समय-सीमा के भीतर मिल जाते हैं, तो यह अनुदान राशि ऋण के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। इस ऋण की वसूली संबंधित पुलिसकर्मी के वेतन से किस्तों में की जाएगी, जिससे पुलिस बल के भीतर वित्तीय अनुशासन भी बना रहेगा।

यह केवल लापता पुलिसकर्मियों के लिए ही नहीं, बल्कि मृत पुलिसकर्मियों के आश्रितों और अन्य पुलिस पदाधिकारियों के लिए भी वित्तीय सहायता के कई निर्णय लिए गए। बिहार पुलिस परोपकारी कोष के तहत, 56 ऐसे आवेदनों पर विचार किया गया, जिनमें मृत पुलिसकर्मियों के आश्रितों को 25 वर्षों के लिए कुल सात लाख 68 हजार रुपये की राशि स्वीकृत कर भुगतान की अनुशंसा की गई है।

इसके अतिरिक्त, पुलिस सहाय्य एवं कल्याण कोष से 14 पुलिस पदाधिकारियों को आठ लाख 68 हजार रुपये की राशि भुगतान करने का अनुमोदन किया गया। वहीं, 54 अन्य आवेदनों की समीक्षा के बाद दस लाख 49 हजार रुपये की राशि भुगतान की सिफारिश की गई है। बिहार पुलिस शिक्षा कोष के माध्यम से भी 292 आवेदनों पर गौर किया गया, जिसके तहत 72 लाख 95 हजार रुपये की राशि स्वीकृत कर भुगतान करने की अनुशंसा की गई है। यह पहल पुलिसकर्मियों के कल्याण और उनके परिवारों के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, ताकि वे अनिश्चित परिस्थितियों में भी सुरक्षित महसूस कर सकें।

बिहार की राजनीति में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। उपमुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने स्पष्ट किया है कि राबड़ी देवी को अदालती आदेशों का पालन करते हुए अपना सरकारी आवास खाली कर देना चाहिए। उन्होंने इस मुद्दे पर राजद प्रदेश अध्यक्ष के बयान को अराजकतापूर्ण बताया और कहा कि कानून व्यवस्था सबके लिए समान है।

सम्राट चौधरी ने कहा, ‘जनता को हम यही कहते आए हैं कि ये लोग (राजद) अराजकता और गुंडागर्दी वाले लोग हैं। कैसे कोई यह कह सकता है कि वह आवास नहीं छोड़ेगा? यह जनता का घर है, किसी व्यक्ति की बपौती नहीं है।’

उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि राबड़ी देवी के बेटे ही इस मामले में अदालत गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी आवास न देने का फैसला सुनाया है। राबड़ी देवी को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर एक अलग आवास आवंटित किया गया है।

एक निजी चैनल के कार्यक्रम में बोलते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि राजद प्रदेश अध्यक्ष का बयान सुनकर उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, ‘आप अराजकता वाली बोली बोल रहे हैं। यह समझना चाहिए कि यह जनता का घर है। न्यायालय तय करेगा कि किसे रहना है और किसे नहीं। उन्हें तो इससे भी बेहतर घर दिया जा रहा है।’

बता दें कि राबड़ी देवी को पूर्व में आवंटित 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास को खाली कर 39 हार्डिंग रोड स्थित नया सरकारी आवास आवंटित किया गया है। इसी आवास को खाली करने के विषय पर राजद प्रदेश अध्यक्ष ने एक विवादास्पद बयान दिया था, जिसके जवाब में उपमुख्यमंत्री ने यह प्रतिक्रिया दी है।

बिहार में शिक्षक स्थानांतरण की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ा है। शिक्षा विभाग ने अंतर जिला स्थानांतरण के तहत नए जिले आवंटित किए गए शिक्षकों के लिए प्रखंड एवं विद्यालय आवंटन की विस्तृत मार्गदर्शिका जारी कर दी है। इस नई प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य शिक्षक स्थानांतरण को अधिक पारदर्शी, वैज्ञानिक और आवश्यकता आधारित बनाना है, ताकि प्रदेश के सभी स्कूलों में विषयवार शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

अंतर जिला स्थानांतरण के प्रथम चरण में 41,684 आवेदनों में से 24,732 शिक्षकों को जिला आवंटित किया गया था। हालांकि, कुछ शिक्षकों को उनकी पसंद के अनुरूप रिक्ति उपलब्ध न होने के कारण जिला नहीं मिल पाया था। ऐसे शिक्षकों से विभाग ने दोबारा जिले के विकल्प मांगे, जिसके बाद द्वितीय चरण में 2,439 शिक्षकों को जिला आवंटित किया गया। इस प्रकार, अब तक कुल 27,171 शिक्षकों को अंतर जिला स्थानांतरण के माध्यम से नए जिले आवंटित किए जा चुके हैं।

