दिल्ली में तिरंगा यात्रा से पहले पुलिस की कार्रवाई, आयोजक को थमाया गया नोटिस | delhi news

दिल्ली पुलिस ने आगामी 16 अक्टूबर 2026 को शाम पांच बजे कनॉट प्लेस में प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर सख्त कदम उठाया है। पुलिस प्रशासन ने आयोजकों में शामिल अभिजीत दिपके को आधिकारिक नोटिस जारी कर स्पष्ट किया है कि इस प्रकार के आयोजन के लिए विधिक अनुमति नहीं ली गई थी। अधिकारियों के अनुसार, सोशल मीडिया के माध्यम से और सार्वजनिक बयानों के जरिए लोगों को बड़ी संख्या में एकत्र होने के लिए प्रेरित किया गया था, जबकि इस संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय में पहले से ही कुछ मामले विचाराधीन हैं।

इस पूरी कार्रवाई का आधार दिल्ली पुलिस एक्ट, 1978 की धारा 29 को बनाया गया है। यह धारा कानून प्रवर्तन एजेंसियों को राष्ट्रीय राजधानी में सार्वजनिक शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक अधिकार प्रदान करती है। इसके तहत पुलिस कमिश्नर या वरिष्ठ अधिकारी जुलूसों के मार्ग, समय, और उनके संचालन को विनियमित कर सकते हैं। साथ ही, भीड़भाड़ वाले इलाकों में यातायात अवरोध रोकने और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए भी निर्देश जारी किए जा सकते हैं।

प्रशासनिक स्तर पर उठाए गए इस कदम का उद्देश्य राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था को सुचारू रखना और कानून-व्यवस्था की स्थिति को बिगड़ने से रोकना है। हालांकि विधिक जानकारों का मानना है कि इस धारा का दायरा व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित है, और इसके आधार पर किसी भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की वैधता की समीक्षा संबंधित अदालती निर्देशों और जारी आदेशों के आधार पर ही तय होती है।

उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में रिश्तों को तार-तार करने वाले बहुचर्चित अमित कश्यप हत्याकांड में जिला अदालत ने अपना अंतिम फैसला सुना दिया है। अदालत ने मृतक की पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को दोषी मानते हुए फांसी की सजा से दंडित किया है। इस सनसनीखेज मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोनों दोषियों की पेशी हुई थी, जिसके बाद अदालत ने इस अपराध को दुर्लभतम श्रेणी का मानते हुए यह फैसला लिया।

घटना का खुलासा तब हुआ था जब 12 अप्रैल को अमित कश्यप का शव उसके घर में मिला था और शुरुआत में इसे सांप के काटने से हुई स्वाभाविक मौत समझा गया था। हालांकि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस साजिश की पोल खोल दी, जिसमें स्पष्ट हुआ कि अमित की मौत गला घोंटने से हुई थी। अवैध संबंधों के चलते रची गई इस खौफनाक साजिश में हत्या के बाद गुमराह करने के मकसद से शव के पास सांप छोड़ा गया था। अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए ठोस सबूतों और मजबूत दलीलों के आधार पर अदालत ने 7 अक्टूबर को दोनों को दोषी करार दिया था।

फैसला आने के बाद मृतक अमित के परिवार ने संतोष जताया है, जिनकी लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार न्याय की उम्मीद पूरी हुई। इस प्रकार के जघन्य अपराध समाज में पारिवारिक मूल्यों पर गहरा आघात करते हैं और इस कड़े फैसले से न्याय व्यवस्था के प्रति जनता का विश्वास और अधिक मजबूत हुआ है।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रस्तावित तिरंगा यात्रा से ठीक पहले प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। दिल्ली पुलिस की एक टीम शुक्रवार दोपहर सीजेपी संस्थापक अभिजीत दिपके के ठहरने वाले स्थान पर पहुँची। अधिकारियों ने उन्हें कुछ दस्तावेज सौंपते हुए दिल्ली पुलिस एक्ट के तहत नोटिस दिए जाने की जानकारी दी। यह मुलाकात पूरी तरह से शांतिपूर्ण माहौल में हुई, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी चर्चा का विषय बना हुआ है।

