तिहाड़ में बंद CJP नेताओं ने दिल्ली हाईकोर्ट से याचिका वापस ली | delhi news

दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हवा की रफ्तार कम होने के कारण प्रदूषक तत्व वातावरण में ठहरने लगे हैं, जिससे वायु प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों तक लोगों को इस जहरीली हवा से राहत मिलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है और एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं।

हवा की गुणवत्ता बिगड़ने के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने बड़ा कदम उठाते हुए एनसीआर में जी-रैप का पहला चरण प्रभावी कर दिया है। इसके तहत दिल्ली सहित हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के संबंधित विभागों को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। प्रशासनिक सख्ती के चलते आम जनजीवन पर भी इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार खराब होती हवा का सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है।

लागू किए गए नए नियमों के अनुसार होटलों, ढाबों और रेस्तरां में तंदूर के लिए कोयला या लकड़ी के इस्तेमाल पर पूरी पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर डीजल जनरेटर के प्रयोग पर रोक रहेगी। सड़कों पर वाहनों के प्रदूषण प्रमाण पत्र की जांच तेज कर दी गई है और निर्माण स्थलों पर धूल उड़ने से रोकने के लिए पानी का छिड़काव अनिवार्य किया गया है।

दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान जंतर-मंतर पर सुरक्षा व्यवस्था तोड़ने के आरोप में गिरफ्तार किए गए सौरव दास और आशुतोष रांका की न्यायिक हिरासत पूरी होने के बाद अब मामले की सुनवाई एसईएम कोर्ट में की जा रही है। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में भी सुनवाई हुई थी, जहां अदालत द्वारा वैकल्पिक उपाय मौजूद होने पर सवाल उठाए जाने के बाद याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका वापस ले ली थी। इसके बाद पूरा मामला एक बार फिर विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के पाले में आ गया है।

आखिर क्या होती है एसईएम कोर्ट

एसईएम यानी स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की अदालत सामान्य अदालतों से काफी अलग होती है। इनका मुख्य काम किसी भी तरह की संभावित शांतिभंग की घटना को रोकना और एहतियाती कदम उठाना होता है। सामान्य अदालतों की तरह ये आपराधिक मुकदमों की सुनवाई नहीं करतीं और न ही इनके पास पूर्ण न्यायिक शक्तियां होती हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत इन्हें सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए एहतियातन बॉन्ड भरवाने का अधिकार प्राप्त होता है।

सामान्य अदालतों से बुनियादी अंतर

पारंपरिक रूप से एसईएम प्रशासनिक या राजस्व अधिकारी होते हैं जो सरकार के अधीन कार्य करते हैं, जबकि न्यायिक मजिस्ट्रेट पूरी तरह न्यायपालिका के नियंत्रण में होते हैं। एसईएम का कार्यालय कई बार पुलिस थाने के भीतर भी संचालित होता है, जिसके कारण इसे कई लोग पुलिस कोर्ट के रूप में भी देखते हैं। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक स्तर पर कानून-व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित रखना है, जिससे आम जनता में प्रशासनिक पारदर्शिता और न्याय प्रक्रिया को लेकर अक्सर चर्चा बनी रहती है।

शाम की चाय के साथ कुछ चटपटा और कुरकुरा खाने की चाहत हो, तो बिहार का पारंपरिक चना भभरा एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है। यह स्वादिष्ट स्नैक मुख्य रूप से काले चने, बेसन, प्याज, चावल के आटे और कुछ चुनिंदा मसालों की मदद से तैयार किया जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट होता है, जो खाने में बेहद स्वादिष्ट लगता है।

इसे आप सुबह के नाश्ते में, शाम की चाय के वक्त या फिर अचानक घर आए मेहमानों के सामने झटपट परोस सकते हैं। इसे हरी धनिया की चटनी या टमाटर केचप के साथ खाने पर इसका स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। सेहत के लिहाज से भी काले चने और मसालों का यह मेल शरीर को ऊर्जा देता है और स्वाद के साथ पोषण भी सुनिश्चित करता है।

चना भभरा बनाने के लिए आवश्यक सामग्री
इस रेसिपी को तैयार करने के लिए आधा कप चावल का आटा, एक बारीक कटा हुआ प्याज, एक से दो बारीक कटी हरी मिर्च, एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और जरूरत के अनुसार पानी की आवश्यकता होती है। इन सभी सामग्रियों को मिलाकर एक गाढ़ा घोल तैयार किया जाता है और फिर इसे तवे या कढ़ाई में कुरकुरा होने तक सेक लिया जाता है।