स्थानांतरण प्रक्रिया का अगला चरण अब पूरी तरह से ऑनलाइन मोड पर संचालित होगा। प्रखंड आवंटन का कार्य जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित एक स्थापना समिति द्वारा किया जाएगा। यह समिति सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए प्रखंडवार, कक्षावार और विषयवार उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर शिक्षकों को प्रखंड आवंटित करेगी। यह महत्वपूर्ण चरण 10 दिसंबर से 15 दिसंबर 2025 तक पूरा किया जाएगा।

एक विशेष प्रावधान के तहत, यदि कोई शिक्षक पांच प्रखंडों का विकल्प नहीं देता है, तो उसे उसके पूर्व के जिले और विद्यालय में ही पदस्थापित माना जाएगा। जिन शिक्षकों को नया जिला आवंटित हुआ है, उनसे अब ई-शिक्षाकोष पोर्टल के माध्यम से पांच प्रखंडों का ऑनलाइन विकल्प लिया जा रहा है। यह प्रक्रिया 5 दिसंबर 2025 तक चलेगी। शिक्षकों को सलाह दी गई है कि वे अपने विषय की रिक्तियों को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता के आधार पर प्रखंडों का चयन करें।

जिला शिक्षा विभाग प्रशासन ने इस प्रक्रिया के सुचारू संचालन के लिए सभी प्रखंडों में तैयारी शुरू करने का निर्देश जारी कर दिया है। विभागीय अधिकारियों का स्पष्ट निर्देश है कि विकल्प लेने से लेकर अंतिम आवंटन तक की पूरी प्रक्रिया तकनीकी रूप से सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराई जाए।

बिहार में जो लोग अभी तक राशन कार्ड से वंचित हैं, उनके लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित करने का फैसला किया है कि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। इस दिशा में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार ने सभी जिलों के संबंधित अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं।

प्रधान सचिव पंकज कुमार ने हाल ही में एक समीक्षा बैठक की, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के आपूर्ति पदाधिकारियों, जिला प्रबंधकों और अनुमंडल पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो भी लोग राशन कार्ड बनवाने के लिए पात्रता रखते हैं, उन्हें हर हाल में कार्ड उपलब्ध कराया जाए। किसी भी पात्र लाभुक को वंचित नहीं रहने दिया जाएगा।

इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, अब प्रखंड स्तर पर विशेष कैंप लगाए जाएंगे। इन कैंपों के माध्यम से वंचित रह गए लाभुकों के राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा। प्रधान सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कैंप लगाने में किसी भी प्रकार की देरी न हो और सभी वंचितों का राशन कार्ड बनवाना सुनिश्चित किया जाए।

बैठक में विभाग के विशेष सचिव मो. नैय्यर इकबाल, संयुक्त सचिव उपेन्द्र कुमार, ओएसडी रविन्द्र कुमार सहित अन्य कई पदाधिकारी भी उपस्थित थे। प्रधान सचिव ने इस बात पर भी जोर दिया कि लाभुकों को वितरित किए जाने वाले खाद्यान्न की गुणवत्ता उत्कृष्ट होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी दुकान से खराब गुणवत्ता का अनाज वितरित होता है, तो इसके लिए संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी और दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जाएगी।

खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कराना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी क्रम में, प्रधान सचिव ने जन वितरण प्रणाली (PDS) की दुकानों में खाली पदों को भी यथाशीघ्र भरने का निर्देश दिया है, ताकि लाभार्थियों तक खाद्यान्न की सुचारू आपूर्ति बनी रहे।

पटना में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग और सहकारिता विभाग के बीच हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में पैक्सों (प्राथमिक कृषि साख समितियों) को धान अधिप्राप्ति के लिए आर्थिक रूप से सशक्त बनाने हेतु बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार पैक्सों को धान खरीद के लिए दी जाने वाली राशि (कैश क्रेडिट) पर छह महीने तक ब्याजमुक्त सुविधा प्रदान करने पर विचार कर रही है, जो वर्तमान दो महीने की अवधि से काफी अधिक है।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेशी सिंह ने पैक्सों के प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को विभाग गंभीरता से ले रहा है और इस प्रस्ताव पर सकारात्मक रूप से विचार करते हुए आवश्यक निर्णय शीघ्र ही लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस कदम से पैक्सों पर पड़ने वाले आर्थिक दबाव को कम करने में मदद मिलेगी। मंत्री ने अधिकारियों को पैक्सों द्वारा उठाए गए अन्य मुद्दों, जैसे राइस मिलों की वास्तविक क्षमता की जांच और लंबित भुगतानों के शीघ्र निष्पादन पर भी तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