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि अभिजीत दिपके अपने कंधों पर तिरंगा लपेटे हुए सोफे पर बैठे हैं। पुलिस अधिकारियों के पहुँचने पर उन्होंने मेहमाननवाजी करते हुए उन्हें कोल्ड ड्रिंक और पानी की पेशकश की। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच बातचीत भी बेहद सहज मुद्रा में होती दिखाई दी, जिसमें दिपके कभी हाथ जोड़ते तो कभी पानी पीते नजर आ रहे हैं। यह घटनाक्रम कनॉट प्लेस में आयोजित होने वाली तिरंगा यात्रा से कुछ ही घंटे पहले सामने आया है।

दरअसल, मुख्य चुनाव आयुक्त और एसआईआर के विरोध में पार्टी की ओर से आंदोलन का ऐलान किया गया था। इसी कड़ी में पहले भी कुछ कार्यकर्ता जंतर-मंतर के पास तिरंगे के साथ पहुंचे थे, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लेने के बाद गिरफ्तार कर लिया था। वर्तमान में वे कार्यकर्ता न्यायिक हिरासत के तहत तिहाड़ जेल में बंद हैं। इन्हीं गिरफ्तारियों के विरोध में आज शाम सेंट्रल पार्क में तिरंगा यात्रा निकाले जाने का ऐलान किया गया था। यात्रा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है।

इस पूरी कार्रवाई के पीछे दिल्ली पुलिस एक्ट की धारा 29 की अहम भूमिका है। इस धारा के अंतर्गत पुलिस आयुक्त या उच्च रैंक के अधिकारियों को सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौखिक या लिखित निर्देश जारी करने का अधिकार होता है। इसके जरिए जुलूस के मार्ग, समय और सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ के नियंत्रण को विनियमित किया जाता है। हालांकि, कानूनी जानकारों का मानना है कि इस प्रावधान का उद्देश्य पूरी तरह से प्रदर्शनों पर रोक लगाना नहीं, बल्कि सुरक्षा और यातायात को सुचारू रखना है। ऐसे प्रशासनिक कदमों से नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों और व्यवस्था के बीच संतुलन बनाए रखने की उम्मीद की जाती है.

पूर्वी दिल्ली के कड़कड़डूमा स्थित सीबीडी ग्राउंड में इन दिनों पारंपरिक मंचन का एक अलग ही रूप देखने को मिल रहा है। हनुमंत रामलीला कमेटी की ओर से आयोजित इस धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम में इस बार बॉलीवुड अभिनेता शाहबाज खान रावण की भूमिका निभा रहे हैं। उनकी मंच पर उपस्थिति ने दर्शकों में विशेष उत्साह भर दिया है और लोग उनके अभिनय को देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं।

रावण के किरदार में नजर आए शाहबाज खान ने मंचन के दौरान एक महत्वपूर्ण संदेश भी साझा किया। उन्होंने माता-पिता से आग्रह किया कि वे अपने बच्चों को रामलीला देखने के लिए अवश्य लाएं। उनका मानना है कि इस तरह के आयोजन केवल मनोरंजन का साधन नहीं हैं, बल्कि यह नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति, परंपराओं और सामाजिक मूल्यों से जोड़ने का एक सशक्त माध्यम भी हैं। आज के डिजिटल युग में जब बच्चे मोबाइल स्क्रीन तक सीमित होते जा रहे हैं, ऐसे सांस्कृतिक मंच परिवार के साथ समय बिताने और विरासत को समझने का अवसर प्रदान करते हैं।

दस दिनों तक चलने वाले इस आयोजन की शुरुआत 10 अक्टूबर को हुई थी जो 20 अक्टूबर तक जारी रहेगा। मंच पर पंचवटी प्रसंग, सीता हरण और जटायु वध जैसे महत्वपूर्ण दृश्यों का सजीव मंचन किया जा रहा है, जिसे देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। आयोजकों का कहना है कि दर्शकों की सुरक्षा और सुचारू व्यवस्था के लिए दिल्ली पुलिस के सहयोग से व्यापक इंतजाम किए गए हैं, जिसमें सीसीटीवी निगरानी और वालंटियर्स की तैनाती शामिल है।

आगरा के शहरी इलाके में यातायात को प्रभावित करने वाला एक बड़ा बदलाव सामने आया है। शहर के व्यस्त मार्गों में शुमार खेरिया मोड़-ईदगाह रेल ओवरब्रिज (आरओबी) अपनी मियाद पूरी कर चुका है और जर्जर स्थिति के कारण इसे आगामी 90 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। इस पुल का निर्माण वर्ष 1970 में हुआ था और इसके दो स्पान की निर्धारित 50 साल की आयु पूरी हो चुकी है। सुरक्षा के लिहाज से किसी भी बड़े हादसे को टालने के लिए रेल प्रशासन ने इसके पूर्ण नवनिर्माण और जीर्णोद्धार का निर्णय लिया है।

