जंतर-मंतर प्रदर्शन विवाद पर अभिजीत दिपके का पलटवार | national politics

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सीजेपी द्वारा आयोजित ‘तिरंगा यात्रा’ से पहले प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में होने वाले इस कार्यक्रम से पहले दिल्ली पुलिस सक्रिय हो गई और एनसीपी-एससीपी के प्रवक्ता के आवास पर ठहरे सीजेपी संस्थापक अभिजीत दिपके को पुलिस अधिनियम के तहत नोटिस थमाया गया। इस पूरी कार्रवाई ने राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी बढ़ा दी है।

यह विरोध प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में कथित अनियमितताओं के विरोध में आयोजित किया जा रहा है। इससे पहले जंतर-मंतर के पास तिरंगा लेकर पहुंचे दो कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लेकर न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था। आयोजकों का दावा है कि उन पर लगातार नजर रखी जा रही है और खुफिया विभाग के कर्मी उनकी गतिविधियों की निगरानी कर रहे हैं।

दूसरी ओर, नई दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन ने कनॉट प्लेस जैसे व्यावसायिक केंद्र में इस तरह के आयोजनों पर कड़ी आपत्ति जताई है। व्यापार मंडल का तर्क है कि त्योहारी सीजन के दौरान इस तरह के विरोध प्रदर्शनों से आम जनता को भारी असुविधा होती है और व्यापारियों की आजीविका के साथ-साथ सरकारी राजस्व को भी नुकसान पहुंचता है। प्रशासन ने क्षेत्र में धारा 163 लागू होने का हवाला देते हुए लोगों से मार्च से दूर रहने की अपील की है।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रस्तावित तिरंगा यात्रा से ठीक पहले प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। दिल्ली पुलिस की एक टीम शुक्रवार दोपहर सीजेपी संस्थापक अभिजीत दिपके के ठहरने वाले स्थान पर पहुँची। अधिकारियों ने उन्हें कुछ दस्तावेज सौंपते हुए दिल्ली पुलिस एक्ट के तहत नोटिस दिए जाने की जानकारी दी। यह मुलाकात पूरी तरह से शांतिपूर्ण माहौल में हुई, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी चर्चा का विषय बना हुआ है।

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि अभिजीत दिपके अपने कंधों पर तिरंगा लपेटे हुए सोफे पर बैठे हैं। पुलिस अधिकारियों के पहुँचने पर उन्होंने मेहमाननवाजी करते हुए उन्हें कोल्ड ड्रिंक और पानी की पेशकश की। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच बातचीत भी बेहद सहज मुद्रा में होती दिखाई दी, जिसमें दिपके कभी हाथ जोड़ते तो कभी पानी पीते नजर आ रहे हैं। यह घटनाक्रम कनॉट प्लेस में आयोजित होने वाली तिरंगा यात्रा से कुछ ही घंटे पहले सामने आया है।

दरअसल, मुख्य चुनाव आयुक्त और एसआईआर के विरोध में पार्टी की ओर से आंदोलन का ऐलान किया गया था। इसी कड़ी में पहले भी कुछ कार्यकर्ता जंतर-मंतर के पास तिरंगे के साथ पहुंचे थे, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लेने के बाद गिरफ्तार कर लिया था। वर्तमान में वे कार्यकर्ता न्यायिक हिरासत के तहत तिहाड़ जेल में बंद हैं। इन्हीं गिरफ्तारियों के विरोध में आज शाम सेंट्रल पार्क में तिरंगा यात्रा निकाले जाने का ऐलान किया गया था। यात्रा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है।

इस पूरी कार्रवाई के पीछे दिल्ली पुलिस एक्ट की धारा 29 की अहम भूमिका है। इस धारा के अंतर्गत पुलिस आयुक्त या उच्च रैंक के अधिकारियों को सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौखिक या लिखित निर्देश जारी करने का अधिकार होता है। इसके जरिए जुलूस के मार्ग, समय और सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ के नियंत्रण को विनियमित किया जाता है। हालांकि, कानूनी जानकारों का मानना है कि इस प्रावधान का उद्देश्य पूरी तरह से प्रदर्शनों पर रोक लगाना नहीं, बल्कि सुरक्षा और यातायात को सुचारू रखना है। ऐसे प्रशासनिक कदमों से नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों और व्यवस्था के बीच संतुलन बनाए रखने की उम्मीद की जाती है.

