अटल विद्यालय प्रवेश परीक्षा 8 को, जानिए कब तक मिलेगा Admit Card

कानपुर में गुरुवार को टीचर्स फेडरेशन ऑफ़ इंडिया (टीएफआई) के आह्वान पर परिषदीय शिक्षकों के विभिन्न संगठनों ने एकजुट होकर बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। शिक्षक टीईटी की अनिवार्यता से छूट और पुरानी पेंशन योजना को पुनः लागू करने जैसी प्रमुख मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे।

धरना स्थल पर आयोजित सभा में शिक्षक नेताओं ने अपने विचारों को व्यक्त करते हुए कहा कि वे अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। इस प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों की जायज मांगों को सरकार तक पहुंचाना और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाना है, ताकि शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाया जा सके।

इस दौरान, शिक्षकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें उनकी मांगों का विस्तृत उल्लेख किया गया था। इस ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने सरकार से इन मुद्दों पर तत्काल ध्यान देने का आग्रह किया।

लखनऊ के फिल्म निर्माता कुलदीप भार्गव तुषार अपनी अगली हिंदी फीचर फिल्म ‘लव लॉटरी’ के साथ तैयार हैं। इस फिल्म की शूटिंग 27 फरवरी से नैनीताल और भीमताल के खूबसूरत लोकेशंस पर शुरू होगी। सिनेमा गंज फिल्म्स के बैनर तले बन रही ‘लव लॉटरी’ की घोषणा करते हुए, कुलदीप ने बताया कि फिल्म में अभिनेता अक्षय ओबेरॉय और अभिनेत्री हेली दरूवाला मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे।

फिल्म का एंसेंबल कास्ट भी काफी मजबूत है, जिसमें कबीर दुहान सिंह, मनु ऋषि चड्ढा, हेमंत पांडेय, इंदिरा कृष्णा, संतोष शुक्ला, विक्रम शर्मा, अग्नि अघ्यारी, कुमार सौरभ, अश्वंत लोधी और अर्शदीप संधू जैसे कलाकार शामिल हैं। यह फिल्म समकालीन भारत में विवाह, कानून और सामाजिक धारणा के बीच के जटिल और नाजुक संबंधों को एक सस्पेंस थ्रिलर और कोर्ट रूम ड्रामा के मिश्रण के रूप में प्रस्तुत करेगी।

‘लव लॉटरी’ की कहानी एक आधुनिक शहरी दंपति के इर्द-गिर्द घूमती है, जिनके रिश्ते में आई दरार एक जटिल कानूनी और नैतिक संघर्ष का रूप ले लेती है। यह फिल्म दर्शकों को सोचने पर मजबूर करेगी कि कैसे सामाजिक धारणाएं और कानूनी दांव-पेंच व्यक्तिगत रिश्तों को प्रभावित कर सकते हैं। इस तरह की फिल्में अक्सर समाज में चल रही बहस को सामने लाती हैं और दर्शकों को एक नया दृष्टिकोण प्रदान करती हैं।

अलीगढ़ के मलखान सिंह अस्पताल में रोगी कल्याण समिति की बैठक में मरीजों की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कई अहम प्रस्ताव रखे गए। इस बैठक में बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. विभव वार्ष्णेय ने अस्पताल परिसर में फीमेल पैड डिस्पेंसिंग मशीन लगाने का सुझाव दिया। उन्होंने तर्क दिया कि अस्पताल में आने वाली बड़ी संख्या में महिलाओं को आपात स्थिति में यह मशीन राहत प्रदान करेगी और उनकी असुविधा को कम करेगी। सीएमएस डॉ. जगवीर सिंह ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए कहा कि इसे शासन स्तर पर अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा।

महिला स्वास्थ्य और सम्मान से जुड़े इस सुझाव को प्राथमिकता दी जाएगी। बैठक में ट्रॉमा सेंटर स्थापित करने का प्रस्ताव भी आया, ताकि गंभीर दुर्घटना पीड़ितों को तत्काल उपचार मिल सके। अन्य सदस्यों ने भी अस्पताल की सुविधाओं को सुदृढ़ करने और रोगियों के हित में चर्चा की। इस तरह के कदम सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।

प्रदेश भर के अटल आवासीय विद्यालयों में कक्षा छह और नौ में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा आठ मार्च को निर्धारित है। कानपुर मंडल में प्रवेश पत्र का वितरण 25 फरवरी से शुरू होकर 28 फरवरी तक चलेगा। कानपुर में बीएनएसडी इंटर कॉलेज चुन्नीगंज परीक्षा का केंद्र होगा।

निर्माण श्रमिकों के बच्चों को सीबीएसई बोर्ड के पाठ्यक्रम के तहत शिक्षा देने के लिए इन विद्यालयों में प्रवेश दिया जाता है। कक्षा छह और नौ में कुल 140-140 सीटें उपलब्ध हैं, जिनमें छात्रों और छात्राओं के लिए 50-50 प्रतिशत आरक्षण है। आवेदन प्रक्रिया एक जनवरी को शुरू हुई थी।

अपर श्रमायुक्त पीके सिंह के अनुसार, अभ्यर्थी अपने जनपद स्थित श्रम विभाग के कार्यालय से प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। कानपुर मंडल से कुल 1186 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें कानपुर में सर्वाधिक 482 आवेदन आए हैं। यह प्रवेश परीक्षा प्रदेश के शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

प्रदेश भर के अटल आवासीय विद्यालयों में कक्षा छह और नौ में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा आठ मार्च को निर्धारित है। कानपुर मंडल में प्रवेश पत्र का वितरण 25 फरवरी से शुरू होकर 28 फरवरी तक चलेगा। कानपुर में बीएनएसडी इंटर कॉलेज चुन्नीगंज परीक्षा का केंद्र होगा।

