शाम की चाय के साथ बनाएं बिहार का प्रसिद्ध चना भभरा, जानें आसान रेसिपी | lifestyle news

राष्ट्रीय राजधानी में सर्दियों की आहट के साथ ही वायु प्रदूषण ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। दिवाली के त्योहारी सीजन से पहले ही दिल्ली की हवा में जहर घुलने लगा है और अधिकांश इलाकों में वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में दर्ज की जा रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के हालिया आंकड़ों के मुताबिक, शहर के ज्यादातर एयर मॉनिटरिंग स्टेशनों पर प्रदूषण का स्तर तय मानकों से काफी ऊपर चल रहा है।

विश्लेषण के अनुसार, दिन के समय भले ही AQI मध्यम श्रेणी में नजर आता हो, लेकिन रात 9 बजे से सुबह 6 बजे के बीच हवा की स्थिति सबसे ज्यादा बिगड़ती है। इस दौरान पीएम 2.5 का स्तर सुरक्षित सीमा से कई गुना अधिक पहुंच जाता है। हवा की कम रफ्तार और तापमान में बदलाव के कारण प्रदूषक तत्व धरातल के करीब एकत्र हो जाते हैं, जिससे रात के वक्त सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार अक्टूबर के शुरुआती हफ्तों में पिछले साल की तुलना में पराली जलाने की घटनाएं कम दर्ज की गई हैं, इसके बावजूद स्थानीय प्रदूषण और मौसम संबंधी कारक हवा को लगातार जहरीला बना रहे हैं। पराली जलाने के मुख्य मामले अभी आने बाकी हैं, ऐसे में आने वाले दिनों में स्थिति और अधिक गंभीर होने की आशंका जताई जा रही है, जो आम जनजीवन और स्वास्थ्य के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है।

दिल्ली में बढ़ती आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला पूर्वोत्तर दिल्ली के सीलमपुर इलाके का है, जहां मामूली सी बात पर एक हंसता-खेलता परिवार उजड़ गया। सेंट्रल पार्क में हुई इस खौफनाक वारदात ने एक बार फिर राजधानी में कानून व्यवस्था और युवाओं के बीच बढ़ती आक्रामकता को उजागर कर दिया है।

क्या था पूरा मामला और कैसे हुआ विवाद

मंगलवार की रात बीस वर्षीय सुबहान अपने एक दोस्त के साथ सीलमपुर के सेंट्रल पार्क में बैठा हुआ था। इस दौरान वह पार्क में सिगरेट पी रहा था, तभी वहां पांच से छह युवकों का एक समूह आ पहुंचा। उन्होंने पार्क में सिगरेट पीने पर कड़ी आपत्ति जताई। देखते ही देखते यह मामूली सी टोकटाकी तीखी बहस में तब्दील हो गई। गुस्साए युवकों ने आव देखा न ताव और सुबहान पर चाकुओं से ताबड़तोड़ कई वार कर दिए, जिससे वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए।

अस्पताल में इलाज के दौरान तोड़ा दम

घटना के तुरंत बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने गंभीर रूप से घायल सुबहान को नजदीकी जग प्रवेश चंद्र अस्पताल पहुंचाया। उसकी नाजुक हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे तुरंत जीटीबी अस्पताल रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद से मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है और जनता में भारी रोष व्याप्त है। ऐसे मामलों का समाज पर गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जहां छोटी-छोटी बातों पर जान लेना आम बात होती जा रही है।

पुलिस की कार्रवाई और गिरफ्तारियां

वारदात की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस हरकत में आई और तुरंत हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल के आसपास लगे दर्जनों सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और तकनीकी सर्विलांस की मदद से आरोपियों की पहचान की। पुलिस ने इस मामले में अमान खान, अफजल खान और शोएब मिर्जा को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दो विधि से संघर्षरत किशोरों (नाबालिगों) को भी हिरासत में लिया गया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उनके पास हथियार कहां से आए थे।

अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर सचिन थापन की सेहत बिगड़ने के बाद उसे स्थानीय अस्पताल के कैजुअल्टी वार्ड में भर्ती कराया गया है। शुरुआती जानकारी के अनुसार, वह पिछले करीब 17-18 दिनों से अन्न और जल का त्याग किए हुए था, जिसके कारण उसकी शारीरिक स्थिति काफी गंभीर हो गई है। अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि वह इलाज करवाने से भी लगातार इनकार कर रहा है, जिससे चिकित्सीय टीम के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है।