बैठक में पैक्सों ने विशेष रूप से यह मांग रखी थी कि उन्हें धान अधिप्राप्ति के लिए छह महीने तक की ब्याज-मुक्त राशि की सुविधा मिले। इस पर मंत्री लेशी सिंह ने स्पष्ट किया कि बकाया राशि के भुगतान में किसी भी प्रकार की देरी स्वीकार्य नहीं होगी और सभी लंबित भुगतानों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाना अनिवार्य है।

इस बैठक में सहकारिता मंत्री डॉ. प्रमोद कुमार, खाद्य व उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार और सहकारिता सचिव धर्मेन्द्र सिंह सहित कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के महाप्रबंधक (अधिप्राप्ति) रमेन्द्र कुमार ने धान खरीद की वर्तमान स्थिति, चावल की गुणवत्ता और साधारण चावल को फोर्टिफाइड चावल में बदलने की प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी दी। सरकार का यह निर्णय धान खरीद प्रक्रिया को सुचारू बनाने और किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बिहार के ठेका कारोबार में हड़कंप मचाते हुए पटना के चर्चित ठेकेदार रिशुश्री से जुड़े धन शोधन मामले में एक साथ नौ ठिकानों पर छापेमारी की है। सूत्रों के अनुसार, यह कार्रवाई वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच के सिलसिले में की गई है। मंगलवार को ईडी की टीमों ने अहमदाबाद, सूरत, गुरुग्राम और नई दिल्ली में स्थित रिशुश्री और उससे जुड़े ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया।

छापामारी के दौरान जांच एजेंसी को महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी है। सूत्रों ने बताया कि इन नौ ठिकानों से बड़ी मात्रा में डिजिटल उपकरण, कई महत्वपूर्ण डायरी और आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, मौके से 33 लाख रुपये नकद भी जब्त किए गए हैं। इन बरामदगियों से मामले की जांच को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।

रिशुश्री बिहार का वह ठेकेदार है जिसकी फर्मों ने जल संसाधन, पीएचईडी, शिक्षा, नगर विकास एवं आवास विभाग, भवन निर्माण और ग्रामीण कार्य विभाग जैसे विभिन्न सरकारी विभागों में बड़े पैमाने पर ठेके अथवा उप-ठेके लिए हैं। आरोप है कि रिशुश्री ठेके पर काम लेने के एवज में संबंधित अधिकारियों को मोटा कमीशन देता था। प्रवर्तन निदेशालय ने जून महीने में भी इस मामले में उसके ठिकानों पर छापा मारा था, जिसमें अधिकारियों के साथ उसकी सांठगांठ के पुख्ता प्रमाण मिले थे।

यह मामला तब और भी चर्चा में आया जब मार्च महीने में कई ट्रैवल एजेंटों और पटना में सरकारी अधिकारियों के आवासीय परिसरों पर भी तलाशी अभियान चलाया गया था। उस दौरान कुल 11.64 करोड़ रुपये नकद, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए थे। बाद में, इस मामले की एक अलग से जांच के लिए ईडी ने विशेष निगरानी इकाई को भी पत्र लिखा था।

जांच एजेंसी ने अगस्त महीने में रिशुश्री एवं उसके परिवार के सदस्यों और उनकी संस्थाओं की करीब 68.09 करोड़ रुपये की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क करने की कार्रवाई भी की थी। रिशुश्री का नाम पहली बार आईएएस अधिकारी संजीव हंस के खिलाफ चल रहे मुकदमों और ईडी की कार्रवाई में सामने आया था। आरोप है कि वह अपने कई लोगों के नाम पर कंपनियां बनाकर सरकारी विभागों में टेंडर मैनेज करने का काम करता था। फिलहाल, इस मामले की आगे की जांच जारी है और ईडी को उम्मीद है कि ताजा बरामदगियों से कई और परतें खुलेंगी।