निर्माण श्रमिकों के बच्चों को सीबीएसई बोर्ड के पाठ्यक्रम के तहत शिक्षा देने के लिए इन विद्यालयों में प्रवेश दिया जाता है। कक्षा छह और नौ में कुल 140-140 सीटें उपलब्ध हैं, जिनमें छात्रों और छात्राओं के लिए 50-50 प्रतिशत आरक्षण है। आवेदन प्रक्रिया एक जनवरी को शुरू हुई थी।

अपर श्रमायुक्त पीके सिंह के अनुसार, अभ्यर्थी अपने जनपद स्थित श्रम विभाग के कार्यालय से प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। कानपुर मंडल से कुल 1186 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें कानपुर में सर्वाधिक 482 आवेदन आए हैं। यह प्रवेश परीक्षा प्रदेश के शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

कानपुर के बीसीए मैदान पर खेले गए क्रांतिकारी प्रीमियर लीग सीजन-3 के एक रोमांचक मुकाबले में क्रांतिकारी रेड ने क्रांतिकारी ब्लू को 13 रनों से हरा दिया। क्रांतिकारी रेड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में नौ विकेट के नुकसान पर 156 रन बनाए। टीम के लिए अश्वनी मिश्रा ने 25, आशीष मिश्रा ने 22 और संजय ने 17 रनों का योगदान दिया। क्रांतिकारी ब्लू की ओर से अतुल तोमर और मुकुल साहू ने दो-दो विकेट झटके।

157 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी क्रांतिकारी ब्लू की शुरुआत बेहद खराब रही और 72 रनों पर ही उनके छह विकेट गिर गए। इसके बाद अतुल तोमर (26) और शोभित शर्मा (32) ने पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन सौरभ त्रिवेदी की घातक गेंदबाजी ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। सौरभ ने चार विकेट लिए, जबकि राजेश ने तीन विकेट चटकाए। क्रांतिकारी ब्लू की पूरी टीम 19.5 ओवर में 143 रन पर ऑलआउट हो गई। इस जीत का असर लीग की अंकतालिका पर पड़ेगा और यह मैच दर्शकों के लिए एक यादगार मुकाबला बन गया।

राज्य सरकार ने मानव संपदा पोर्टल पर 31 जनवरी तक अपनी चल-अचल संपत्तियों का ऑनलाइन ब्योरा न देने वाले 47,816 कर्मियों को जानकारी देने के लिए 10 मार्च तक की मोहलत दी है। मुख्य सचिव एसपी गोयल द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार, संपत्ति का विवरण जमा करने के बाद ही इन कर्मियों को जनवरी और फरवरी माह का वेतन जारी किया जाएगा। यह कदम सरकारी कर्मचारियों में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

इस आदेश के तहत, जो कार्मिक 31 जनवरी 2026 तक अपना विवरण ऑनलाइन नहीं देंगे, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसमें वर्तमान चयन वर्ष में पदोन्नति पर विचार न करना और एसीपी (एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन) का लाभ न देना शामिल है। इसके अतिरिक्त, विदेश यात्रा या प्रतिनियुक्ति के लिए सतर्कता अनुमति भी नहीं दी जाएगी।

शासनादेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी कार्मिक को जानकारी न देने के बावजूद जनवरी 2026 का वेतन जारी किया गया है, तो संबंधित आहरण वितरण अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। वेतन जारी करने से पहले आहरण वितरण अधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि कार्मिक ने 10 मार्च तक अपनी संपत्ति का विवरण जमा कर दिया है। कार्मिक विभाग को एनआईसी से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 31 जनवरी की समय सीमा तक 47,816 कार्मिकों ने यह जानकारी पोर्टल पर अपलोड नहीं की थी। यह नियम सरकारी कामकाज में जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका सीधा असर सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भविष्य की प्रगति पर पड़ेगा।

उत्तर प्रदेश में गांवों के नाम बदलने का सिलसिला जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर बड़ा फैसला लेते हुए आगरा जिले के एक गांव का नाम बदलने का आदेश दिया है। किरावली तहसील के नगला बहरावती गांव को अब पृथ्वीपुरा के नाम से जाना जाएगा। इस संबंध में जल्द ही आधिकारिक आदेश जारी किए जाएंगे।

यह फैसला ऐसे समय में आया है जब राज्य में पंचायत चुनाव नजदीक हैं। इससे पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरदोई और फिरोजाबाद जिलों की ग्राम पंचायतों के नाम बदलने की मंजूरी दी थी। फिरोजाबाद की ग्राम पंचायत वासुदेवमई के अंतर्गत ग्राम उरमुरा किरार का नाम बदलकर हरिनगर और हरदोई के विकास खंड भरावन की ग्राम पंचायत हाजीपुर का नाम बदलकर सियारामपुर किया गया था।

हाजीपुर के नाम परिवर्तन का प्रस्ताव एक साल पहले ही रखा गया था। जिला पंचायत की बैठक में ग्राम प्रधान की ओर से यह प्रस्ताव लाया गया था कि गांव में अल्पसंख्यक वर्ग का कोई व्यक्ति नहीं है, इसलिए नाम बदलकर सियारामपुर कर दिया जाए। ग्रामीणों की मांग पर इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कर आगे भेजा गया था।

नाम बदलने के इस फैसले का सीधा असर स्थानीय निवासियों पर पड़ेगा, क्योंकि सरकारी रिकॉर्ड, पत्राचार और पहचान के दस्तावेजों में गांव का नाम अपडेट किया जाएगा। यह प्रक्रिया प्रशासनिक स्तर पर कुछ समय ले सकती है।