जेल अधीक्षक के अनुसार, सचिन थापन ने अपनी मांगों को लेकर अब तक कोई भी लिखित आवेदन नहीं दिया है। अधिकारियों से बातचीत के दौरान उसने नवरात्रों का हवाला देते हुए खुद को मौन व्रत पर बताया था। हालांकि, उसने मौखिक रूप से यह मांग जरूर रखी थी कि हाई सिक्योरिटी जेल में बंद उसके दो अन्य साथियों को उसकी ही बैरक में शिफ्ट किया जाए। जेल प्रशासन ने इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया है, क्योंकि जिन कैदियों को वह साथ रखना चाहता है, उन्होंने हाल ही में अपनी बैरक के सीसीटीवी कैमरे और टाइल्स तोड़े थे, जिसके चलते उनके खिलाफ अनुशासनहीनता का मामला दर्ज है।

नियमों के विपरीत होने के कारण प्रशासन उसकी इस मौखिक मांग को पूरा करने में असमर्थ है। सचिन थापन पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के प्रमुख आरोपियों में शामिल है और उस पर हत्या से पहले रेकी करने तथा शूटरों को हथियार उपलब्ध कराने के गंभीर आरोप हैं। इस घटना के बाद से जेल और अस्पताल प्रशासन लगातार उसकी सेहत पर कड़ी नजर बनाए हुए है ताकि उसकी स्थिति को सुधारा जा सके।

दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हवा की रफ्तार कम होने के कारण प्रदूषक तत्व वातावरण में ठहरने लगे हैं, जिससे वायु प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों तक लोगों को इस जहरीली हवा से राहत मिलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है और एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं।

हवा की गुणवत्ता बिगड़ने के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने बड़ा कदम उठाते हुए एनसीआर में जी-रैप का पहला चरण प्रभावी कर दिया है। इसके तहत दिल्ली सहित हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के संबंधित विभागों को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। प्रशासनिक सख्ती के चलते आम जनजीवन पर भी इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार खराब होती हवा का सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है।

लागू किए गए नए नियमों के अनुसार होटलों, ढाबों और रेस्तरां में तंदूर के लिए कोयला या लकड़ी के इस्तेमाल पर पूरी पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर डीजल जनरेटर के प्रयोग पर रोक रहेगी। सड़कों पर वाहनों के प्रदूषण प्रमाण पत्र की जांच तेज कर दी गई है और निर्माण स्थलों पर धूल उड़ने से रोकने के लिए पानी का छिड़काव अनिवार्य किया गया है।

दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान जंतर-मंतर पर सुरक्षा व्यवस्था तोड़ने के आरोप में गिरफ्तार किए गए सौरव दास और आशुतोष रांका की न्यायिक हिरासत पूरी होने के बाद अब मामले की सुनवाई एसईएम कोर्ट में की जा रही है। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में भी सुनवाई हुई थी, जहां अदालत द्वारा वैकल्पिक उपाय मौजूद होने पर सवाल उठाए जाने के बाद याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका वापस ले ली थी। इसके बाद पूरा मामला एक बार फिर विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के पाले में आ गया है।

आखिर क्या होती है एसईएम कोर्ट

एसईएम यानी स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की अदालत सामान्य अदालतों से काफी अलग होती है। इनका मुख्य काम किसी भी तरह की संभावित शांतिभंग की घटना को रोकना और एहतियाती कदम उठाना होता है। सामान्य अदालतों की तरह ये आपराधिक मुकदमों की सुनवाई नहीं करतीं और न ही इनके पास पूर्ण न्यायिक शक्तियां होती हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत इन्हें सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए एहतियातन बॉन्ड भरवाने का अधिकार प्राप्त होता है।

सामान्य अदालतों से बुनियादी अंतर

पारंपरिक रूप से एसईएम प्रशासनिक या राजस्व अधिकारी होते हैं जो सरकार के अधीन कार्य करते हैं, जबकि न्यायिक मजिस्ट्रेट पूरी तरह न्यायपालिका के नियंत्रण में होते हैं। एसईएम का कार्यालय कई बार पुलिस थाने के भीतर भी संचालित होता है, जिसके कारण इसे कई लोग पुलिस कोर्ट के रूप में भी देखते हैं। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक स्तर पर कानून-व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित रखना है, जिससे आम जनता में प्रशासनिक पारदर्शिता और न्याय प्रक्रिया को लेकर अक्सर चर्चा बनी रहती है।

तिहाड़ जेल में बंद कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका ने दिल्ली हाईकोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली है। यह कानूनी कदम उन्होंने अपनी न्यायिक हिरासत बढ़ाए जाने के आदेश को चुनौती देने के लिए उठाया था, लेकिन तकनीकी कमियों और अदालत के कड़े रुख के कारण इसे वापस लेना ही बेहतर समझा गया।

सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका में मौजूद तकनीकी खामियों को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया। अदालत ने यह भी सवाल उठाया कि जब कानून के तहत अन्य वैकल्पिक अपील के उपाय पहले से मौजूद हैं, तो उनका उपयोग क्यों नहीं किया गया। इसके अलावा, अदालत ने जंतर-मंतर जैसे प्रतिबंधित क्षेत्र में बिना अनुमति प्रवेश करने और बैरिकेड्स तोड़ने के मामले को लेकर भी कड़ी नाराजगी जताई।

न्यायालय के सख्त रुख को भांपते हुए याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने याचिका वापस लेने का निर्णय लिया। अदालत ने सुझाव दिया कि नेताओं को पहले विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (SEM) की अदालत में होने वाली सुनवाई के परिणाम का इंतजार करना चाहिए। इस सलाह के बाद अब CJP नेता निचली अदालत की प्रक्रिया का पालन करने की रणनीति बना रहे हैं।

भविष्य की कानूनी लड़ाई अब निचली अदालत के आज आने वाले फैसले पर निर्भर करेगी। इस घटनाक्रम से आम जनता के बीच यह संदेश गया है कि न्यायिक प्रक्रियाओं का पालन करना और प्रशासनिक नियमों का सम्मान करना कितना आवश्यक है, जिससे किसी भी प्रकार के कानूनी संघर्ष से बचा जा सके।

देश में राजनीतिक और प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ की अवधारणा को जमीन पर उतारने की कवायद तेज हो गई है। संसद की संयुक्त संसदीय समिति इस दिशा में लगातार बैठकें कर रही है और विभिन्न राज्यों में जमीनी स्तर पर फीडबैक जुटाया जा रहा है। समिति अब तक कई दौर की बैठकों के जरिए राजनीतिक दलों, प्रशासनिक अधिकारियों और आम नागरिकों के विचार जान चुकी है।

समिति के अध्यक्ष और सांसद पीपी चौधरी के मुताबिक, यदि वर्ष 2028 तक संसद में आवश्यक विधेयक पारित हो जाता है, तो वर्ष 2029 के आम चुनाव के साथ ही कई राज्यों के विधानसभा चुनाव भी एक साथ कराए जा सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि ईवीएम और अन्य साजो-सामान की व्यवस्था के लिए मात्र छह महीने का समय पर्याप्त होगा। जो राज्य इस व्यवस्था के लिए तुरंत तैयार होंगे, उनके कार्यकाल का समायोजन कर 2029 में ही चुनाव करा लिए जाएंगे, जबकि अन्य राज्यों को चरणबद्ध तरीके से इस प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा।

समर्थकों का तर्क है कि बार-बार चुनाव होने से स्कूली शिक्षा व्यवस्था और शिक्षण संस्थानों का कैलेंडर प्रभावित होता है, क्योंकि शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी बार-बार चुनावी कार्यों में लगाई जाती है। एक साथ चुनाव होने से इन बाधाओं से मुक्ति मिलेगी और देश की अर्थव्यवस्था को लगभग सात लाख करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष लाभ होने का अनुमान लगाया गया है। हालांकि, विपक्षी दलों और कुछ विशेषज्ञों की ओर से इस पर व्यावहारिक आपत्तियां भी दर्ज कराई गई हैं, जिन पर समिति गहराई से विचार कर रही है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले CJP (कम्पेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स) के नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका की जमानत और कानूनी कार्रवाई से जुड़ी याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान अदालत ने याचिकाकर्ताओं के आचरण और कानूनी प्रक्रिया का पालन न करने पर तीखे सवाल उठाए।

अदालत ने सुनवाई के दौरान सख्त लहजे में पूछा कि जब जंतर-मंतर को प्रदर्शन के लिए पहले ही गैर-अधिसूचित (डिनोटिफाई) किया जा चुका था, तो वे वहां क्यों गए। इसके अलावा, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) के आदेश के खिलाफ जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर करने के बजाय सीधे उच्च न्यायालय आने पर भी आपत्ति जताई गई।

न्यायालय ने प्रदर्शन के दौरान बैरिकेड तोड़ने और कानून व्यवस्था की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पुलिस अनुमति केवल रोकने के लिए नहीं होती, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए होती है कि प्रदर्शन का दुरुपयोग असामाजिक तत्व न कर सकें। अदालत की इस सख्त टिप्पणी के बाद याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने याचिका वापस ले ली, जिसके बाद उन्हें निचली अदालत या सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपनी बात रखने की छूट दी गई है।