केमिकल वाले शैंपू को कहें अलविदा, घर पर बनाएं रीठा और गुड़हल का नेचुरल शैंपू | lifestyle news

दिल्ली के सरकारी स्कूलों में मुफ्त बांटी जाने वाली किताबों की खरीद प्रक्रिया और उनकी गुणवत्ता को लेकर राजनीतिक पारा चढ़ गया है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं और छपाई में बड़े स्तर पर कमीशनखोरी का अंदेशा जताया है। इस विवाद के तूल पकड़ने से छात्रों की पढ़ाई और प्रशासनिक पारदर्शिता पर एक बार फिर बहस छिड़ गई है, जिसका सीधा असर आम जनता और अभिभावकों के बीच चर्चा का विषय बन गया है।

आप नेताओं ने बाजार में उपलब्ध किताबों और सरकारी टेंडर के तहत छपी किताबों की तुलना करते हुए कागज की गुणवत्ता, आकार और प्रिंटिंग पर सवाल खड़े किए। उनका दावा है कि इस पूरी प्रक्रिया में तय नियमों की अनदेखी की गई है। इस तरह के आरोपों से प्रशासनिक व्यवस्था और सरकारी कामकाज की गुणवत्ता पर सवालिया निशान लग रहे हैं, जिससे पारदर्शी नीतियों की मांग तेज हो गई है।

इन तमाम आरोपों पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने पलटवार किया और सभी दावों को बेबुनियाद करार दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन किताबों पर सवाल उठाए जा रहे हैं, वे पूरी तरह नियमों के दायरे में और कम लागत पर उपलब्ध कराई गई हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि पिछली सरकार के दौरान हुए कथित घोटालों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं। सरकार जल्द ही इस मामले से जुड़े सभी तथ्य जनता के सामने रखेगी ताकि सच्चाई स्पष्ट हो सके।

दिल्ली में प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई के तहत कॉकरोच जनता पार्टी के सह-संयोजक सौरव दास की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। पीस बॉन्ड भरने की प्रक्रिया के दौरान अदालत ने उन्हें स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे राष्ट्रीय राजधानी में अपने निवास स्थान का पुख्ता प्रमाण प्रस्तुत करें। हाल ही में सौरव दास और आशुतोष रांका को इस मामले में राहत मिली थी, लेकिन अब निवास प्रमाण से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी न होने के कारण यह प्रक्रिया चर्चा में आ गई है।

आज हुई अदालत की सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई कि सौरव दास की ओर से अब तक कोई भी रेंट एग्रीमेंट, डीड या लीज से जुड़ा दस्तावेज जमा नहीं कराया गया है। इस औपचारिकता को पूरा करने के लिए सौरव दास और आशुतोष रांका अपने जमानतदारों के साथ अदालत में पेश हुए। दस्तावेजों की गहराई से जांच करने के लिए अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर के लिए तय की है, जिससे यह साफ होता है कि कानूनी प्रक्रिया अभी कुछ और दिन जारी रहेगी।

दूसरी ओर, इसी से जुड़े प्रदर्शन के एक अन्य मामले में नया मोड़ आ गया है। आरोपी AISA अध्यक्ष नेहा बोरा ने कड़ा रुख अपनाते ہوئے ऐलान किया है कि भले ही उन्हें उच्च न्यायालय से राहत नहीं मिली हो, लेकिन वे किसी भी कीमत पर SEM अदालत में पीस बॉन्ड पर हस्ताक्षर नहीं करेंगी। उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस तरह के बॉन्ड का इस्तेमाल लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों की आवाज दबाने के लिए किया जा रहा है।

नेहा बोरा ने आगे आरोप लगाया कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने के दावे के उलट धरातल पर बल प्रयोग किया जा रहा है। उन्होंने पुलिस कार्रवाई और प्रदर्शन के दौरान मीडियाकर्मियों को भी कठिनाइयों का सामना करने का जिक्र किया। उनके अनुसार, उन्हें जो नोटिस मिला था उसमें केवल आशंका जताई गई थी कि वे शांति भंग कर सकती हैं, लेकिन इसके समर्थन में कोई प्राथमिकी की प्रति नहीं दी गई। इस कानूनी खींचतान से आम जनता के बीच लोकतांत्रिक अधिकारों और प्रशासनिक सख्ती को लेकर एक बार फिर बहस छिड़ गई है।

उत्तर प्रदेश प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (यूपी पीईटी) 2026 में भाग लेने वाले लाखों अभ्यर्थियों के लिए परिवहन व्यवस्था को सुचारू बनाने हेतु रेलवे प्रशासन ने कमर कस ली है। परीक्षा के दौरान स्टेशनों पर होने वाली भीड़भाड़ को नियंत्रित करने और परीक्षार्थियों को समय पर उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए विशेष ट्रेनों का खाका तैयार किया गया है। परीक्षा तिथियों के नजदीक आते ही रेलवे ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है।