पुल बंद होने के कारण स्थानीय नागरिकों और रोजाना आवागमन करने वाले यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हालांकि प्रशासन ने असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों की घोषणा की है। इस दौरान वाहनों को अर्जुन नगर तिराहे से बारह खंभा डबल फाटक मार्ग स्थित रेलवे फाटक से होकर निकाला जाएगा। बारहखंभा और शाहगंज वाले इस वैकल्पिक मार्ग पर घनी आबादी और स्थानीय बाजार होने के कारण दिनभर भारी ट्रैफिक रहता है। ऐसे में समय प्रबंधन बेहद जरूरी हो गया है।

विशेष तौर पर खेरिया एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों को अब अतिरिक्त समय लेकर घर से निकलना होगा, ताकि वे जाम में फंसने से बच सकें। रेल और स्थानीय प्रशासन ने जनता से अपील की है कि वे निर्माण कार्य पूरा होने तक सहयोग करें और तय किए गए डायवर्जन रूट का ही उपयोग करें। इस नवनिर्माण कार्य के पूरा होने के बाद भविष्य में आवागमन पूरी तरह सुरक्षित और सुगम हो जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के धुर विरोधी माने जाने वाले एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने देश की संप्रभुता के मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने साफ कहा है कि आंतरिक राजनीति और विरोध अपनी जगह है, लेकिन किसी भी बाहरी उद्योगपति को भारत के आंतरिक मामलों में दखل देने या देश को दिशा निर्देश देने का कोई अधिकार नहीं है।

यह पूरा विवाद उस समय शुरू हुआ जब स्पेसएक्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एलन मस्क ने भारत में स्टारलिंक की एंट्री में देरी को लेकर सवाल उठाए और भारतीय उद्योग जगत पर निशाना साधा। मस्क के इन बयानों के बाद देश की राजनीति में भूचाल आ गया है। एक तरफ जहां सरकार ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि सुरक्षा जांच और विनियामक प्रक्रियाएं सभी कंपनियों के लिए एक समान हैं, वहीं विपक्षी नेताओं ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है।

हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधा और पूछा कि सरकार बाहरी ताकतों या विदेशी निवेशकों के सामने झुकती क्यों नजर आती है। उन्होंने दोहरे मापदंडों का जिक्र करते हुए अमेरिका की नीतियों पर भी सवाल खड़े किए। ओवैसी ने प्रधानमंत्री से अपील की कि वे स्पष्ट संदेश दें कि भारत अपने फैसले खुद लेने में पूरी तरह सक्षम है और यहां की नीतियां देशहित में तय होंगी, न कि किसी बाहरी कारोबारी के दबाव में।

इस पूरे घटनाक्रम से देश के कारोबारी माहौल और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के साथ संबंधों को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। जानकारों का मानना है कि इस तरह के बयानों से वैश्विक स्तर पर भारतीय बाजार की पारदशितार् पर चर्चा तेज हो गई है, जिसका असर भविष्य की टेक नीतियों पर भी पड़ सकता है।

दिल्ली के जंतर-मंतर पर होने वाले राजनीतिक और सामाजिक प्रदर्शनों को लेकर राजधानी का व्यापारिक वर्ग और कॉकरोच जनता पार्टी आमने-सामने आ गए हैं। कनॉट प्लेस, पालिका बाजार, जनपथ और खान मार्केट के प्रमुख व्यापारी संगठनों ने उपराज्यपाल को संयुक्त पत्र सौंपकर जंतर-मंतर को नियमित प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाने की मांग की है। इसके अलावा खान मार्केट एसोसिएशन और दिल्ली किराना कमेटी ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है। व्यापारियों का तर्क है कि प्रदर्शनों के दौरान की जाने वाली बैरिकेडिंग और ट्रैफिक डायवर्जन से उनका कारोबार प्रभावित होता है और आपातकालीन सेवाओं के लिए भी खतरा पैदा होता है।