देश में राजनीतिक और प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ की अवधारणा को जमीन पर उतारने की कवायद तेज हो गई है। संसद की संयुक्त संसदीय समिति इस दिशा में लगातार बैठकें कर रही है और विभिन्न राज्यों में जमीनी स्तर पर फीडबैक जुटाया जा रहा है। समिति अब तक कई दौर की बैठकों के जरिए राजनीतिक दलों, प्रशासनिक अधिकारियों और आम नागरिकों के विचार जान चुकी है।

समिति के अध्यक्ष और सांसद पीपी चौधरी के मुताबिक, यदि वर्ष 2028 तक संसद में आवश्यक विधेयक पारित हो जाता है, तो वर्ष 2029 के आम चुनाव के साथ ही कई राज्यों के विधानसभा चुनाव भी एक साथ कराए जा सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि ईवीएम और अन्य साजो-सामान की व्यवस्था के लिए मात्र छह महीने का समय पर्याप्त होगा। जो राज्य इस व्यवस्था के लिए तुरंत तैयार होंगे, उनके कार्यकाल का समायोजन कर 2029 में ही चुनाव करा लिए जाएंगे, जबकि अन्य राज्यों को चरणबद्ध तरीके से इस प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा।

समर्थकों का तर्क है कि बार-बार चुनाव होने से स्कूली शिक्षा व्यवस्था और शिक्षण संस्थानों का कैलेंडर प्रभावित होता है, क्योंकि शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी बार-बार चुनावी कार्यों में लगाई जाती है। एक साथ चुनाव होने से इन बाधाओं से मुक्ति मिलेगी और देश की अर्थव्यवस्था को लगभग सात लाख करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष लाभ होने का अनुमान लगाया गया है। हालांकि, विपक्षी दलों और कुछ विशेषज्ञों की ओर से इस पर व्यावहारिक आपत्तियां भी दर्ज कराई गई हैं, जिन पर समिति गहराई से विचार कर रही है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले CJP (कम्पेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स) के नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका की जमानत और कानूनी कार्रवाई से जुड़ी याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान अदालत ने याचिकाकर्ताओं के आचरण और कानूनी प्रक्रिया का पालन न करने पर तीखे सवाल उठाए।

अदालत ने सुनवाई के दौरान सख्त लहजे में पूछा कि जब जंतर-मंतर को प्रदर्शन के लिए पहले ही गैर-अधिसूचित (डिनोटिफाई) किया जा चुका था, तो वे वहां क्यों गए। इसके अलावा, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) के आदेश के खिलाफ जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर करने के बजाय सीधे उच्च न्यायालय आने पर भी आपत्ति जताई गई।

न्यायालय ने प्रदर्शन के दौरान बैरिकेड तोड़ने और कानून व्यवस्था की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पुलिस अनुमति केवल रोकने के लिए नहीं होती, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए होती है कि प्रदर्शन का दुरुपयोग असामाजिक तत्व न कर सकें। अदालत की इस सख्त टिप्पणी के बाद याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने याचिका वापस ले ली, जिसके बाद उन्हें निचली अदालत या सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपनी बात रखने की छूट दी गई है।

जब भी हम किसी होटल में ठहरते हैं, तो वहां कई ऐसी चीजें नजर आती हैं जिनके इस्तेमाल को लेकर असमंजस बना रहता है। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी चर्चा में है, जिसमें एक शख्स होटल के कमरे की दीवार पर लगे एक स्विच और जालीनुमा सिस्टम को दिखाकर लोगों से उसका इस्तेमाल पूछ रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद इंटरनेट यूजर्स अपने-अपने अंदाज में इसके उपयोग पर चर्चा कर रहे हैं।

वायरल वीडियो में दिख रहे इस खास स्विच और जाली को लेकर जब तहकीकात की गई, तो सामने आया कि यह मुख्य रूप से रूम की डोर बेल और ‘डू नॉट डिस्टर्ब’ यानी DND मोड से जुड़ा हुआ सिस्टम होता है। कई आधुनिक होटलों में इस तरह की व्यवस्था होती है, जिसकी मदद से मेहमान कमरे के बाहर बजने वाली घंटी को नियंत्रित कर सकते हैं। जब इसे एक्टिवेट किया जाता है, तो बाहर से घंटी बजाने पर भी अंदर आवाज नहीं आती है, जिससे मेहमानों को बिना किसी खलल के शांति मिलती है।