आगरा मंडल के अंतर्गत इस परीक्षा में लगभग 1.97 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल होने का अनुमान लगाया गया है, जिसमें अकेले आगरा और मथुरा जिलों के ही डेढ़ लाख से ज्यादा अभ्यर्थी हैं। इस भारी संख्या को देखते हुए रेलवे ने आगरा कैंट-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी पैसेंजर ट्रेन के विस्तार का फैसला किया है। इसके अलावा मथुरा जंक्शन से लखनऊ, आगरा कैंट से मेरठ और कानपुर सेंट्रल से मथुरा के बीच विशेष अनारक्षित परीक्षा ट्रेनों का संचालन किया जाएगा, जो विभिन्न प्रमुख स्टेशनों से होकर गुजरेंगी।

यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए रेलवे स्टेशनों पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आगरा कैंट और मथुरा जंक्शन पर आपातकालीन स्थिति के लिए अतिरिक्त रेक की व्यवस्था की गई है, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जा सकें। इसके अलावा रेलवे सुरक्षा बल के जवानों की तैनाती के साथ-साथ हेल्प डेस्क, सूचना पट्ट और उद्घोषणा प्रणाली के जरिए परीक्षार्थियों को लगातार ट्रेनों के आवागमन की सटीक जानकारी दी जाएगी, जिससे किसी भी तरह की असुविधा से बचा जा सके।

आगरा के बाग मुजफ्फर खां डाकघर में हुए बहुचर्चित वित्तीय घोटाले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की गाजियाबाद विशेष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने तत्कालीन उप डाकपाल वेद प्रकाश पांडेय को 51 खाताधारकों की जमा राशि में हेराफेरी करने का दोषी मानते हुए तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर 25 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है। इस मामले के सामने आने के बाद से ही वित्तीय संस्थानों की कार्यप्रणाली और जनता के पैसों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे।

जांच के दौरान यह बात सामने आई थी कि आरोपी ने खाताधारकों से मासिक आय योजना और अन्य खातों के लिए राशि तो प्राप्त कर ली और उन्हें पासबुक भी जारी कर दी, लेकिन विभाग के मुख्य लेजर व दैनिक लेखा-जोखा अभिलेखों में इस प्रविष्टि को दर्ज नहीं किया। इस सोची-समझी हेराफेरी के जरिए 15 लाख 27 हजार रुपये की चपत लगाई गई, जिससे विभाग को सीधे तौर पर आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। अदालत के इस फैसले से सरकारी महकमों में भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के खिलाफ कड़ा संदेश गया है।

दिल्ली के शाहदरा इलाके के कृष्णा नगर स्थित एक सरकारी स्कूल में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहाँ 12वीं कक्षा की एक 17 वर्षीय छात्रा ने स्कूल परिसर के भीतर खुद को आग लगा ली। इस दर्दनाक हादसे में छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, दमकल विभाग और क्राइम सीन की टीमें तुरंत मौके पर पहुँची और हालात का जायजा लिया।

शुरुआती जाँच-पड़ताल में सामने आया है कि छात्रा स्कूल के गार्ड रूम के पीछे झुलसी हुई हालत में मिली। पुलिस ने उसके पास से एक बोतल (संभवतः पेट्रोल या केमिकल) और तीन पन्नों का एक सुसाइड नोट बरामद किया है। इस सुसाइड नोट में आत्महत्या के कारणों का जिक्र होने की संभावना है, जिसे पुलिस ने कब्जे में लेकर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। परिवार इस अचानक हुई घटना से पूरी तरह सदमे में है।

इस तरह की घटनाएं शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों की सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और उनकी काउंसलिंग को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा करती हैं। स्कूल परिसरों में सुरक्षा जांच के बावजूद ज्वलनशील पदार्थ का अंदर पहुँचना बड़ी चूक को दर्शाता है। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि छात्रा ने यह कदम किस मानसिक दबाव में उठाया और स्कूल के भीतर ऐसा सामान कैसे पहुँचा।

यदि आपको या आपके किसी परिचित को मानसिक तनाव या आत्महत्या जैसे विचार आ रहे हैं, तो यह एक गंभीर चिकित्सीय स्थिति है। तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन (18002333330) या टेलीमानस हेल्पलाइन (1800914416) पर संपर्क करें। यहाँ आपकी पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस संकट से उबरने में मदद करेंगे।

