जेल के मुश्किल दिनों के बाद मैदान पर लौटे अभिषेक पोरेल, शतक जड़ते ही छलके आंसू | sports news

केरल कांग्रेस की ओर से देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को लेकर सोशल मीडिया पर की गई एक टिप्पणी पर भारी राजनीतिक बवाल मच गया है। इस घटनाक्रम ने न केवल विपक्षी गठबंधन के भीतर असहजता पैदा कर दी है, बल्कि सत्ता पक्ष को भी कांग्रेस पर हमलावर होने का पूरा मौका दे दिया है। न्यायपालिका जैसी संवेदनशील संस्था पर इस तरह के बयानों से देश की राजनीति में गर्माहट आ गई है।

विवाद की शुरुआत तब हुई जब केरल कांग्रेस के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से एक तीखा पोस्ट किया गया। इसमें चीफ जस्टिस से पद छोड़ने की मांग करते हुए लिखा गया था कि यदि कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी नहीं संभाली जा सकती, तो इस्तीफा दे दिया जाए। इस पोस्ट के सामने आते ही सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई। हालांकि, चौतरफा घिरने के बाद पार्टी ने तुरंत हरकत में आते हुए पोस्ट को डिलीट कर दिया।

केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सनी जोसेफ ने इस मामले में स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि यह पोस्ट नेतृत्व की जानकारी और सहमति के बिना किया गया था। अनधिकृत रूप से ऐसा कदम उठाने वाले व्यक्ति को उसकी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया है। वहीं, कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने भी इस बयान से पूरी तरह किनारा करते हुए कहा कि पार्टी न्यायपालिका का पूरा सम्मान करती है और देश की अदालतों पर अटूट विश्वास है।

इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया है। केंद्रीय मंत्रियों और पार्टी प्रवक्ताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसका गठबंधन संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने की साजिश रच रहा है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी इस तरह के बयानों की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि ऐसे बयान न्याय प्रणाली की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं। जनता के बीच इस तरह के घटनाक्रम से लोकतांत्रिक संस्थाओं की मर्यादा और स्वतंत्रता पर एक बार फिर गंभीर बहस छिड़ गई है।

उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) के नियमों की अनदेखी और बकाएदारी के मामले में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। आगरा जिला प्रशासन ने अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उसकी करोड़ों रुपये की अचल संपत्ति को कुर्क कर लिया है। इस पूरी कार्रवाई से रियल एस्टेट सेक्टर में हड़कंप मच गया है, क्योंकि लंबे समय से बिल्डर द्वारा बकाया राशि जमा नहीं की जा रही थी।

राजस्व विभाग के अनुसार, बिल्डर पर कुल 5.60 करोड़ रुपये की बकाएदारी लंबित थी। इस राशि की वसूली के लिए प्रशासन की ओर से कुल 17Recovery Certificates (प्रमाण पत्र) जारी किए गए थे। बार-बार नोटिस दिए जाने के बावजूद जब बिल्डर ने बकाए का भुगतान नहीं किया, तो एडीएम सदर के निर्देश पर यह सख्त कदम उठाया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई से होमबॉयर्स को उम्मीद जगी है कि उन्हें न्याय मिलेगा और अटके हुए प्रोजेक्ट्स की राह साफ होगी।

प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि सात अक्टूबर को मौजा सदरवन और जऊपुरा स्थित भूखंडों की कुर्की के आदेश पारित किए गए थे। तय समय सीमा बीत जाने के बाद भी जब धनराशि जमा नहीं हुई, तो सोमवार को राजस्व टीम ने मौके पर पहुंचकर दोनों भूखंडों पर कुर्की का नोटिस चस्पा कर दिया। कुर्क की गई संपत्तियों में ताज सुशांत सिटी और अंसल एपीआइ के तहत आने वाले विभिन्न खसरे शामिल हैं।

प्रशासन ने साफ निर्देश दिए हैं कि कुर्क की गई किसी भी संपत्ति का क्रय-विक्रय (खरीद-फरोख्त) पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। यदि नियमों का उल्लंघन कर कोई भी इन संपत्तियों का सौदा करने का प्रयास करता है, तो उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन के इस कड़े रुख से अन्य डिफॉल्टर बिल्डरों में भी डर का माहौल बन गया है।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया ब्लॉक के प्रमुख नेताओं ने चुनाव आयोग द्वारा शुरू की गई विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस याचिका में मुख्य याचिकाकर्ता राहुल गांधी के साथ विपक्ष के 10 अन्य बड़े नेता भी शामिल हैं, जिन्होंने इस पूरी व्यवस्था को अवैध घोषित करने की मांग की है।

याचिका में मुख्य रूप से यह सवाल उठाया गया है कि क्या चुनाव आयोग ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल उनके निर्धारित दायरे से बाहर जाकर किया है। इसके अलावा, मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) द्वारा लिए गए अकेले फैसलों, वोटर लिस्ट से लगभग 13 करोड़ नाम हटाए जाने के दावों और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की विश्वसनीयता पर भी गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र जांच समिति गठित करने की मांग की है।