बिहार सरकार ने राज्य के किसानों को बड़ी राहत देने की घोषणा की है। अक्टूबर माह में हुई अतिवृष्टि, बाढ़ और मोंथा तूफान के कारण जिन किसानों की फसलों को व्यापक नुकसान हुआ था, उन्हें अब कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह अनुदान सीधे प्रभावित किसानों के बैंक खातों में भेजा जाएगा, जिससे पारदर्शिता और समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित होगा।

कृषि विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, राज्य के 12 जिलों के 39 प्रखंडों और 397 पंचायतों में फसलों को बड़े पैमाने पर क्षति पहुंची थी। इन प्रभावित क्षेत्रों का विस्तृत सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। राज्य सरकार ने इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए अनुदान योजना की प्रक्रिया को तेज कर दिया है।

कृषि मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को शीघ्र आर्थिक सहयोग देना बिहार सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। इस योजना का लाभ उन सभी रैयत और गैर-रैयत किसानों को मिलेगा जिनकी 33 प्रतिशत से अधिक फसलें क्षतिग्रस्त पाई गई हैं।

योजना का लाभ उठाने के इच्छुक किसान ऑनलाइन माध्यम से सरलता से आवेदन कर सकते हैं। कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी पात्र किसानों को अनुदान की राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी।

अनुदान की दरें इस प्रकार निर्धारित की गई हैं: वर्षाश्रित (असिंचित) फसलों के लिए 8,500 रुपये प्रति हेक्टेयर, सिंचित फसलों के लिए 17,000 रुपये प्रति हेक्टेयर और शाश्वत/बहुवर्षीय फसलों (गन्ना सहित) के लिए 22,500 रुपये प्रति हेक्टेयर तक का अनुदान दिया जाएगा। यह अनुदान अधिकतम दो हेक्टेयर भूमि तक सीमित रहेगा। छोटे और सीमांत किसानों को भी समुचित राहत मिल सके, इसके लिए असिंचित फसलों के लिए न्यूनतम 1,000 रुपये, सिंचित फसलों के लिए 2,000 रुपये और बहुवर्षीय फसल के लिए 2,500 रुपये की राशि निर्धारित की गई है।

प्रभावित किसान बिहार के कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://dbtagriculture-bihar-gov-in पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से 13 अंकों की पंजीकरण संख्या का उपयोग कर आवेदन कर सकते हैं। यह योजना बेगूसराय, पूर्वी चंपारण, कैमूर, मधुबनी, किशनगंज, गया, भोजपुर, मधेपुरा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, शिवहर और सुपौल जिलों के सभी पात्र किसानों के लिए लागू होगी। प्रभावित किसानों से अनुरोध किया गया है कि वे 2 दिसंबर 2025 तक अपना आवेदन अवश्य जमा कर दें।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में बिहार के जाने-माने ठेकेदार ऋषि श्री और उनसे जुड़े अन्य लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मंगलवार को ईडी की पटना जोनल टीम ने गुरुग्राम, अहमदाबाद, सूरत और नई दिल्ली स्थित कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 के तहत की गई।

सूत्रों के अनुसार, इस छापेमारी के दौरान ईडी को करीब 33 लाख रुपये नकद, कई डिजिटल डिवाइस, अहम डायरी और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं। ईडी ने यह जांच बिहार की स्पेशल विजिलेंस यूनिट द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर शुरू की है।

आरोपों के मुताबिक, पटना के ठेकेदार ऋषि श्री की फर्में बिहार सरकार के विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों जैसे जल संसाधन, स्वास्थ्य, पीएचईडी, शहरी विकास, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन और ग्रामीण कार्य विभाग में ठेकेदारी या उप-ठेकेदारी का काम करती हैं। उन पर सरकारी अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर अवैध तरीके से टेंडर हासिल करने और अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने का गंभीर आरोप है।

यह पहली बार नहीं है जब ऋषि श्री इस मामले में जांच के दायरे में आए हैं। इससे पहले भी ईडी इस मामले में कई ट्रैवल एजेंटों और सरकारी अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है। उन छापों के दौरान कुल 11.64 करोड़ रुपये नकद, कई अहम दस्तावेज और डिजिटल सबूत बरामद हुए थे। इस साल की शुरुआत में, ईडी ने ऋषि श्री, उनके परिवार के सदस्यों और उनकी कंपनियों की करीब 68.09 करोड़ रुपये की संपत्ति को भी अस्थायी रूप से कुर्क किया था।

ईडी ने स्पष्ट किया है कि इस मामले में जांच अभी जारी है और आगे भी कार्रवाई की जा सकती है। इस छापेमारी से सरकारी महकमों में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही कार्रवाई को और बल मिला है।