पूर्वी दिल्ली के कड़कड़डूमा स्थित सीबीडी ग्राउंड में इन दिनों पारंपरिक मंचन का एक अलग ही रूप देखने को मिल रहा है। हनुमंत रामलीला कमेटी की ओर से आयोजित इस धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम में इस बार बॉलीवुड अभिनेता शाहबाज खान रावण की भूमिका निभा रहे हैं। उनकी मंच पर उपस्थिति ने दर्शकों में विशेष उत्साह भर दिया है और लोग उनके अभिनय को देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं।

रावण के किरदार में नजर आए शाहबाज खान ने मंचन के दौरान एक महत्वपूर्ण संदेश भी साझा किया। उन्होंने माता-पिता से आग्रह किया कि वे अपने बच्चों को रामलीला देखने के लिए अवश्य लाएं। उनका मानना है कि इस तरह के आयोजन केवल मनोरंजन का साधन नहीं हैं, बल्कि यह नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति, परंपराओं और सामाजिक मूल्यों से जोड़ने का एक सशक्त माध्यम भी हैं। आज के डिजिटल युग में जब बच्चे मोबाइल स्क्रीन तक सीमित होते जा रहे हैं, ऐसे सांस्कृतिक मंच परिवार के साथ समय बिताने और विरासत को समझने का अवसर प्रदान करते हैं।

दस दिनों तक चलने वाले इस आयोजन की शुरुआत 10 अक्टूबर को हुई थी जो 20 अक्टूबर तक जारी रहेगा। मंच पर पंचवटी प्रसंग, सीता हरण और जटायु वध जैसे महत्वपूर्ण दृश्यों का सजीव मंचन किया जा रहा है, जिसे देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। आयोजकों का कहना है कि दर्शकों की सुरक्षा और सुचारू व्यवस्था के लिए दिल्ली पुलिस के सहयोग से व्यापक इंतजाम किए गए हैं, जिसमें सीसीटीवी निगरानी और वालंटियर्स की तैनाती शामिल है।

आगरा के शहरी इलाके में यातायात को प्रभावित करने वाला एक बड़ा बदलाव सामने आया है। शहर के व्यस्त मार्गों में शुमार खेरिया मोड़-ईदगाह रेल ओवरब्रिज (आरओबी) अपनी मियाद पूरी कर चुका है और जर्जर स्थिति के कारण इसे आगामी 90 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। इस पुल का निर्माण वर्ष 1970 में हुआ था और इसके दो स्पान की निर्धारित 50 साल की आयु पूरी हो चुकी है। सुरक्षा के लिहाज से किसी भी बड़े हादसे को टालने के लिए रेल प्रशासन ने इसके पूर्ण नवनिर्माण और जीर्णोद्धार का निर्णय लिया है।

पुल बंद होने के कारण स्थानीय नागरिकों और रोजाना आवागमन करने वाले यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हालांकि प्रशासन ने असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों की घोषणा की है। इस दौरान वाहनों को अर्जुन नगर तिराहे से बारह खंभा डबल फाटक मार्ग स्थित रेलवे फाटक से होकर निकाला जाएगा। बारहखंभा और शाहगंज वाले इस वैकल्पिक मार्ग पर घनी आबादी और स्थानीय बाजार होने के कारण दिनभर भारी ट्रैफिक रहता है। ऐसे में समय प्रबंधन बेहद जरूरी हो गया है।