दिल्ली से सामने आए एक वीडियो के संबंध में तकनीकी निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत दर्शकों से अपील की गई है कि वे वीडियो देखते समय अपने डिवाइस को पोट्रेट मोड में ही रखें।

यह निर्देश डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वीडियो सामग्री के प्रसारण और देखने के अनुभव को बेहतर बनाने के उद्देश्य से दिया गया है। आमतौर पर मोबाइल उपयोगकर्ताओं के लिए पोट्रेट मोड अधिक सुविधाजनक होता है, जिससे वीडियो बिना किसी तकनीकी बाधा के सही अनुपात में दिखाई देता है।

इस तरह के तकनीकी बदलावों से दर्शकों को मीडिया सामग्री का आनंद लेने में आसानी होती है और वीडियो की विजुअल क्वालिटी भी प्रभावित नहीं होती है। अधिकारियों और जानकारों का मानना है कि इस प्रकार के छोटे निर्देश उपयोगकर्ताओं के डिजिटल अनुभव को बेहतर बनाने में सहायक होते हैं।

महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) 2027 के आगामी सीजन के लिए होने वाली खिलाड़ियों की नीलामी को लेकर खेल प्रेमियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आगामी 28 अक्टूबर को कोच्चि में होने वाले इस महामुकाबले में कुल 146 खिलाड़ियों की किस्मत का फैसला होना है, जिसके लिए सभी फ्रेंचाइजियों के पास 27 स्लाट खाली हैं। इस नीलामी में आगरा की उभरती हुई महिला क्रिकेटर भारती सिंह ने भी अपनी जगह बनाई है, जो स्थानीय खेल जगत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है।

भारती सिंह को अनकैप्ड खिलाड़ियों की सूची में 10 लाख रुपये के बेस प्राइस के साथ शामिल किया गया है। इससे पहले वह उत्तर प्रदेश की अंडर-19 टीम का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं और घरेलू सर्किट में लगातार बेहतरीन प्रदर्शन से अपनी खास पहचान बनाई है। स्थानीय क्रिकेट अकादमियों से निकलकर इस मुकाम तक पहुंची भारती के इस सफर से शहर की अन्य युवा खिलाड़ियों को भी बड़े मंच पर खेलने की प्रेरणा मिल रही है। कोच और जिला क्रिकेट एसोसिएशन का मानना है कि उनके पास फ्रेंचाइजियों का ध्यान आकर्षित करने का सुनहरा अवसर है।

गौरतलब है कि आगरा का महिला क्रिकेट से पुराना और गौरवशाली नाता रहा है। हेमलता काला, पूनम यादव और विश्व कप विजेता दीप्ति शर्मा जैसी दिग्गज खिलाड़ियों ने इस शहर से निकलकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन किया है। वर्तमान में दीप्ति शर्मा यूपी वारियर्ज की मुख्य खिलाड़ियों में शामिल हैं। स्थानीय स्तर पर भी शहर की अकादमियों में सैकड़ों बेटियां प्रशिक्षण ले रही हैं, जिससे आने वाले समय में राष्ट्रीय स्तर पर और भी प्रतिभावान खिलाड़ियों के उभरने की पूरी संभावना है।

ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की नेता नेहा बोरा ने स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के उस नोटिस के खिलाफ अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखने के संकेत दिए हैं, जिसमें उन्हें 10 हजार रुपये का बॉन्ड भरने और शांति बनाए रखने का निर्देश दिया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद नेहा बोरा ने दो टूक शब्दों में कहा है कि वह इस पीस बॉन्ड पर हस्ताक्षर नहीं करेंगी।

नेहा बोरा ने इस कदम को लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताते हुए कहा कि इस तरह के बॉन्ड का इस्तेमाल देश में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने तर्क दिया कि एक बड़े लोकतांत्रिक देश में नागरिकों के पास वोट देने और अपने अधिकारों के हनन के खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार सुरक्षित है। जब इन अधिकारों पर आंच आती है, तो सड़कों पर उतरना केवल एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि नागरिक कर्तव्य बन जाता है।

विरोध प्रदर्शनों के दौरान सुरक्षा बलों की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया गया और प्रदर्शनकारियों को प्रताड़ित किया गया। पुलिस की इस कार्रवाई में केवल प्रदर्शनकारी ही नहीं, बल्कि कवरेज कर रहे पत्रकार भी हिंसा का शिकार हुए। नेहा बोरा ने आरोप लगाया कि उन्हें प्रशासन की ओर से कोई भी एफआईआर की प्रति नहीं दी गई, बल्कि केवल यह आशंका जताई गई कि वे शांति भंग कर सकते हैं। इस प्रकार के प्रशासनिक कदमों से जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा असर पड़ता है, जो समाज के लिए चिंता का विषय है।