गर्मी में बिजली संकट: सीएम योगी ने बिजली मंत्री और अफसरों को दिए अहम निर्देश, फीडर वाइज मॉनिटरिंग और जवाबदेही तय करने पर जोर

सचेंडी थाना क्षेत्र में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर सवाल खड़े हो गए हैं, जहां दो अलग-अलग घटनाओं में आम नागरिकों को निशाना बनाया गया है। गम्भीरपुर हाता गांव में राम आसरे नामक बुजुर्ग को उनके ही बेटों जयवीर, सत्यवीर और शिवम ने गुरुवार को बेरहमी से पीटा। इस हमले में राम आसरे का हाथ टूट गया, जिससे उनकी हालत गंभीर बनी हुई है।

वहीं, भगवंतपुरा मजरा बिनौर गांव में दबंग पड़ोसियों का आतंक सामने आया है। राहुल, समीर, मोटू और राजा नामक युवकों ने महिला मंतो के घर में छत के रास्ते जबरन घुसकर गाली-गलौज की। जब मंतो और उनकी बेटी रेशू ने इसका विरोध किया, तो आरोपियों ने दोनों मां-बेटी पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया।

इन वारदातों से स्थानीय लोगों में भय का माहौल है। सचेंडी इंस्पेक्टर दीनानाथ मिश्रा ने बताया कि दोनों ही शिकायतों के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और आरोपियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस तरह की घटनाएं समाज में असुरक्षा की भावना को बढ़ाती हैं और पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती पेश करती हैं।

शहर में बढ़ते बिजली संकट के बीच केस्को (KESCo) ने उपभोक्ताओं को बड़ी राहत प्रदान की है। अब उपभोक्ता सबस्टेशनों में जाकर बिजली आपूर्ति में आई खराबी (फॉल्ट) संबंधी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। यह निर्णय तब लिया गया है जब ऑनलाइन शिकायतों और हेल्पलाइन नंबर 18004101912 पर घंटों व्यस्तता के कारण उपभोक्ताओं को समाधान नहीं मिल पा रहा था।

KESCo की ओर से शहर के विभिन्न इलाकों में आठ हेल्पडेस्क स्थापित की गई हैं, जो सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक संचालित होती हैं। हालांकि, ये हेल्पडेस्क छुट्टियों के दिन बंद रहती हैं। फेसलेस सिस्टम का उद्देश्य उपभोक्ताओं को सबस्टेशनों के चक्कर लगाने से बचाना था, लेकिन मौजूदा हालात में लोग सीधे सबस्टेशनों पर पहुंचने को मजबूर हैं।

सबस्टेशनों पर उपभोक्ताओं की बढ़ती भीड़ के कारण कर्मचारियों और उपभोक्ताओं के बीच विवाद की घटनाएं भी बढ़ी हैं। कुछ सबस्टेशन प्रभारियों ने तो इस्तीफा देने की नौबत भी आ गई है। उपभोक्ताओं की शिकायत है कि सबस्टेशनों में दर्ज शिकायतों पर कोई टोकन नंबर नहीं मिलता, जिससे जवाबदेही तय करना मुश्किल हो जाता है।

KESCo के मीडिया प्रभारी देवेंद्र वर्मा ने स्पष्ट किया है कि बिजली आपूर्ति एक आपातकालीन सेवा है और उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए उन्हें नजदीकी सबस्टेशनों में जाकर शिकायत दर्ज कराने की छूट है। उन्होंने उपभोक्ताओं से धैर्य बनाए रखने और कर्मचारियों के साथ बेहतर व्यवहार करने की अपील की है।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से रविवार को बहराइच के बलहा विधानसभा क्षेत्र से आए छात्रों के एक दल ने लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय में भेंट की। इस दौरान छात्रों ने अखिलेश यादव से आशीर्वाद लिया और उन्हें पुनः उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना संकल्प दोहराया।

छात्रों के इस दल में सचिन यादव, शेखर यादव, कुलदीप यादव, नामित यादव, राजित राम यादव और विजय यादव प्रमुख रूप से शामिल थे। इस मुलाकात को आगामी चुनावों के मद्देनजर राजनीतिक हलकों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

लखनऊ नगर निगम कार्यालय में रविवार को समाजवादी पार्टी के पार्षद ललित तिवारी को पद की शपथ दिलाई गई। यह शपथ ग्रहण समारोह इलाहाबाद हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद संपन्न हुआ, जिसके चलते मेयर के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार फ्रीज कर दिए गए थे। शपथ ग्रहण के साथ ही मेयर के अधिकार भी बहाल हो गए। फैजुल्लागंज वार्ड से निर्वाचित तिवारी को नगर आयुक्त और अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में पद की गरिमा दिलाई गई।