इस कानूनी कदम से देश की चुनावी प्रक्रिया और संस्थागत स्वायत्तता को लेकर एक बार फिर बड़ा राष्ट्रीय बहस छिड़ गई है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्थानों की पारदर्शिता पर उठ रहे सवाल जनता के बीच चर्चा का विषय बन गए हैं, जिसका असर आगामी राजनीतिक गतिविधियों पर पड़ना तय है।

दिल्ली में वर्तमान प्रदर्शनों के माहौल के बीच सोशल मीडिया के जरिए फैलाई जा रही अफवाहों पर प्रशासन ने कड़ी नजर रखनी शुरू कर दी है। एक वायरल पोस्ट में यह झूठा दावा किया गया था कि एक राजनीतिक रैली के दौरान पुलिस फायरिंग में पांच कार्यकर्ताओं की जान चली गई है। इस पोस्ट में जनता को सड़कों पर उतरकर राष्ट्रीय राजधानी की यातायात व्यवस्था ठप करने के लिए भी उकसाया गया था, जिससे आम नागरिकों की सुरक्षा पर सीधा असर पड़ सकता था।

मामले की गंभीरता को देखते हुए कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने तुरंत एक्शन लिया और ऐसी लगभग 300 भ्रामक पोस्ट्स को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटवा दिया। जांच में सामने आया कि संबंधित हैंडल्स से पहले भी एडिटेड वीडियो और मनगढ़ंत दावे साझा किए जाते रहे हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जानबूझकर गलत सूचनाएं फैलाकर जनजीवन और शांति को बाधित करने वालों के खिलाफ कानूनी प्रावधानों के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का दुरुपयोग कर फर्जी वीडियो तैयार करने वाले एक युवक को भी गिरफ्तार किया गया था, जो पुलिस की छवि धूमिल करने का प्रयास कर रहा था। इन घटनाओं से यह साफ होता है कि डिजिटल माध्यमों पर फर्जी खबरों का प्रसार रोकने के लिए सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं। जनता से भी लगातार यह अपील की जा रही है कि वे किसी भी असत्यापित या उकसाने वाले संदेश पर विश्वास न करें और ना ही उसे आगे बढ़ाएं।

पूर्व ओलंपियन और लंबी कूद के प्रसिद्ध खिलाड़ी अंकित शर्मा एक बड़े फर्जीवाड़े के मामले में कानूनी शिकंजे में फंस गए हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी उम्र पांच वर्ष कम दिखाकर न केवल कम आयु वर्ग की प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व किया, बल्कि इन्हीं फर्जी दस्तावेजों के सहारे सरकारी नौकरी भी हासिल की। इस मामले के तूल पकड़ने के बाद अब प्रशासनिक और पुलिस स्तर पर शिकंजा कसता जा रहा है।

यह पूरा मामला तब सामने आया जब एथलीट के ससुर डॉ. आरके तिवारी ने मध्य प्रदेश के मुरैना कोतवाली में आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। जांच में सहयोग न मिलने और आरोपी के पकड़ से बाहर होने के चलते मुरैना पुलिस ने अब अंकित शर्मा पर पांच हजार रुपये का इनाम घोषित कर दिया है। इस कार्रवाई से खेल जगत में भी हड़कंप मच गया है।

अंकित शर्मा ने अपने करियर के दौरान ओलंपिक सहित कई प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय मंचों पर देश का प्रतिनिधित्व किया था और उनके प्रदर्शन की काफी सराहना भी हुई थी। खेल प्रेमियों और आम जनता के बीच इस तरह के प्रतिष्ठित खिलाड़ी का फर्जीवाड़े में नाम आना गहरी निराशा पैदा करता है, जो खेल की साख पर भी सवालिया निशान लगाता है।

फिलहाल पुलिस और प्रशासनिक टीमें आरोपी की तलाश में जुटी हैं। इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है, और जल्द ही गिरफ्तारी को लेकर नए कदम उठाए जा सकते हैं।

दिल्ली में प्रशासनिक बदलावों के तहत जंतर-मंतर को विरोध प्रदर्शनों की सूची से हटाए जाने के बाद, अब रामलीला मैदान को मुख्य प्रदर्शन स्थल बनाया गया है। लेकिन यहां आंदोलन करना आसान नहीं रह गया है। स्थिति यह है कि आगामी ढाई महीनों के लिए इस ऐतिहासिक मैदान में बुकिंग पूरी तरह फुल चल रही है, जिससे राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों के सामने प्रदर्शन की जगह तलाशने का संकट खड़ा हो गया है।