होटलों में ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल मेहमानों की सुविधा को ध्यान में रखकर किया जाता है ताकि वे अपनी प्राइवेसी बनाए रख सकें। इस तरह की छोटी लेकिन उपयोगी जानकारियां अक्सरयात्रियों के लिए मददगार साबित होती हैं, खासकर तब जब वे किसी नए और आधुनिक होटल में ठहर रहे हों।

उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में पारिवारिक कलह का एक खौफनाक मामला सामने आया है, जहाँ मामूली बात पर एक भाई अपनी ही बहन की जान का दुश्मन बन बैठा। थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र के टेढ़ी बगिया स्थित विकास नगर में मंगलवार देर रात यह वारदात हुई, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। इस घटना से स्पष्ट होता है कि परिवार के भीतर बढ़ता आपसी असंतोष और संवादहीनता किस हद तक खतरनाक रूप ले सकती है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, विकास नगर में रहने वाली 25 वर्षीय बेबी मंगलवार रात करीब 11 बजे अपने घर की रसोई में काम कर रही थी। इसी दौरान उसका भाई राहुल वहां पहुंचा और उसने पीछे से बहन पर तमंचे से फायर कर दिया। पीठ में गोली लगने से युवती वहीं लहूलुहान होकर गिर पड़ी। गोली की आवाज सुनकर परिवार के अन्य सदस्य तुरंत मौके पर दौड़े, लेकिन तब तक आरोपी भाई मौके से फरार हो चुका था।

परिवार के लोगों ने तुरंत घायल युवती को दिल्ली गेट स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। इस पूरी घटना के पीछे का कारण घर में पिछले कुछ समय से रह रही युवती की सहेली बताया जा रहा है। परिजनों के मुताबिक, आरोपी भाई इस बात से नाराज था कि उसकी सहेली उनके घर में क्यों रहती है। इसी बात को लेकर घर में अक्सर विवाद होता रहता था, जो मंगलवार रात खूनी संघर्ष में बदल गया।

घटना के बाद स्थानीय पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया है। एसीपी छत्ता श्वेता वर्मा ने इस मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि घायल युवती के पिता कृपाल सिंह की लिखित शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस की टीमें फरार आरोपी राहुल की धरपकड़ के लिए लगातार दबिश दे रही हैं और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

आगरा जिले के खंदौली क्षेत्र में इतिहास के पन्ने आज भी जीवंत हैं। यहाँ के बमान गांव में चौहान वंश की सदियों पुरानी परंपरा को पूरी श्रद्धा के साथ निभाया जा रहा है, जो आधुनिक दौर में भी ग्रामीण संस्कृति और प्राचीन धरोहर का अनूठा उदाहरण है।

इतिहास और परंपरा के इस अनूठे संगम के तहत, हर साल शारदीय नवरात्रि की नवमी पर चौहान वंश के वंशज राजा ज्वाला प्रसाद सिंह परंपरागत गद्दी पर विराजते हैं। इस अनुष्ठान की शुरुआत नौ दिनों के कठोर व्रत और कुलदेवी आशापूर्णा माई की विधि-विधान से आराधना के साथ होती है। नवमी के दिन देवी दर्शन के उपरांत उनका गद्दी पर बैठने का यह सिलसिला पीढ़ियों से चला आ रहा है।

वंश परंपरा के जानकारों के अनुसार, चौहान वंश के पूर्वज कभी राजस्थान के नीमराना से चलकर यमुना किनारे बसे थे और समय के साथ बमान गांव को अपनी राजधानी बनाया। आज भले ही राजाओं के साम्राज्य समाप्त हो चुके हैं, लेकिन इस परंपरा के माध्यम से सामाजिक सौहार्द और पारिवारिक जड़ें आज भी मजबूत बनी हुई हैं। नवरात्रि के अवसर पर लगने वाला यह मेला केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह देश-विदेश में बसे चौहान वंश के लोगों को अपनी मिट्टी और संस्कृति से जोड़ने का बड़ा माध्यम है।