बहराइच के छात्रों ने अखिलेश यादव से की मुलाकात, UP CM बनाने का लिया संकल्प

सचेंडी थाना क्षेत्र में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर सवाल खड़े हो गए हैं, जहां दो अलग-अलग घटनाओं में आम नागरिकों को निशाना बनाया गया है। गम्भीरपुर हाता गांव में राम आसरे नामक बुजुर्ग को उनके ही बेटों जयवीर, सत्यवीर और शिवम ने गुरुवार को बेरहमी से पीटा। इस हमले में राम आसरे का हाथ टूट गया, जिससे उनकी हालत गंभीर बनी हुई है।

वहीं, भगवंतपुरा मजरा बिनौर गांव में दबंग पड़ोसियों का आतंक सामने आया है। राहुल, समीर, मोटू और राजा नामक युवकों ने महिला मंतो के घर में छत के रास्ते जबरन घुसकर गाली-गलौज की। जब मंतो और उनकी बेटी रेशू ने इसका विरोध किया, तो आरोपियों ने दोनों मां-बेटी पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया।

इन वारदातों से स्थानीय लोगों में भय का माहौल है। सचेंडी इंस्पेक्टर दीनानाथ मिश्रा ने बताया कि दोनों ही शिकायतों के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और आरोपियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस तरह की घटनाएं समाज में असुरक्षा की भावना को बढ़ाती हैं और पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती पेश करती हैं।

शहर में बढ़ते बिजली संकट के बीच केस्को (KESCo) ने उपभोक्ताओं को बड़ी राहत प्रदान की है। अब उपभोक्ता सबस्टेशनों में जाकर बिजली आपूर्ति में आई खराबी (फॉल्ट) संबंधी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। यह निर्णय तब लिया गया है जब ऑनलाइन शिकायतों और हेल्पलाइन नंबर 18004101912 पर घंटों व्यस्तता के कारण उपभोक्ताओं को समाधान नहीं मिल पा रहा था।

KESCo की ओर से शहर के विभिन्न इलाकों में आठ हेल्पडेस्क स्थापित की गई हैं, जो सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक संचालित होती हैं। हालांकि, ये हेल्पडेस्क छुट्टियों के दिन बंद रहती हैं। फेसलेस सिस्टम का उद्देश्य उपभोक्ताओं को सबस्टेशनों के चक्कर लगाने से बचाना था, लेकिन मौजूदा हालात में लोग सीधे सबस्टेशनों पर पहुंचने को मजबूर हैं।

सबस्टेशनों पर उपभोक्ताओं की बढ़ती भीड़ के कारण कर्मचारियों और उपभोक्ताओं के बीच विवाद की घटनाएं भी बढ़ी हैं। कुछ सबस्टेशन प्रभारियों ने तो इस्तीफा देने की नौबत भी आ गई है। उपभोक्ताओं की शिकायत है कि सबस्टेशनों में दर्ज शिकायतों पर कोई टोकन नंबर नहीं मिलता, जिससे जवाबदेही तय करना मुश्किल हो जाता है।

KESCo के मीडिया प्रभारी देवेंद्र वर्मा ने स्पष्ट किया है कि बिजली आपूर्ति एक आपातकालीन सेवा है और उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए उन्हें नजदीकी सबस्टेशनों में जाकर शिकायत दर्ज कराने की छूट है। उन्होंने उपभोक्ताओं से धैर्य बनाए रखने और कर्मचारियों के साथ बेहतर व्यवहार करने की अपील की है।

उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के कारण बिजली की बढ़ती मांग और आपूर्ति में आ रही दिक्कतों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। उन्होंने राजधानी लखनऊ से लेकर छोटे जिलों तक में बिजली की स्थिति की समीक्षा की और व्यवस्था को सुधारने के लिए कई अहम निर्देश दिए। मुख्यमंत्री का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आमजन, किसानों, व्यापारियों और उद्योगों को बिजली संकट का सामना न करना पड़े।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी स्तरों पर बिजली आपूर्ति की सतत मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने विशेष रूप से फीडर वाइज मॉनिटरिंग पर जोर दिया और कहा कि हर फीडर की निगरानी के साथ-साथ जवाबदेही भी तय की जाए। इससे किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बैठक में राज्य की विद्युत उत्पादन क्षमता को और मजबूत बनाने पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने गर्मी के मौसम में निर्बाध बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उत्पादन इकाइयों की अधिकतम क्षमता का उपयोग करने और सभी संयंत्रों में तकनीकी दक्षता व रखरखाव को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी अधिक मजबूत, आधुनिक और भरोसेमंद बनाने पर जोर दिया ताकि तकनीकी बाधाओं को कम किया जा सके।

ऊर्जा विभाग की ओर से प्रस्तुतिकरण में बताया गया कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़कर 13,388 मेगावाट हो गई है, जिसमें तापीय और जल विद्युत परियोजनाओं का योगदान शामिल है। इसके अतिरिक्त, संयुक्त उपक्रमों और गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से भी बिजली उत्पादन हो रहा है। वर्ष 2026 तक उत्पादन निगम की स्थापित क्षमता में 86 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य है।

मुख्यमंत्री ने वितरण व्यवस्था को अधिक जवाबदेह और उपभोक्ता केंद्रित बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ट्रांसफार्मर खराब होने, फीडर बाधित होने या शिकायत निस्तारण में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। आंधी-तूफान और अत्यधिक तापमान जैसी परिस्थितियों में त्वरित रिस्पॉन्स सिस्टम को सक्रिय रखने का भी निर्देश दिया गया।

भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री ने सभी संभावित स्रोतों से बिजली की खरीद और आपूर्ति प्रबंधन को सुदृढ़ करने के साथ-साथ दीर्घकालिक ऊर्जा रणनीति बनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने उपभोक्ता सेवाओं को तकनीक आधारित और पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने ऊर्जा मंत्री और राज्य मंत्री को हेल्पलाइन कॉल सेंटर का भौतिक निरीक्षण कर व्यवस्था की पड़ताल करने का भी निर्देश दिया, ताकि उपभोक्ताओं को समयबद्ध और सही जानकारी मिल सके।

लखनऊ नगर निगम कार्यालय में रविवार को समाजवादी पार्टी के पार्षद ललित तिवारी को पद की शपथ दिलाई गई। यह शपथ ग्रहण समारोह इलाहाबाद हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद संपन्न हुआ, जिसके चलते मेयर के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार फ्रीज कर दिए गए थे। शपथ ग्रहण के साथ ही मेयर के अधिकार भी बहाल हो गए। फैजुल्लागंज वार्ड से निर्वाचित तिवारी को नगर आयुक्त और अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में पद की गरिमा दिलाई गई।

यह पूरा मामला निकाय चुनाव-2023 से जुड़ा है, जहां भाजपा प्रत्याशी प्रदीप कुमार शुक्ला ने ललित तिवारी को 1672 वोटों से हराया था। बाद में ललित तिवारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि प्रदीप शुक्ला ने अपनी दूसरी शादी की जानकारी चुनावी हलफनामे में छिपाई थी। कोर्ट ने आरोपों को सही पाते हुए भाजपा प्रत्याशी का निर्वाचन रद्द कर दिया और ललित तिवारी को निर्वाचित पार्षद घोषित करने का आदेश दिया।

इस शपथ ग्रहण में हुई देरी पर लखनऊ की बीजेपी मेयर सुषमा खर्कवाल ने अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का हवाला दिया। उन्होंने बताया कि मुंबई में एक कार्यक्रम से लौटने के बाद वे बीमार पड़ गई थीं और अस्पताल में भर्ती थीं। स्वास्थ्य लाभ के बाद उन्होंने तत्काल शपथ ग्रहण की प्रक्रिया पूरी की।

