सीरीज़ पर संकट: क्या गुवाहाटी में ऋषभ पंत संभाल पाएंगे कप्तानी का बोझ?

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में विधानसभा के सामने दो नेपाली समूहों के बीच हुई हिंसक झड़प के मामले में पुलिस ने 11 नेपाली नागरिकों को गिरफ्तार किया है। इस घटना में दो नाबालिगों को भी हिरासत में लिया गया है। यह घटना 16 नवंबर को हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

सूत्रों के अनुसार, यह टकराव नेपाली नागरिकों के दो ऐसे समूहों के बीच हुआ जो बेंगलुरु के लोकप्रिय स्थानों पर अपनी मूल भाषा में रील्स बनाते हैं। कथित तौर पर, यह विवाद तब शुरू हुआ जब एक समूह ने दूसरे समूह को विधान सौध के पास रील्स बनाते हुए देखा। देखते ही देखते यह बहस झगड़े में बदल गई और दोनों समूह एक-दूसरे पर हमला करने लगे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए हल्का बल प्रयोग किया।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दोनों समूहों के बीच यह प्रतिद्वंद्विता लगभग एक महीने पहले शुरू हुई थी। इस दौरान कई मुद्दों पर उनके बीच झगड़े हुए, जिनमें चोरी हुए मोबाइल फोन को लेकर विवाद भी शामिल था। विधान सौध के सामने हुई ताजा घटना के संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है और इसमें शामिल सभी लोगों की पहचान कर ली गई है। पुलिस को संदेह है कि इस मामले में और भी लोग शामिल हो सकते हैं, जिसकी जांच की जा रही है।

सड़क सुरक्षा के मद्देनजर कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए दोपहिया वाहनों पर बच्चों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है। न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह विशेष रूप से बच्चों के लिए डिज़ाइन किए गए चाइल्ड साइज हेलमेट और सुरक्षा हार्नेस की उपलब्धता सुनिश्चित करे।

यह महत्वपूर्ण आदेश एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान आया है। याचिका में इस बात पर जोर दिया गया था कि भले ही कानून के तहत सभी दोपहिया वाहन चालकों और पीछे बैठने वालों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है, लेकिन बाजार में बच्चों के लिए सही आकार के हेलमेट की उपलब्धता बेहद कम है। इस कमी के चलते बच्चे अक्सर बिना हेलमेट या बड़े, ढीले-ढाले हेलमेट पहनकर सफर करते हैं, जो उन्हें पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं करते और दुर्घटना की स्थिति में गंभीर चोटों का खतरा बढ़ा देते हैं।

अदालत के इस निर्देश के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विभिन्न सरकारी विभागों, वाहन निर्माता कंपनियों और खुदरा विक्रेताओं को मिलकर काम करना होगा। उम्मीद है कि इससे दुकानों में बच्चों के लिए उपयुक्त हेलमेट का स्टॉक बढ़ाया जाएगा। साथ ही, यातायात पुलिस को नियमों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी बच्चा असुरक्षित यात्रा न करे।

अदालत ने अपने फैसले में ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और यूरोपीय देशों जैसे देशों का उदाहरण भी दिया, जहाँ बच्चों के लिए हेलमेट संबंधी कानून पहले से लागू हैं। इन देशों के अनुभव बताते हैं कि कड़े नियम और सुरक्षा उपकरणों की सुलभ उपलब्धता से सड़क दुर्घटनाओं में बच्चों की सुरक्षा में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। यह निर्देश भारत में भी सड़क सुरक्षा के मानकों को ऊंचा उठाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है, जिससे अनमोल जीवन की रक्षा हो सके।

केंद्र सरकार के अधीन नहीं आने वाले राज्यों में विधायी प्रक्रिया धीमी गति से आगे बढ़ रही है। पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तेलंगाना और केरल जैसे गैर-राजग शासित राज्यों में कुल 33 विधेयक राज्यपालों या राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए अटके हुए हैं। इनमें अकेले पश्चिम बंगाल के 19 विधेयक शामिल हैं, जो इस सूची में सबसे ऊपर है। कर्नाटक के 10, तेलंगाना के 3 और केरल का 1 विधेयक भी लंबे समय से लंबित पड़ा है।

यह स्थिति तब और महत्वपूर्ण हो जाती है जब सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर अपनी राय दी है। इस मुद्दे पर पश्चिम बंगाल विधानसभा के स्पीकर बिमान बनर्जी ने चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि जब कोई विधेयक बिना किसी स्पष्टीकरण के अटक जाता है, तो उसका महत्व अपने आप कम हो जाता है। बनर्जी के अनुसार, विधेयक लोगों के हित में लाए जाते हैं, उन पर बहस होती है, और फिर उन्हें पारित किया जाता है। इसके बाद वे राज्यपाल के पास जाते हैं। राज्यपाल या तो मंजूरी दे सकते हैं, मना कर सकते हैं, या संशोधन के साथ वापस भेज सकते हैं। यदि विधेयक फिर से पारित होकर आता है, तो राज्यपाल को मंजूरी देना अनिवार्य होता है।

कर्नाटक से लंबित विधेयकों में एक महत्वपूर्ण विधेयक है जो सिविल ठेकों में मुसलमानों को चार प्रतिशत आरक्षण देने से संबंधित है। यह विधेयक राज्यपाल के पास नहीं, बल्कि सीधे राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है। तेलंगाना में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण से संबंधित एक विधेयक राज्यपाल के पास लंबित है। इसके अलावा, तेलंगाना से एक और प्रस्ताव राज्यपाल के पास अटका हुआ है, जिसमें पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन को अगस्त में राज्यपाल कोटे के तहत एमएलसी (विधान परिषद सदस्य) नामित किया जाना था। हालांकि, मंजूरी लंबित रहने के बावजूद अजहरुद्दीन ने हाल ही में मंत्री पद की शपथ ली है।

केरल विधानसभा से पारित एक विधेयक राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलर, टीचिंग स्टाफ और चांसलर की नियुक्ति की प्रक्रिया से जुड़ा है। इन विधेयकों का लंबे समय तक लंबित रहना राज्यों के विकास और जनहितकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर प्रश्नचिह्न लगाता है। विधायी प्रक्रिया में इस तरह की देरी से संघीय ढांचे पर भी असर पड़ता है और राज्यों की स्वायत्तता पर सवाल उठते हैं।