विशेष तौर पर खेरिया एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों को अब अतिरिक्त समय लेकर घर से निकलना होगा, ताकि वे जाम में फंसने से बच सकें। रेल और स्थानीय प्रशासन ने जनता से अपील की है कि वे निर्माण कार्य पूरा होने तक सहयोग करें और तय किए गए डायवर्जन रूट का ही उपयोग करें। इस नवनिर्माण कार्य के पूरा होने के बाद भविष्य में आवागमन पूरी तरह सुरक्षित और सुगम हो जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के धुर विरोधी माने जाने वाले एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने देश की संप्रभुता के मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने साफ कहा है कि आंतरिक राजनीति और विरोध अपनी जगह है, लेकिन किसी भी बाहरी उद्योगपति को भारत के आंतरिक मामलों में दखل देने या देश को दिशा निर्देश देने का कोई अधिकार नहीं है।

यह पूरा विवाद उस समय शुरू हुआ जब स्पेसएक्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एलन मस्क ने भारत में स्टारलिंक की एंट्री में देरी को लेकर सवाल उठाए और भारतीय उद्योग जगत पर निशाना साधा। मस्क के इन बयानों के बाद देश की राजनीति में भूचाल आ गया है। एक तरफ जहां सरकार ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि सुरक्षा जांच और विनियामक प्रक्रियाएं सभी कंपनियों के लिए एक समान हैं, वहीं विपक्षी नेताओं ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है।

हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधा और पूछा कि सरकार बाहरी ताकतों या विदेशी निवेशकों के सामने झुकती क्यों नजर आती है। उन्होंने दोहरे मापदंडों का जिक्र करते हुए अमेरिका की नीतियों पर भी सवाल खड़े किए। ओवैसी ने प्रधानमंत्री से अपील की कि वे स्पष्ट संदेश दें कि भारत अपने फैसले खुद लेने में पूरी तरह सक्षम है और यहां की नीतियां देशहित में तय होंगी, न कि किसी बाहरी कारोबारी के दबाव में।

इस पूरे घटनाक्रम से देश के कारोबारी माहौल और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के साथ संबंधों को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। जानकारों का मानना है कि इस तरह के बयानों से वैश्विक स्तर पर भारतीय बाजार की पारदशितार् पर चर्चा तेज हो गई है, जिसका असर भविष्य की टेक नीतियों पर भी पड़ सकता है।

दिल्ली का कनॉट प्लेस और इसके बीचोंबीच स्थित सेंट्रल पार्क आज देश की राजधानी की सबसे व्यस्त और प्रतिष्ठित जगहों में गिने जाते हैं। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि बीसवीं सदी के शुरुआती दौर में इस पूरे इलाके में सिर्फ घने जंगल और छोटे-छोटे गांव हुआ करते थे। दूर-दूर तक फैले बबूल, पीपल और बरगद के पेड़ों के बीच केवल एक प्राचीन हनुमान मंदिर और जंतर-मंतर ही प्रमुख पहचान हुआ करते थे। पुराने समय में इस इलाके को शाहजहांनाबाद के लोगों द्वारा शिकारगाह के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था।

यह पूरी जमीन मूल रूप से जयपुर के तत्कालीन शासकों के स्वामित्व में थी। मुगल काल के दौरान राजा सवाई जयसिंह को यह क्षेत्र दिया गया था, जहां जयसिंहपुरा और राजा का बाजार जैसे प्रमुख गांव बसे हुए थे। साल 1912 में जब दिल्ली को देश की नई राजधानी के रूप में विकसित करने और इसके विस्तार की योजना बनी, तब प्रशासन ने इन जमीनों का अधिग्रहण शुरू किया। यहाँ रहने वाले मूल निवासियों को करोल बाग और पहाड़गंज के नए इलाकों में बसाया गया और इसके बाद आधुनिक शहर की नींव रखी गई।

ब्रिटिश वास्तुकारों द्वारा डिजाइन किया गया यह बाजार जॉर्जियन शैली में तैयार किया गया था, जिसका निर्माण कार्य 1929 में शुरू होकर 1933 में पूरा हुआ। ब्रिटेन के ड्यूक ऑफ कनॉट के नाम पर इस व्यावसायिक केंद्र का नाम कनॉट प्लेस रखा गया। समय के साथ यहाँ किताबों की प्रसिद्ध दुकानों से लेकर देश-विदेश के बड़े ब्रांड और कॉफी हाउस खुलने लगे, जिससे यह दिल्ली का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बन गया।