यह पूरा मामला निकाय चुनाव-2023 से जुड़ा है, जहां भाजपा प्रत्याशी प्रदीप कुमार शुक्ला ने ललित तिवारी को 1672 वोटों से हराया था। बाद में ललित तिवारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि प्रदीप शुक्ला ने अपनी दूसरी शादी की जानकारी चुनावी हलफनामे में छिपाई थी। कोर्ट ने आरोपों को सही पाते हुए भाजपा प्रत्याशी का निर्वाचन रद्द कर दिया और ललित तिवारी को निर्वाचित पार्षद घोषित करने का आदेश दिया।

इस शपथ ग्रहण में हुई देरी पर लखनऊ की बीजेपी मेयर सुषमा खर्कवाल ने अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का हवाला दिया। उन्होंने बताया कि मुंबई में एक कार्यक्रम से लौटने के बाद वे बीमार पड़ गई थीं और अस्पताल में भर्ती थीं। स्वास्थ्य लाभ के बाद उन्होंने तत्काल शपथ ग्रहण की प्रक्रिया पूरी की।

मेयर ने स्पष्ट किया कि अदालत के आदेश का पालन किया गया है, जिसमें दूसरे नंबर के प्रत्याशी को शपथ दिलाने का निर्देश था। वहीं, नव-निर्वाचित पार्षद ललित तिवारी ने इसे न्याय की जीत बताया और अपने वार्ड की समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया। कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई 29 मई को तय की है और मेयर को आदेश का पालन सुनिश्चित करने की चेतावनी दी है।

उत्तर प्रदेश भाजपा में नई टीम के गठन को लेकर दिल्ली में कवायद तेज हो गई है। आज अंतिम बैठक होने की पूरी संभावना है, जिसके बाद जल्द ही नई टीम का ऐलान किया जा सकता है। इस फेरबदल में क्षेत्रीय अध्यक्षों का चयन सबसे अहम मुद्दा बना हुआ है, जिस पर गहन मंथन चल रहा है।

पार्टी आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए एक संतुलित टीम बनाने की जुगत में है, जिसमें नए और अनुभवी चेहरों का मिश्रण हो। कुछ मौजूदा पदाधिकारियों को टीम से बाहर किया जा सकता है, खासकर उन्हें जिन्हें चुनाव लड़ने की मंशा है या पार्टी उन्हें चुनाव लड़ाने की तैयारी में है। कुछ प्रदेश महामंत्रियों को उपाध्यक्ष जैसे पदों पर पदोन्नत किया जा सकता है।

लखनऊ में लंबी चर्चाओं के बाद अब गेंद दिल्ली के पाले में है। प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री संगठन कई दिनों से दिल्ली में राष्ट्रीय नेताओं के साथ मंत्रणा कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिल्ली से बाहर होने के कारण अंतिम मुहर लगने में थोड़ी देरी हुई, लेकिन आज इस पर निर्णय होने की उम्मीद है। नई टीम के गठन से पार्टी आगामी चुनावों के लिए अपनी रणनीति को और मजबूत करेगी।

उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। उम्मीद पोर्टल पर गलत जानकारी दर्ज होने के कारण 31 हजार से अधिक सुन्नी वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है। वहीं, शिया वक्फ बोर्ड की भी 2496 संपत्तियों का पंजीकरण रद्द हुआ है। इस मामले में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने गंभीरता दिखाते हुए अधिकारियों को 5 जून तक सही ब्योरे के साथ इन संपत्तियों का विवरण दर्ज कराने का निर्देश दिया है।

वक्फ संपत्तियों के रद्द होने का कारण

केंद्र सरकार की पहल पर पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से पिछले साल सभी वक्फ संपत्तियों का विवरण उम्मीद पोर्टल पर दर्ज कराया गया था। उत्तर प्रदेश में कुल 1,18,302 वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण हुआ था, जिसमें से 31,328 का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया। जांच में पाया गया कि कई संपत्तियों के दस्तावेजों में खामियां थीं, तकनीकी दिक्कतें थीं, खसरा नंबर वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड से मेल नहीं खा रहे थे, और राजस्व अभिलेखों में दर्ज रकबे में भी बदलाव पाया गया। कुछ मामलों में एक ही खसरा नंबर दो अलग-अलग वक्फ संपत्तियों में दर्ज मिला।

किन जिलों में सबसे ज्यादा संपत्तियां रद्द?

रद्द की गई वक्फ संपत्तियों में सबसे अधिक संख्या जौनपुर जिले की है, जहां 1938 संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन रद्द हुआ। इसके अलावा बाराबंकी (1521), मुजफ्फरनगर (1510), अलीगढ़ (1061), और बस्ती (1000) जैसे जिलों में भी बड़ी संख्या में संपत्तियों का पंजीकरण रद्द किया गया है। उन्नाव, सीतापुर, हरदोई, आजमगढ़ और लखनऊ जैसे जिलों में भी बड़े पैमाने पर यह कार्रवाई हुई है।

जनता पर असर

इन संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन रद्द होने से कई कब्रिस्तानों और दरगाहों के भविष्य पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं, जिससे स्थानीय लोगों में चिंता का माहौल है।