मेयर ने स्पष्ट किया कि अदालत के आदेश का पालन किया गया है, जिसमें दूसरे नंबर के प्रत्याशी को शपथ दिलाने का निर्देश था। वहीं, नव-निर्वाचित पार्षद ललित तिवारी ने इसे न्याय की जीत बताया और अपने वार्ड की समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया। कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई 29 मई को तय की है और मेयर को आदेश का पालन सुनिश्चित करने की चेतावनी दी है।

उत्तर प्रदेश भाजपा में नई टीम के गठन को लेकर दिल्ली में कवायद तेज हो गई है। आज अंतिम बैठक होने की पूरी संभावना है, जिसके बाद जल्द ही नई टीम का ऐलान किया जा सकता है। इस फेरबदल में क्षेत्रीय अध्यक्षों का चयन सबसे अहम मुद्दा बना हुआ है, जिस पर गहन मंथन चल रहा है।

पार्टी आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए एक संतुलित टीम बनाने की जुगत में है, जिसमें नए और अनुभवी चेहरों का मिश्रण हो। कुछ मौजूदा पदाधिकारियों को टीम से बाहर किया जा सकता है, खासकर उन्हें जिन्हें चुनाव लड़ने की मंशा है या पार्टी उन्हें चुनाव लड़ाने की तैयारी में है। कुछ प्रदेश महामंत्रियों को उपाध्यक्ष जैसे पदों पर पदोन्नत किया जा सकता है।

लखनऊ में लंबी चर्चाओं के बाद अब गेंद दिल्ली के पाले में है। प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री संगठन कई दिनों से दिल्ली में राष्ट्रीय नेताओं के साथ मंत्रणा कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिल्ली से बाहर होने के कारण अंतिम मुहर लगने में थोड़ी देरी हुई, लेकिन आज इस पर निर्णय होने की उम्मीद है। नई टीम के गठन से पार्टी आगामी चुनावों के लिए अपनी रणनीति को और मजबूत करेगी।

उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। उम्मीद पोर्टल पर गलत जानकारी दर्ज होने के कारण 31 हजार से अधिक सुन्नी वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है। वहीं, शिया वक्फ बोर्ड की भी 2496 संपत्तियों का पंजीकरण रद्द हुआ है। इस मामले में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने गंभीरता दिखाते हुए अधिकारियों को 5 जून तक सही ब्योरे के साथ इन संपत्तियों का विवरण दर्ज कराने का निर्देश दिया है।

वक्फ संपत्तियों के रद्द होने का कारण

केंद्र सरकार की पहल पर पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से पिछले साल सभी वक्फ संपत्तियों का विवरण उम्मीद पोर्टल पर दर्ज कराया गया था। उत्तर प्रदेश में कुल 1,18,302 वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण हुआ था, जिसमें से 31,328 का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया। जांच में पाया गया कि कई संपत्तियों के दस्तावेजों में खामियां थीं, तकनीकी दिक्कतें थीं, खसरा नंबर वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड से मेल नहीं खा रहे थे, और राजस्व अभिलेखों में दर्ज रकबे में भी बदलाव पाया गया। कुछ मामलों में एक ही खसरा नंबर दो अलग-अलग वक्फ संपत्तियों में दर्ज मिला।

किन जिलों में सबसे ज्यादा संपत्तियां रद्द?

रद्द की गई वक्फ संपत्तियों में सबसे अधिक संख्या जौनपुर जिले की है, जहां 1938 संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन रद्द हुआ। इसके अलावा बाराबंकी (1521), मुजफ्फरनगर (1510), अलीगढ़ (1061), और बस्ती (1000) जैसे जिलों में भी बड़ी संख्या में संपत्तियों का पंजीकरण रद्द किया गया है। उन्नाव, सीतापुर, हरदोई, आजमगढ़ और लखनऊ जैसे जिलों में भी बड़े पैमाने पर यह कार्रवाई हुई है।

जनता पर असर

इन संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन रद्द होने से कई कब्रिस्तानों और दरगाहों के भविष्य पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं, जिससे स्थानीय लोगों में चिंता का माहौल है।