आज जहाँ हरा-भरा सेंट्रल पार्क दिखाई देता है, उसका आधुनिक स्वरूप साल 2006 में तैयार हुआ था। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के निर्माण कार्य के चलते इस भूभाग को नए सिरे से विकसित किया गया। दिल्ली मेट्रो रेल निगम द्वारा इस भूमिगत स्टेशन के ऊपर लगभग 27 हजार वर्ग मीटर क्षेत्र में भव्य पार्क का निर्माण किया गया, जिसमें विभिन्न प्रजाति के पौधे, फव्वारे और एक एम्फीथिएटर शामिल किया गया। यह पार्क आज न सिर्फ शहर के बीच एक शांत विश्राम स्थल है, बल्कि राष्ट्रीय आयोजनों का भी मुख्य केंद्र बन चुका है।

बिहार के मधेपुरा जिले के सदर प्रखंड क्षेत्र में भेलवा गढ़िया जाने वाली सड़क के किनारे एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां दो पेड़ों के तनों पर प्राकृतिक रूप से उभरी एक गांठ में स्थानीय लोगों ने भगवान बजरंगबली का स्वरूप देखने का दावा किया है। इस बात की जानकारी फैलते ही आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौके पर इकट्ठा होने लगे हैं।

स्थानीय निवासियों का कहना है कि पेड़ की बनावट बिल्कुल बजरंगबली से मिलती-जुलती है। लोग वहां पहुंचकर धूप-अगरबत्ती जला रहे हैं, फूल-माला और मिठाई अर्पित कर रहे हैं। महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों समेत तमाम ग्रामीण इस स्थल पर पहुंचकर प्रार्थना कर रहे हैं और मोबाइल फोन में तस्वीरें कैद कर रहे हैं। इस तरह की घटनाएं अक्सर ग्रामीण इलाकों में लोगों की सामूहिक आस्था को बढ़ावा देती हैं और देखते ही देखते यह जगह एक नया आकर्षण केंद्र बन जाती है।

दूसरी ओर, जानकारों और वैज्ञानिकों का मानना है कि पेड़ों के बढ़ने के दौरान तनों पर गांठें, दरारें और अजीब आकृतियां बनना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। कई बार मानव मस्तिष्क ऐसी प्राकृतिक बनावटों में जानी-पहचानी आकृतियां या भगवान के चेहरे तलाश लेता है, जिसे दृष्टि भ्रम या मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति कहा जाता है। फिलहाल इस स्थान पर लोगों के जुटने का सिलसिला लगातार जारी है और यह घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कनॉट प्लेस के पास कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कोई भी तत्काल निर्देश जारी करने से मना कर दिया है। अदालत ने मामले की गंभीरता को समझते हुए सभी पक्षों से संयम और बेहतर समझ बनाए रखने की उम्मीद जताई है। इस विवाद के बीच छोटे व्यापारियों और रेहड़ी-पटरी वालों के हितों को ध्यान में रखना एक बड़ा मुद्दा बन गया है, क्योंकि ऐसे आयोजनों से स्थानीय कारोबार पर सीधा असर पड़ता है।

सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने इस बात पर जोर दिया कि इन दिनों होने वाली कमाई से ही छोटे दुकानदारों के परिवार चलते हैं। अदालत उनकी आजीविका से जुड़ी कठिनाइयों से पूरी तरह वाकिफ है। इस बीच, याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को जानकारी दी कि नई दिल्ली नगर परिषद (NDMC) ने देर रात सेंट्रल पार्क को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है, जिससे वहां व्यापार पूरी तरह ठप हो गया है।

अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि एनडीएमसी के इस कदम से कारोबारियों को अनावश्यक नुकसान उठाना पड़ता है, तो न्यायिक हस्तक्षेप किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के पास सार्वजनिक कानून और मुआवजे के प्रावधानों के तहत आदेश देने का अधिकार सुरक्षित है। अदालत ने कहा कि पार्क दोबारा खुलने के बाद नुकसान से जुड़े आंकड़े और अपनी बात 26 अक्टूबर को होने वाली अगली सुनवाई के दौरान रखी जा सकती है।