भारी-भरकम फीस और नियम बने चुनौती
अधिकारियों के मुताबिक, 12 एकड़ में फैले इस मैदान की बुकिंग दर 50,000 रुपये प्रतिदिन है, जिसके साथ 55,000 रुपये की रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जमा करनी होती है। टैक्स और अन्य शुल्कों को मिलाकर एक दिन का शुरुआती खर्च लगभग 1.21 लाख रुपये बैठता है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जंतर-मंतर पर इस तरह का कोई शुल्क नहीं वसूला जाता था, लेकिन नए नियमों के तहत इतनी भारी फीस चुकाना छोटे संगठनों और स्थानीय समूहों के लिए बड़ा आर्थिक बोझ है। हालांकि, मैदान का एक छोटा हिस्सा मुफ्त प्रदर्शन के लिए रखा गया है, जिसकी क्षमता मात्र 150 लोगों की है।

त्योहारी सीजन और प्रशासनिक प्रक्रिया
नगर निगम के बागवानी विभाग के माध्यम से मिलने वाली इस बुकिंग के लिए दिल्ली पुलिस से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा, दशहरा और दीपावली जैसे बड़े त्योहारों के कारण यह मैदान पहले से ही विभिन्न उत्सवों और कार्यक्रमों के लिए आरक्षित है। व्यस्त व्यावसायिक क्षेत्र में स्थित होने और आसपास कई बड़े अस्पताल तथा निगम मुख्यालय होने के कारण आयोजनों से यातायात पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है, जिसके चलते प्रशासन अब हर गतिविधि पर कड़ी नजर रख रहा है।

नया घर बनाने का सपना हर इंसान का होता है, जिसके लिए लोग अपनी गाढ़ी कमाई का एक बड़ा हिस्सा खर्च करते हैं। घर की मजबूती इस बात पर निर्भर करती है कि उसे बनाने में किस तरह के मैटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। निर्माण कार्य में इस्तेमाल होने वाली ईंटें सबसे बुनियादी और अहम हिस्सा होती हैं। कई बार ईंट बनाते समय उसे ठीक से न पकाने या मिट्टी में मिलावट करने से वह कमजोर हो जाती है। ऐसे में यह जानना बहुत जरूरी है कि जिस ईंट पर आप पैसे लगा रहे हैं, वह टिकाऊ है या नहीं।

ईंट की मजबूती परखने का सबसे पहला और पुराना तरीका खनक परीक्षण है। इसके लिए आप दो ईंटों को आपस में टकराकर देख सकते हैं। यदि टकराने पर उनमें से लोहे जैसी गहरी खनक की आवाज आए, तो समझ लीजिए कि ईंट पूरी तरह से पकी हुई और मजबूत है। अगर आवाज सुस्त या हल्की है, तो ईंट अंदर से कमजोर हो सकती है।

दूसरा तरीका ड्रॉप टेस्ट का है। इसमें दो ईंटों को लेकर एक को दूसरे के ऊपर अंग्रेजी के ‘T’ शेप में रखें और लगभग 3 फीट की ऊंचाई से जमीन पर गिरा दें। यदि ईंटें नीचे गिरकर टूट जाती हैं, तो वे निर्माण के योग्य नहीं हैं। वहीं, यदि ईंटें सुरक्षित बच जाती हैं, तो वे उच्च गुणवत्ता वाली हैं और आपके सपनों के घर को लंबे समय तक मजबूती देंगी। इन छोटी मगर जरूरी बातों का ध्यान रखकर आप ठगी से बच सकते हैं।

आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां शादी का झांसा देकर एक युवती के साथ शारीरिक शोषण किए जाने का गंभीर मामला प्रकाश में आया है। इस घटना से इलाके में सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं।

पीड़ित युवती की मुलाकात कुछ वर्ष पहले मथुरा के महाबन निवासी सौरभ से हुई थी। आरोप है कि सौरभ ने शादी का झांसा देकर युवती के साथ कई बार संबंध बनाए और उसके आपत्तिजनक वीडियो तथा तस्वीरें भी अपने कब्जे में ले लीं। जब युवती ने विधिवत तरीके से शादी करने का दबाव बनाया, तो आरोपी ने जातिसूचक गालियां देते हुए शादी से इंकार कर दिया।

मामला तब और गंभीर हो गया जब आरोपी ने अपने सिपाही जीजा मुकेश इंदौलिया का सहारा लिया। कानपुर के रसूलाबाद थाने में तैनात सिपाही मुकेश इंदौलिया पर आरोप है कि उसने पीड़िता को फोन कर धमकी दी और 19 फरवरी को उसके घर पहुंचकर दुष्कर्म का प्रयास किया। साथ ही, निजी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता के जेवरात भी हड़प लिए गए।

स्थानीय पुलिस स्तर पर सुनवाई न होने पर पीड़िता ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। अदालत के सख्त आदेश के बाद सिकंदरा थाने में मुख्य आरोपी सौरभ सिंह और उसके सिपाही जीजा मुकेश इंदौलिया के खिलाफ दुष्कर्म, दलित उत्पीड़न और ब्लैकमेलिंग की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।