व्यापारियों के इन आरोपों का कड़ा जवाब देते हुए कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दिपके ने स्पष्ट किया कि कारोबार शांतिपूर्ण प्रदर्शनों की वजह से नहीं, बल्कि सरकारी स्तर पर शहर में किए जाने वाले शटडाउन, इंटरनेट सेवाओं के निलंबन और आवाजाही पर रोक लगाने के कारण प्रभावित होते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी महात्मा गांधी के दिखाए शांति और अहिंसा के मार्ग पर चलती है और देश के विभिन्न शहरों में उन्होंने हमेशा अनुशासित प्रदर्शन किए हैं। जयपुर में खुद पर हुए हमले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि तमाम उकसावे के बावजूद उन्होंने हिंसा का जवाब नहीं दिया क्योंकि वे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर द्वारा दिए गए संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों में अटूट विश्वास रखते हैं।

दिपके ने सत्ता पक्ष पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि आज जो लोग सत्ता में बैठे हैं, उन्होंने भी विपक्ष में रहते हुए दशकों तक सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए थे। उन्होंने कहा कि सरकार से सवाल पूछना, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना और जवाबदेही तय करना अराजकता नहीं, बल्कि लोकतंत्र का मूल आधार है। जनता द्वारा चुनी गई सरकारों का यह दायित्व है कि वे नागरिकों की आवाज सुनें न कि उन्हें दबाएं। इस बढ़ते विवाद के बीच यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि स्थानीय प्रशासन और न्यायपालिका व्यापारियों की सुरक्षा चिंताओं और नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों के बीच किस प्रकार संतुलन बनाते हैं।

दिल्ली का कनॉट प्लेस और इसके बीचोंबीच स्थित सेंट्रल पार्क आज देश की राजधानी की सबसे व्यस्त और प्रतिष्ठित जगहों में गिने जाते हैं। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि बीसवीं सदी के शुरुआती दौर में इस पूरे इलाके में सिर्फ घने जंगल और छोटे-छोटे गांव हुआ करते थे। दूर-दूर तक फैले बबूल, पीपल और बरगद के पेड़ों के बीच केवल एक प्राचीन हनुमान मंदिर और जंतर-मंतर ही प्रमुख पहचान हुआ करते थे। पुराने समय में इस इलाके को शाहजहांनाबाद के लोगों द्वारा शिकारगाह के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था।

यह पूरी जमीन मूल रूप से जयपुर के तत्कालीन शासकों के स्वामित्व में थी। मुगल काल के दौरान राजा सवाई जयसिंह को यह क्षेत्र दिया गया था, जहां जयसिंहपुरा और राजा का बाजार जैसे प्रमुख गांव बसे हुए थे। साल 1912 में जब दिल्ली को देश की नई राजधानी के रूप में विकसित करने और इसके विस्तार की योजना बनी, तब प्रशासन ने इन जमीनों का अधिग्रहण शुरू किया। यहाँ रहने वाले मूल निवासियों को करोल बाग और पहाड़गंज के नए इलाकों में बसाया गया और इसके बाद आधुनिक शहर की नींव रखी गई।

ब्रिटिश वास्तुकारों द्वारा डिजाइन किया गया यह बाजार जॉर्जियन शैली में तैयार किया गया था, जिसका निर्माण कार्य 1929 में शुरू होकर 1933 में पूरा हुआ। ब्रिटेन के ड्यूक ऑफ कनॉट के नाम पर इस व्यावसायिक केंद्र का नाम कनॉट प्लेस रखा गया। समय के साथ यहाँ किताबों की प्रसिद्ध दुकानों से लेकर देश-विदेश के बड़े ब्रांड और कॉफी हाउस खुलने लगे, जिससे यह दिल्ली का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बन गया।

आज जहाँ हरा-भरा सेंट्रल पार्क दिखाई देता है, उसका आधुनिक स्वरूप साल 2006 में तैयार हुआ था। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के निर्माण कार्य के चलते इस भूभाग को नए सिरे से विकसित किया गया। दिल्ली मेट्रो रेल निगम द्वारा इस भूमिगत स्टेशन के ऊपर लगभग 27 हजार वर्ग मीटर क्षेत्र में भव्य पार्क का निर्माण किया गया, जिसमें विभिन्न प्रजाति के पौधे, फव्वारे और एक एम्फीथिएटर शामिल किया गया। यह पार्क आज न सिर्फ शहर के बीच एक शांत विश्राम स्थल है, बल्कि राष्ट्रीय आयोजनों का भी मुख्य केंद्र बन चुका है।